साझा न्यूनतम कार्यक्रम: बाँडेर लोकप्रियताको खोजी, ३० अर्ब बढीको बिजुली नि:शुल्क वितरणको घोषणा

साझा न्यूनतम कार्यक्रम: बाँडेर लोकप्रियताको खोजी, ३० अर्ब बढीको बिजुली नि:शुल्क वितरणको घोषणा

A+ A A-

सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा वितरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोमबार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली नि:शुल्क गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरे । निर्वाचनमा जानुअघि अधिकांश दलले विद्युत् नि:शुल्क गर्ने मुद्दा अघि सारेका थिए । अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले वर्षभर नै ५० युनिट बिजुली नि:शुल्क गर्ने घोषणा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो भने एमालेले वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदयाममा ३० युनिट नि:शुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले मासिक ३० युनिट घोषणा गरेको थियो । एमालेको घोषणापत्रअनुसार साझा न्यूनतम कार्यक्रममा हिउँदयाममा ३० र वर्षयाममा ५० युनिट नि:शुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको हो ।

यदि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गयो भने सरकारले वर्षको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नि:शुल्क बिजुली वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको औसतदर अनुसार अहिले एक युनिट विद्युत्‌को खरिददर १० रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै, देशका ६० लाख घरपरिवार रहेको सन्दर्भमा न्यूनतम बिजुली नि:शुल्क गराउँदा वार्षिक ३० अर्ब अर्थात् मासिक साढे २ अर्बको बिजुली जनतालाई उपलब्ध गराउने भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले सरकार भने कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । मुलुकमा पहिलोपटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व घटेको छ । तर, सरकारको प्रशासनिक खर्च भने अत्यधिक बढेको छ । सरकारले जनतालाई राहत दिने भन्दै प्रतिसिलिन्डर ५ सय रुपैयाँ घाटामा नेपाल आयाल निगमले ग्यास बिक्री गरिरहेको छ ।

आयाल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले कहिले शोधभर्ना गरेको छैन । तर, निगमको घाटा भने यसै कारणले चुलिँदै गएको छ । सरकारले अहिले नीति कार्यान्वयन हुँदा प्राधिकरण पनि उस्तै समस्याबाट गुज्रिने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निमुखा तथा गरिबीको रेखामुनि परेका, न्यून आय भएका जनतालाई राहत दिने भने पनि सरकारको कमजोर संयन्त्रका कारण उच्च आय भएको वर्गले अधिक फाइदा लिने र संयन्त्र बिगार्ने गरेको छ ।

हेर्नुस् न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :