‘शहरी गरिबी व्यवस्थापनमा हुनेखाने वर्ग रमिते भो, गरिब होइन गरिबी हटाउने जनप्रतिनिधि चाहियो’

‘शहरी गरिबी व्यवस्थापनमा हुनेखाने वर्ग रमिते भो, गरिब होइन गरिबी हटाउने जनप्रतिनिधि चाहियो’

A+ A A-

शहरी गरिबी र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुद्दा निकै जटिल बनेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेपछि शहरी गरिबी र सुकुम्बासीको मुद्दा चर्चामा आएको छ । समाधानका लागि आयोगहरू बनाउने, जग्गा वितरण गर्ने सरकारी उपक्रम रोकिएको छैन । तर, समस्या समाधान पनि भएको छैन । पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधिहरू कम हुँदै गएका छन् । यसले रोजगारीमा समस्या बनाउनुका साथै उत्पादकत्वमा पनि ह्रास ल्याइरहेको छ । यही मेसोमा गरिबी निवारणको क्षेत्रका लामो समय काम गरेका डा.नहकुल केसीसँग गरिबी र सुकुम्बासी, आर्थिक वृद्धि र विकासको चाहनासँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित रहेर शिलापत्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अहिले काठमाडौंमा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कि नहटाउने भन्ने मुद्दाले शहरमा सनसनी फैलिएको छ । यो मुद्दामा प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबीच बेमेल देखिन्छ । यो शहरी गरिबीसँग जोडिएको मुद्दा हो । खासमा यो मुद्दाबाटै यो कुराकानी थाल्दा तपाईंले यो गरिबी, सुकुम्बासीको अर्थराजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार सुकुम्बासीको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन मात्रै होइन, तिनको जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन पनि पालिकाकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यिनै जिम्मेवारी पूरा गर्दै असली सुकुम्बासी पहिचान गरी उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका अहिले जसरी पनि गरिब नहटाई विकास सम्भव छैन भन्दै लागिपरेको छ ।

यो सुकुम्बासी समस्या वर्षौंदेखिको केन्द्रिकृत विकास प्रणालीले गर्दा (पहाडबाट तराई झर्ने, गाउँबाट शहर, देशबाट परदेश विभिन्न रोजगारी र अन्य अवसरको खोजीका लागि जाने) सुरु भएको हो । यो बस्तीमा केही दुःख पाएका व्यक्ति तथा परिवारहरूको बीचमा अन्य परिवारहरूको घुसपैठ पनि भएको हुन सक्छ । सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर, व्यावसायिक शिक्षा, सहजकर्जाको उपलब्धता र उद्यमशीलतामार्फत निराकरण गर्न सकिन्छ । शहरी सुकुम्बासी समाधान गर्न सामुदायिक आवासमार्फत निश्चित क्षेत्रमा आवास व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यो आवास क्षेत्रबाट रोजगार क्षेत्रसम्म आउन र जान बस वा अन्य यातायात सुविधा प्रदान गरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

विकसित मुलुकहरूमा समेत सुकुम्बासी मुख्य समस्या बनेको देखिएकै विषय हो । भारतसहित कतिपय मुलुकले सुकुम्बासी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न रणनीतिक योजना बनाउने गरेका छन् भने विकल्प नदिई सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास लगाउनु मानवताविरोधी कार्य भएको विज्ञहरूले औँल्याउने गरेका छन् । हामीकहाँ भने हुनेखाने वर्गसमेत रमितेको भूमिकामा मात्र रहने गरेकाले सुकुम्बासी समस्या झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ  । सरकारको साथ–सहयोगले सुकुम्बासीले सुरक्षित बास पाउन सके तिनको जीवनस्तर सुध्रने निश्चित छ  । यसका लागि गरिब होइन, गरिबी हटाउने दृढ इच्छाशक्ति भएको जनप्रतिनिधि चाहिन्छ  ।

नेपालको प्राथमिकता गरिबी न्यूनीकरण हो । तर, गरिबी न्यूनीकरणका लागि पञ्चायतदेखि अहिलेसम्मका प्रयास असफल भएको देखिन्छ । त्यसलाई कसरी समीक्षा गर्न सकिन्छ ?

