'एकाएक बनेको वाम गठबन्धनप्रति संशय छ, प्रचण्डले सुझबुझ अपनाउनुपर्छ'

A+ A A-

पछिल्लो समय नेपाल भूराजनीतिक जटिलताको सन्निकटमा छ । चीन, भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्र नेपालमा सक्रिय छन् । त्यसले नेपालको रणनीतिक स्वायत्तामाथि प्रश्न पनि उठाएको छ । नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा शक्तिराष्ट्रको चासोलाई कम गराउन सक्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलागेको छ । अर्थात्, दोस्रो शीतयुद्धमा बलेसीका छिमेकीहरू नै जोडिएपछि नेपाल स्वाभाविक रूपमा समस्या पर्नेछ ।

त्यसमाथि नेपालका सरकारहरू परिवर्तन र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको चयनमा समेत शक्तिराष्ट्रको चासो रहने भएकाले परिस्थिति पेचिलो बन्दै गएको छ । यही बेलामा वामपन्थी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । उनका सामुन्नेमा नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता कायम राखेर विश्वासिलो र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छन् । यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार तथा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक डा. रूपक सापकोटासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

विश्व भूराजनीति निकै पेचिलो बन्दै गएका बेला नेपाल त्यसको बाछिटाबाट अछुतो नहुने संकेत देखिन्छ । नेपालको सरकार नै शक्तिकेन्द्रले आफ्नो अनुकूलको बनाउनेसम्मको प्रयास भएका थिए । त्यस्तो बेलामा वामपन्थीको नेतृत्वको सरकार बनेको छ । यो सरकारका लागि विदेश मामिला सन्तुलित बनाउने चुनौती देखिन्छ । तपाईंले कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?

अहिले जुन सन्दर्भमा नयाँ सरकार बनेको छ, त्यसको पृष्ठभूमि हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति सञ्चालन, वैदेशिक मामिला अझ पेचिलो हुने आकलन गर्न सकिन्छ । ती चुनौती विद्यमान छन् । विश्व राजनीतिमा आएको शक्ति सन्तुलनको फेरबदल र शक्ति सन्तुलनसँगै शक्तिराष्ट्रहरूको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धीबाट प्रतिद्वन्द्वितातिर उन्मुख छ । त्यसको कुनै न कुनै प्रभाव र प्रतिबिम्ब नेपालमा पर्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । केही वर्षयता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा केही जटिलता पनि देखिन्छ । केही असामञ्जस्यता पनि देखिएको हो । नेपालले ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ लाई निरन्तरता दिन सकेको थिएन । यो पृष्ठभूमिबाट हेर्दा पनि अहिलेको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति मामिला निकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।

अर्को कुरा, एकाएक वाम गठबन्धनमा बनेको सरकार र त्यसले अपनाउन सक्ने विदेश नीतिका बारेमा चासो र संशय पनि व्यक्त हुन थालेको छ । त्यस हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति सञ्चालनमा आगामी दिनमा अझै सुुझबुुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

साँधका छिमेकी र हवाई छिमेकीसँग हामीले सन्तुलित, विश्वासिलो सम्बन्ध बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि चाहिँ यो सरकारसँग कस्ता प्राथमिकता हुनुपर्छ ?

विश्व शक्ति राष्ट्रसँग आधुनिक सम्बन्ध विस्तार भएसँगै अवलम्बन गरेको मूलभूत चरित्र भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । हाम्रो सम्बन्ध विस्तारित गर्न विश्वका धेरै मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका छौँ । यी कूटनीतिक सम्बन्धका साथै छिमेकसँगको सम्बन्धलाई निकै महत्त्व दिएर सञ्चालन गर्दै आएका छौँ ।

त्यस अर्थमा अबको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्दैगर्दा प्राथमिक अभिभारा भनेको निकटतम छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु नै हो । छिमेकीको विश्वास लिएर नेपालको आर्थिक विकास र सम्मृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । उनीहरूका पनि सुरक्षासहितका विविध चासो छन्, ती चासोलाई सम्बोधन गरेर हामीले छिमेक नीतिलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै दुवै छिमेकी मुलुकबाट बधाई र शुभकामना प्राप्त हुँदैगर्दा पनि नेपालका लागि छिमेक कति महत्त्वका छन् र छिमेकलाई पनि नेपाल कति महत्त्वको छ भन्ने झल्कन्छ ।

