गण्डकीमा माओवादीः आधा सांसदलाई सरकारमा लैजाने दाउ, तयार छैनन् मुख्यमन्त्री

गण्डकीमा माओवादीः आधा सांसदलाई सरकारमा लैजाने दाउ, तयार छैनन् मुख्यमन्त्री

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेको ११ दिन भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारी मेला, वार्षिकोत्सव उद्घाटनमा व्यस्त छन् । २५ पुसमा मुख्यमन्त्री र ३ बिनाविभागीय मन्त्रीले शपथ लिए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गण्डकीमा अहिले मन्त्रालय संख्या १२ छ । मुख्यमन्त्री अधिकारी ३ मन्त्रालय घटाएर ९ वटा मन्त्रालय बनाउने तयारीमा रहेको एमालेका एक सांसदले बताए । मुख्यमन्त्री अधिकारीले ९ माघअगावै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयको संख्यामा कुरा नमिल्दा मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको हो । २५ पुसमा मुख्यमन्त्रीसँगै गण्डकीमा एमाले, माओवादी र राप्रपाका एक–एक जना सरकारमा गएका थिए । अब ९ मन्त्रालय बनाउँदा कुन पार्टीले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार माओवादीले ४ वटा मन्त्रालय दाबी गर्दा समस्या भएको छ । माओवादी हँसिया–हथौडा चुनाव चिह्नबाट लडेर जितेका नेसपाका फणिन्द्र देवकोटालाई पनि सरकारमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छ । तर, मुख्यमन्त्री समग्रमा माओवादीलाई ३ मन्त्रालय दिन चाहिरहेका छन् । ८ सांसद भएको माओवादीले ४ मन्त्रालय मागेकोमा मुख्यमन्त्री सकेसम्म दिने पक्षमा छैनन् । गण्डकीमा एमालेका २२ सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री सरकारमा एमालेका पाँच, माओवादीका ३ र राप्रपाका एक जनाको सहभागिता बनाउन चाहन्छन् । ‘माओवादीले नेसपालाई भनेर छुट्टै मन्त्रालय माग्न मिल्दैन । हँसिया–हथौडा उहाँ माओवादी संसदीय दलकै सदस्य हो । त्यहीअनुसार पार्टी–पार्टीबीच बसेर कुरा मिल्छ,’ ती एमाले सांसदले भने ।

नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा पार्टी फरक भएकाले सरकारमा जान आफ्नो दाबी रहेको बताउँछन् । ‘संसदभित्र बोल्दा माओवादी दलको सदस्य भएकाले बोल्छु । तर, मेरो आफ्नै पार्टी छ । पार्टीको कुरा पनि हुन्छ नि !’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘क्याबिनेटमा जान पार्टीगत हिसाबले दाबी मैले गरिरहेको छु ।’

माओवादीले देवकोटालाई पनि सरकारमा लैजान ४ मन्त्रालय नछोडेको अवस्थामा मन्त्रालय संख्या १० पुग्न सक्ने छ । माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमान काठमाडौं छन् । उनी फर्किएपछि गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रालय संख्या र मन्त्री टुंग्याउने तयारी छ ।

मन्त्रालयका सम्भावित संरचना

१. अहिले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै छन् । प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार संघले नदिँदा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको खास काम देखिएको छैन । त्यसैले हालको आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय एउटै बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।

२. अहिले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै छ । यो मन्त्रालय एक हुन सक्छ । शिक्षासम्बन्धी काम प्रदेश मातहत नहुँदा सामाजिक विकासको देखिने गरी काम भएको छैन र सामान्य तालिमहरूमै अल्झिएर बसेको अवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशका जिल्ला अस्पताल छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन सके प्रदेश सरकारको काम पनि देखिने अवस्था बन्छ । त्यसैले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा, महिला, बालबालिकासम्बन्धी काम सामाजिक विकासअन्तर्गत रहने गरी यी दुवै मन्त्रालय एक हुन सक्ने सम्भावना छ ।

३. अहिले ऊर्जा, जलस्रोत खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार, यातायात मन्त्रालय फरक-फरक छन् । सम्भवतः भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयभित्रै रहने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय गाभिने छ ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, ललितपुरले २०७६ सालमा गरेको अध्ययनले प्रदेशलाई १० वटा मन्त्रालय ठीक हुने सुझाव दिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी त्यही अध्ययनको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर मन्त्रालय पुनर्गठन गर्ने योजनामा छन् । त्यो प्रतिवेदनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, गृह, कानुन तथा सञ्चार, अर्थ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार, पर्यटन, संस्कृति, तथा समाजिक विकास, कृषि, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण र ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाउँदा उचित हुने सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनले नै भनेजस्तै गरेर भने मन्त्रिमण्डल गठन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । किनकि त्यो प्रतिवेदनले सुझाव दिएअनुसार केही मन्त्रालय र त्यसभित्रका संरचना अहिले छैनन् । अर्थात् त्यो प्रतिवेदनले एउटा मन्त्रालयमा राखेको महाशाखा अहिले अर्कैमा छ । त्यसले गर्दा कार्यसम्पादनमा अप्ठेरो हुन सक्ने भएकाले सबै मन्त्रालय त्यही प्रतिवेदनको आधारमा पुनर्गठन हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । जस्तैः त्यो प्रतिवेदनले पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक विकासलाई एउटैमा राखेको छ । अहिले पर्यटन एउटा, संस्कृति तथा सामाजिक छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय छन् ।

एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा सुरूमा सात मन्त्रालय थिए । २०७८ साल जेठ पहिलो साता कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर आठबाट ११ मन्त्रालय बनाएका थिए ।

गण्डकीमा मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा बनाइयो, मुख्यमन्त्रीले राखे स्वास्थ्य मन्त्रालय

मन्त्रालय ११ बनाइए पनि आठ जना मन्त्री थिए । पृथ्वीसुब्बाले आफू नेतृत्वको सरकार संकटमा रहँदा जोगाउनलाई मन्त्रालय टुक्राएर अन्य दलको समर्थन जुटाउने प्रयास गरेका थिए ।

तर, गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा त्यही वर्ष २९ जेठमा गठबन्धन सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले १० मन्त्री नियुक्त गरे ।

दलित समुदायका डोबाटे विश्वकर्मालाई हटाएर अर्बपति सांसद विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाएको भन्दै त्यतिबेला चर्को विरोध भयो । त्यसपछि उनलाई सरकारमा ल्याउन एउटा थपेर मन्त्रालय संख्या १२ बनाइएको थियो ।

गण्डकीमा डोबाटे विश्वकर्मा मन्त्री बन्दै, शपथ साँझ ५ बजे

संविधानले कुल प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रालय बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो हुँदा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन पाइन्छ । तर, प्रदेशको आम्दानी नहुँदा खर्च बढाउन अनावश्यक मन्त्रालय थपिएको भन्दै आलोचना तीव्र भएपछि प्रदेशहरूमा मन्त्रालय संख्या घटाउन थालिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ६, २०७९ १८:२५