तपाईंले भनेको कुरामा सहमत छु । नेपालको प्राथमिकता गरिबी न्यूनीकरण नै हो । हुन त गरिबी निवारणका थुप्रै प्रयासहरू सफल पनि भएका छन् । अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन भन्ने अवस्था छैन । सन् १९९० देखि यता मात्रै पनि हेर्ने हो भने नेपालको गरिबीदर ४४.५ घटेर हाल १७.४ मा झरेको छ । तपाईंले भनेजस्तै सन्दर्भचाहिँ बहुआयामिक गरिबीमा देखिएको छ । निरपेक्ष गरिबीको संख्या घटे पनि सापेक्ष तथा बहुआयामिक गरिबीको संख्या भने उल्लेख्य छ ।

यो बस्तीमा केही दुःख पाएका व्यक्ति तथा परिवारहरूको बीचमा अन्य परिवारहरूको घुसपैठ भएको हुन सक्छ । सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर, व्यावसायिक शिक्षा, सहजकर्जाको उपलब्धता र उद्यमशीलतामार्फत निराकरण गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको २०१८ र २०२१ का प्रतिवेदनहरूबाट पनि कर्णाली, सुदूरपश्चिमका अलावा मधेस प्रदेशमा गरिबीको संख्या उलेख्य रहेको कुरा बाहिर आएको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक असमानता पनि निकै बढेको छ । त्यो खाडलका कारण गरिबी न्यूनीकरणको मुद्दा थप जटिल बन्दै गएको छ । सम्पत्ति निश्चित व्यक्ति र समूहमा केन्द्रित हुने र आर्थिक असमानता बढ्दै जाँदा निस्कने दुष्परिणाममाथिको विश्लेषण गर्न पनि ढिला भइसकेको छ ।

खासमा गरिबीप्रतिको बुझाइमै भएको समस्याले न्यूनीकरणमा समस्या भएको हो कि ?

हो, नेपालमा गरिबीको परिभाषामै समान बुझाइ छैन । सापेक्ष र निरपेक्ष गरिबीबीचको अन्तर, आर्थिक र मौद्रिक गरिबी जुन १.९० डलर प्रतिदिन कमाइ नहुनेसँग जोडिएको छ, बहुआयामिक गरिबी, खाद्य सुरक्षाका आधारमा वर्गीकृत गरिबी र पोषणका आधारमा गरिबीजस्ता विभिन्न आधारहरूले हामीलाई दुविधामा पारेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा शहरी गरिबी पहिचानको हो । यसका लागि केही प्रयास भए पनि पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन । ग्रामीण गरिबी र शहरी गरिबीका समस्या नै फरक हुन्छन् । उनीहरूका लागि ल्याउनुपर्ने योजना र कार्यक्रम नै फरक छन् ।

तर, हामीकहाँ एकै प्रकृतिको कार्यक्रम योजना र नीतिले गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । स्थान विशेष, समाज विशेषमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि फरक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ जसमा समस्या देखिन्छ । त्यस अर्थमा गरिबीको बुझाइमा समस्या छ । र, त्यही कारणले न्यूनीकरणका लागि समस्या भएको छ ।

त्यसो भए गरिबीलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? योजना आयोगसहितका निकायले तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति, नियम र कानुनलाई कसरी परिमार्जित गर्न सकिन्छ ?

खासमा कम्तीमा स्थानीय सरकारको तहमा गरिबीका बारेमा सबैलाई मान्य हुने खालको साझा परिभाषा बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो परिभाषाअनुरुप सामाजिक सुरक्षाका कार्यकमहरूको वितरण गर्न सजिलो हुन्छ । यो अहिलेको खास पहिलो प्रयास हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

त्यसबाहेकचाहिँ योजना आयोगसहितका निकायले तर्जुमा गरेका नीति नियमहरूका बारेमा सबै मन्त्रालय तथा तीनै तहका सरकारहरूले आ–आफ्नो तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि बहुआयामिक गरिबीका सूचकांकहरू योजना आयोगले तयार गर्‍यो तर त्योअनुसारको बजेट विनियोजनमा पछाडि परेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू मतदाताको जनजीविकाका सवालमा संवेदनशील नहुनुका थुप्रै कारणमध्ये एउटा उनीहरूको पृष्ठभूमि र अनुभव पनि हो  । बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि हुनेखाने वर्गबाट आएकाले पनि ‘गरिब, गरिबी’जस्ता शब्द उनीहरूको भाषणबाजीमा मात्र सीमित देखिन्छ  ।