सन् २०१७ यता विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार भएको अनुभूति गर्छौं । मूलतः एमसीसी अनुमोदन र एसपीपीमार्फत अमेरिकाले नेपालसँग सैन्य सहकार्य गर्न चाहेको सन्दर्भले अमेरिकाको चासो र सम्बन्ध विस्तारित भएको देखिन्छ । यसरी अमेरिकाको चासो बढेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदलसँगै अमेरिकाले अपनाएको सुरक्षा रणनीति छ, त्यसले पनि नेपाललाई जोड्ने गरेको छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा अमेरिकाले चीनलाई अहिलेको उदार अर्थव्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने ध्येय र सामर्थ्य भएको राष्ट्रको रूपमा चित्रण गरेर पुराना र नयाँ साझेदार मिलेर प्रतिवाद गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । यो रणनीतिले नेपाललाई पनि छुने भएकाले नेपालले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई उत्तिकै चासो र महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिका एसपीपीमार्फत नेपालसँग सैन्य सम्बन्ध विस्तारको प्रयासमा देखिन्छ । चीन जीएसआईमार्फत सुरक्षा सम्बन्ध विस्तारित गर्न चाहिरहेको छ । अनि भारतको पनि सुरक्षाचासो छ । गोर्खा भर्तीमा अग्निपथ मोडालिटी प्रयोगमा ल्याएपछि नेपालले नयाँ निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलता र चासो बढेको हो ?

विल्कुल । सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति महत्त्वपूर्ण हो । त्यसमाथि अहिलेको शक्तिराष्ट्रको प्रतिद्वन्द्विता विभिन्न तहमा विकास र विस्तार भइरहेको छ, त्यसले पनि सुरक्षा संवदेनशीलता र चासोलाई बढाउँछ । अमेरिका र चीनको सुरक्षा रणनीति जसरी आमनेसामने देखिएका छन्, चीन र भारतको पनि सीमा विवादले झडपसम्म ल्याएको छ । यो प्रकारको असहमति सतहमा देखिएको र झडपमा समेत परिणत भइरहेको छ । शक्तिराष्ट्रहरूले विभिन्न अर्थराजनीतिक परियोजनामा नेपालमा सहभागी गराउन प्रयत्न गरे । त्यसको फलस्वरूप, अमेरिकाको एमसीसी नामक अर्थराजनीतिक परियोजनामा नेपाल सामेल पनि भयो ।

चीनको अर्थराजनीतिक परियोजना बीआरआई पनि सहभागी भएको छ । त्यसैगरी, भारतसँग पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम अगाडि बढेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइनको कुरा होस् वा रेलमार्ग, दुवैमा सहकार्य बढेको छ । यो अर्थराजनीतिक सहकार्य विस्तार भइरहँदा नेपाल निकै चनाखो हुनुपर्नेछ । अर्थराजनीतिक परियोजनाहरूको विस्तार हेर्दा विश्वराजनीति दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

शक्तिराष्ट्रको अबको प्राथमिकता आफूसँग बलियो र गहिरो आर्थिक साझेदारी भएका मुलुकलाई सामरिक रणनीतिमा सामेल गराउने रणनीति देखिन्छ । यी परियोजना पनि नेपालजस्ता मुलुकलाई आफ्नो शिविरमा तान्ने गुरुयोजनाअनुसार अगाडि सारिएका हुन् । हामीले यस प्रकारको सामरिक रणनीतिमा जोडिँदैन भनेर भनेका छौँ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने क्रममा पनि सामरिक र सैन्य रणनीतिमा नेपाल सामेल हुँदैन भनेर व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छौँ, त्यो आधारभूमिमा अडिग रहेर भूराजनीतिक टकरावबाट अलग रहनुपर्छ ।

तपाईंले सामरिक रणनीतिमा सामेल नहुने तर अर्थकूटनीतिमा जोड दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

शक्तिराष्ट्रका सामरिक रणनीतिबाट अलग रहनुपर्छ भन्नुको अर्थ उनीहरूसँग सम्बन्ध नै राख्न हुँदैन भन्ने होइन । सम्बन्ध कटौती गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा पनि बुुझ्नुहुँदैन । महामारी, जलवायु परिवर्तनजस्ता विभिन्न विश्वव्यापी मुद्दामा पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ । शक्तिराष्ट्रले आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेका क्षेत्रमा नेपालले अध्ययन, अनुसन्धानको निष्कर्षपछि सहकार्य गर्नुपर्नेछ । सरकारको प्राथमिकता भएकै कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक विकासलाई जोड दिने बताउनुभएको छ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसँग आर्थिक सहकार्य गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भनिएको छ, त्योचाहिँ कायम रहनुपर्छ ।

अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको हरेक शक्तिराष्ट्रसँग आर्थिक मुद्दामा नै केन्द्रित हुनुपर्छ । कसरी विदेशी पुँजी भित्र्याउन सक्छौँ ? लगानी भित्र्याउन सक्छौँ ? कसरी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सक्छौँ ? कसरी पर्यटनबाट अधिकतमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ ? ठूला पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता पर्छ, त्यो कुरामा यो सरकारको प्राथमिकता रहनुपर्छ ।

तपाईंका यी कुरा सुन्दाचाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध राजा महेन्द्र र शीतयुद्धकालमा तत्कालीन राजाहरूले सबै शक्तिराष्ट्रबाट आर्थिक सहयोग लिने उद्योगधन्दा कलकारखाना खोल्ने नीति नै अहिलेको पनि प्राथमिकता हो जस्तो लाग्यो नि ?

