समाजको अपेक्षा एकातिर, दलहरूका मुद्दा अर्कैतिर भए

A+ A A-

४ मंसिरमा सम्पन्न चुनावको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । यो चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले पहिलो प्रयासमै संसद्‌मा प्रवेश पाए । निकै शानदार त्यो प्रवेशसँग राजनीति मात्र होइन, समाजशास्त्रीय कोण पनि देखिन्छ । जनमत र उन्मुक्ति पार्टीले समुदाय र जातको मुद्दाबाट स्थापित भए र त्यही मुद्दाका कारण मत पाए । स्वतन्त्र पार्टीले शासन प्रणालीमाथि उठाएको प्रश्नका कारण मत पाएको छ । त्यसैले, दलको पृष्ठभूमिसँग जोडिएर हेर्दा राजनीतिभन्दा पर समाजशास्त्रसँग पनि जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण हामीले ४ मंसिरको चुनावी नतिजालाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौँ । शिलापत्रले चुनावी नतिजाको समाजशास्त्रबारे समाजशास्त्री राम गुरुङसँग लामो संवाद गरेको छ । प्रस्तुत छ, समाजशास्त्री गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी अन्तिम नतिजा आइसक्यो । यो चुनावी नतिजा र यससँग जोडिएका परिदृश्यलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

प्रत्येक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको संख्या बढेको छ । र, उनीहरूले विविधतापूर्ण हिसाबले नतिजा हासिल गर्ने गरेका छन् । नेपाली समाजमा परम्परागत रूपमा जुन दलले निर्वाचन जित्ला र सत्ता चलाऊला भन्ने दिमागमा जमेर बसेको थियो, त्योचाहिँ योपटकको चुनावी नतिजाले भत्काइदियो । यसको प्रस्ट सन्देश हो– पहिला जसरी राजनीतिलाई चलाउन खोज्यौँ, निर्वाचनलाई जसरी मिलाउन खोज्यौँ, त्यसमाथि जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अनि, चुनावको सम्मुखमा यो यो दलले जित्ने नै हो, यो यो दलले चाहिँ हार्ने नै हो भन्ने भाष्य बन्ने गरेको थियो, यो चुनावबाट त्यो पनि भत्कियो । यसको मतलब लोकतन्त्र अझै बलियो भएछ, अनि संस्थागत हुने ठाउँमा पुगेछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

दलको विकल्पमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा दलभन्दा बाहिरबाट उम्मेदवार हुनुभयो र केहीले जित्नुभयो । यसले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने र शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने क्रममा गल्ती गरिरहेका छौँ कि भन्ने संशय पैदा गरेको छ । पुराना राजनीतिक दलले जनताले चाहेअनुसार गर्न सकेनन् । जसरी, विभिन्न प्रविधिको विकासमा तीव्रता आएको छ, त्यसरी नै जनताले राजनीतिक दलसँग गर्ने अपेक्षा पनि तीव्र भएको छ । पहिला दलको नेताले गरेको राम्रो वा नराम्रो कामबारे थाहा पाउन समय लाग्थ्यो । अहिले सेकेण्डमै थाहा पाइन्छ । त्यो हिसाबले नेताप्रति बढी प्रतिक्रियात्मक हुन सहयोग गरेको छ । जनताको अपेक्षा एकदमै फराकिलो भएको छ, छिटोछिटो चाहिने भएको छ । हिजो सडक चाहिएको थियो, पाँच दिनपछि उसलाई पिच चाहिन्छ । पाँच दिनमै त्यो काम सक्ने हो वा होइन, त्यसको सीमा जनताले बुझ्दैनन् । सडक पिच भएन भने मतदाताले चाहिँ नेताले काम गरेनन् भन्ने हो । त्यसैले अहिले नेताले सोचेको र जनताले चाहेको कुराबीच मेल खाइरहेको छैन । त्यस कारणले अहिलेको परिणाम बाँडिएर आएको हो ।

तपाईंले सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्याको भरमा राजनीतिक दल र नेताहरूको मूल्यांकन हुने कुरा गर्नुभयो । अहिलेको चुनावी परिणाममा देखिएको फेरबदलमा सेवा प्रवाह मात्रै हो कि सामाजिक मुद्दाहरू पनि हुन् ?

