नयाँमा पनि शक्तिको भोक : कमिटीबाट शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै रवि र राजेन्द्र

नयाँमा पनि शक्तिको भोक : कमिटीबाट शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै रवि र राजेन्द्र

A+ A A-

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २ माघ ०७९ मा मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मा सभापति लामिछानेलाई दिने निर्णय गर्‍यो । त्यस दिनको केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति लामिछानेलाई विज्ञता हेरेर मन्त्री छान्ने सर्तसहित निर्णय लिने अधिकार प्रत्यायोजन गर्‍यो ।

सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मा सभापति लामिछानेमै थियो । त्यसले गर्दा पनि उनलाई सर्तसहित अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा एक केन्द्रीय सदस्यले लामिछानेलाई विज्ञताअनुसार मन्त्री छनाेट गर्ने सर्तसहित अधिकार दिइएको थियो । तर, विवादास्पद व्यक्ति छनाेटपछि गरिएपछि असन्तुष्टिचाहिँ बढेको छ ।

सभापति लामिछानेले केन्द्रीय कमिटीबाट पाएको अधिकारअनुसार मन्त्रीका लागि तीन जनाको नाम छनाेट गरे । श्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार मन्त्रीमा डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा डा. तोसिमा कार्कीलाई पठाउने निर्णय लिए । सभापति लामिछानेको यो निर्णय पार्टीभित्र मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमै विवादित बनेको छ ।

स्वार्थ बाझिने गरी रेमिट्यान्स र मेनपावर सञ्चालकलाई श्रममन्त्री बनाएको मात्र आरोप लागेको छैन, लामिछानेका प्रमुख स्वकीय सचिव दीपक बोहोरालाई गाडी उपहार दिने अर्याललाई श्रममन्त्रीमा पठाएको आरोप लागेको छ । त्यति मात्र होइन, शिक्षामन्त्री बनेका खनाल शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरेका भए पनि एनजीओकर्मीलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाएको प्रति विवाद छ । त्यसो त खनाल संस्थापक रहेको र अमेरिकी आईएनजीओको सहायतामा चलेको ‘टिच फर नेपाल’ ले सरकारी रकम अनियमितता गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।

अर्थात्, दाताको प्रभाव हुने गरी एनजीओकर्मीलाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा दिएको प्रति प्रश्न उठिरहेको छ । चिकित्सक भएकै आधारमा कार्कीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको प्रति धेरैको प्रश्न छैन । तर, कार्कीले मन्त्रीका बन्नका लागि पार्टीभित्र होइन, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोट धाउने शैलीको चर्को आलोचना भइरहेको छ । त्यसमाथि एमालेले पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लामिछानेले किन राज्यमन्त्रीचाहिँ आफ्नो पार्टीबाट पठाए भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । कार्कीको ‘स्टन्ट दबाब’ थेग्न नसकेका लामिछानेले एमालेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको सहयोगमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको चर्चा पनि हुने गरेको छ ।

पार्टीको निर्णयको प्राधिकार लिएका लामिछानेले समावेशी चरित्रका अनुहार मन्त्रिपरिषद्‌मा त पठाएनन् नै, स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाए । लामिछानेले गरेको यो मात्रै निर्णय होइन, सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय गर्ने प्राधिकार पनि पार्टीबाट लिएका थिए । अर्थात्, सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बहस पार्टीभित्र भइरहेका बेला सभापति लामिछानेले त्यसको निर्णय लिने प्राधिकार केन्द्रीय कमिटीबाट आफूमा केन्द्रित गरे ।

यी दुवै विषयमा लामिछाने विवादित भए । केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की पनि सरकारमा जानेबारे निर्णय लिने र मन्त्री छान्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा कार्कीले भने, ‘हामीले यी दुईवटा मुख्य निर्णय गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको हो । सरकार बन्ने बेलामा राजनीति निकै तरल भएकाले उक्त अधिकार दिएको हो भने मन्त्री छान्दा विज्ञसहित छान्ने सर्तसहितको अधिकार प्रत्यायाेजन गरेको हो ।’

