मधेसमा जसपा र जनमतबीच आधा–आधा फर्मुलामा सहमति खोजिँदै, 'वेट एन्ड सी'मा कांग्रेस

मधेसमा जसपा र जनमतबीच आधा–आधा फर्मुलामा सहमति खोजिँदै, 'वेट एन्ड सी'मा कांग्रेस

A+ A A-

संघमा नेकपा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि मधेस प्रदेश सरकार गठनमा अझै अन्योल कायमै रहेको छ ।

अंक गणितको हिसाबले नयाँ बनेको सात दलीय गठबन्धनका दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरू मिलेर मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्छन् । तर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा मधेस केन्द्रित दुई दल जसपा र जनमतबीच सहमति हुने वातावरण नदेखिएपछि प्रदेश सरकार गठनको विषय अझै अन्योलमा देखिन्छ । हुन त एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मधेस सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल जसपा र जनमतलाई दिने विषयमा मोटामोटी सहमति गरिसकेका छन् । तर सरकारको पहिलो खेपको नेतृत्व कसलाई दिने विषयमा अझै उनीहरूले निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

यता, दुवै दलका नेताले आधा आधा कार्यकाल संचालन गर्ने विषयमा सहमति हुन सक्ने धारणा राखे पनि सरकारको पहिलो खेपको नेतृत्व आफूले नै गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । हुन त जसपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको समर्थन गरे पनि औपचारिक रूपमा अझै आफ्ना मागबारे कुनै धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि जसपाभित्र चल्ने आन्तरिक छलफलमा उपराष्ट्रपति, केन्द्रमा तीन मन्त्रालय र मधेस सरकारको नेतृत्वको माग गर्ने विषय उठ्ने गरेको जसपाका एक नेताले बताए ।

त्यसैगरी, जनमतले केन्द्रमा दुई मन्त्रालयसहित मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दै आएको छ । तर दुवै दलले अहिलेसम्म आफ्नो मागबारे गठबन्धन दलसँग गम्भीर भई कुरा अझै राख्न सकेका छैनन् । अर्थात् मधेस सरकारको नेतृत्वको विषयमा नयाँ गठबन्धन दलभित्र अहिलेसम्म कुनै गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन ।

जसपाका प्रदेश सांसद तथा प्रवक्ता मनिस सुमनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिए पनि संघीय सरकारमा जाने वा नजाने, मधेस सरकारको नेतृत्व लिने वा नलिने विषयमा पार्टीभित्र अझै छलफल हुन नसेको बताए । ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका छौँ, विश्वासको मत पनि दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर कुन सर्तमा सरकारमा जाने ? हाम्रो बटमलाइन के हुन्छ ? यी यावत विषयमा अहिलेसम्म पार्टीभित्र छलफल नै भएको छैन ।’

जसपा मधेस प्रदेशका अध्यक्ष रामबाबु यादव भन्छन्, ‘हामीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका छौँ, नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएका छैनाैँ, समर्थन दिनु र गठबन्धन सहभागी हुनु दुवै अलग अलग कुरा हो । त्यसकारण अहिलेसम्म हामी सरकारमै जान्छौँ भने अवस्था आएको छैन ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गए वा नगए पनि मधेस प्रदेशमा भने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पार्टीले गृहकार्य गरिरहेको उनले स्पष्ट गरे । एक प्रश्नमा उनले भने, ‘जनमत नेतृत्वको सरकारमा हामी जादैनौँ, जसपाले आफ्नो नेतृत्वमै सरकार बनाउने प्रयास गर्छ । त्यो नयाँ गठबन्धनबाट होस् वा कांग्रेस सँग मिलेर होस् । तर केन्द्रमा भने प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारलाई तत्काल समर्थन रहन्छ ।’

यता, जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवक्ता वीपी साहले मधेस प्रदेश सरकारको पहिलो खेपको नेतृत्व जनमतले पाउनुपर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘जसपाले पाँच सालसम्म सरकारको नेतृत्व गर्‍यो, तर खासै केही गर्न सकेन । विकास निर्माणदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भ्रष्टाचार भएको जगजाहेर छ । त्यस्तो अवस्थामा जसपा नेतृत्वको सरकारको सामेल भएर जनमत पार्टी त्यसको अबजसको भागिदार बन्न सक्दैन ।’ पहिलो खेपमा मुख्यमन्त्री नपाएपछि नयाँ गठबन्धनमा बस्ने वा नबस्ने विषयमा पार्टीले पुनः विचार गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

