प्रचण्डको तेस्रो समय र इतिहास निर्माण गर्ने अवसर

A+ A A-

तत्कालीन 'संयुक्त जनमोर्चा नेपाल' का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले २०५२ माघ २१ मा शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई बुझाएका ४० सूत्रीय मागहरूमा टेकेर नेकपा (माओवादी) को १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो । ती मागहरूमध्ये नौवटा मागहरू राष्ट्रियता, १७ वटा जनतन्त्र र १४ वटा मागहरू जनजीविकासँग जोडिएका थिए ।

जनतन्त्रसँग जोडिएका मागमध्ये पहिलो जनताका प्रतिनिधिद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गर्नेसहितका मागहरू २०७२ को संविधान घोषणाबाट पूरा भएका छन् । यद्यपि जनताले महसुस गर्ने गरी जनजीविकाका मागहरू पूरा भएका छैनन् । जनताको अपनत्वलाई बढावा दिएर अघि बढ्न सकेमा अध्यक्ष प्रचण्डको तेस्रो समयको पूरै सार्थकता हुनेछ । यसका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्, नेकपा माओवादीको सवल नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, प्रचण्डको सचिवालय टिम र बुद्धिजीवीको तप्काले भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भन्ने वाक्यांश हो- राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो । सम्भावनाको खेल कठिन समयमा चुनौतीपूर्ण र रोचक ठहरिन्छ । योपटक पनि त्यस्तै भयो । यो खेलमा उनको जित नै भयो । सम्भावनाको खेलले प्रचण्ड नेपालको ४४औँ सरकार प्रमुख बने ।

अब यस्तै राष्ट्रियता र जनजीविकाका क्षेत्रमा सम्भावनाको खेल खेलेर जितेमा प्रचण्ड महान् प्रचण्ड बन्नेछन् । र, त्यो समय नेपालीहरूको खेलको जिताइ बन्नेछ । उनी अहिले प्रधानमन्त्री भएको समय सहज छैन । अर्थतन्त्र लयमा छैन, महँगी बढेको छ, जनताका चुलिएका आकाङ्क्षा छन् । देशको शिक्षामा देखिएका भद्रगोलका कारण विद्यार्थीहरूको ठूलो संख्या कि त विदेश उडेको छ, उड्ने दिन गनेर बसेको छ वा उड्नका लागि योजना बनाएको छ । यो समस्याको समाधान प्रचण्डले दिनैपर्छ ।

२०६३ देखि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया आधा बाटोमा छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा त गएको छ तर मुलुकमा स्थानीय सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न सकेको छैन । केन्द्रमा रहेको आर्थिक अनियमितताको जालो वडातहसम्म पुगेको छ । प्रदेश सरकार कामयावी हुन सकेका छैनन् । अध्ययन अनुसन्धानबिनाका कामले संघीयता नरुचाउनेहरूले प्रदेश संरचनाको अस्तित्वमा प्रश्न उठाएका छन् । र, प्रश्न उठाउन दिने खुट्किलाहरू सरकारले नै बनाइदिएको छ । देशमा विकासको गति निकै सुस्त छ । समग्रमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन भन्ने आमबुझाइ छ । पक्कै पनि प्रम प्रचण्ड यो विषयमा जानकार नै छन् ।

२०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ को चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पक्षमा परिणामहरू खस्केकै छन् । तर पनि २०५२ देखि सतहमा देखिएका मुद्दाहरू र ती मागहरूलाई उठाएको श्रेय पाएका प्रचण्डको पोल्टामा अहिले पनि देशको राजनीति घुमेकै छ ।

२०६५ र २०७२ मा नौ/नौ महिनाको समयका लागि प्रम बनेका प्रचण्डले पहिलो अवधिमा नेपालमा राजतन्त्र हटेको तातो समय र दोस्रोपटक २०७२ को संविधान बनेर देशमा संविधानअनुसारको चुनावको समयलाई नेतृत्व दिन महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो । तर पनि यी दुई समय विशेष गरी जनतन्त्र (राजनीतिक प्रणाली) सँग उनको अवधि जोडिएको थियो । अब अहिलेको समय देशको विकास र समृद्धिका लागि हुनुपर्छ ।