लामिछानेले पार्टीमा अधिकार केन्द्रीकृत गरिएकाे मात्र प्रश्न छैन । उनले पार्टीमा विगतमा गरेका निर्णयमाथि पनि प्रश्न छन् । जस्तो, २४ मंसिर ०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रेस संयोजक गणेश कार्कीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि पोख्दै लामो स्टाटस लेखेरै लामिछानेमाथि प्रश्न उठाएका थिए । पार्टीले छनाेट गरेका समानुपातिक सांसदको सूचीप्रति असहमति जनाउँदै कार्कीले लेखेका छन्, 'म नि झण्डै सांसद भएको थिएँ । हुन्थेँ पनि । यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालजीले आफ्नो गुरुमालाई गुरुदक्षिणा र आफ्नो कर्मचारीलाई अवसर दिन नपरेको भए ।’

कार्कीको संकेत महिला कोटाबाट सांसद भएका डा. चन्दा कार्की र निशा डाँगीप्रति थियो । महामन्त्री ढकालले गणेश कार्की र दीपक बोहोरालाई रोकेर उनीहरूलाई सांसद बनाएको आरोप थियो । गणेश कार्की खस आर्य क्लस्टरको खुलातर्फबाट दोस्रो नम्बरमा थिए । चन्दा कार्की र निशा डाँगीलाई सांसद नबनाएको भए गणेश कार्की र दीपक बाहोरा सांसद हुने थिए । कार्की र बोहोरालाई समानुपातिकबाट सांसद बनाएको भए निर्वाचन आयोगले क्लस्टर मिचेको वा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता नपुर्‍याएको भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था पनि आउने थिएन ।

प्रत्यक्षतर्फ दुई जना महिला निर्वाचित भइसकेका कारण २० जना सांसदबाट रास्वपालाई ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन थप पाँच जना भए पुग्थ्यो । तर, सभापति रवि लामिछाने र महामन्त्री ढकालले कार्की र बोहोरालाई रोक्न अरु दुई जना महिला थपियो ।

कार्की तिनै नेता हुन्, जो रास्वपामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को प्रतिनिधिका रूपमा थिए । रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच दुईवटा मुद्दामा सहमति जुटेपछि कार्की रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य भएका हुन् । रास्वपा स्रोतका अनुसार लामिछाने र बालेन शाहबीच एक प्रदेश खारेज अभियान चलाउने र दोस्रो बालेनका प्रतिनिधि कार्कीलाई सांसद बनाउने सहमति थियो ।

यी दुई सहमति कार्यान्वयवन भएपछि शाह रास्वपामा जोडिने पनि सहमति भएको थियो । त्यसका लागि बालेन शाहसँग जोडिएको लौरो अभियान छोड्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, चुनाव नतिजासँगै लामिछानेले शाहसँगको सहमति उल्लंघन गरेको रास्वपा स्रोतको दाबी छ । उक्त स्रोतका अनुसार लामिछाने र ढकालको सहमतिमा बालेन शाहनिकट कार्कीलाई सांसद नबनाउने सहमति जुटेको हो । बालेन शाहको प्रतिनिधिका रूपमा २४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये एक जनामात्रै भएकाले फरक नपर्ने बुझाइमा उनीहरूले त्यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ ।

जब कार्कीलाई समानुपातिक सांसद नबनाउने निर्णय भयो, लगत्तै कार्की पार्टीभित्र विधि र थिति मिचिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन थाले, त्यसपछि रवि लामिछानेको पार्टी भूमिगत शैलीमा काम गर्न थाल्यो । १ पुस २०७९ मा राति लामिछाने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्न पुगेका लामिछानेले त्यो भेटलाई सञ्चारमाध्यम र पार्टी पंक्ति दुवैतिर गोप्य राख्ने प्रयास गरेका थिए ।