बहुआयामिक गरिबीका सूचकांकहरूका बारेमा अन्य मन्त्रालयहरूले थाहा नै नपाएझैँ गरी पुरानै तौरतरिकाले बजेट विनियोजन गर्छन् । योजना आयोगका कार्यक्रमअनुसार अगाडि बढ्दैनन् । त्यसमा योजना आयोगले हाम्रो भूमिका सल्लाहकारको मात्रै हो भनेर पन्छिने गरेको छ । अर्थात्, भएका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्को कुरा, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरणको मुद्दामा पनि समस्या छ, जहाँ यसका सूचकांकहरूको अत्यन्तै न्यून रूपमा स्थानीयकरण गरिएको छ ।

मेरै नेतृत्वमा भएको प्रदेश १ को अध्ययनमा ५ प्रतिशतभन्दा कम पालिकाहरूले मात्र यो विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । जतिले कार्यान्वयनमा ल्याएका छन, ती पालिकाहरूको संघीय वा प्रादेशिक प्रतिवेदन प्रणालीसँग जोडिएका छैनन् ।

त्यसैगरी, सुधार गर्ने पक्ष स्थानीय तहको सात तहको योजना प्रणाली छ, यो प्रणाली प्रदेश सरकारहरूभन्दा त बढी वैज्ञानिक छ । तर, यसको ठाडो सम्बन्ध प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि हुनुपर्छ, जसले गर्दा स्थानीय तहका ठूला र गौरवका योजनाहरूको अन्तरसम्बन्ध र प्रतिवेदन प्रणालीसँग पनि जोडिन सक्छन् ।

नयाँ शासकीय सरंचनाअनुरुप आएका प्रदेश सरकारहरूका योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनका बारेमा गम्भीर समस्याहरू छन, यसको योजना छनोट तोक आदेश र पहुँचका आधारमा टुक्रे योजनाको कार्यान्वयनमा बढी देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरूका योजनाहरूमा आमूल परिवर्तनकारी योजना कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । व्यापक संरचनागत सुधार गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको नियुक्ति र क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाई रोजगारका अवसर सिर्जना गर्दा गरिबी घटाउन सकिन्छ ।

त्यसबाहेक विपन्न वर्गले पाउनुपर्ने आवश्यक कर्जा पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट सहजै उपलब्ध हुन सकेको छैन । विपन्न वर्गले त्यो कर्जा कसरी पाउने भन्ने अलमल छ, जसले गर्दा गरिबहरू कर्जाको पहुँचसम्म पुग्नै सकेका छैनन् । यो कुरामा पनि आवश्यक प्रक्रिया सहज पार्नुपर्छ । तोकिएको व्यवस्थाअनुसार कर्जा लगानी नगर्ने बैंकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार दृढ हुनुपर्ने हुन्छ ।

गरिबी र रोजगारीको अन्तरसम्बन्ध र अर्थराजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?

गरिबी निवारणका लागि यो अन्तरसम्बन्ध निकै महत्त्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने साना उद्यम, उद्यमशीलता, कृषि, सेवा, पर्यटनलगायत क्षेत्रका गतिविधिहरूमा बढोत्तरी आउँछ । हरेक समूहबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति वा समुदायका लागि कम्तीमा पनि १००–१५० दिन रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । सरकारले यो अभ्यास गरेको पनि छ, भलै त्यो प्रभावकारी भएन । त्यसलाई अझ एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहमा सही तथ्यांक राखेर, समन्वय गरेर अगाडि बढनुपर्ने हुन्छ ।

अति विपन्न वर्गका परिवार वा व्यक्ति जो उद्यम, उद्यमशीलता, कृषि, सेवा, पर्यटनका क्षेत्रमा जान चाहन्छन्, उनीहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई बैंकिङ क्षेत्रको लगानीमा पहुँच बढाउन सक्दा आत्मविश्वास बढ्नुका साथै आर्थिक गतिविधि र अभ्यासमा विविधता हुन्छ । यसैगरी, दीर्घकालीन रूपमा लगानीको अवसर बढाउन राष्ट्रिय नीति, कानुन र कार्यविधि लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ ।