अहिलेको अवस्थालाई विश्व राजनीतिमा दोस्रो शीतयुद्धको अवस्था भनेर विश्लेषण गरिएको छ । त्यस हिसाबले हिजोको शीतयुद्धमा नेपालले लिएको नीतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । हामीले हाम्रो रणनीतिक स्वायत्ततालाई कायम राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ । हिजोको शीतयुद्ध र अहिलेको शीतयुद्धमा फरक छ । हिजोको शीतयुद्धको प्रभाव कम परेको थियो । हिजोको शीतयुद्धको केन्द्र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र र एसिया थिएन । त्यस कारण पहिलो शीतयुद्धको प्रभाव र घनत्व नेपालले अनुभूत कम गरेको थियो ।

अहिले शीतयुद्ध र शक्ति संघर्ष हाम्रो क्षेत्रमा आइपुगेको छ । हाम्रो बगलमै आइपुगेको छ । अहिले नयाँ शीतयुद्धमा जोगाएर, अलग राखेर, राष्ट्रिय स्वार्थ, आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । दुईवटा चीजलाई सन्तुलन मिलाउन सकियो भने राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउन नदिन होसियारी र विदेश नीति सञ्चालन हुनुपर्नेछ । त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्दा आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि सहकार्य गर्नबाट अलग भने हुनुहुँदैन । यी सहकार्यबाट छुट्टिने अवस्था आयो भने हामी ‘आइसोलेट’ हुने स्थिति पनि बन्न सक्छ । त्यसबाट पनि बच्नुपर्नेछ । त्यस कारण हाम्रो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राखेर अर्थराजनीतिक र विश्वव्यापी मुद्दामा खुला र स्पष्ट सहकार्यको नीति लिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड निर्वाचित भएपछि पहिला बधाई र शुभकामना सन्देश दिने छिमेकी नै थिए । अनि, यो सरकार हवाई छिमेकीको अरुचिपूर्वक बनेको हो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेलामा नेपाल थप दबाबमा पर्ने होइन ?

हरेक मुलुकको छिमेकसँगको सम्बन्ध पहिलो र प्राथमिक सम्बन्ध नै हुन्छ । अमेरिका, चीन वा भारतका लागि पनि छिमेक प्राथमिकता हुन्छ । त्यसैले भारतले छिमेक प्रथम नीति नै लिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि छिमेकको सम्बन्ध प्राथमिक र अपरिहार्य सम्बन्ध हो । यसअर्थमा छिमेकी मुलुकबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुरुमै बधाई र शुभकामना सन्देश आउनुलाई सुखद सन्देशका साथ लिनुपर्छ ।

उनीहरू यो सरकारसँग काम गर्न केही हदसम्म लालायित रहेको सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ । यसअर्थमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चर्चा गर्दा छिमेकसँगको सम्बन्धलाई स्वतन्त्र र सन्तुलित ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुरुवात हुन खोजेको देखिन्छ ।

योभन्दा पहिला विदेश नीति सञ्चालन गर्ने जुन अनुभव र अभ्यास हासिल गर्नुभयो, त्यसैको स्वरूपमा छिमेकसहितका शक्तिराष्ट्रसँग उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ भनेर जुन नीति अख्तियार गर्न खोजिरहनुभएको छ, त्योचाहिँ ‘प्राग्म्याटिक सोच’का साथ अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । छिमेकीसँग सुरक्षा, व्यापारलगायतका अनेकन चासो र स्वार्थ जोडिएका छन् । ठूला प्राकृतिक विपत्तिमा छिमेकीहरूबाट नै पहिला राहत र उद्धारका लागि मात्र होइन, पुनर्निर्माणका लागि समेत सहयोग पाएका थियौँ । त्यस कारण छिमेकलाई विश्वासमा लिएर विश्व शक्ति राष्ट्रसहितका विकास साझेदार मुुलुकसँग सम्बन्ध राख्न सक्यो भने यो सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीति सफल हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपाल सुनिने र देखिने बन्न सकेको छैन । ती फोरमले विश्वास गर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । ती फोरममार्फत नेपाल कसरी मुखर हुन सक्छ ?

