राष्ट्र बैंक जमिनदार भयो, बैंकहरू साहु महाजनः सारडा

A+ A A-

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्याज महंगो भयो भन्दै मोरङ व्यापार संघले सुरु गरेको आन्दोलनले देशव्यापी रूप लिएको छ । उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलन चर्कदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो (फागुन ४, २०७५ मा) आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू बोलाएर छलफल गरी समस्या समाधानको पहल गरेका छन् । तर, बैंकको प्रमोटर पनि उद्योगी व्यवसायी नै छन् र बैंकको व्याज महंगो भयो भन्दै आन्दोलन गर्ने पनि उनीहरू नै छन् भन्दै सरकारी अधिकारीहरूले यो बिषयमा खासै चासो दिने गरेका छैनन् । उद्योगीको आन्दोलन, बैंकर र उद्योगी एकै व्यक्ति हुँदा पनि यस्तो समस्या कसरी आयो, अब के गरी समाधान निस्कन सक्ला ? भन्ने जस्ता विषयमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडासँग शिलापत्रको लागि शिव सत्यालले गरेको कुराकानीः

बैंकको व्याजदर चर्काे भयो भनेर आन्दोलन नै सुरु गर्नुभयो, यस्तो गर्नु जरुरी नै थियो ?
आन्दोलन गर्ने रहर हामीलाई छैन । म २००७ सालमा स्थापना भएको संस्था मोरङ ब्यापार संघको अध्यक्ष छूँ । यो संस्था बन्द हड्ताल विरोधी संस्था हो ।

बैंकहरूले यो काम नेपाल राष्ट्र बैंकको आँडमा गरिरहेका छन् । बैंकहरूलाई यस्तो मनपरि गर्नलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

तर, अहिले बाध्यात्मक अबस्था आयो । बैंकको व्याजको कारण उद्योग बाँच्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । अहिले जुन प्रकारबाट जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ, जसरी व्यापार घाटा उच्च दरमा बढिरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने देश आर्थिक रूपमा ‘कोल्याप्स’ हुन्छ । अहिलेको संविधान बनाउने बेलामा म पनि सहभागी भएको थिएँ । अहिले पनि देशको जिम्मेवार नागरिक हूँ । त्यसैले देशको यस्तो गम्भीर आर्थिक समस्या समाधान जरूरी छ भनेर नै आन्दोलित भएका हौं ।

अहिले बैंकहरूले के त्यस्तो गलत काम गरे र तपाइँहरू आन्दोलित हुनुभयो ?

विगतमा साहु महाजनहरूले जे जस्तो व्यवहार गर्थे, अहिले बैंकहरू त्यहीं व्यवहार गरिरहेका छन् । पहिला साहु महाजनहरू जमिनदारको आडमा चर्काे व्याजमा लगानी गर्थे । समयमै पैसा फिर्ता गर्न सकिएन भने ऋणीको गाई, गोरु, जग्गा जमिन जे छ त्यो लिन्थें । यसरी लिन सजिलै सकेनन् वा पाएनन् भने लठ्ठीवाला मान्छे पठाएर असुल उपर गर्थे ।

अहिले बैंकहरू त्यस्तै भए । बैंक बढी भए । व्याजदरमा कार्टेलिङ गरे । चर्काे व्याज कायम गरे । ऋण लिएको उद्योगले आफ्नो अवस्था कमजोर भएर कुनै किस्ता तिर्न सकेनन् भने झन् बढी व्याज लगाएर ऋण असुल गर्न थाले ।

ऋण तिर्न नसक्ने उद्योगको जग्गा जमिन सम्पत्ति जे जस्तो छ, त्यो सबै लिलामी गरेर लिन्छन् । बरू साह महाजनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै समात्थ्यो । तर, बैंकले त तीन पुस्ते विवरण पत्रिकामा प्रकाशित गरेर ऋण लिने व्यक्तिलाई देशै छोडेर भाग्न बाध्य बनाउँछन् ।

बैंकहरूले यो काम नेपाल राष्ट्र बैंकको आँडमा गरिरहेका छन् । बैंकहरूलाई यस्तो मनपरि गर्नलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ । पुराना जमिनदारको भूमिकामा राष्ट्र बैंक छ । र, साहु महाजनको भूमिकामा बैंकहरू छन् ।

राष्ट्र बैंकले देशको अर्थतन्त्रको भन्दा पनि बैंकहरूको मात्रै चिन्ता बढी लियो भन्ने तपाइँको गुनासो हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको त सबै नेपालीको अभिभावक हुनुपर्ने हो । तर, उसले बैंकहरूलाई मात्रै हेरेको छ । सरकारले बैंकको कूल लगानीको १० प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्रमा ५ प्रतिशत व्याजमा हुनुपर्छ भनेको छ । तर, बैंकहरूले लगानी गरेका छैनन् । सरकारी बैंकले पनि गरेका छैनन् ।