दीर्घकालीन रोजगारीका लागि ठूला विकासका योजना, राष्ट्रिय वा प्रादेशिक गौरवका योजनाहरू, जलस्रोत विद्युत्‌को विकास, ठूला सडक, रेलमार्ग, हवाईमैदानहरूको विकासमार्फत दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दा गरिबी र रोजगारीको अन्तरसम्बन्ध रहन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले चुनाव अघि र पछि विकासको खुबै कुरा गर्छन् । नयाँ सरकार बनेको छ, यसले पनि विकासकै कुरा गरिरहेको छ । तर, नेपालको विकास भनेको गाउँसम्म मोटरसाइकल र मोबाइल पुग्ने तर सिटामोल नपुग्ने हो । खासमा विकास के हो ? विकास कसका लागि चाहिएको हो ?

हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू मतदाताको जनजीविकाका सवालमा संवेदनशील नहुनुका थुप्रै कारणमध्ये एउटा उनीहरूको पृष्ठभूमि र अनुभव पनि हो  । बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि हुनेखाने वर्गबाट आएकाले पनि ‘गरिब, गरिबी’जस्ता शब्द उनीहरूको भाषणबाजीमा मात्र सीमित देखिन्छ  । अहिलेको महँगो चुनाव प्रणालीले त झन् निम्न र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि निर्वाचन जित्नै सक्दैन ।

अर्को कारण, हाम्रो समाज उपभोक्तावादी हुँदै गएको छ । उत्पादनसँग जोडिन छाडेर भोगचलनको कुरा मात्रै गर्न थालेको छ । त्यसले विकासको मोडलमा फरक पारेको छ । राज्यसंयन्त्रलाई पनि उत्पादनसँगभन्दा पनि भोगचलनसँग जोडिएका विकासे माध्यममा जोड दिने बानी परेको छ ।

यसै कारणले गाउँको विकासमा मोबाइल र मोटरबाइक हुने, सिटामोल नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसबाहेक, सरकारको नीति सामाजिक विकासका पूर्वाधारमा जोड दिने भनिए पनि लगानी बढेको छैन । जस्तो, मानव विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी छैन वा जति लगानी भएको छ, त्यसमा पनि पर्याप्त गुणात्मकता र नियमनको कमी छ ।

भियतनाम काम गर्दाको मेरो अनुभवले भन्छ– गाउँगाउँमा मोटरसाइकल र मोबाइल पुग्नु अर्थतन्त्रको सुधारका लक्षण हुन् । मोबाइलको प्रयोगले किसानले बजारको तरकारीको दरभाउबारे सही सूचना पाए भने झन् राम्रो भयो । हाम्रा किसान वा साना उद्यमीहरू मोबाइल सेवाको सही सूूचनामार्फत बजार तथा प्रविधि जोडिन सके भने त राम्रै भयो नि । तर, हामीकहाँ त गाउँगाउँ पुगेको मोबाइल र मोटरसाइकल आम्दानी तथा उत्पादनको साधनभन्दा पनि विलासी र समाजमा ठूलो हुँ भन्ने देखाउनका लागि उपयोग भइरहेको छ । त्यो पक्षचाहिँ दुःखद हो ।

समाजका विपन्न वर्ग, दलित, युवा, महिला, पछाडि परेको वर्ग, फरक क्षमता भएका नागरिक, भौगोलिक विकटतामा रहेका जनतालाई समान अवसर र न्यायोचित वितरण प्रणाली हुनु नै विकास हो । हुने खानेका लागि पर्याप्त सिँचाइ सुविधा, सडक र आर्थिक सम्बन्ध नै विकास हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । राज्यले सबैलाई सम्मान गरोस् र आर्थिक वृद्धि गरोस् भन्ने चाहिएको हो ।

दलहरूले विकासको कुरा गर्दा आर्थिक गतिविधि वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दा स्वाभाविक रूपमा रोजगारी वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक असमानता घट्छ भन्ने गरिन्छ । यसको अर्थ, विकासे एजेण्डा विचौलियाको हातमा पुगेको र नेपालको विकासमा ठेकेदारीकरण, दलालीकरण भएको छ भन्न सकिन्छ ?