सामाजिक, आर्थिक, राजनीति मुद्दा आखिरमा जोडिनेचाहिँ सेवा प्रवाहसँग नै हो । राजनीतिक दलले खास एजेण्डा बोक्छन्, त्यसअनुसारको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीतिहरू तय हुन्छन्, संरचना बन्छन् । ती नीति र संरचना सेवा प्रवाहसँग जोडिन्छन ,त्यही सेवा प्रवाहका कारण जनताले महसुस गर्छन् ।

यद्यपि, दलहरू मुद्दाका हिसाबले पनि बेहोसीजस्ता भएका हुन् कि भन्नेचाहिँ लाग्छ । जस्तो, कांग्रेस वा एमाले स्थापनाकालमा जे विचारधारामा उभिएर गठन भएका थिए, त्योअनुसारको मुद्दा बोकेका थिए । बीपीले समाजवादको मुद्दा उठाउनुभयो । समाजवाद प्रजातन्त्रसँग जोड्नुभयो । प्रजातन्त्रलाई गरिबीसँग जोड्नुभयो । कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल हुँदै मदन भण्डारीसम्म आइपुग्दा वामपन्थलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धासँग जोड्नुभयो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रसँग जोड्नुभयो । यी माटोसुहाउँदा प्रयास थिए । अनि, त्यही भरोसामा नीति बनाए र विगत ३० वर्षमा अभ्यास गरियो । नेताको उमेर परिर्वतनसँग रुचि र जीवनशैली परिवर्तन भएको छ । उनीहरूको ठाँटबाँट परिवर्तन भएको छ ।

हामीले विचारधाराको हिसाबले समाज जोड्न सकेनौँ । अर्थात्, समाजलाई के चाहिएको हो, त्यो बुझ्न सकेनौँ । नयाँ दल र उम्मेदवारहरू विचारसहित आए ? भन्दा त्यो पनि भएन । पछिल्लो ३० वर्ष भोगेको पुस्ताले राणा शासन, पञ्चायतलाई भोगेनन्, पढे मात्रै ।

त्योसँगै राजनीतिको मूल कुरा भुलियो । हाम्रो काम के हो ? हामी केका लागि गठन भएका थियौँ ? हामी निर्वाचनमा किन भाग लिने भन्ने प्रश्न नै हरायो । प्रश्न हराएपछि मुद्दा कमजोर हुनु स्वाभाविक हो ।

सामाजिक रुपान्तरणको गतिसँग राजनीतिक दल र नेताहरूले आफूलाई रुपान्तरित गर्न नसकेको भन्न खोज्नुभएको हो ?

हिजो एउटा चिट्ठी पुग्नलाई ३ महिना लाग्थ्यो, अहिले एक सेकेण्डमा आफ्नो खबर भन्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ । तर, राजनीतिक दलको नेतृत्वचाहिँ अहिले पनि त्यो ३ महिना समय लाग्ने मानसिकता बोकेको छ । त्यही हिसाबले समाजलाई हेर्न र व्यहोर्न खोजिरहनुभएको छ । यसबीचका दशकमा धेरै उथलपुथल भएको छ । धेरै युवाले नेपाल मात्र होइन, विदेशमा गएरसमेत तरक्की गरेका छन् । अर्काको भर पर्ने पुस्ता हटिसकेको छ । अरुको अपेक्षा गर्ने पुस्ता कम हुँदैछ । दिनदिनै आफैँ केही गर्नुपर्छ भन्ने पुस्ता बढेको छ, त्यो पुस्ताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दल र नेताले बुझ्न सकेनन् । यसो भन्नुको अर्थ रुपान्तरण भएन भन्ने नै हो ।

त्यसै कारण स्वतन्त्रमार्फत पराम्परागत दलको विकल्पको आवाज उठेको हो भन्न खोज्नुभएको हो ? त्यसो भए त्यसको समाजशास्त्र के हो ?

