जसपाले मुख्यमन्त्री पाउँदा मेरो दाबी रहन्छ: लालबाबु राउत (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा जसपाका लालबाबु राउतले पाँचवर्षे अर्थात् पूरै कार्यकाल गुजारे । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा ६ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि मधेस प्रदेशमा भने त्यसको असर परेन । जसपा विभाजनपछि बनेको लोसपा सरकारबाट बाहिरिँदा पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एसलगायत पार्टीको समर्थनमा राउत मुख्यमन्त्री कायमै रहे । बिनाअवरोध पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईं आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्दा हामीसँग कुनै संरचना थिएन । सरकार सञ्चालनका लागि ऐन नियम, निर्देशिका थिएन । कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको अभाव थियो । यी सबै अभावका बीचमा हामीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो । हामीसँग जे थियो, त्यसमै रहेर हामीले ऐतिहासिक काम गर्न सफल भयौँ । हामीले यो प्रदेशभित्र यस्ता थुप्रै काम गरेका छौँ, जसलाई इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ ।

तपाईंको नेतृत्वको सरकारले त्यस्ता के काम गर्‍यो, जसलाई ऐतिहासिक रूपमा लिनुभएको छ ?

हामीले पहिचानका हिसाबमा प्रदेशको नामकरण गर्न सफल भयौँ । मधेस आन्दोलनताका सबैको मुखमा एउटै शब्द थियो- हाम्रो शासन, हाम्रो प्रशासन र हाम्रो मधेस सरकार । त्यो शब्दलाई मेरो नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नामकरण गरेर मूर्त रूप दिने काम गर्‍यो । सँगसँगै प्रदेशको राजधानी तोक्न सफल भयौँ । यी दुवै सरकारका उपलब्धिभित्रै पर्छन् । प्रदेश नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाउन दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । हामीसँग सामान्य बहुमत मात्रै थियो । तर, हामी पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न सफल भयौँ ।

हामीले सामाजिक परिवर्तनको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम गरेका छौँ । सरकारले त्यसको जग पनि निर्माण गरिदिएको छ । महिलालाई हरेक क्षेत्र र निकायमा ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने पहिलो प्रदेश हो । जुन आफैँमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो ।

यो पहिलो प्रदेश हो, जहाँ छोरी जन्मिनेबित्तिकै ३ लाख रुपैयाँको बीमा गरिन्छ । दलित सशक्तीकरण ऐन नै ल्याएर दलितका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । दलितका लागि स्वास्थ्य बीमा, रासन कार्डदेखि लिएर उसको आवास व्यवस्थापनदेखि लिएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष खालका प्रावधान राखियो । जुन आफैँमा ऐतिहासिक काम हो ।

भौतिक पूर्वाधारमा पनि प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा तपाईं गएर हेर्नुस्, त्यहाँ सबै सडक कालोपत्रे भएको र पुलपुलेसा निर्माण भएको पाउनुहुन्छ । त्यसमा अधिकांश योगदान प्रदेश सरकारको हो । सरकारले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि त्यसको बलियो जग खडा बनाएको छ ।

मधेसी शहीदहरूको बलिदानको जगमा निर्माण भएको तपाईं नेतृत्वको सरकारले ती शहीद परिवारका लागि के गर्‍यो ?

हामीले प्रत्येक वर्ष माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छौँ । त्यसैगरी, शहीद परिवार जो सरकारी जागिर गर्न इच्छुक थिए, उनीहरूलाई अहिले प्रदेश सरकारले शैक्षिक योग्यता र क्षमताअनुसारको काम दिइएको छ । त्यसैगरी, शहीदका परिवारको भरपोषणका निम्ति मधेसी शहीद प्रतिष्ठान नै गठन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलनका शहीदलाई मात्रै होइन, सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा शहीद तथा बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना आधारपत्रमा ‘उच्च मानव विकास र पहिचान समृद्ध मधेस समाज’ सोचलाई अगाडि सारिएको छ । त्यसलाई अगाडि बढाउन पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारले केमा जोड दियो ?

