पर्यटनमन्त्री किराँतीलाई चुनौती: नेपाललाई ईयूको कालो सूचीबाट हटाउनेदेखि सगरमाथा आधार शिविर सार्नेसम्म

पर्यटनमन्त्री किराँतीलाई चुनौती: नेपाललाई ईयूको कालो सूचीबाट हटाउनेदेखि सगरमाथा आधार शिविर सार्नेसम्म

A+ A A-

माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हाल्नु तीन दिनअघि पोखरामा हवाई दुर्घटना भयो । आन्तरिक उडानतर्फ अहिलेसम्मको ठूलो दुर्घटनामा ७२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । आलै घटनाका बीचमा मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका किराँतीका लागि हवाई क्षेत्रको सुधारमा ‘बोल्ड डिसिजन’ लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

अर्थात्, नेपालको हवाई आकाश सुरक्षित मात्र होइन, उड्डयन क्षेत्र पारदर्शी छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्नेछ । यती एयरलाइन्सको एटीआर विमान पोखरामा दुर्घटना भएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दुईवटा सन्देश एकसाथ प्रावहित भएका छन् । एक, नेपाली आकाश असुरक्षित छ । दोस्रो, नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा अधिक भ्रष्टाचार छ, जसले गर्दा जहाज खरिददेखि इन्जिनियरिङ सेवा गतिलो छैन । यी दुईवटा सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रवाहित गर्ने काम भने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चामाध्यमबाट भएको छ ।

वरिष्ठ पर्यटनविज्ञ वसन्त मिश्र नयाँ पर्यटनमन्त्रीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारित यिनै सन्देशहरू रोक्नु पहिलो चुनौती रहेको ठान्छन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा मिश्र नेपालको उड्डयन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाबाट बदनाम भएकाले त्यसलाई नयाँ मन्त्रीले डिल गरिहाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

किराँतीले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रचारित गलत अफवाहलाई रोक्नुपर्नेछ । आईकाओले नेपालको हवाई क्षेत्र अति सुरक्षित रहेको भनिररहँदा पनि युरोपियन युनियनले १० वर्षदेखि कालो सूचीमा राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दिग्भ्रमित छ ।

त्यो कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाउने जिम्मा पनि मन्त्री किराँतीको काँधमा छ । पूर्वपर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले निकै प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला युरोपियन युनियनको सर्त नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्ने भन्ने थियो । त्यसमा सरकार सहमत पनि भएको थियो । र, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको थियो तर राष्ट्रियसभामा पुगेर थन्कियो ।

हुनलाई विदेशीहरूले नेपालका सार्वजनिक संस्था विभाजनका लागि दबाब दिनु आफैँमा गलत थियो तर त्यसको प्रयास गरेपछि टुंगो भने लगाउनुपर्नेछ । कालो सूचीमा हटाउने उपायको खोजी गर्ने जिम्मा अहिले किराँतीको काँधमा छ । त्यसका लागि टाइमलाइन नै तयार गरेर काम गर्नुपर्ने मिश्र बताउँछन् । मिश्र भन्छन्, ‘पहिलो काम नयाँ मन्त्रीले यहीँबाट सुरु गर्नुपर्नेछ ।’

किराँतीका लागि अर्को समस्या भने पर्यटन मन्त्रालयसँग जोडिएका निकायको झगडा मिलाउनुमा हुनेछ । नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमबीच समन्वयको अभाव मात्र होइन, दुस्मनीपूर्ण सम्बन्ध छ । आपसी झगडाले यी तीनवटा निकायबाट हुने पर्यटन प्रवर्द्धनका काम प्रवाहित भइरहेका छैनन् । ती निकायका प्रमुखबीच बोलचालसमेत छैन ।

त्यसमाथि यी तीनैवटा निकायको पुनसंरचनाको माग छ । त्यसका लागि मन्त्री किराँतीले कसरी काम गर्छन्, त्यो उनको सफलतासँग जोडिएको विषय पनि हो । आर्थिक अनियमितताका लागि कहलिएका यी निकायमा हुने हरेक नियुक्ति विवादित छन् ।

त्यसो त, यही बीचमा पनि प्राधिकरणको लापर्वाहीका कारण पोखरा र भैरहवाका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनसम्म भएका छन्, सञ्चालनमा आउने पत्तो छैन । ती विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडानका लागि चासो देखिएका छैनन् । त्यसका लागि प्राधिकरणको भूमिका पनि प्रभावहीन देखिएको छ । ती विमानस्थल सञ्चालन गर्ने चुनौती किराँतीका सामु देखिएको छ ।

कोभिड १९ पछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनकै लागि ‘पर्यटन दशक’ अभियानको तयारी छ । विगतका पर्यटन वर्षहरूको अनुभवका आधारमा पर्यटन दशक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच मन्त्री किराँतीमा चाहिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपालको आन्तरिक पर्यटनमा हल्लाखल्ला भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन भएको छैन । नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटकहरू आइरहेका छैनन्, जसले गर्दा नेपालमा पर्यटकबाट हुने औसत आम्दानी र बसाइ दिन घट्दो छ । नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढे पनि आम्दानी भने बढेको छैन ।

अर्कातिर जलवायु परिवर्तनका कारण सगरमाथाको हिउँ पग्लिरहेको र बढ्दो क्षति न्यूनीकरणका लागि पर्यटन मन्त्रालयले विशेष काम गर्नुपर्नेछ । त्यसमा पनि पछिल्ला दिनमा सगरमाथाको आधार शिविर नै सार्नेको छलफल भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसमा पनि मन्त्री किराँतीले लिने निर्णय सगरमाथाको भविष्यसँग जोडिनेछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ३, २०७९ १५:४३