अघिल्लो पुस्ता राजनीतिक दलमा विचारधारा नै सबथोक हो भन्ने पुस्ता थियो । त्यसलाई तौलिएर हेर्ने वा प्रश्न उठाउने पुस्ता थिएन । खासमा त्यसो हुनुमा सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर नहुनु हो । त्यो पुस्ता नै हावी भएका कारण दलका नेताहरूले पार्टी हाँक्ने मौका पाए । पछिल्लो पुस्तासँगै लोकतन्त्र, संघीयता मात्र आएन, सूचना र प्रविधिमा आएको तीव्र विकासका कारणले प्रश्न गर्ने पुस्ताको विकास भयो । जनताको पक्षमा काम गर्ने संस्था धेरै भए । त्यसले राजनीतिक दल र नेताहरूको राम्रो वा नराम्रो सबैखाले सूचना जनतामा सहजै जान सक्ने भयो । त्यस कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आए । स्वतन्त्रहरू आउनुको समाजशास्त्रीय कारणचाहिँ मानिसका विभिन्न किसिमका अपेक्षा नै हुन् । मान्छे यस्तो सामाजिक प्राणी हो, जो सधैँभरि अपेक्षा, आलोचना र विरोधमा बाँचेको हुन्छ । हरेक मान्छेले ‘यस्तो हुँदैछ, अब मेरा लागि यस्तो हुन्छ’ भनेर अपेक्षा राखेको हुन्छ । अनि, केही समय कुर्छ ।

पहिला केही समय कुर्न सक्थ्यो किनभने सूचना र जानकारी ढिला हुन्थ्यो । अर्थात्, मान्छेलाई धैर्यवान् बनाउँथ्यो । तर, अहिले तुरुन्तै सूचना आउँछ । धैर्य गर्ने समय नै घटाएको छ । त्यस कारण हामी तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन पनि सक्ने अवस्थामा छौँ । फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउने, युट्युब र टिकटकमा भिडियो बनाएर नै हाल्न सकिन्छ । ती सञ्जालमा भिडियो बनाएर हालेको मात्रै हुँदैन, व्यक्तिले अरुको मनोविज्ञानलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । स्वतन्त्र कसरी आए भन्दाचाहिँ अब विकल्प के त भन्ने प्रश्नबाट आएको हो । मान्छेले प्रश्न गर्ने भए । हिजो राजनीतिक दलले जे भन्छन्, त्यसलाई सुन्ने मात्रै जमात थियो ।

अहिले प्रश्न गर्ने जमात तयार भयो । प्रश्न गर्ने जमात तयार हुनुमा निःशुल्क शिक्षा, सञ्चारमाध्यम, प्रविधिको विकासको समिष्टगत योगदान छ । म को हो भनेर व्यक्तिगत पहिचान गर्न सक्ने भएका छन् । त्यो पहिचान खोज्न सक्ने भएकाले मेरो अपेक्षा कसले पूरा गर्छ भन्ने पनि खोज्न थाले । विगतका दलहरूले गर्न सक्छन् ? भन्दा यो प्रश्न गर्ने पुस्तालाई पुरानालाई हेरिसकियो, अब गर्दैनन् भन्ने मनोविज्ञान परेको छ । त्यसको विकल्पमा स्वतन्त्र उम्मेदवारचाहिँ मेरो अपेक्षा पूरा गर्ने सारथि बन्न सक्छ भन्ने लाग्यो । मेरो प्रतिनिधि बन्न सक्छ भन्ने बुझाइ देखियो । आफ्नो अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ कि भन्ने अर्को अपेक्षा उनीहरूमा देखिन्छ ।

प्रश्न गर्ने जमात बढ्दै गएका कारणले नै समाजमा ‘स्वीङ भोट’ बढ्न थालेको हो ?