राजनीतिमा चुलिएको नैरास्यताका कारण उदाएका नयाँ दलसहितको सरकारले जनतामा राजनीतिप्रति गुमेको साख जोगाएर विश्वासको वातावरण बनाउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । यो काममा प्रचण्ड सफल हुनैपर्छ ।

पहिलोपटक प्रम बन्दा उनको सरकारले कृषकको ऋण भनेर १ लाखसम्म चुक्ता गर्दा सरकारले ९ अर्ब १८ करोड खर्चेको थियो । २०६५ असोज ३ गते डा. बाबुराम भट्टराईले पेस गरेको बजेटले रोल्पा, रुकुमसहित विभिन्न जिल्लामा आठवटा त्रिविका आङ्गिक क्याम्पस खोल्ने निर्णय, मदरसा, गुम्बा र गुरुकुलका विद्यार्थीहरूलाई औपचारिक शिक्षामा लैजान गरिएका निर्णय अहिले पनि अलपत्र नै छन् । २०६५ मा सुरु भएको मध्यपहाडी लोक मार्गसहित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणको काम निकै सुस्त छ । ती आयोजनालाई टुङ्गोमा लैजाने काममा प्रचण्ड सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । देशको अवस्था बदल्ने यस्तै नयाँ योजनाहरूमा देशभित्र र बाहिरको समेत विश्वास लिएर काम गर्नुपर्ने समय हो यो ।

उनको २०७९ को तेस्रो समय आधा दर्जनभन्दा धेरै दलको समर्थनमा बनेको सरकारलाई सफलतापूर्वक डोर्‍याउनुपर्ने बेला हो । फरक राजनीतिक सोच भएका पार्टीहरूको मनलाई जितेर सरकारको पक्षमा बहुमत टिकाइराख्नु र जनताका चुलिएका आकाङ्क्षाहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने समयमा उनी छन् । तसर्थ उनको बाटोमा चुनौती र समस्याका चाङहरू निकै छन् ।

गणतन्त्रभन्दा फरक राजतन्त्रका पक्षपाती, संघीयताभन्दा फरक र विपरीत मत राख्ने विचार, सिद्धान्त र कार्यशैली भएका दलहरूलाई काम गर्नु त्यसै पनि सजिलो छैन । करिब दुई वर्षपहिला कार्यशैलीमा फरक सोच र संविधानलाई लिकमा ल्याउनका लागि भनेर सरकारबाट बाहिरिएर छुट्टिएको दल नेकपा एमालेको विशाल पङ्क्तिसँग मिलेर र उसलाई चित्त बुझाएर हिँड्नुपर्ने वर्तमान सरकारका लागि चुनौती छ ।

२०६३ पछि पनि नेपालमा १३ पटक सरकारको नेतृत्व बदलियो । यसले राजनीतिमा अस्थिरताको झल्को दिन्छ । स्थिरताको नारासहित २०७४ को चुनावमा उठेका वामपन्थीको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पनि पूरा समय काम गर्न सकेन । वामपन्थीको टुटेको गठबन्धनको बदलामा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट बाहिर निस्केर फेरि पनि पहिलो र दोस्रो वामपन्थीसहित बनेको प्रचण्ड सरकारमा तीनवटा वाम पार्टीहरू भने बाहिरै छन् ।

राजनीतिमा चुलिएको नैरास्यताका कारण उदाएका नयाँ दलसहितको सरकारले जनतामा राजनीतिप्रति गुमेको साख जोगाएर विश्वासको वातावरण बनाउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । यो काममा प्रचण्ड सफल हुनैपर्छ । अन्यथा, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको जगमा बनेको २०७२ को संविधान, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली र धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न उठाउनेहरू नै बलिया बन्नेछन् । २०६२/६३ को आन्दोलनको जगमा जनताको २०७९ को विश्वास जोगाएर अघि हिँड्न सकेमा अहिले बनेको सरकारको उद्देश्य पूरा हुने अवस्था देखिनेछ । र, त्यसपछि २०८३ को चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ ।

