विकासका आयोजना भद्रगोल पार्नेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको बागडोर

A+ A A-

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे मन्त्री हुने कि नहुने रस्साकस्सी मंगलबार बिहानसम्मै चलेको थियो । महामन्त्री धवलशमशेर राणा र उपाध्यक्ष पाण्डेमध्ये एक जना मन्त्री हुने लाइनमा थिए । राणा र पाण्डेबीच भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पाण्डेले बाजी मारे । अनि, शहरी विकास मन्त्रालय सम्हाल्न पुगे ।

यसपटकको चुनावमा प्रचण्ड चितवन ३ को आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर गोरखा २ पुुगेका थिए । प्रचण्डकै अनुुपस्थितिमा त्यही क्षेत्रमा निर्वाचित पाण्डे तिनै प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्‌मा शहरीमन्त्री हुने मौका पाएका छन् । पछिल्ला दुुईपटक मन्त्री हुँदा दुवैपटक पाण्डे प्रचण्डकै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा परेका छन् ।

चितवन ३ बाट निर्वाचित पाण्डे तिनै सांसद हुन्, जसलाई दर्जनौँ ठूला आयोजना अलपत्र पारेको आरोप लागिरहन्छ । पहुँचवाला ठेकेदारको रूपमा चिनिएका पाण्डेले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मा लिन पुगेका छन् । पाण्डे ठूला आयोजना अलपत्र पार्ने मात्र होइन, आर्थिक अनियमिताको विवादमा फसिरहेका हुन्छन् । शहरसँग जोडिएका ठूला आयोजना व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्री पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप छ ।

पाण्डेको कम्पनीले जिम्मा पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सनकै कारण सिक्टा सिँचाइ आयोजना ढिलासुस्ती मात्रै होइन, आर्थिक अपारदर्शिताको मुद्दामा फस्यो । स्वदेशी लगानीमा नै बनाउन लागिएको यो आयोजना परीक्षणकै क्रममा भत्किएको थियो । गुणस्तरहीन निर्माणका कारण आयोजनाको लागत पनि बढेको आरोप छ ।

निर्माणको झण्डै ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि १४ असार २०७३ मा परीक्षणका लागि पानी छोड्दा बाँके महादेवपुरी– ५, ढकेरीस्थित झिझरी खोलाछेउमा १५ मिटर नहर भत्काएको थियो । नहरमा जम्मा २० क्युसेक पानी छाडिएको थियो, जबकि नहरको क्षमता ५० क्युसेक भनिएको थियो । त्यही कारणले पनि यो विवाद उचालिँदै जाँदा आर्थिक अनियमितताको मुद्दा उठ्यो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन पनि गरेको थियो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको ठहर गर्दै अख्तियारले दुई वर्ष कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पाण्डेसँग ४ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो ।

पछि विशेष अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपिरहेका पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिएको थियो ।

संयोग पनि कस्तो भने १५ असोज २०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजनाको निरीक्षण पनि गरेका थिए । जति बेला पाण्डे भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री थिए । परीक्षणकै क्रममा नहर भत्किएपछि ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्ने माग संसद्‌मा समेत उठेको थियो । अवलोकनका क्रममा आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीले ठेक्का जिम्मा लिएको नहर भत्किएको विषयमा कुनै प्रसंग निकालेनन् ।

बाँके जिल्लामा अवस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजना राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सोही जिल्लाका ४३ वटा गाविस र नेपालगंज नगरपालिकाअन्तर्गतको ४२,७६६ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्न सकिने अनुमान छ ।

नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा सुरु गरिएको यस आयोजनाको निर्माणाधीन पश्चिम मूल नहरले बाँकेको राप्ति नदीको पश्चिम भेगको ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । पूर्वी मूल नहरले राप्ति नदीको पूर्वी भेगको करिब ९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै, कालिका कन्स्ट्रक्सनले आयोजनाको नाममा विभिन्न खोलानालाबाट मनलाग्दी बालुवा, गिट्टी र ढुंगा निकालेर तस्करी गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका थिए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ३, २०७९ १८:०७