व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ स्वीङ भोट बढ्नुलाई राम्रो मान्छु । यसले राजनीतिक दलमा निरंकुश शैलीको शासन गर्ने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्छ । तर, पनि हामीकहाँ स्वीङ भोट कसको हो भन्ने महत्वपूर्ण हो । शहरीकरण बढ्दै गएको छ । शहरमा बस्नु भनेको स्वतन्त्र हुने अवसर पनि हो । शहरमा आएपछि निर्णय लिन कसैको दासत्व स्वीकार गर्नु पर्दैन । शहरको वृद्धिसँगै मध्यम वर्ग (आयको हिसाबले होइन, सोच्ने तौरतरिका, खानपान, जीवनशैलीको हिसाबले मध्यम वर्ग) बढेका छन् । यस्तो मध्यमवर्ग कोही पनि जवाफदेही हुँदैन । जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन । जसरी शहर बढ्दैछ, त्यसरी नै स्वतन्त्र निर्णय लिनेको जमात पनि बढ्दैछ । त्यसरी बढ्दै जानु भनेको स्वीङ भोट बढ्नु हो । यो समूहले आफ्नै खालको नियम बनाउँछ । आफ्नै खाले विधि बनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा यस्तो वर्ग स्वीङ भोटको रूपमा देखा पर्छ ।

तर, हामीकहाँ चाहिँ उल्टो भएको छ । एउटा, संभ्रान्त अर्को श्रमजीवी वर्ग जानेर वा नजानेर एकैतिर भोट हालिरहेको छ । अपेक्षा फरक भए पनि यो दुई वर्गले एउटै समूहको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । संभ्रान्त वर्गलाई राजनीतिक दलसँग सरोकार केही छैन ।

अघिल्लो पुस्ता राजनीतिक दलमा विचारधारा नै सबथोक हो भन्ने पुस्ता थियो । त्यसलाई तौलिएर हेर्ने वा प्रश्न उठाउने पुस्ता थिएन । खासमा त्यसो हुनुमा सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर नहुनु हो । त्यो पुस्ता नै हावी भएका कारण दलका नेताहरूले पार्टी हाँक्ने मौका पाए ।

सामान्य अवस्थामा दलहरूबाट उनीहरूलाई लिनुदिनु केही छैन । श्रमजीवी वर्ग पनि दलहरूको आश्वासन सुन्दासुन्दा थाक्यो । न आफ्नो पक्षमा नीति बन्छ, न आफ्नो पक्षमा आर्थिक गतिविधि बढ्छन् । सेवा प्रवाहको हिसाबले नागरिकको महसुस गर्न पाइँदैन । यो केही नभएपछि श्रमजीवी वर्ग पनि स्वीङ भोटको कित्तामा उभिन पुग्यो । योे राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा मात्र होइन, दलीय व्यवस्थाकै वितृष्णा हो ।

यो चुनावमा सामाजिक मुद्दा उठाउने ‘नयाँ एक्टर’हरूको उदय भएको छ । त्यसरी नयाँ एक्टरको उदय पराम्परागत दलहरूले उठाउने एजेण्डासँग सामाजिक मुद्दाको तालमेल नमिलेका कारण हो कि अन्य कारण पनि छन् ?

समाज विज्ञानभित्र राखेर हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले मुद्दा उठाए कि उठाएनन् भन्ने पनि अहिलेको समयअनुसार उठाए कि उठाएनन् भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । एजेण्डाविहीन त राजनीतिक दलहरू हुँदैनन् । त्यो मुद्दा समाजका लागि कति उपयुक्त हो भन्ने मुख्य कुरा हो । समाजको अपेक्षा एकातिर छ, दलहरूले मुद्दा अर्कोतिर उठाएका हुन सक्छन् । उनीहरूले उठाउने मुद्दा माटोसुहाउँदो भयो कि भएन भन्ने कुरा हो ।

अर्थात् एमाले, माओवादीले चीन, रुस, जर्मनीमा विकास भएको राजनीतिक वैचारिक दर्शनलाई लिएर आए, त्यसलाई समयअनुसार नेपालको माटोसुहाउँदो बनाउन चुके । त्यसलाई युवापुस्ताले नोटिस गरिरहेको थियो । त्यसरी नोटिस गरेको युवा वर्गले त्यसको विकल्प खोज्न थाल्यो । कांग्रेस पुँजीवाद र नवउदारवादलाई आदर्श मानेर चुनावमा होमियो । ती विचारधारालाई माटोसुहाउँदो बनाउनुपर्ने थियो, त्यो भएन अनि युवापुस्ताले विकल्प खोजे । त्यस कारणले मुद्दा नभएका होइनन्, सन्दर्भ मिलेको एजेण्डा र सन्दर्भ नमिलेको एजेण्डाबीचको क्रिया प्रतिक्रियाको स्वरूप देखा परेको हो ।

अहिलेको चुनावलाई हेर्दा निश्चित सामुदायिक र जातीय भोटहरू विगतभन्दा बाक्लो गरी समूहगत रूपमा विभाजित भएको देखियो । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?