सरकारले प्रदेशको चौतर्फी विकासमा ध्यान दिएर काम गरेको छ । चाहे त्यो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, आर्थिक सुशासन सबै क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर काम अगाडि बढाइएको छ । यो पहिलो प्रदेश हो, जहाँ पहिलोपटक प्रदेश नीति आयोग गठन गरियो । त्यसले बनाएको पञ्च वर्षीय, बहुवर्षीय, दीर्घकालीन तथा प्राथमिकताका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार क्रमिक रूपमा अगाडि बढेको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेश सरकारले मात्रै अहिलेसम्म प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, सञ्चार क्षेत्रलाई पनि बलियो बनाउन मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्राधिकरणसहितका संस्था गठन गरेको छ । जुन संस्थाले अहिले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने प्रदेश सरकारले उच्च मानव विकास र पहिचान समृद्ध मधेस समाजको सोचलाई मूर्त रूप दिन प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता र सीमित साधनस्रोतले भ्याएसम्म काम गर्न चुकेको छैन ।

प्रदेश प्रहरी गठन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार चुक्यो नि होइन ?

यसका दुई-तीनवटा कारण छन् । सरकार भनेको प्रहरी प्रशासनबिना यसको कल्पना गर्न सकिँदैन । मधेस प्रदेश पहिलो प्रदेश हो- जसले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्यायो । त्यसको पछाडिको कारण के थियो भने संविधानको कार्यान्वयन गराउनू । तर, प्रदेश प्रहरी गठन नहोस् भनेर विभिन्न ठाउँबाट रोक्ने प्रयास गरियो । तर, त्यो प्रयासलाई हामीले विफल पार्‍यौँ । हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि संघीय सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्यायो ।

अहिले मुख्यमन्त्री नै छु, त्यसैले फेरि मैले दाबी गर्दा अस्वाभाविक हुँदैन । तर, पार्टीले जिम्मेवारी कसलाई दिन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ । केन्द्रको गठबन्धनमा सहभागी भएकाले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व सुरुमा हामीले नै पाउँछौँ जस्तो लाग्छ । पार्टीले जिम्मेवारी दिए म त्यसका लागि तयार छु ।

प्रहरी समायोजनमा विलम्ब भएपछि हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दिएका थियौँ । किनभने संविधान कार्यान्वयन गराउने जिम्मा संघीय सकारको पहिलो दायित्व हो । तत्कालीन प्रधामन्त्रीसहित विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेतालाई भेटेरै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह पनि गरेका थियौँ । तर, कसैबाट राम्रो रेस्पोन्स नपाएपछि मसहित सबै मन्त्री र सांसद धर्नामै बसेका थियौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावपछि जसरी पनि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले धर्ना स्थगित गरेका थियौँ । प्रदेश प्रहरी गठनका लागि हाम्रो जति अन्य प्रदेशले काम गर्न सकेनन् । हामीले हाम्रोतर्फबाट गर्न सक्ने सबै काम गरेका छौँ ।

प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव व्यापक थियो र त्यो अहिले पनि जारी छ । तर, बिस्तारै संख्या बढ्दै गएको पनि छ । हामीले प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश निजामती ऐन पनि ल्यायौँ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना पनि सुरु गरेका छौँ । हामीले परिकल्पना गरेअनुसार ५० प्रतिशत महिलाको आरक्षण लोकसेवा आयोगले दिएको छ । यसरी अब आउने दुई-चार वर्षभित्र प्रशासनलगायत अन्य क्षेत्रमा कर्मचारीको पदपूर्ति हुनेछ । र, यसले प्रदेशका युवाका लागि रोजगारीको अवसर खोल्नेछ ।

तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा चाहेर पनि गर्न नसकेका काम के हुन् ?

