चुनौतीको चाङमा शिक्षामन्त्री खनाल, शपथ खाँदा जब ८० लाख विद्यार्थीलाई सम्झिए

चुनौतीको चाङमा शिक्षामन्त्री खनाल, शपथ खाँदा जब ८० लाख विद्यार्थीलाई सम्झिए

A+ A A-

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बने शिशिर खनाल । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ खाएर पदभार ग्रहण गर्न सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालय पुगेका मन्त्री खनाललाई कर्मचारीहरूले चुनौतीका चाङ सुनाए । मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले भने, ‘यहाँलाई शिक्षाबारे धेरै जानकारी छ । कानुनको सुधार । विद्यालयको पूर्वाधार । शैक्षिक क्यालेन्डर मुख्य चुनौती हो ।’

विद्यार्थीलाई समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन चुनौती

समयमा विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक नपाउने गरेको तितो अनुभव पनि सहसचिव लम्सालले मन्त्री खनाललाई सुनाए । ‘पाठ्युपस्तक समयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । ‘नो अब्जेक्सन लेटर’लाई कसरी नियमित र सहज बनाउने भन्ने छ । परीक्षाको नतिजा समयमा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने र उच्च शिक्षाको सुधार गर्नुपर्नेछ,’ सहसचिव लम्सालले भने ।

सहसचिव लम्सालले उठाएको विषयमा मन्त्री खनालले समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने गरी काम गर्ने वचन दिए । ‘वैशाखमा पाठ्यपुस्तक कसरी पुर्‍याउने, त्यसमा लाग्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको नतिजा समयमा आएको छैन भन्ने गुनासो छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ । त्यसैका आधारमा काम गर्नुपर्छ,’ मन्त्री खनालले भने ।

कोभिड महामारीपछि झन् विद्यार्थीको सिकाइमा असर परेको र सिकाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती रहेको कर्मचारीहरूले सुनाए । मन्त्री खनालले विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनेमा जोड दिए । ‘कोभिडपछि बल्ल तङ्ग्रिएका छौँ । हाम्रा सिकाइका उपलब्धिमा काम गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्री खनालले भने ।

शिक्षासम्बन्धी ऐन सिंहदरबारभित्र फन्को मार्दै

कर्मचारीहरूले मन्त्री खनाललाई शिक्षासम्बन्धी ऐन अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्‌मा पुग्दै मन्त्रालयमा फर्किंदै गरेको गुनासो पोखे । अर्को मुख्य चुनौती ऐन बनाउनुपर्ने रहेको सहसचिव लम्सालले राखे । ‘आठवटा कानुनका मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्‍यौँ । सबै फर्किएर शिक्षा मन्त्रालयमा आएका छन्,’ उनले भने ।

संघीय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, समकक्षतासम्बन्धी ऐन, एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी ऐनलगायत गरी आठवटा ऐन मन्त्रालयमा फर्किएर आएको उनले बताए । ‘मुख्य प्राथमिकता ऐन बनाउनुपर्ने छ । फेरि अर्थ, कानुनहुँदै मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउनुपर्नेछ,’ सहसचिव लम्सालले भने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६ सालमै विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर, पटक-पटक परिमार्जनसहित शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्‌मा फन्को मारेर बसिरहेको छ । यसरी यी विधयेकले सिंहदरबारमा फन्को मारेको तीन वर्ष भयो । तर, बन्न सकेको छैन । मन्त्री खनालका लागि ऐन बनाउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ ।

परिमार्जनसहित ऐन ल्याउँछु : मन्त्री खनाल

यसरी सिंहदरबारमा फन्को मारेर बसिरहेको ऐनलाई परिमार्जनसहित ल्याउने मन्त्री खनालले बताए । ‘शिक्षा ऐन नभई भएको छैन । गत कार्यकालमा स्थानीय सरकारमा काम गरेको अनुभव छ । क्याबिनेटबाट फिर्ता आएको ऐनलाई अध्ययन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा ऐन नहुँदा केटाकेटीको भविष्य अप्ठ्यारोमा परेको छ ।’

दुई वर्षदेखि सिंहदरबारमा घुमिरहेको शिक्षा ऐनकाे मस्यौदा

भौतिक पूर्वाधारको चुनौती

त्यसैगरी, विद्यालय र विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अर्को चुनौती रहेको कर्मचारीहरूले सुनाए । ‘भौतिक पूर्वाधार चुनौतीपूर्ण छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार बनाउने संस्था छन् । तर, विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार भारतीय बैंकको सहयोगमा बनाउने भनिएको थियो तर सहयोग लिन सकिएन,’ लम्सालले भने ।

विज्ञान प्रविधिको काम के हो ?

