क्रसर व्यवसायीहरू भन्छन्– बिनामुआब्जा उद्योग बन्द गर्नु कानुुनविपरीत हो

A+ A A-

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी सघंले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा रोडा उद्योगहरूलाई उत्खनन, उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गर्नु कानुनी मर्मविपरीत रहेको बताएका छन् ।

कानुनबमोजिम दर्ता भएर इजाजतपत्र लिइसकेका उद्योगहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर दर्ता खारेज (इजाजतपत्र रद्द ) गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइने भए पनि गृह मन्त्रालयले कानुनी मर्मविपरीत गत पुस २० गतेदेखि काम गर्न रोक लगाएको उनीहरूको आरोप छ ।

७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उत्खनन, उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गराएपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भई विकास निर्माणमै समस्या परेको उनीहरूको तर्क छ ।

कानुनबमोजिम तोकिएको निकायमा दर्ता भई इजाजतपत्र लिएका उद्योगहरूले राज्यलाई तोकिएको कर तिरी कर चुक्ता प्रमाणलगायत कागजातसहित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नवीकरण गर्न जाँदा सरकारले नै नवीकरण नगरी उद्योगहरू बन्द गर्नु सरकारको गलत निर्णय भएको महासघंका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताए ।

त्यस्तै, उद्योग स्थानान्तरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड नेपालको कुनै पनि भूगोलमा व्यावहारिक नदेखिएकाले अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले तोकिएका मन्त्रालयहरू र महासंघको प्रतिनिधिसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति गठन गर्नुपर्ने आदेश दिएको उनले बताए ।

सरकारी मापदण्डअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगहरूमा धेरै लगानी भइसकेको हुन्छ, यसरी लगानी गरिसकेपछि संविधानबमोजिम मुआब्जा नदिई सरकार आफैँले बन्द गराउनु कानुनी मर्मविपरीत भएको महासघंले जनाएको छ ।

महासघंको भनाइ छ, 'उद्योग स्थापना गरेको ठाउँमा उद्योगले जग्गा खरिद, बैंक कर्जा, विद्युत् तथा सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेको हुन्छ । त्यसो हुनाले त्यो ठाउँबाट अन्य स्थानमा स्थानान्तर गर्न कम्तीमा १० वर्षको म्याद थप्नुपर्छ ।'

बालुवा प्रशोधन गर्ने मात्रै उद्देश्य भएका उद्योगले ढुंगा, गिट्टी, रोडा उत्पादन, क्रसिङ, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गरेमा भने त्यस्ता उद्योगहरूलाई तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने महासघंको माग छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ६, २०७९ १८:५९