लप्सीफेदीका स्थानीयसँग कुलमानले भने- सबस्टेसन र प्रसारण लाइन अन्यत्र सार्ने सम्भावना छैन

लप्सीफेदीका स्थानीयसँग कुलमानले भने- सबस्टेसन र प्रसारण लाइन अन्यत्र सार्ने सम्भावना छैन

A+ A A-

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका क्रममा सबस्टेसन र प्रसारण लाइन अन्यत्र सार्ने सम्भावना नभएको बताएको छ । सबस्टेसन अन्यत्र सार्ने मागसहित काम अघि बढाउन अवरोध गरिएको अवस्थामा काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका-३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न तयार भए पनि प्रसारण लाइन अन्‍यत्र सार्न नसकिने उनले बताएका हुन् ।

सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) तथा पूरक आईआईलगायतका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम छ । र, सोही अनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेकाले अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले प्रस्ट पारेको छ ।

तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।

चाँगुनारायण १३२ के.भी. सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ । सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीरूको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो ।

एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । क्षतिूर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भएता पनि प्रति जग्गाका रूपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ । कानूनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ ।

नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण (लोन नं २८०८) सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।

नयाँ खिम्ती-काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी-चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चारवटा सबस्टेसन गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि एडीबीसँग १० चैत २०६८ (२३ मार्च २०१२) मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास बैंकसँग मार्च २०१२ मा र २५ भदौ २०७४ (१० सेप्टेम्बर २०१७) मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो ।

लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सव्स्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर २०७४ मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो । तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मंसिर २०७७ (१९ नोभेम्बर २०२०) नयाँ ठेक्का लगाइएको बताइएको थियो ।

पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन । तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ ।

स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायतकामा राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

केही व्यक्तिको उक्साहटमा स्थानीयको अवरोधका कारण लप्सीफेदीमा करिब दुई वर्षदेखि सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले गत आइतबारबाट सबस्टेसनका मुख्य सिभिल संरचनाहरू निर्माणका लागि सर्वे सुरु गरेको छ । मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नु पर्ने माग राख्दै वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको नेतृत्वमा केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् । सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका जग्गाधनीहरूभन्दा वरिपरीका केही स्थानीयले मुख्य रूपमा महिलालाई अगाडि सारेर सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरेका हुन् ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले गत असोजमा सबस्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरूसँग छलफल गरिएको थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणले गत मंसिरमा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू, नगर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसंग प्रभावितहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

फिल्डमा मोही कायम भएको तर लालपूर्जा नभएका जग्गाधनीलाई समेत क्षतिपूर्ति

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणस्थलभित्र लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका दर्ता बाँकी अर्थात फिल्डबुकमा मोहीको नाम कायम भएको तर लालपूर्जा नभएका जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) दिएको छ ।

आनन्द शमशेरको राणाको नाममा रहेको उक्त जग्गा हदबन्दीमा परेर नेपाल सरकार र मोहीको नाममा आउनु पर्नेमा २५ जनाको करिब ४५ रोपनी जग्गाको मोहीको लालपुर्जा बनेको थिएन । जग्गाको स्वामित्व अन्योल थियो भने जग्गाको मोही फिल्डबुकमा मात्र देखिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मोहीको आधा भागको शतप्रतिशत र नेपाल सरकारको आधा भागको पनि भोगचलनको आधारमा ९० प्रतिशत गरी कूल ९५ प्रतिशत मुआब्जा रकम २५ जना लालपुर्जा नभएका मोहीलाई दिइएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि अवरोध

तामाकोसी-काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत शंखरापुर नगरपालिका-३ मा ४ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोसी-काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यसैगरी, लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ । चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ ।

तामाकोसी-काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । पहिलो खण्डमा नयाँ खिम्ती-बाह्रबिसेसम्मको ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय १८ वटा टावर पर्दछ । दोस्रो खण्डमा बाह्रबिसे-लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय २२ वटा टावर पर्दछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २५, २०७९ १३:३१