मधेस प्रदेशमा ७ औँ तहको कर्मचारी बढुवा विवाद अदालत पुग्यो

A+ A A-

मधेस प्रदेशमा ७ औँ तहका कर्मचारी बढुवा विवादमा परेको छ । बढुवा समितिले आफैँले गरेको पहिलो निर्णयलाई उल्टाएर पुनः अर्को निर्णय गरेको गरेपछि कर्मचारी बढुवा विवादमा परेको हो । बढुवा समितिको पहिलो निर्णयले बढुवामा परेका उम्म्मेदवारहरु दोस्रो निर्णय आर्थिक चलखेल तथा ऐन कानुन र मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा अदालत पुगेका छन् ।

मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगले सेवा प्रशासन, सामान्य प्रशासन समूह सातौँ तह अधिकृतको गत असार ३१ गते बढुवा सूचना नम्बर ८०÷०७७÷७८ गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा प्रकासित गरेको थियो । उक्त सूचनाको अधारमा मधेस प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत रहेका २५ जना कर्मचारीले बढुवाको लागि आवेदन दिएका थिए ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्य महारुद्ध झाको अध्यक्षतामा २०८७ भदौ १ गते बसेको बढुवा समितिको बैठकमा २५ मध्ये १८ जना उम्मेदवारको काजगात ठिक रहेको भन्दै बाँकी उम्मेदवारको आवेदनलाई रद्द गरेको थियो । सोही बैठकबाटबाट १८ जना उम्मेदवारमध्ये प्रदेशमा ७ औँ तहका ९ जना कर्मचारीको दरबन्दी मात्रै खाली रहेकोले कर्मचारीको नियुक्तिको समय अनुसार ज्येष्ठता र कार्य सम्पादनको मुल्याङ्कनको अधारमा ९ जना उम्मेदवार बढुवा गरिएको निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णय अनुसार बढुवा समितिले वरीयता अनुसार क्रमशः शम्भु नारयाण झा, विष्णुहरि ढुङ्गेल, ओमबहादुर श्रेष्ठ, बुन्नी प्रसाद यादव, रौशन कुमार कुशवाहा, अनिता कुमारी राउत, प्रदिप कुमार साह, सुनिल कुमार साह र सरोज कुमार यादवलाई ७ औ तहमा बढुवा गरिएको २०७८ भदौ २ गतेको गोरखापत्र पत्रिकामा सुचना प्रकासित गरियो ।

सूचना प्रकासित भएको एक हप्ताभित्रै १८ जना उम्मेदवारमध्येका राकेश कुमार यादवले प्रदेशमा हाजिर भएको हिसाबले कर्मचारीको बढुवा हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिए । यादवले उजुरी दिएको झण्डै एक महिनापछि २०७८ असोज २४ गते प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्य महारुद्ध झाको अध्यक्षतामा पुनः बसेको बैठकले पुरानो निर्णयलाई उल्टाउदै पुनः अर्को निर्णय गर्‍यो । तर वढुवा समितिको उक्त निर्णयमा कानुन मन्त्रालयका सचिव उत्तम प्रसाद खरेलले कानुनविपरीत भएको भन्दै हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

यता, बढुवा समितिको भदौ १ गतेको निर्णय अनुसार बढुवामा परेका कर्मचारीहरु शम्भु नारयाण झा, ओमबहादुर श्रेष्ठ, प्रदिप साह, सुनिल कुमार साह, रौशन कुशवाहले संयुक्त रुपमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादव, सदस्य महारुद्ध झा, सचिव नरेश राज खरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय बढुवा सचिवालय तथा दोस्रो निर्णयले बढुवामा परेका उम्मेदवाहरु राकेश यादव, राम अशिष राय, रजाउल हक, सबिन्द्र यादव र नुरहरि खतिवडालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरे ।

उनीहरुले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ विपरीत ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा कनिष्ठहरुलाई बढुवा समितिले प्रभावमा परी पुरानो निर्णय उल्टाएर आफूहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा असोज २४ गते गरिएको निर्णयको खारेज र भदौ १ गते गरिएको निर्णयको कार्यान्वयको गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथिको पहिलो सुनवाईमा उच्च अदालत जनकपुरले तत्काल कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दियो । त्यसपछि सो रिटमाथि ४ वटा वहस पनि भयो । अन्तिम चौथौ वहसमा उच्च अदालत जनकपुरले कर्मचारी बढुवासम्बन्धी विवाद हर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्र नरहेको भन्दै मुद्दा नै खाजेर गरिदियो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५को दाफ १५ को उपदाफा १(३)ले समायोजन भई आएका कर्मचारीको हकमा निजको समायोजन हुनु पूर्वको सेवा अवधिसमेत गणना गर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७७ को दफा ३० ले पनि प्रदेशमा समायोजन भई बढुवाका लागि उम्मेदवार हुने कर्मचारीको हकमा समायोजन हुनुपूर्वको सेवा अवधिसमेत हाल बहाल रहेको सेवा अवधिमा गाणना गरिने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसविपरीत कनिष्ठ कर्मचारीहरुको बढुवा गरी आफूहरुमाथि अन्याय गरिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

‘वढुवा समितिले जुन ऐन नियम टेकेर ९ औँ र ११ औँ तहका कर्मचारी वढुवा गरियो त्यही ऐन नियम टेकर भदौ १ गतेको निर्णय पनि गरियो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर ९ औँ र ११ औँ तहको कर्मचारी वढुवामा कुनै विवाद भएन, जुन निर्णय गरेको त्यही कार्यान्वय पनि भयो । तर ७ औँ तहको कर्मचारीको वढुवा भएको पहिलो निर्णयलाई उल्ट्याएर ऐन नियम विपरीतको निर्णय गर्नुले बढुवा समिति प्रभावमा परेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

यसैबीच, बढुवा समितिका संयोजनक तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्य महारुद्ध झाले पनि उक्त निर्णयमा त्रुटि भएको हुन सक्ने स्वीकार गरे । ‘सुरुको निर्णय विगतमा ९ औँ र ११ औँ तहका कर्मचारीको वढुवा गरेको ऐन नियममै टेकेर गरिएको थियो’, उनले भने, ‘पहिलो निर्णयमा उजुरी परेपछि प्रदेशका समायोजन भई आएको मितिलाई अधार मानेर दोस्रो निर्णय गरिएको हो । तर त्यसमा पनि विवाद भएको छ । अव दुवै निर्णयमा विवाद भएपछि यसको निर्णय अदालतले गर्ने हो ।’ प्रदेश लोक सेवाको निर्णयमा कसैको चित्त बुझेको छैन भने उनीहरुलाई अदालत जाने बाटो खुल्ला रहेको उनले बताए ।

एक प्रश्नमा उनले भने, ‘पहिलो निर्णय मेरै अध्यक्षतामा भएको हो । दोस्रो निर्णय पनि मेरै अध्यक्षतामा वृहत छलफलबाट भएको हो । दोस्रो निर्णयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका माननीय अध्यक्ष जीसँग छलफल गरिएको छ । त्यसकारण यसमा कुनै कमिकजोरी भएको छ भने उहाँहरु अदालत जानु नै भएको छ, त्यसको टुंगो अदालतले नै गर्नेछ ।’

यता, पहिलो निर्णयबाट बढुवामा परेका उम्मेदवारहरुले काठमाडौँस्थित प्रशासकीय अदालतमा पुनः रिट गर्ने जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस ७, २०७९ १९:०९