मधेसको सत्तामा स्पेस खोज्दै कांग्रेस

केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा सत्ता समीकरणको खेलबाट आउट भएको नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन टुक्र्याएर मधेस प्रदेशको सत्तामा आफ्नो स्पेस बनाउने रणनीति लिएको छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री दिएर पनि मधेस सरकारमा सहभागी हुने कांग्रेसको रणनीति छ । कांग्रेसले त्यसका लागि मधेस प्रदेशमा जनमतलाई मुख्यमन्त्रीको अफर गरिसकेको छ । जनमतका पार्टी प्रवक्ता साहले नै यो विषयलाई पुष्टि गरेका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकार निर्माणमा जसपा र जनमत दुवै निर्णायक पार्टी रहेका छन् । यस्तोमा दुवै दल जसरी पनि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने दाउमा देखिन्छन् । यस्तोमा यी दलमध्ये कुनै पनि दल नयाँ गठबन्धनबाट अलग भएको खण्डमा कांग्रेसले मधेस प्रदेश सरकारमा स्पेस पाउने सम्भावना बढ्छ । तर त्यसका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा हुनु आवश्यक छ । नेकपा एस नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएको खण्डमा कांग्रेसले मधेसको सत्तामा खोज्दै गरेको स्पेस गुमाउने छ ।

कांग्रेसका मधेस प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले भने, ‘सत्तारुढ गठबन्धनमा अझै सबै कुरा मिलेको छैन, यस्तोमा गठबन्धनबाट जसपा वा जनमतमध्ये कुनै दल अगल भएपछि कांग्रेस सरकार निर्माणका लागि पहल थाल्छ ।’

मधेसमा सत्तारुढ गठबन्धन दलको सरकार नबनेसम्म कांग्रेसले सरकार बनाउने प्रयास गर्ने सभापति यादवले बताए । ‘सरकारका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने हो,’ उनले भने, ‘सफल नभए प्रतिपक्षमै बस्छौँ । तर सम्भावना देखिएपछि प्रयास त गर्नुपर्छ ।’

यता, जनमतले कांग्रेसको अफर स्वीकार गरेपछि प्रदेशमा जनमतलाई सरकार बनाउन ३ सिट अपुग हुन्छ । त्यसका लागि दुई स्वतन्त्र सांसदको समर्थन आवश्यक हुन जान्छ ।

त्यसैगरी, जसपा गठबन्धनबाट अलग भएको खण्डमा सहज रुपमा सरकार निर्माण गर्न सक्छ । कांग्रेसको २२, जनमतको १३, लोसपा ९, नेकपा एस ७ गरी ५१ सिट मात्रै पुग्छ । सरकार बनाउन कम्तीमा ५४ सिट आवश्यक हुन्छ ।

यता, जनमत सात दलीय गठबन्धनबाट बाहिर भएको खण्डमा पनि जसपाले नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन र स्वतन्त्र सांसदहरूको सहयोगमा सरकार बनाउन सक्छ ।

अहिले प्रदेशसभामा जनमतसहितको सात दलीय गठबन्धनको ६२ सिट पुग्छ । जनमत गठबन्धनबाट आउट भएपछि एमालेसहितको गठबन्धनलाई ४९ मत मात्रै पुग्छ । यस्तोमा १ सिट रहेको नेपाल संघीय समाजवादी र ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको समर्थनमा मात्र गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । नेकपा एस नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएपछि जसपा वा जनमत अलग भए पनि नयाँ गठबन्धनलाई स्वतन्त्र सांसदको आवश्यकता पर्दैन ।

जसपा संघीय सरकारमा जाने सम्भावना कम

जसपाका एक नेताको भनाइका आधारमा जसपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा तत्काल जाने सम्भावना कम छ । यद्यपि त्यसका लागि पुस २२ गते सम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कारण, पार्टीभित्र मन्त्री हुने आकांक्षीहरू धेरै छन्’, ती नेताले भने, ‘अहिले सरकारमा जाने निर्णय गरेको खण्डमा मन्त्रीकै लागि पार्टीमा विद्रोह हुन सक्छ, त्यसैले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेसम्म सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा कुनै निर्णय लिइरहेका छैनन् ।’

रकारमा नगए पनि प्रचण्ड संघीयता पक्षधर रहेकोले उनी नेतृत्वको सरकारलाई भने बाहिरैबाट समर्थन गर्ने मुडमा अध्यक्ष यादव देखिएको उनले दाबी गरे । मधेस सरकारको सवालमा उनले भने, ‘मधेस सरकारको नेतृत्व हामी गठबन्धनमा हुदाँ पनि पाउँछौ । तर आधा आधा कार्यकालको सर्तमा चाँहि लिन चाहँदैनौँ । बरु कांग्रेससँग मिलेर सरकार निर्माणको प्रयास गरिन्छ । त्यो पनि सम्भव नभए प्रतिपक्ष बसिन्छ ।’

केन्द्रमा समर्थन दिएर प्रदेशमा प्रतिपक्षमै बस्ने यो त नयाँ अभ्यास भएन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । तर छिमेकी मुलुक भारतमा यो निकै पुरानो भइसकेको छ । विगतभन्दा यो निर्वाचनमा पार्टीले जनमत कम पाएको छ । सत्तालाई मात्रै देखेर हुँदैन, पार्टीको संगठन विस्तारदेखि पार्टीलाई चुस्तदुस्त बनाउनु पनि आवश्यक छ ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १६, २०७९ १९:३०