जबराको निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद सचिवालयको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास गठन गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।

इजलासले प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिने संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ । रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ भने केहीबेरमा सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।

गौतमको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संघीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा सत्तारुढ दलका ९८ जना सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ ११:२९