लोकतन्त्र छ, चुनाव हुन्छ । व्यक्तिको सार्वभौम अधिकार जनप्रतिनिधिमा रुपान्तरण हुन्छ । नेपाली नागरिक भएपछि उम्मेदवारका लागि जात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको विभेद छैन । त्यस हिसाबले हेर्दा राम्रो कुरा हो । तर, तपाईंले भनेजस्तै यसरी सामुदायिक र जातीय भोटहरू आउनुमा अहिलेको संघीयतासँग पनि जोड्न सकिन्छ । अनि, यसरी पनि हामीले भोट हाल्न सकिनेरहेछ, यसो गर्दा आफ्नो समुदायको जातिको मान्छे आउन सक्ने रहेछ भन्ने सामाजिक आत्मविश्वास विकास भएको देखिन्छ । तर, संघीयता भन्दैमा वा राजनीतिक दलको विकल्प खोज्नु, स्वतन्त्र बढ्नु वा साम्प्रदायिक रूपमा भोट बाँडिनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो हो त ? प्रश्न उठ्छ । समाजविज्ञानको रूपमा हेर्दा यस्तो प्रवृत्तिले समाजलाई ध्रुवीकरणतिर लैजाने भएकाले त्यो सुखद होइन । तर, कसरी भयो भन्नेचाहिँ बहस हुनु जरुरी छ ।

यो अवस्था कसरी आयो अर्थात् कसरी भयो त ?

एउटा निर्वाचन उठ्ने क्रममा पूर्वको राई समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राई होस् वा सुदूरपश्चिमको थारू समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने थारू उम्मेदवार होस्, त्यो मान्छे को हो ? र कसरी उभिन सक्यो ? सबै मान्छे उनीहरूजस्तै त्यसरी उभिन सकेको छैन । हिजो कुनै न कुनै राजनीतिमा काम गरेको, विशेष भूमिकामा रहेको वा एमाले, कांग्रेस र माओवादीजस्ता प्रभुत्वशाली पार्टीमा रहेर कुनै न कुनै समय काम गरेका व्यक्ति नै त्यसरी प्रतिनिधित्वको कुरा गरेर उम्मेदवार भएका छन् ।

जनताले राजनीतिक दलसँग जे अपेक्षा राखेका थिए, त्यो अपेक्षा पूरा नहुँदा यस्तो भएको हो । सामाजिक र साम्प्रदायिक मतसहित उम्मेदवार हुने भनेको निषेध राजनीति हो । र, त्यहाँ पुर्‍याउन राजनीतिक दलले पनि निषेधको राजनीति गरेका हुन् । राजनीतिक दलमा जातको कुरा हुँदैन, तर जतिबेला अवसरको समय आउँछ, नाता, कृपा, जात र सम्प्रदाय, भेग, भाषाको कुरा आउँछ । त्यो उदाहरण समानुपातिक बन्दसूची हेर्दा थाहा भइहाल्छ । त्यस कारण त्यहाँ नअटाएकाहरू साम्प्रदायिक सेन्टिमेन्ट बोकेर जान्छन् ।

सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र उत्थानका लागि संघीयता, समानुपातिक र समावेशिता सामाजिक मुद्दासँग जोडिएर आएका हुन् । तर, राजनीतिक दलले सामाजिक मुद्दा बिस्तारै छोड्दै गए । प्रतिनिधित्वको जिम्मा आरक्षण कोटालाई सुम्पिदिए । दलहरू संकुचन हुँदै जानुको कारण र त्यसको प्रभाव के हुन सक्छ ?