२०३० को दशकपछि पहिलोपटक राजस्व घटेको अवस्था देखाएर उठेका मुद्दाहरूलाई समयमा नै असफल पार्नु सजिलो काम छैन । शान्ति प्रक्रियामा गिजोलिएका कामलाई समयमा नै सकेर देश निर्माणको दिशामा डोर्‍याउनु उनै प्रचण्डको अहम् भूमिका हुनुपर्छ । यो मुद्दालाई तेस्रो कार्यकालमा फत्ते गरेर देशलाई शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र अमनचयनको अवस्थामा प्रचण्डले लैजानैपर्छ ।

आमनागरिकको आशाको भोटलाई शक्तिमा बदलेर माओवादी पार्टी हिँड्नुको विकल्प छैन । उनका यी सारा काममा देशको दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमाले साथमा छ । युवाको आशामा उदाएका रवि लामिछाने, थरुहटको आशाको केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र मधेसमा उदाएका सीके राउत प्रचण्डका नयाँ सारथिहरू हुन् । राप्रपासहित सबैको साथ र भरोसा उनलाई छ । नेपालको पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितको विश्वासमा टेकेको यो सरकारले राष्ट्रियतासित जोडिएका कालापानी, सुस्तासहितको मुद्दा मिलाउनैपर्छ । प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई विश्वासमा लिएर दुवै सरकारको सम्पत्ति बनाउनु आवश्यक छ । यी सबै काम गर्न उनको प्रचण्ड इच्छाशक्ति, राजनीतिक पार्टीहरूको साथ र समर्थनबाट मात्र सम्भव छ । र, देशले चाहेको तर खोजेको नतिजा पनि आउनेछ ।

प्रचण्डले अबको समयमा उनले १० वर्षे युद्धको समयमा देखाएको तागत प्रयोग गरेमा अबको साढे २ वर्षमा देशको कायापलट हुन सक्छ । हिजोका ४० सूत्रीय मागलाई सम्झेर आफ्ना मन्त्रीलाई हिँड्न लगाउने, प्रदेशका सरकारलाई सुविधासम्पन्न बनाउने र स्थानीय सरकारलाई संविधानको महत्त्व बुझेर काम गर्न हौसला दिएमा यो समय नयाँ इतिहास निर्माणको समय हुनेछ ।

२०७२ को भूकम्पले देशका राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायो । देशले संविधान पायो । सबै मिलेर नाकाबन्दीको सामना गरे । जनताले सरकारलाई सहयोग गरे । ग्रामीण जनताको ऊर्जा र चाहनाको शक्ति १० वर्षको समयमा प्रचण्ड आफैँले देखेर भोगेका नायक हुन् । तसर्थ यी सबै परिस्थितिलाई बुझेका प्रचण्डले निर्धक्कका साथ पाइला चालेर देशलाई अगाडि बढाउन सफल नेतृत्व दिनुपर्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दीर्घकालीन महत्त्वका पूर्वाधारको विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा काम गर्न सके भने उनी नेपालीले लामो समयसम्म सम्झने नेता बन्नेछन् । यो समयको नयाँ चुनौतीमा प्राप्त अवसरलाई उनले बुझ्नैपर्छ ।

सायद यो समय प्रचण्डको देश निर्माण र पार्टी निर्माणको अन्तिम समय हो । मंसिरको चुनावअघि नै 'मेरो अन्तिम समय' भनेर जनतामा गएका प्रचण्डले राजनीतिबाट विश्राम लिने कि राजनीतिको केन्द्रमा रहने भन्ने निर्धारण अबको साढे २ वर्षले गर्नेछ ।

देशको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य सारथि उनी आफैँ हुन् । आफ्नो एजेण्डामा देश हिँडेको भनेर गर्व गर्ने प्रचण्डले नेकपा (माओवादी केन्द्र ) दरिलो राजनीतिक पार्टीमा बदलेमा धेरै समस्या हल हुनेछन् । देशमा संघीयता कार्यान्वयनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न र गणतन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याएर अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति पिँधमा परेका मानिसहरूको आशा जोगाउन मोओवादी पार्टीले कडा परिश्रम गर्नुपर्छ ।