प्रदेशमा प्रहरी र प्रशासन आफ्नै हुनुपर्छ । यसको अर्थ प्रदेशमातहत नै हुनुपर्छ भन्ने हो । प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न दायित्व प्रदेश सरकारको हुन्छ, यो कुरा संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख छ । तर, हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याए पनि प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्न पाएनौँ ।

हामी विपन्न वर्ग, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायका लागि विशेषखालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोचमा थियौँ । तर, यो काम गर्न सकेनौँ । पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशका ९० प्रतिशत सडक एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जोड्ने, एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्र र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जोड्ने काम गर्ने गर्छौं भने‍का थियौँ । तर, योजनाअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ ।

प्रदेशमा रोजगारीको भरपूर वातावरण बनोस्, प्रदेशको कृषिक्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरेर मुलुकले त्यसको फाइदा पाओस् भन्ने चाहना थियो । तर, त्यो काम चाहेर पनि गर्न सकेनौँ ।

यो पाँचवर्षे कार्यकालमा अन्य दलबाट कस्तो सहयोग पाउनुभयो ?

मेरो कार्यकालमा मैले दलहरूबाट राम्रै सहयोग पाएँ । सुरुमा दुई दल तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको संयुक्त सरकार बन्यो । दुवै दल मधेसकेन्द्रित भएकाले आधार क्षेत्र पनि एउटै थियो । एजेण्डा पनि एउटै खालमा थियो । तर, संयुक्त सरकारमा जुन प्रकारको सहकार्य र सम्झदारी हुनुपर्थ्यो, त्यसमा कहीँ न कहीँ कमी भएको मलाई लाग्छ । पछिल्लो पटक चार दलको गठबन्धन सरकार थियो । जसपा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस सरकारमा सहभागी भए । पार्टी र एजेण्डा सबैका आ-आफ्नै थिए । तर, पछिल्लो गठबन्धनको सरकारमा मैले विगतको भन्दा अलि सहज महसुस गरेँ ।

तपाईंले पूरै कार्यकाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुभयो । तर, निर्वाचनमा जसपाले सोचेभन्दा खराब नतिजा निकाल्यो । तपाईंलाई के लाग्छ ?

मधेस आन्दोलनबाट स्थापित शक्तिलाई पक्कै पनि जनताले धेरै आशा र विश्वास गरेका थिए । ११ घण्टा अघिसम्म हामी सत्तारुढ गठबन्धनसँगै थियौँ । एकाएक चुनावको मुखमा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुँदा अलिकति कठिनाइ भयो र अघिल्लो पटकभन्दा खराब नतिजा आयो ।

तर, मलाई के खुसी लाग्छ भने नयाँ गठबन्धन बन्दा जसपा राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सफल भयो । एमालेसँगको गठबन्धनमा सहभागी भएपछि हामीले धेरै ठाउँमा उम्मेदवारी दियौँ । एक्लै लड्दा पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्ने थियौँ । तर, तुलनात्मक रूपमा तत्कालीन कांग्रेससहितको गठबन्धनभन्दा एमालेसँग गठबन्धनमा पार्टीले सहजता महसुस गरेको मलाई लाग्छ ।

मधेस प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार बन्दा फेरि तपाईंले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुहुन्छ ?

यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ । पहिले संसदीय दलको नेताको चुनाव होला । दलको नेता चुनिएपछि मात्रै यो प्रक्रिया अघि बढ्छ । अहिले मुख्यमन्त्री छु, त्यसैले फेरि मैले दाबी गर्दा अस्वाभाविक हुँदैन । तर, पार्टीले जिम्मेवारी कसलाई दिन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ । केन्द्रको गठबन्धनमा सहभागी भएकाले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व सुरुमा हामीले नै पाउँछौँ जस्तो लाग्छ । पार्टीले जिम्मेवारी दिए म त्यसका लागि तयार छु ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १४, २०७९ १५:५०