त्यही कारण ओली र लामिछाने भेट दुई दिनपछि सार्वजनिक भयो । तर, भेटमा भएका छलफलका विषय सार्वजनिक भएका छैनन् । त्यति मात्र होइन, ४ पुसमा संसदीय दलको नेता चयनका लागि संसदीय दलको बैठक पनि गोप्य रूपमा गरियो । बूढानीलकण्ठको पबेरा होटलमा भएको त्यो बैठकलाई गोप्य राख्ने प्रयास मात्र गरिएन, विवादकै कारण संसदीय दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन समस्या भयो ।

रास्वपाले केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई बोल्नमा समेत रोक लगाएकाे छ । उनीहरूले बोल्दा पार्टीभित्रको विवाद छताछुल्ल हुने त्रासले पनि सांसदहरूलाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाएको टिप्पणी भइरहेको छ । यी सबै परिघटना भने सांसद नबनाएको झाेँकमा कार्कीले पार्टीभित्रको विवाद सार्वजनिक गर्न थालेपछि भएका हुन् । पार्टीभित्र विधि र थितिको प्रश्न उठाउन थालेका कार्कीलाई कारबाही त गरिएको छैन, उनको असन्तुष्टि थामथुम पार्न राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने आश्वासन भने दिइएको थियो ।

लामिछानेको पार्टीमा जति विवाद देखियो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ । अर्थात्, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि पार्टीको निर्णय अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका छन् । सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय मात्र होइन, मन्त्री छान्ने अधिकारसमेत आफूमा केन्द्रित गरेका थिए । राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पाद समितिले लिङ्देनलाई मन्त्री छान्ने अधिकार दिएको थियो । त्यही आधारमा लिङ्देनले तीन जनाको नाम छनाेट गरे । तर, त्यो निर्णयले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ । खासगरी, विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्री बनाउने विषयमा विवाद बढेको छ । उपाध्यक्ष पाण्डे र महामन्त्री धवलशमशेर राणामध्ये एक जना मन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धा थियो ।

ठेकेदार पाण्डेमाथि आर्थिक अनियमितादेखि ठेक्का अलपत्र पारेको आरोप लागिरहेको थियो । झण्डै ५६ अर्ब रुपैयाँबराबरको ठेक्का हातमा लिएका पाण्डेलाई शहरी विकासको जिम्मा दिनेगरी अध्यक्ष लिङ्देनले निर्णय लिए । महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि लिङ्देनको पक्षमा वातावरण बनाएका राणालाई पन्छाएर अहिले पाण्डेलाई मन्त्री बनाएकोप्रति असन्तुष्टि बढेको एक नेताले बताए ।

राप्रपाबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भएका ध्रुवबहादुर प्रधान भने नेता पशुपतिशमशेर राणाको कोटाबाट मन्त्री भएका हुन् । शहरी विकासमन्त्री पाण्डेचाहिँ लिङ्देनकै रोजाइमा मन्त्री भएका हुन् । निर्णय प्रक्रिया मात्र होइन, स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाउन सहमति जनाउने लिङ्देनको निर्णयमा पनि प्रश्न उठेको छ । परम्परागत दलहरूले गर्ने निर्णय प्रक्रिया र विवादास्पद र स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मा दिने पुराना निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने तिनै लिङ्देनले अधिकार केन्द्रीकृत मात्र गरेनन्, स्वार्थ बाझिने निर्णय पनि गरे ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । शिलापत्रसँग श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य मन्त्रीका लागि योग्य हुन्छ, एउटा अदालतले सफाइ दिइसकेकाे र अर्को अदालतमा पुनरावेदन नगरेको अवस्थामा कानुनले मन्त्री हुनबाट रोक्दैन । मन्त्री हुनु नैतिक अनैतिक भन्नेचाहिँ बहस हुन सक्छ । तर, अबचाहिँ के हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो र कुनै मन्त्री भ्रष्टाचारमा लागेको प्रमाणित भए फिर्ता बोलाउँछौँ ।’