तीन तहको संघीयतामा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीचको समन्वय र समझदारीमा विकासका काम पक्कै पनि सफल हुनेछन् । तीनवटा सरकारका कामलाई सरलीकृत मात्र गर्दा पनि राजनीतिको बाटो उपलब्धिमूलक बन्ने अवस्था हुन्छ । त्यसका लागि संघीय सरकारको भूमिका नै प्रमुख हुन्छ ।

टाइम्स हाइयर एजुकेसनका अनुसार ४ लाख ६० हजार ६ सय ३२ विद्यार्थीसहित त्रिवि विद्यार्थी संख्याका आधारमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय हो । यहाँ करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन् । त्रिविको शिक्षालाई मात्र आवश्यक सुधार गरेमा नेपालको उच्चशिक्षाको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । यसका लागि असल नेतृत्व र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा बुझेको र त्रिवि सुधार्छु भन्ने हुटहुटी भएको मानिसलाई यसको तालाचाबी दिएमा देश विकासले फड्को नै मार्नेछ ।

२०६२-६३ पछि पनि परिवर्तन हुन नसकेको र साख गिरेको शिक्षामा प्रम प्रचण्डले ठण्डा दिमागले सोचेर उचित कदम चाल्नुपर्ने बेला भएको छ । यसबारेमा राम्रो निर्णय लिन गरिने ढिलासुस्तीले प्रचण्डको इतिहास निर्माण गर्ने सपना पूरा हुन सक्दैन । अवस्था यस्तै रहेमा अबको १० वर्षमा बुढाबुढीहरू नेपाल बस्ने र ताजा र सिर्जनशील दिमाग भएका क्षमताहरू सबै बाहिर जाने समय बनिसकेको हुनेछ ।

विश्वमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका उत्तर–दक्षिणका छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर सत्ता चलाउनु नेपालको हित र भलाइमा हुन्छ । यो काम सजिलो नभए पनि कठिन छैन । नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीले भोगेको ठूलो चुनौती नै यही हो । भारतले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्नुले यही कुराको सङ्केत गर्छ । त्यो चुनौती प्रचण्डलाई अहिले पनि छ । २०७३ असोज ३० गते उनले भारतको गोवामा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई सँगै भेटेर त्रिदेशीय कूटनीतिको सुरुवात गरेको समयलाई २०७९ मा प्रचण्डले जोड्नु आवश्यक छ । यसले बदलिँदो भूराजनीतिक चलखेलबाट नेपाललाई जोगाएर नेपालको पहिचान विश्वमा बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

सायद यो समय प्रचण्डको देश निर्माण र पार्टी निर्माणको अन्तिम समय हो । मंसिरको चुनावअघि नै 'मेरो अन्तिम समय' भनेर जनतामा गएका प्रचण्डले राजनीतिबाट विश्राम लिने कि राजनीतिको केन्द्रमा रहने भन्ने निर्धारण अबको साढे २ वर्षले गर्नेछ ।

तेस्रोपटक देशको नेतृत्व गरेर देश र जनताले सम्झिरहने काम गर्ने समयको अवसरलाई प्रचण्ड र माओवादी पार्टीले गुमाउनुहुँदैन । उनलाई त्यो इच्छा पूरा गर्ने अहिले उपयुक्त समय पनि हो । यो समयमा चुनौतीका चाङजस्तै अवसरका चाङहरू पनि प्रशस्त नै छन् । समय सधैँभरि एकै रहँदैन । यसलाई प्रचण्डले भित्रैबाट बुझेर लगेमा असम्भव भन्ने नै छैन । तसर्थ, अहिले पार्टीहरूको विश्वासलाई अवसरमा बदलेर देशको समृद्धि र निर्माणको बाटोमा उनलाई मिल्ने सफलताले सारा नेपालीलाई युगौँयुगसम्म खुसी बनाइरहनेछ । र, यो मौकालाई प्रचण्डले पूरै प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ५, २०७९ १९:३६