तपाईंले भनेजस्तै आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दा स्वाभाविक रूपमा रोजगारी वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक असमानता घट्छ भन्ने गरिन्छ । विकासे एजेण्डा विचौलियाको हातमा पुग्न नदिन त हामीले प्रभावकारी सेवा विपन्न वर्ग तथा नागरिकहरूलाई पुर्‍याउनुपर्छ । हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आएको र हुन नसकेको कुरा नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह हो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई सरंचनागत सुधार गर्नुपर्‍यो वा उनीहरूको समयानुकूल क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्रोत्साहन गरेर सेवासुविधा जनताको हातमा पुग्नुपर्छ ।

आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन, स्वाभाविक रूपमा रोजगारी वृद्धि गर्न, गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक असमानता घटाउन त फेरि मध्यमार्गी विचौलियाहरू त चाहिन्छ नै । तर, उसले उत्पादकहरूलाई अधिकतम शोषण गर्न नदिन नियमनकारी निकायहरूले आफ्नो भूमिका प्रस्ट रूपमा खेल्नुपर्छ । अहिलेको समस्या भनेको त्यही नियमन र अनुगमनमा देखिएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई सुधार गर्न प्रणालीगत कमीमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । अनि, लामो समयदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, अहिलेको अर्थतन्त्र राजनीतिको चपेटामा परेको बारेमा गम्भीर छलफल भएको छैन । मुद्रा बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई कम गर्ने र महँगी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा समेत ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको दोस्रो योजना भनेको सरकारको आर्थिक वृद्धिलाई सपोर्ट गर्ने हुनुपर्छ ।

बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि हुनेखाने वर्गबाट आएकाले पनि ‘गरिब, गरिबी’जस्ता शब्द उनीहरूको भाषणबाजीमा मात्र सीमित देखिन्छ  । अहिलेको महँगो चुनाव प्रणालीले त झन् निम्न र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि निर्वाचन जित्नै सक्दैन ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा झण्डै डेढ महिना ढिलो गरी भयो । पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसकिरहेको बारेमा समेत छलफल भएको छ । तर, प्रगति हुनेगरी केही निर्णय पनि भएका छैनन् । यसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदैन । बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएसँगै राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन थप जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा वर्षमा करिब ५ लाख जनशक्ति श्रमबजारमा निस्किन्छ । कहिलेकाहीँ चाहिँ केही नेताहरूले १०औँ लाख मानिसलाई रोजगारी दिने कुरा गर्छन् । सरकारले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको अहिलेको अर्थराजनीतिले कति सम्भव हुन्छ ?

देशमा एकातिर बेरोजगार युवा बढ्दै गएका छन् । अर्कातिर सीपयुक्त श्रमिक अभावमा व्यवसायी कसैले उत्पादन घटाएका छन् भने कतिले भारतीय श्रमिक राखेर काम चलाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ र होटल एसोसिएसन अफ नेपालले श्रम बजार सूचना सचिवालय गठन गरेर संयुक्त रूपमा पर्यटन, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको २०७९ मा अध्ययन गरेका थिए ।

अध्ययनअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा परम्परागत नेपाली खाना बनाउने भान्सेको सबैभन्दा धेरै अभाव देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा २ हजार ७ सय ८८, निर्माणमा ४ हजार ८ सय २४ र कृषिमा ८ सय ४२ जना सीपयुक्त श्रमिकको खाँचो देखाएको छ ।

उक्त अध्ययनअनुसार निर्माणमा ४८.५, कृषिमा ३९ र पर्यटनमा ३७ प्रतिशत मात्रै तालिमप्राप्त श्रमिक छन् । कृषिमा २८.६ प्रतिशत, निर्माणमा ३६.४ र पर्यटनमा ३७.४ प्रतिशत श्रमिक मात्रै छन् । सरकारीस्तरबाट प्राविधिक तालिम चलेको चलेकै छन् । तर, माग र आवश्यकताका आधारमा तालिम नहुँदा तालिम पाएकाहरूसमेत रोजगारीमा जोडिन सकेका छैनन् ।