राजनीतिक दलले किन यस्तो गरेका छन् ? राजनीतिक दलभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि किन यसमाथि प्रश्न उठेको छैन ? संघीयता र संघीयतामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ल्यायौँ । तर, त्यसरी काम गरिरहेको छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको सीमान्तकृत जाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र तथा वर्गको उत्थानका लागि ल्याएको हो । त्यस कोणबाट हेर्दा समानुपातिकमा प्रश्न गर्ने ठाउँ भएन । दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा बोकेका छन्, तर संस्थागत गर्ने कुरामा चाहिँ चुकेका छन् । दलहरू त्यसरी चुक्नुका कारणहरू छन् ।

नीति बनाउने मान्छेभन्दा विकास गर्ने विकासे मान्छे जन्माउने अभ्यास भयो । विकास राज्यको ढुकुटीसँग जोडिन्छ । अनि, त्यो ढुकुटीमा पुग्नका लागि ढुकुटीको प्रयोग हुन थाल्यो । सीमान्तकृत समुदायले ढुकुटीको प्रयोग गर्न सक्दैन । उनीहरूसँग शक्ति र स्रोत हुँदैन, अनि ढुकुटीमा पुग्न ढुकुटीको प्रयोग गर्न सक्दैन ।

त्यसमा दुई खाले दोष देख्छु । एक, राजनीतिक दलमा हुने खानेहरूको वर्चस्व भइरह्यो । एउटा हुनेखानेले अर्को हुनेखानेलाई ल्याइरहेका छन् । दोस्रो, हुनेखाने बन्न चाहनेले पनि कृपा प्रयोग गर्न थाले । वैचारिक रूपमा प्रतिस्पर्धा र संगठनमा काम गरेको आधारमा भन्दा पनि सम्बन्धका आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउन थालियो । त्यस कारणले विभिन्न जातजातिहरूभित्र पनि त्यस्तो परिस्थिति बनेको हो । त्यति हुँदा दलभित्रका ती जातजातिहरूले पनि विरोध गर्न सक्थे तर त्यसो हुन सकेन ।

त्यसो हुन नसक्नुको समाजशास्त्रीय विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो शक्तिको स्रोतसँग जोडिन्छ । हामीले शक्तिको स्रोत एक जना, दुई जना व्यक्तिलाई जिम्मा लगाइदिएका छौँ । त्यो शक्तिलाई चुनौती दिने अर्को शक्ति कमजोर छ । समानुपातिकमा आउने भनेको नै स्रोतविहीन, शक्तिविहीन हो । त्यो स्रोत र शक्तिविहीन व्यक्तिले स्रोतवालासँग जुध्न सक्दैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा खासमा शक्ति केन्द्रको हातमा पुर्‍याइदिएयौँ । त्यस कारणले त्यसको सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल भएन ।

राजनीतिक दलहरूले छान्ने उम्मेदवारहरूको सूची हेर्दा नै सीमान्तकृत समुदाय आर्थिक र सामाजिक दुवै कारणले चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने भइदियो नि ?

यसलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा विगत ३० वर्षदेखि निर्वाचनलाई जसरी प्रयोग गरियो, जस्ता विधिविधान बनाइयो, त्यसले सिर्जना गरेको अवरोध हो । निर्वाचन भनेको स्रोतको नजिक, शक्तिको नजिक पुग्ने हो भनेर अर्थ लगाइयो र त्यसरी अभ्यास गरियो । निर्वाचन, सांसद, संसद्‌ भनेको नीति बनाउनेभन्दा विकास गर्ने व्यक्ति र निकायको रूपमा बुझ्यौँ । निर्वाचन भनेको विकासे एजेन्ट निर्वाचित गर्नेभन्दा पनि राज्यलाई चाहिने नीति बनाउनेहरूलाई निर्वाचित गर्ने हो भन्ने बुझाइमा समस्या भयो ।

नीति बनाउने मान्छेभन्दा विकास गर्ने विकासे मान्छे जन्माउने अभ्यास भयो । विकास राज्यको ढुकुटीसँग जोडिन्छ । अनि, त्यो ढुकुटीमा पुग्नका लागि ढुकुटीको प्रयोग हुन थाल्यो । सीमान्तकृत समुदायले ढुकुटीको प्रयोग गर्न सक्दैन । उनीहरूसँग शक्ति र स्रोत हुँदैन, अनि ढुकुटीमा पुग्न ढुकुटीको प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यस कारणले उनीहरूलाई निर्वाचन महँगो भयो । त्यस हिसाबले पनि त्यो समुदाय उम्मेदवार बन्न नसक्ने भए ।