सबैभन्दा बढी विवेचना हुने भनेकै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खुम्चियो भन्ने हुन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धवरिपरिमै सीमित भयो भन्ने विश्लेषण हुने गरेको छ । नेपालको अधिकांश देशमा कूटनीतिक सम्बन्ध छ । हाम्रा दर्जनौँ मुलुकमा कूटनीतिक नियोगहरू रहेका छन् । तर, त्योअनुरुपको अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक छवि र सम्बन्ध झल्कन सकेको छैन ।

सहभागिताको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागिता खुम्चियो । नेपालको अस्थिर सरकार र आन्तरिक राजनीतिमा देखा परेको असामञ्जस्यताले पनि प्रभाव पारेको छ । सबैजसो राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमै केन्द्रित हुने अवस्था बन्यो, यसले कूटनीतिक प्रभाव विस्तार हुन सकेन । अहिलेको सरकार तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ ।

नयाँ संविधानपछि नेपालको राजनीति स्थिरतातर्फ लागेको छ । योबीचका आवधिक चुनावले पनि संकेत गर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार परिवर्तनचाहिँ सामान्य हुन्छ । जस्तो, बेलायत, इजरायल, जापानलगायतका देशमा सरकार फेरबदल भइरहेका हुन्छन् । त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ । यो स्थिर राजनीतिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको उद्देश्य पनि प्रस्ट छ । त्यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, कूटनीतिक दायरा विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आफ्ना एजेण्डा राखेर मुखर ढंगले उभ्याउने, छवि उजिल्याउने मौकाका रूपमा उपयोग गर्ने परिस्थिति छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि नेपाल देखिने चेहरा भनेका राजदूतहरू हुन् । तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे जानकारी नै नभएका व्यक्तिहरू राजदूत हुने गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा क्षमता वृद्धिमा जोड दिइन्न । यसरी त नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा कसरी विस्तार होला र ?

यो विषयमा विगतमा धेरै अध्ययन भएका छन् । प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत भएका छन् । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कूटनीतिक नियोगमा विषयविज्ञहरूलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने प्रतिवेदनहरू पेस भएका छन् । आचारसंहितासमेतमा धेरै कुरा उल्लेख छन् ।

पार्टी विशेष हुनु नराम्रो होइन, तर सरकारले राजदूत प्रस्ताव गर्दा (राजनीति वा सेवा क्षेत्र) जुन मुुलुकमा जाँदैछन्, त्यो मुलुकबारे राम्रो जानकारी राख्ने, त्यो मुलुकबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ वा कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सक्ने सोच, अध्ययन र विज्ञता भएको व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई ठीक ढंगले अभिमुखीकरण तालिमसमेत दिएर पठाउन सकियो भने अहिलेको रिक्तता पूरा हुन्छ । र, आमगुनासोलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको समेत पहलमा गठन भएको सार्क अहिले मृतप्रायः अवस्थामा छ । शिखर सम्मेलन हुन नसक्दा दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा नेपाल लामो समय अध्यक्ष भइरहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शिखर सम्मेलन गराउन पहल गर्न सक्छ ?

दक्षिण एसियाका मुलुकुहरूका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सक्ने फोरम हो– सार्क । विगत एक दशकदेखि शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । जसका कारण नेपालसहित दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको क्षेत्रीय एकत्व हुन सकेको छैन । ठूला राष्ट्रहरूले आफ्नै प्रकारको सामर्थ्य राख्छन् र ती मुलुकले द्विपक्षीय सम्बन्ध र अरु फोरमहरू पनि उपयोग गर्न सक्छन् ।

तर, नेपालजस्ता मझौला मुलुकका लागि सार्क र सार्कजस्ता बहुपक्षीय फोरमको आवश्यकता पर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रचण्डलाई बधाई दिने क्रममा सहकार्यका लागि उत्साहित छु भन्नुभएको छ । अब सार्कलाई पुनर्जीवित गर्ने, पुन: सक्रिय बनाउने कुरामा पनि उत्साहित बनाउन नेपालले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले छापामा आएझैँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छिट्टै दुवै छिमेकमा विदेश भ्रमण हुन्छ होला । सार्कको अध्यक्ष भएको र सार्कको उद्देश्यलाई बलियोसँग आत्मसात् गर्ने मुुलुक भएको नाताले नेपालको तर्फबाट नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको भ्रमणका क्रममा हुने भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग छलफल गरेर सार्कलाई पुनर्जीर्वित गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसिया गरिबी, असमानता र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेदेखि नै नेपालले अध्यक्षको हैसियतमा तयारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १९, २०७९ १७:३१