श्रमबजारमा सीपयुक्त जनशक्ति अभाव हुन नदिने र विदेशी कामदारलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भने सरकारले श्रमबजारको अध्ययन गरेर मागका आधारमा तालिम दिएर तिनलाई रोजगारीमा जोड्नुपर्छ । बेरोजगारलाई रोजगारीमा जोड्न कोरा तालिमको साटो उद्योग प्रतिष्ठानमा रोजगारीसहितको तालिम दिने वा सीपपछि रोजगारीमा जोडिदिने ग्यारेन्टीसहितका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । व्यवसायमूलक शिक्षा दिनु जरुरी छ । विदेशबाट फर्केका युवा जनशक्तिहरूलाई थप कार्यमूलक वातावरण सिर्जना गरेर उनीहरूको अनुभव, पुँजी र सीपलाई थप रोजगारी सिर्जनामा जोड्न सकिन्छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिनका लागि हाम्रो अर्थकूटनीति बलियो हुनुपर्छ । त्यसैले निर्यात बढाएर व्यापारघाटा न्यून गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै नीति लिनुपर्छ ।

दलहरूले घोषणापत्र पनि त्यस्तै बनाएका छन । तर, जुन दल सत्तामा जान्छ, त्यो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेअनुरुप काम गर्नुपर्‍यो । यो राजनीतिक दलहरूको नैतिकता हुनुपर्‍यो । यदि राजनीतिक दलहरूबाट सो कुराको कार्यान्वयन हुँदैन भने आवधिक निर्वाचनमा नागरिकले त्यस्ता पार्टी र नेतालाई सजाय दिनुपर्छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएजस्तै नेपालमा पनि असमानता र सम्पत्तिमा निश्चित व्यक्तिको पहुँच बढ्न थालेको छ । यसले निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबीलाई झन् बढाइरहेको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

आर्थिक उदारीकरण र हाम्रो २०४५ सालको अर्थनीतिअनुरुप र निजीकरणको बढदो प्रभावले पनि निश्चित व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि पहुँच बढेको छ । हाम्रो संविधाको मौलिक हकअनुरुप पनि व्यक्तिले निजी सम्पत्ति कमाउने स्वन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

मैले अघि भनेजस्तै राज्यले निरपेक्ष गरिबहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्छ र सापेक्ष गरिबीलाई कम गर्न रोजगारीका अवसर, बीमा प्रणालीको सुविधा बढाउनुपर्छ । साथै, सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपलब्धता, उत्पादनलाई मूल्य अभिवृद्धि शृंखलासँग जोडेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । मानव विकास सूचकांक सुधारका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा राज्यद्वारा नि:शुल्क प्रदान गर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र समृद्धिको बीचमा के अन्तरसम्बन्ध देख्नुहुन्छ ?

यी विषयहरू एकअर्काका परिपूरक हुन् । यसमा बजार पनि जोडिनुपर्छ । बजारले खोजेको कुरालाई उत्पादन, उत्पादकत्व, ब्रान्डिङ गरेर रोजगार पर्याप्त भएमा समृद्धिको यात्रातर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ । यो रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन बीमा र बीमित प्रणालीलाई जोडेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

नेपालको विकासको बाधक अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था हो कि अस्थिर नीति, योजना र कार्यक्रमचाहिँ हुन् ?

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको संलग्नतामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरूबीच समन्वय नै भएको देखिन्न । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई योजना आयोगबाट अलग गरिएको छ । यस प्रतिष्ठानबाट सरकारको सेवा प्रवाह तथा विषयगत मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुन बाँकी छ ।

अध्ययनअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा परम्परागत नेपाली खाना बनाउने भान्सेको सबैभन्दा धेरै अभाव देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा २ हजार ७ सय ८८, निर्माणमा ४ हजार ८ सय २४ र कृषिमा ८ सय ४२ जना सीपयुक्त श्रमिकको खाँचो देखाएको छ ।

अर्को भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नीतिगत भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न र सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण चुनौती छन् । यहाँको विकासको बाधक अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था र अस्थिर नीति, योजना र कार्यक्रम दुवै हुन् । नेपालको सन्दर्भमा मुख्य कुरा यहाँको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै मुख्य कुरा हो ।

हामीले खोजेको स्थिर सरकार हो कि स्थिर नीति, योजना र कार्यक्रम हो भन्नेमा विरोधाभाष देखिन्छ नि होइन ?