अहिले संसारभरि नै राजनीति खासमा कर्पोरेट भयो । विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी र बिचौलियाहरू आउने अनि ढुकुटीको बलमा चुनाव जित्न थाले । स्रोत र शक्तिमाथिको वर्चस्व पनि उनीहरूको हातमा पुग्न थाल्यो । त्यसको प्रभाव पनि त समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वमा परेको होला नि ?

राजनीतिमा उद्योग व्यवसायी जानुलाई मचाहिँ नराम्रो मान्दिनँ । हामीले शहरलाई बनाउने भनेको रोजगारी र सेवामार्फत नै हो । निजीक्षेत्र संसद्‌मा पुग्ने र बजारलाई आवश्यक नीति, नियम बनाउने कुरामा असहमत हुनुपर्दैन । लोकतन्त्रको अपरिहार्य नै मान्न पनि सकिन्छ । तर, हामीकहाँ अहिलेजसरी उद्योग व्यवसायीहरू संख्या, जाति, पेसा र वर्गको हिसाबले पुगेका छन्, त्योचाहिँ चिन्ताको विषय हो । उनीहरूले राजनीतिक विचारको हिसाबले काम गर्ने होइन, नाफाका हिसाबले काम गर्ने चिन्ता छ । नाफा हुने कामका लागि नीति बनाउने काममा सक्रिय हुन सक्छन् । राजनीतिक मुद्दामा उनीहरूको भूमिका कम हुन्छ । उनीहरू राजनीतिक मुद्दा स्थापित गर्नेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित नीतिसँग जोडिन्छन् । त्यस कारणले नेपालमा चाहिँ नीति बनाउने भूमिका कस्तो होला, चिन्ताको विषय हो ।

यो चुनाव विचारविहीन र सामाजिक मुद्दाविहीन भयो भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

विचारविहीन त पक्कै हुँदैन तर अहिलेको चुनाव निरसचाहिँ पक्कै भएको हो । संस्थागत विचारधाराले काम गर्न नसकेको हो । एमाले, माओवादी र कांग्रेस सबैले संस्थागत विचारधारालाई छोड्दै गएको पक्कै हो । उनीहरूले काठमाडौं र हुम्ला जोड्ने कुरालाई एकसाथ ध्यान दिएनन् । काठमाडौंलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विचारले हुम्लालाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ? त्यो कुरा दलहरूले विचार गरेको देखिँदैन । दलहरूमा देखिएको त्यो अल्छीपनले विचारधारालाई कमजोर बनायो । हाम्रो विचारधारा पनि ‘हाइब्रिड’ भयो । हामीलाई समाजवाद चाहिएको छ, नवउदारवाद पनि चाहिएको छ । हामीलाई सबै कुरा चाहिएको छ, तर त्यो सबै चीज सम्भव छैन ।

हामीले विचारधाराको हिसाबले समाज जोड्न सकेनौँ । अर्थात्, समाजलाई के चाहिएको हो, त्यो बुझ्न सकेनौँ । नयाँ दल र उम्मेदवारहरू विचारसहित आए ? भन्दा त्यो पनि भएन । पछिल्लो ३० वर्ष भोगेको पुस्ताले राणा शासन, पञ्चायतलाई भोगेनन्, पढे मात्रै । राणा र पञ्चायत भोगेकाहरूले विचारको निर्माण गरेका हुन् । अहिलेको पुस्ताले व्यवस्थाका समस्या मात्र उठाएका छन् । उनीहरूले व्यवस्थाको विरोध मात्र गरेका छन् । लोकतन्त्रलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेका छन् । लोकतन्त्रको एउटा विकृति भ्रष्टाचार हो तर त्यो समानान्तर होइन । त्यसलाई नयाँ आएका पार्टी र स्वतन्त्रले बुझेका छैनन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ १३:२९