राप्रपाका एक नेताको भनाइमा लिङ्देनको मन्त्री बनाउने निर्णय मात्र होइन, संसदीय दलको नेता चयनमा पनि विवाद छ । चुनावअघिसम्म अध्यक्ष लिङ्देनले संसदीय दलको नेता पशुपतिशमशेर राणालाई बनाउने वचन दिएका थिए । राणानिकट एक नेताको भनाइमा लिङ्देनले चुनावअघि आफूले पार्टी चलाउने र राणाले संसदीय दल चलाउने गरी सहमति भएको थियो । संसदीय दलको नेता चयन गर्ने बेलामा भने राणालाई मेसो नदिई निर्णय गराए ।

जुन दिन संसदीय दलको नेता चयन गरिँदै थियो, त्यसदिन राणालाई १ घण्टाअघि मात्रै जानकारी दिएर बैठकमा बोलाइएको थियो । राणा बैठकमा आइपुग्नेबित्तिकै उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले दलको नेतामा अध्यक्ष लिङ्देनलाई प्रस्ताव गरेका थिए । अनि, अर्का उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले समर्थन गरेका थिए । राणाले मेसो नपाउँदै संसदीय दलको नेता चयन भइसकेको थियो । राप्रपाभित्र यो विषयले पनि निकै असन्तुष्टि बढाएको थियो ।

त्यसो त लिङ्देनले आफ्नै सहयोगी प्रकाशशरण लोहनीलाई पनि योजनाबद्ध रूपमा पाखा पारिरहेका छन् । लोहनीलाई समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा राख्ने वचन दिएका थिए । राणा पक्षले लिङ्देनमाथि प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई मत्थर पार्न समानुपातिकको एक नम्बरमा राणा वा लोहनी भनेर पदाधिकारीबीच मतदान गराएर राणाको पक्षमा निर्णय गराए । त्यसले पनि नेताहरूमा असन्तुष्टि बढाएको थियो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठ अध्यक्ष लिङ्देनले अधिकार केन्द्रीकृत गरेको पनि स्वीकार गर्दैनन् । श्रेष्ठ अध्यक्षले नचाहँदा नचाहँदै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति जिम्मा दिने गरेको बताउँछन् । शिलापत्रसँग श्रेष्ठले भने, ‘राजेन्द्र लिङ्देन शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । बैठकले जिम्मा दिन्छ त के दोष भयो ? अध्यक्षले नमानी नमानी स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

जोखिम लिने क्षमताको अभाव

परम्परागत तीन ठूला दलझैँ रास्वपा र राप्रपामा पनि भइरहेको अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्तिले दलहरूमा ‘निर्वाचित तानाशाह’ को प्रवृत्ति हावी हुने संकेत गर्छ । राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्टको विश्लेषणमा जसले परम्परागत दलहरू पारदर्शी भएनन्, स्वार्थ बाझ्ने निर्णय गरे, अनि शीर्ष नेताले सिण्डिकेट बनाए भनेर विकल्पमा आफूलाई दाबी गरेका थिए, ती दल पनि पुरानै शैलीमा फर्किनुचाहिँ ‘राजनीतिको आधारभूत तत्त्व नभएकाे’ पुष्टि हो ।

शिलापत्रसँग भट्टले भने, ‘नयाँ भनिएका दलहरूमा जोखिम लिने क्षमता मात्र होइन, राजनीतिको आधारभूत तत्त्व पनि छैन, त्यसले गर्दा यी दल परम्परागत दलको विकल्प हुने ल्याकत राख्दैनन् ।’ त्यसो त, राजनीतिमा शीर्ष भन्ने हुँदैन । तर, शीर्ष नेतृत्वले निर्णय गर्ने अभ्यास स्थापित भइरहेको छ । भट्टको विश्लेषणमा शक्ति केन्द्रीकरणले अपारदर्शिता बढ्नेमात्र होइन, भ्रष्टाचारलाई बढाउने र निर्वाचित तानाशाही प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ६, २०७९ १६:१०