यस्तो नगर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले केही हर्जाना तिरेर छुट दिन्छ । उद्योगले केही कमजोरी गरे भने उद्योगमा ताला लाग्छ, बैंकहरूले देशको नीति अनुसार काम गरेनन् भने केही हजार हर्जाना तिरेर छुट पाउने अवस्था छ । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार राष्ट्र बैंकले गर्नुहुँदैन ।

उद्योग चलाउनको लागि स्थानीय तहको वडाअध्यक्षबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । अनि प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्र सरकारका कम्पनी रजिष्टार कार्यालयदेखि उद्योग विभागसम्म धाउनु पर्छ, श्रमको स्वीकृति चाहिन्छ, अर्थमन्त्रालय गुहार्नु पर्छ ।

हामी हाम्रो ‘गुडविल’ धितो राखेर विदेशबाट उधारोमा समान ल्याउछौं । बैंकले बैंक ग्यारेन्टी मात्रै दिए हुन्छ ।

युवा अवस्थामा कसैले उद्योग लगाउने प्रक्रिया सुरु गर्यो भने उद्योगको अन्तिम स्वीकृति पाउने बेलासम्ममा त्यो व्यक्ति बुढो भइसक्छ ।

बैंकलाई समस्या पर्यो भने संरक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक डण्डा र बन्दुक लिएर बसेको छ । तत्काल धितो लिलामी गरेर ऋण असुल उपर गरिदिन्छ । उद्योगलाई कुनै काबु बाहिरको परिस्थिति आएर समस्या भयो भने कुन निकायले संरक्षण गर्छ ? हामी यो प्रश्नको जवाफ चाहन्छौं।

तपाइहरू उद्योगी बनेर आउँदा एउटा कुरा र बैंकर बनेर आउँदा अर्काे कुरा गर्नुहुन्छ, तपाइँहरूका कुन कुरा हामीले कार्यान्वयन गरिदिनु भनेर सरकारी अधिकारीहरूले भन्ने गरेका छ नि ?

हिजो (४फागुन,२०७५०) प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको छलफलमा पनि यो कुरा उठ्यो । त्यसमा हामीले प्रष्ट पारेका पनि थियौं । राज्यको नियम कानुनले उद्योगीलाई बैंकमा लगानी गर्न छुट दिएको छ । हामीले लगानी गरेको राज्यको नीति अनुसार नै हो ।

हामीले अहिले चाहेको कुरा के हो भने बैंक मात्रै जोगाएर हुदैन । उद्योग पनि बाँच्नु पर्छ । अरू पेश व्यवसाय पनि जोगिनु पर्छ भन्ने हो । बैंक मात्रै जोगाउने र अरु पेश व्यवसाय मार्ने नीति लिएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन सकिँदैन भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो ।

हाम्रो देशको विशेषता अनुसारको र राज्यले लिएको नीति अनुसारको कुरा गर्ने हो भने पहिलो प्राथमिकतामा किसान पर्नुपर्छ । तर, किसानले सुविधा पाएका छैनन् । किसान पछि दोस्रो प्राथमिकतामा उद्योग पर्नुपर्छ । रोजगारदाता भनेको ठूलो कुरा हो । बैंकिङ भनेको त सेवा क्षेत्र हो ।

सेवा क्षेत्रलाई नाफाखोर बनाउनै हुँदैन । हामी उद्योगीलाई हाम्रा बैंकले धेरै पैसा पनि दिनु पर्दैन । हामी हाम्रो ‘गुडविल’ धितो राखेर विदेशबाट उधारोमा समान ल्याउछौं । बैंकले बैंक ग्यारेन्टी मात्रै दिए हुन्छ ।

तर, हामीलाई उधारोमा सामान ल्याउन रोक लगाइयो । हामी पहिला डिस्काउन्ट एलसीमा सामान ल्याउथ्यौं । अहिले त्यसो गर्न दिइदैंन । यिनै बैंकलाई मोटो पार्न यो नीति अवलम्बन गरियो ।

अहिले बैंकहरू ऋण माग्न गयो भने पैसा छैन भनेर हामीलाई दिदैनन् । हामीले पैसा चाहिँदैन, उधारोमै सामान ल्याउँछौं भन्दा हामीलाई किन त्यसो गर्न दिइएन ? हामीले बुझ्न खोजेको कुरा यो हो ।

