विपक्षी दल कांग्रेस कि नेमकिपा ?

A+ A A-

संसद्‌को प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २६ पुसमा विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षी दल कुन हो भन्ने विषय संसद्‌मा प्रवेश गरेको हो ।

नेमकिपाले प्रतिपक्षी दल आफ्नो पार्टी भएको दाबी गर्दै संसद्‌ सचिवालयमा निवेदन दिएको छ । शनिबार उपसभामुखको निर्वाचनका दिन संसद्‌मा सांसद प्रेम सुवालले नेमकिपालाई प्रतिपक्षी दल तोक्न मागसमेत गरे । संसद्‌का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ङ) ४ अनुसार नेमकिपा विपक्षी दल भएको सुवालको दाबी छ ।

उक्त ऐनमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेता ‘विपक्षी दलको नेता’ हुने उल्लेख छ । संसद्‌मा हाल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मात्र १० प्रतिशत पुग्छ । १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य भएका दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि १० प्रतिशतभन्दा कम भएका दललाई सभामुखले विपक्षी दल तोक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

दफा २ (ङ) को ४ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल विपक्षी दल हुने व्यवस्था छ ।

यही ऐनमा टेकेर नेमकिपाले आफ्नो दललाई विपक्षी दल तोक्न माग गरेको हो । ‘अहिले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल तोकिएको छैन । यो ऐनअनुसार प्रतिनिसिधामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने ठूलो दल नेमकिपालाई सभामुखले विपक्षी दल तोकिनुपर्छ,’ सुवालले भने । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलार्ई विश्वासको मत दिएका छैनन् । तर, ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा समानुपातिकमा जनमोर्चाले भन्दा नेमकिपाले बढी मत ल्याएको छ । नेमकिपाले ७५ हजार १ सय ६८ र जनमोर्चाले ४६ हजार ५ सय मत ल्याएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले आफू नै संसद्‌को विपक्षी दल भएको दाबी गरेको छ । ‘नेमकिपाको दाबीमा तुक छैन । हामी सत्ता पक्ष होइन । राष्ट्रपतिकोमा हस्ताक्षर बुझाउने दलहरू मात्र हो । विश्वासको मत दिँदैमा सत्तापक्ष हुँदैन,’ कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले भने, ‘स्वतः कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो । यसमा विवाद गरिराख्नुपर्दैन ।’

कांग्रेसको दाबीलाई बलमिच्याइँको संज्ञा दिन्छन् नेमकिपाका सांसद सुवाल । ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गर्ने कांग्रेस कसरी प्रतिपक्षी दल हुन्छ ? विश्वासको मत पनि दिने अनि विपक्षी दलको पनि दाबी गर्नु बलमिच्याइँ हो । प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हुँदैन,’ सुवालले भने ।

कांग्रेसले खोज्यो विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा

तर, कांग्रेले विपक्षी दलको दाबी गर्दै विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कांग्रेस संसदीय दलले संसद्‌ सचिवालयमा निवेदन दिएको छ ।

‘विपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधाको माग गर्दै कांग्रेस संसदीय दलबाट निवेदन आएको छ,’ संसद्‌ सचिवालयका एक अधिकारीले भने । कांग्रेस सांसद पाण्डेले पनि विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे संसद्‌ सचिवालयसँग जानकारी लिएको पुष्टि गरे । संसद्‌को विपक्षी दलको नेताले मासिक मारिश्रमिक, विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधालगायतको व्यवस्था छ ।

अब छिनोफानो सभामुखले गर्ने

विपक्षी दलका लागि कांग्रेस र नेमकिपाले दाबी गर्दै निवेदन दिएपछि यसको छिनोफानो सभामुखले गर्ने सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘विपक्षी दल कुन हो भन्ने विषय प्रवेश भएको छ । अब सभामुखले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

संसद्‌ सचिवालयले नेमकिपा र कांग्रेसबाट आएको निवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराइसकेको छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि अब प्रतिपक्षी दल सभामुखले तोक्नुपर्ने मत राख्छन् ।

‘सरकारकाभन्दा प्रतिपक्षी दल ठूलो हुन्छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षीको हैसियत कानुनी रूपमा नष्ट गर्‍यो । सभामुखले जबर्जस्ती मान्यता दिए भने मात्र हो । नभए कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी दिन उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।

सभामुखले निष्पक्ष भएर नेमकिपालाई नै प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् संविधानविद् डा. आचार्य । ‘सभामुख निष्पक्ष भएर नेमकिलाई प्रतिपक्षीको मान्यता दिँदा संसदीय व्यवस्थालाई अनुशासन कायम हुन्छ । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भन्नेमा लगाम लाग्छ,’ उनले भने ।

तर, सभामुखलाई विपक्षी दल तोक्न ठूलो चुनौती देख्छन् संसद्‌ सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ । ‘प्रतिपक्षी दल को भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसमा सभामुखले निर्णय गर्नुपर्छ । सभामुखलाई यो ठूलो चुनौती हो,’ उनले भने ।

संवैधानिक परिषद्ले पाएन पूर्णता

संवैधानिक परिषद्‌मा विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

शनिबार उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा रानामगर निर्वाचित भएपछि परिषद्ले पूर्णता पाउनुपर्ने हो । तर, विपक्षी दलको नेता को हो भन्ने विवादले परिषद्को पूर्णताको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा भने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्‌मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।