हामीले खोजेको स्थिर सरकार र स्थिर नीति, योजना र कार्यक्रम दुवै हो । यी एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् । विकसित मुलुकमा चाहिँ सरकार फेरिनुलाई अस्थिरता मानिदैन । हाम्रो लोकतन्त्रको अभ्यास लामो नभएको र परिपक्वता पनि नदेखिएका कारण सरकार फेरिएसँगै नीति, योजना र कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू फेरिने गरेका छन् । तथापि नयाँ संविधानपछि दुईवटा आवधिक निर्वाचनहरू समयमै भएका छन् ।

स्थानीय सरकारका केही कमीकमजोरी रहे पनि अन्य तीनै तहका सरकारका भन्दा तुलनात्मक रूपले राम्रो गरेका छन् । संघीय सरकारले सही कानुन तथा नीति नियमहरूको निर्माण, स्रोतको विकेन्द्रीकरण र गुणात्मकतामा सुनिश्चतता गर्नुपर्नेछ । तर, प्रादेशिक सरकारहरूले साँच्चिकै आफ्नो छवि सुधार्नेदेखि नतिजामूलक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र भने प्रादेशिक सरकारहरूमाथि जुन खाले प्रश्न र सवालहरू उठेका छन्, यसका बारेमा अझ धेरै प्रश्न उठ्नेछन् । र, प्रदेश सरकारको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्यो भने नौलो नमाने हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा लोकल्याणकारी समाज निर्माणसँग जोडेर बेरोजगारी भत्ता, वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ताजस्ता सामाजिक भत्ता वितरणमा जोड दिन थालिएको छ । त्यसरी, वितरणमुखी हुनुले एक प्रकारले परनिर्भर बनाउनु र व्यक्तिको सार्वभौमलाई हाइज्याक गर्नु हो भन्ने गरिन्छ नि ?

हाम्रोमा अलिक वामपन्थी झुकाव भएको सरकार र संविधानले पनि सामाजवादी अर्थव्यवस्था हुनेछ भनेकाले पनि लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणका नाममा जोडेर बेरोजगारी भत्ता, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ताजस्ता सामाजिक भत्ता वितरणमा जोड दिन थालिएको छ । त्यसरी, वितरणमुखी हुनलाई त हाम्रो कर र राजस्व प्रणालीले धान्न सक्ने हुनुपर्‍यो नि ? हाम्रो कर र आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्नका लागि त सेवा र विप्रेषणका क्षेत्रहरूको सुधार गरेर राज्यको आम्दानी बढाउनुपर्‍यो नि ।

धनी र धेरै आम्दानी हुने वर्गलाई करको दायरा बढाएर विपन्न र अशक्त तथा वृद्धहरूलाई सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ । यति भन्नुको अर्थ राज्यले आर्थिक गतिविधि बढाउने र आम्दानीका स्रोतहरू वृद्धि गर्न जोड दिनुपर्छ भन्न खोजेको हो । विपन्न र अशक्त नागरिकलाई राज्यले ध्यान दिनै हुँदैन भन्न मिल्दैन । राज्य अर्थात् सरकार सबैको अभिभावक हो, यसले न्यायोचित र समानताको सिद्धान्तका आधारमा आफ्ना सबै नागरिकहरूमाथि समान व्यवहार गर्दा यसलाई सार्वभौमलाई हाइज्याक भन्न मिल्दैन । त्यसरी नै व्याख्या गरिहाल्ने बेला भएको पनि छैन ।

नेपालको संविधान समाजवादउन्मुख हो । तर, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था र उदार अर्थतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । यसलाई कसरी चिरेर जान सकिन्छ ?

नेपालको संविधान समाजवादउन्मुख हो । तर, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था र उदार अर्थतन्त्रको अभ्यास भइरहेकोमा यसलाई कसरी चिरेर जाने भन्नका लागि कम्तीमा पनि हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग आर्थिक कनेक्टिभिटीमा जोडिनुपर्छ । उनीहरूको आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिनका लागि हाम्रो अर्थकूटनीति बलियो हुनुपर्छ । त्यसैले निर्यात बढाएर व्यापारघाटा न्यून गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै नीति लिनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ४, २०७९ १०:५४