गाडी आयात प्रतिबन्धसँगै गुम्यो व्यवसायीको आम्दानी र सरकारको राजस्व

A+ A A-

अटोमोबाइल व्यवसायीहरू गाडीको आयातमा ७ महिनासम्म लगातार प्रतिवन्ध लगाएपछि सडकमा ओर्लिए । उनीहरूको कारोबार ठप्प थियो, अर्बौको लगानी जोखिममा पर्‍याे । यसको असर व्यवसायीलाई भन्दा बढी सरकारलाई परेको छ । सरकारले १३ वैशाखदेखि विभिन्न प्रकारका गाडीमा लगाएको प्रतिबन्ध १ पुसदेखि खुलाएको छ ।

आयात खुला गरिए पनि एलसी खुलाएर गाडी भित्र्याउन भने केही समय लाग्‍ने नै भयो । अर्को तर्फ बजारमा देखिएको आर्थिक अभावले गाडीको मागमा कमी आएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एक सर्वेक्षणले अहिले सबैभन्दा ठूलो मन्दी अटोमोबाइल क्षेत्रमा देखिएको छ । आयातमै लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा मागमा पनि ७८ प्रतिशतको गिरावट छ । कारोबारमा ७१ प्रतिशतको गिरावट छ भने एलसी रकममा ८९ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

यसको सोझो प्रभाव व्यवासायीलाई मात्रै परेको छैन । सरकारलाई पनि परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनाको अवधिमा कतिपय बस्तुको भन्सार कर र अन्यकरहरू समेत बढेको अवस्थामा राजस्वमा २१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

नेपालको राजस्वमा भन्सार राजस्वको योगदान औषत २२ प्रतिशतको छ । त्यस्तै भन्सार राजस्वमा सवारी आयातमा लाग्ने राजस्वको योगदान करिब १९ प्रतिशतको रहेको छ । यस अन्तरले राजस्वमा आएको कमीका कारणमा २० प्रतिशत योगदान अटोमोबाइलको कारोबारको कारण देखिएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीलाई रोक्नका लागि १३ वैशाख २०७९ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्युतीय र कम सीसीका गाडी तथा मोटरसाइकलबाहेकका सवारीसधानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यो प्रतिबन्धले राजस्वमा दोस्रो ठूलो योगदान दिने सवारी साधन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्‍याे । यसअघि नै राष्ट्र बैंकको एलसीमा मार्जिन ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने, १ सय ५० र बैंकहरूले प्यासेन्जर भेहिकलमा ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने निणर्यले धरासयी बनेका अटोमोबाइल व्यवसायी प्रतिबन्धले थला नै परे ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ५ महिनामा जम्मा १५ अर्ब ९० करोड मात्र राजस्व उठेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५१ अर्व २६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष	आयतित रकम	प्राप्त राजस्व
२०७९/८०	२३ अर्ब ३४ करोड	१५ अर्ब ९० करोड
२०७८/७९	५३ अर्ब ४५ करोड	५१ अर्ब २६ करोड
२०७७/७८	३६ अर्ब ५ करोड	३४ अर्ब ४२ करोड
२०७६/७७	४१ अर्ब ३५ करोड	३४ अर्ब ४२ करोड
२०७५/७६	४४ अर्ब १२ करोड	४३ अर्ब ९१ करोड
विगत ५ वर्षदेखि आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको तथ्याङ्क सवारी साधन आयातित रकम र संकलित भन्सार राजश्व स्रोतःभन्सार विभाग

गाडीको मूल्य र कर बढ्दा पनि सवारी साधनबाट हुने राजस्वमा योगदान घटेको छ । त्यस्तै पछिल्लो ५ वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा सवारी साधनबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा कम राजस्व योगदान भएको छ ।

यो वर्ष कुल राजस्वमा सवारी साधनको हिस्सा १८.६६ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २१.३५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १९.१८, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २३.५१ र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २५.८६ योगदान थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा जम्मा ९ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

पछिल्लो ५ आर्थिक वर्ष सवारी साधन आयातित रकम, उठेको राजश्व र सवारी साधन आयात गर्दा उठेको भन्सार राजश्वको तथ्याङ्क
स्रोत: भन्सार विभाग
आर्थिक वर्ष    आयातित रकम राजस्व राजस्वमा हिस्सा (प्रतिशत)
२०७८/७९   ९९ अर्व ४२ करोड ९० अर्व ५ करोड १८.६६
२०७७/७८   ९७ अर्व ३७ करोड   ८९ अर्व ८८ करोड २१.३५
२०७६/७७   ६५ अर्व २ करोड ५७ अर्व ३४ करोड १९.१८
२०७५/७६   ९१ अर्व १५ करोड ८३ अर्व ४० करोड २३.५१
२०७४/७५   ८६ अर्व ३१ करोड ८० अर्व २३ करोड २५.८६

सवारी साधनको आयातमा कडाइ गर्नाले व्यवसायी धरासयी हुनुका साथै रोजगारी गुम्ने र राज्यलाई पनि राजस्वमा अर्बौ घाटा भइरहेको नाडा अटोमोबाइल एसाेसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् ।

‘सरकारले सवारी साधन अयात फकुवा गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसीमा मार्जिन ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने, जोखिम भार ७५ प्रतिशतबाट बढाएर १ सय ५० पुर्‍याएको, बैंकहरूले प्यासेन्जर भेहिकलमा ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउनेलगायतका सीमा तोकेर कडाइ गर्दा अटोमोबाइल क्षेत्र तहसनहस भएको छ,’ उनले भने ।

आयात प्रतिबन्ध हटे पनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सवारी साधन बिक्री हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले यी समस्या हटाउन पहल गरे राजस्व पनि बढ्ने, व्यवसायी र ग्राहकलाई पनि राम्रो हुने थापा बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १५, २०७९ १९:००