प्रचण्ड टिम : 'क्याप्टेन' प्रधानमन्त्रीलाई गोल हान्न कति सहज ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद्‌को रोस्ट्रममा उभिएर भनेका थिए– योपटक आत्मसमीक्षासहित आएको छु, केही नयाँ गरेर देखाउनेछु । प्रचण्डले यो भनाइ विश्वासको मत लिने बेला मात्र होइन, त्योभन्दा अघि पनि भनेका छन् । विभिन्न भेटघाटमा दोहोर्‍याउने गरेका छन् ।

चुनावअघि पनि प्रचण्डले अन्तिमपटक आफूले केही गरेर देखाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरेका थिए । अर्थात्, प्रचण्ड आफ्नो कार्यकालमा नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । आफैँले महसुस गरेको दबाबका कारण प्रचण्डप्रति अघिल्लो कार्यकालभन्दा बढ्ता अपेक्षा पनि नागरिक तहमा देखिन्छ ।

१७ हजार नागरिकको ज्यान गुमाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीका लागि त्यसको उपादेयता पुष्टि गर्नका लागि योपटक काम गरेर देखाउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डमाथि छ । त्यसो त माओवादीको सशस्त्र युद्धको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि अर्थात् माओवादीले चाहेको समाज निर्माणको चित्र र चरित्र प्रस्ट पार्ने समय पनि हो ।

त्यही दबाबमा रहेका प्रचण्डले २३ दिनपछि आफ्नो टिम पाएका छन् । सात दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारका यही टिमबाट प्रचण्डले नतिजा निकाल्नुपर्नेछ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीको टिममा राजतन्त्रवादीदेखि नयाँ उदाएको पार्टीसम्म सहभागी छन् । वैचारिक धार नै भिन्न भएका सांसदहरू एउटै टिममा बसेर नतिजा निकाल्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । जस्तो, एमाले–माओवादी वामपन्थी पार्टी हुन् भने अरु दक्षिणपन्थी । उनीहरूका बीचमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका नीतिगत विषयमा भिन्न मत छ । यो चुनौती प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै काँधमा छन् ।

चुनावअघिसम्म एमालेविरुद्ध सडकमा नै आन्दोलन गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले बनेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीको चर्को आलोचक प्रचण्डले अब भने उनकै साथ र सहयोगमा सरकार चलाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर ओलीलाई जिम्मा दिएका छन् । स्मरण रहोस्, त्यही संयन्त्र बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावप्रति २ वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीले छाया सरकार चलाउन खोजेको भन्दै प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

५ पुस २०७७ मा संसद्‌ विघटनपछि प्रचण्ड र ओलीबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध थियो । त्यही सम्बन्धमा एक्कासि आएको परिवर्तन र सत्ता सहयात्रीका कारण दुई नेताबीच संशयपूर्ण सम्बन्ध भने हुनेछ । त्यही संशयकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि ढिलाइ भएको थियो ।

प्रचण्डका लागि एमाले अध्यक्ष ओली जति चुनौती हुन सक्छन्, त्यति नै एमालेका मन्त्रीहरू पनि हुन सक्छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाहेक एमालेबाट मन्त्री भएकाहरू अधिकांश अनुभवहीन छन् । हुनलाई पहिला अर्थराज्यमन्त्री भइसकेका दामोदर भण्डारी र वन तथा वातारण राज्यमन्त्री भइसकेकी भगवती चौधरी मन्त्री भएका छन् । त्यतिबेला क्याबिनेटको हैसियत नपाएका उनीहरूका लागि अहिले काम गरेर देखाउनुपर्ने जति बाध्यता छ, त्यति नै समस्या काम लिनका लागि प्रचण्डलाई छ ।

माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएकाहरूमध्ये अमनलाल मोदी, सुदन किराँतीलगायत नयाँ मन्त्री हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरू त सबै नयाँ अनुहार हुन् भने राप्रपाबाट पनि राजेन्द्र लिङ्देन र धुव्रबहादुर प्रधान नयाँ अनुहार हुन् । त्यसबाहेक जनमतका अब्दुल खानलगायत पनि नयाँ अनुहार हुन् । अर्थात्, अनुभवहीन मन्त्रीहरू प्रचण्डका लागि चुनौती हुन सक्छन् ।