शिक्षा मन्त्रालयमै रहेको विज्ञान प्रविधिको विषयमा कसैको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो कर्मचारीहरूको थियो । विज्ञान तथा प्रविधि पनि शिक्षाको पाटो हो । तर, प्रविधिमा सरकारले लगानी नगरेको कर्मचारीहरूले बताए । शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको समस्याबारे मन्त्री खनाल जानकार नै थिए । उनी लामो समयदेखि शिक्षाक्षेत्रमै काम गरेका कारण रास्वपाले खनाललाई शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पठाएको हो ।

१० वर्षभन्दा बढी शिक्षाक्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी मन्त्री

सानै उमेरमा विभिन्न जिल्लामा पुगेर अध्ययन गर्ने अवसर पाएका थिए, मन्त्री खनालले । उनको बुबा सरकारी सेवामा रहेकाले बुबाको सरुवा जुन जिल्लामा हुन्छ, त्यही जिल्लामा गएर पढेका थिए उनले । विद्यार्थी र कर्मचारी दुवैको समस्या आफूले सानैदेखि देख्न पाएकाले ती समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उनले गरे । त्यसो त उनले ‘टिच फर नेपाल’ नामक संस्थाबाट शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए । र, उनले २०७४ सालको निर्वाचनपछि तुलसीपुर महानगरपालिकामा शिक्षा सल्लाहकार भएर काम गरेका थिए । यही अनुभवका आधारमा आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता कार्मचारीसँग राखे मन्त्री खनालले । ‘शिक्षासँग जोडिएको १० वर्ष भयो । एकदमै फरक भूमिकामा आए पनि धेरै परिचित अनुहार हुनुहुन्छ । नयाँ ठाउँमा आएको छुजस्तो लागेको छैन । तर, महत्त्वपूर्ण भूमिकामा आएको छु,’ मन्त्री खनालले भने ।

शपथ खाँदा जब ८० लाख विद्यार्थीलाई सम्झिए

मन्त्री खनालले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिँदै गर्दा ८० लाख विद्यार्थीको याद आएको समेत सुनाए । ‘हामीले आज गर्ने या भोलि गर्ने निर्णय ८० लाख विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले शपथ लिँदैगर्दा ८० लाख विद्यार्थीको याद आयो,’ उनले भने ।

गत कार्यकालमा स्थानीय तहमा काम गर्दा शिक्षाक्षेत्रमा ऐन नहुँदा देखेको समस्याकै कारण आफू राजनीतिमा आएको उनले बताए । 'शिक्षामा कानुनी, नीतिगत, राजनीतिक जटिलता छन् । यी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ? अप्ठ्यारा के छन् ? ती कुराहरूमा छलफल गर्नेछु,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालको पहिलो निर्णय

सरकारले जारी गरेको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदा नं २ र ६ मा रहेका विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्री खनालले गरे । बुँदा नम्बर २ मा नीतिगत र संरचनागत सुधारअन्तर्गत संसद्‌को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषयमा शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षाका लागि) र छाता विश्वविद्यालय ऐन उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, बुँदा नम्बर ६ मा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारका लागि सबैको समान पहुँच भएको र राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा'को नीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि:

- निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
- आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने ।
- सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने ।
- शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअगावै विद्यार्थीका हातमा अनिवार्य रूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने ।
- शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउने । विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने । विद्यालयमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने ।
- विश्वविद्यालयहरूमा हाल देखापरेका समस्याको तत्काल समाधान गर्ने । निर्वाध पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने, उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गर्ने ।
- मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने ।
- विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाउने । शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने ।
- सरकारी र निजीक्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने ।
- सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधार गरी नमुनाको रूपमा विकास गर्ने, शिक्षाक्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ३, २०७९ १७:५०