ती मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र इमानदारीले नै प्रचण्डको सफलता र असफलता मापन हुनेछ । लामो समय सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको पार्टी एमालेको साथ कस्तो रहन्छ भन्ने नै अहिलेको सरकारको मानक बन्नेछ । एमाले नै यो सरकार सफल र असफलको मानक बन्ने प्रमुख कारण सबैभन्दा बढी मन्त्रीहरू पनि छन् । उनीहरू करिब तीन वर्ष एउटै पार्टीमा बसेको अनुभवका आधारमा काम गर्न सहज हुन सक्छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा करिब ७० प्रतिशत युवाहरू पहिलोपटक सरकारमा मन्त्री बनेका छन् । उनीहरूमा केही गरौँ भन्ने जुन हुटहुटी छ, त्यो प्रचण्डको हुटहुटीसँग जोडिन्छ । त्यसैले, यी दुईको हुटहुटीको तार कनेक्सन कसरी हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

प्रचण्डले यो सप्तरंगी गठबन्धनलाई मिलाउन सक्दा सफल भएर निस्कनेछन् । तर, अनुभवहीनहरूको बाहुल्य हुने र उनीहरूले काममा गति लिन सकेनन् भने तेस्रोपटक सरकारबाट निस्कँदा असफल भएर निस्कने जोखिम छ ।

तर, सरकारका मन्त्रीहरू अधिकांश नयाँ भएकाले आफ्नो स्पिरिटमा काम गराउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । अहिले म काम गरेर देखाउँछु भन्दै आएका प्रचण्ड एक्लै दगुरेर केही हुने छैन, उनले सम्पूर्ण टिम नै आफूसँगै दगुराउनुपर्छ । उनको स्पिरिटअनुसार पूरा टिम चल्न सके सरकार चुनौतीका बीच सफलता हात पार्नेछ ।

अहिले विश्वमा नै मन्दी सुरु भएको छ । यसबाट पार पाउनु पहिलो चुनौती छ । बेरोजगारी कति छ भनेर तथ्यांक खोज्नुपर्दैन । राहदानी विभागको अवस्था हेरे पुग्छ । शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । कृषिप्रधान देशमा सबैभन्दा बढी चामल आयात गर्दै आएको छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न सके प्रचण्ड सफल हुन्छन् ।

सरकारमा रहेको तेस्रो ठूलो दल हो रास्वपा । यही वर्ष असारमा स्थापना भएको पार्टी राज्यव्यवस्थामा ‘अनटेस्ट’ नै छ । रास्वपाले अहिले पनि कुन विचारधारा अपनाउँछ र उसले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनेछ भन्नेमा नै अस्पष्टता छ । उसले अहिले भ्रष्टाचार सुशासनका कुरा गरेको छ । तर, पार्टीको मार्गदर्शन नै शासन व्यवस्थामा लागू हुन्छ, जुन यो पार्टी अस्पष्ट रहेको छ । त्यस कारणले उसले स्टन्ट शैली अपनाएमा त्यसको क्षति प्रचण्डलाई हुनेछ ।

यो पार्टीमा आधाभन्दा बढी वामपन्थी विचारसँग नजिक युवाहरू छन् । केही दक्षिणपन्थी विचारधाराबाट आएका छन् । तर, पार्टी सभापति तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पत्रकारिताबाट उदाएका हुन् । उनी सधैँ चर्चाको वरिपरि रमाउन चाहन्छन् । उनको व्यक्तिगत छविले पनि उनको पार्टीको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । उनको पार्टीले संघीताप्रति मौनता तोडेको छैन ।

तर, यो पार्टीका मन्त्रीहरूमा काम गरेर देखाउने दबाब, बाध्यता र स्पिरिट भने छ । उनीहरू आफैँ पनि प्रस्ट छन् कि आफ्नो राजनीतिक भविष्य आफ्नै निर्णयमा भर पर्नेछ । अर्थात्, गतिलो काम गर्न सकिन भने संसद्‌को अन्तिम यात्रा यही हुनेछ भन्नेमा पनि उनीहरू जानकार छन् । त्यस अर्थमा उनीहरूले प्रभावी काम गर्दा त्यसको जस प्रचण्डलाई नै हुनेछ ।

विश्लेषक हरि रोक्का पनि प्रचण्डमाथिको चुनौतीमा वैचारिक धार बढ्ता हावी हुने सुनाउँछन् । रोक्काको विश्लेषणमा धेरैखाले विचार भएका पार्टीहरूको सरकार बनेका कारण प्रचण्डका लागि चुनौती र अवसर दुवै छ । रोक्का भन्छन्, ‘यो सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयनमा लैजान चुनौती छ । यो सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन कति हुन्छन् ? सरकार बन्नुभन्दा पनि त्यसले दिने डेलिभरीमा कस्तो हुन्छ भन्ने हो ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ३, २०७९ १९:५५