हामी उद्योगी एक हजार जना छौं । बैंकको संगठन छ । त्यसको एक जना अध्यक्षले राष्ट्र बैंकसँग गएर सहजै खुसामत गर्न सक्छ । तर, सबै उद्योगीको पहुँच राष्ट्र बैंकसँग हुँदैन । त्यसैले बैंकलाई च्याप्ने र उद्योगीलाई पेल्ने रणनीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

हुन त म आफैं पनि एउटा बैंकको प्रमोटर हूँ । बैंकको नाफा बढ्दा मेरो नाफा पनि बढेको छ । सुतेर खान नचाहेकाले मैले यस्तो कुरा गरिरहेको हूँ।

अरू देशमा रोजगारदाता उद्योगीलाई धेरै सम्मान हुन्छ । यहाँ पेलिएको छ । यस्तै व्यवहार हुने हो भने म पनि बैंकमा मात्रै लगानी गर्छु । सुतेर खान्छु । हजार दुई हजार मजदुर पालेर यस्तो टाउको दुखाइ किन गरिरहने ? राज्यलाई उद्योगीले बैंकमा लगानी गरे र समस्या भयो भन्ने लागेको छ भने उद्योगीलाई बैंकमा लगानी गर्न नदिए भइहाल्छ ।

कर्जाको व्याज सस्तो बनाउँदा निक्षेपको पनि व्याज घट्छ, हजार जना उद्योगीलाई हेरेर एक करोड निक्षेपकर्ताको हितलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन भन्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ नि ?

ठीकै छ त । राज्यको सरोकार नै यही हो भने निक्षेपको व्याजदर २० प्रतिशत पुर्याइदिए भैहाल्यो नि । अनि म पनि आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्छु, मज्जाले व्याज खान्छु, काम गर्दिनँ, सुतेर बस्छूँ । तर, अहिले राज्यले चाहेको यस्तो होइन होला ।

निक्षेपकर्तालाई ६/७ प्रतिशत व्याज भए पुग्छ । त्यसैले बैंकहरूले बदमासी गरेकै हो । अघिल्लो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको बैंकले गत वर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँको नाफा गरेको छ । यस्तो नाफा अरू कुनै क्षेत्रमा छ ? २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खायो भने कालोबजारी ऐन लाग्छ । तर ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुने बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ । बैंकलाई चाहिँ कालोबजारी ऐन नलाग्ने ?

हुन त म आफैं पनि एउटा बैंकको प्रमोटर हूँ । बैंकको नाफा बढ्दा मेरो नाफा पनि बढेको छ । सुतेर खान नचाहेकाले मैले यस्तो कुरा गरिरहेको हूँ।

यूरोप, अमेरिका, सिंगापुर जस्ता देशहरूमा उद्योगको लागि राज्यले २/३ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिन्छ । हाम्रोमा एक त ऋण नै पाइदैन, पाइयो भने पनि १५ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ । यस्तो महंगो व्याजको ऋण लिएर हामीले निर्यात बढाउने भन्ने कुरा सम्भवै छैन ।

बैंकको नाफाप्रति तपाइँ किन यति धेरै नकारात्मक बन्नुभएको ?

कसैले नाफा गरेकोमा मेरो असन्तुष्टि होइन । उद्योग व्यवसाय पनि बचाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मेरो यो मान्यताले कसैको पनि अहित गर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, राज्यले बैंकलाई मात्रै पोस्ने हो भने म पनि बैंकमा मात्रै लगानी गर्छु ।

अहिले म संलग्न भएको उद्योग प्रतिष्ठानमा १० हजारभन्दा बढी कामदार कार्यरत छन् । चन्दा, श्रम, जायज नजायज मागको तनाब किन लिने ? राज्यले तिमी उद्योग नगर भन्छ भने तीन वर्षभित्र म आफ्नो सबै उद्योग व्यवसाय बन्द गर्छु, सेवा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत हुन्छु । तीन वर्षभित्रमा यो सबै व्यवस्थापन गरिसक्छु ।

बैंक खोल्छु, बैंकमा लगानी गर्छु, अहिले लगानी भएका बैंकमा लगानी थप्छु । अरुलाई ऋण दिन्छु, साहू महाजन भएर बस्छु । जमिनदारको भूमिकामा मलाई संरक्षण गर्ने राष्ट्र बैंक भइहाल्छ । राज्यले प्रष्ट रुपमा भन्नु पर्यो कि नेपालीले अर्काे क्षेत्रमा होइन, बैंकमा मात्रै लगानी गर भनेर ।

प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो ?

अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले नै समस्या समाधानको पहल गरिरहनु भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा छलफल भयो । उहाँले अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई उद्योग पनि बाँच्ने र बैंक पनि नमर्ने गरी समाधान निकाल्न निर्देशन दिनु भएको छ ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरले समाधान ननिकाले आफैंले गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूले पनि तपाइँहरूका ७० प्रतिशत मागमा म सहमत छु, बाँकी मागका सन्दर्भमा मलाई केही बुझ्नु पर्ने छ, त्यसैले सोमबार भेटौं भन्नुभएको छ ।

कति प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउनु पर्यो भन्ने तपाइँहरूको माग हो ?

यसमा हामीले प्रष्ट रुपमा भनिसकेका छौं । उद्योगमा ७ प्रतिशत र व्यापारमा ९ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाइने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो ।

तपाइँ आफैं कुनै बैंकको प्रमोटर पनि हुनुहुन्छ, आजको दिनमा यति सस्तो व्याजमा ऋण सम्भव छ ?

शतप्रतिशत सम्भव छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा विकास बजेट २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । हामी असारे विकास गर्छाैं । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाइसक्नु पर्ने २० अर्बभन्दा बढी रकम सरकारले तिरेकै छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत राजस्व उठाइसकेको छ । सरकारको ढुकुटीमा भएको रकम बजारमा निकाल्ने प्रबन्ध मिलाउने हो भने पनि धेरै कुराको समाधान हुन्छ।

अनि तरलताको अवस्थाबारे पनि तपाइँ जानकार हुनुहुन्छ होला नि ?

मैले अभाव गरेको हो र तरलताको ? यो त बैंकहरू आफैंले सिर्जना गरेको समस्या हो । बैंकले सिर्जना गरेको समस्या बैंक आफैंले समाधान गर्नुपर्यो । मैले माथि पनि उल्लेख गरेको छु कि म विदेशबाट उधारोमा सामान ल्याउछु भनेर । राष्ट्र बैंकले नै मलाई उधारोमा सामान ल्याउन नदिएर यो समस्या आएको न हो ।

प्रधानमन्त्रीको यो पहलले समाधान निस्कनेमा तपाइ कत्तिको आसावादी हुनुहुन्छ ?

दुई सय प्रतिशत ढुक्क छु । प्रधानमन्त्री आफैंले पहल सुरु गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यसैले बैंकहरूले कार्टेलिङ गरेर बढाएको व्याज घट्नेमा म ढुक्क छु ।

उद्योगी व्यवसायीले त कुनै पनि वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु पर्ने हो, तपाइँहरू व्याजदरमा राज्यले हस्तक्षेप गरेर कम गरिदेओस् भनेर किन आन्दोलित हुनुभएको ?

हो, हामी सबै वस्तुको मूल्य बजारले नै निर्धारण गरोस् भन्ने चाहन्छौं । यसमा राज्यको हस्तक्षेप नहोस भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो । तर, कुनै बैंकमा कुनै प्रकारको समस्या आयो भने राष्ट्र बैंकले तत्काल उसलाई बचाउँछ । उद्योगमा जस्तोसुकै समस्या आएपनि सम्बन्धित उद्योगीले नै समाधान खोज्नुपर्छ ।

बैंकलाई राज्यले बचाउने र उद्योगलाई मार्ने काम नहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो । बैंकमा समस्या आउँला भनेर उद्योग मारेर बैंक बचाउने कार्य नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

र, अर्काे कुरा हामीले व्याजदरको विषयमा सरकारी हस्तक्षेप नै होस् भन्ने चाहेका पनि होइनौं । व्याजदर बजारले नै तय गरोस । बैंकहरूले कार्टेलिङ गरेर यति प्रतिशत र उति प्रतिशतमा कायम गराउँछौं भन्ने अवस्था नआओस् ।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले ध्यान नदिएर बैंकहरूले यस्तो गरेका हुन् । यी निकायले अलि ध्यान दिने बित्तिकै व्याजदर कम हुन्छ ।

तपाइँहरूको माग पूरा भएन भने के गर्नुहुन्छ ?

यो माग लिएर म तीन पटक काठमाडौं आइसकेको छु । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पहल गरेर समस्याको समाधान गर्न खोज्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाएकोले नै हामीहरू अहिले काठमाडौं आएका हौं । अहिलेसम्म समस्याको समाधान होस् भन्दै म काठमाडौं धाइरहेको छु ।

अब पनि समस्याको समाधान भएन भने अब म काठमाडौं आउदिनँ । हामी जहाँ हुन्छौं, राज्यले त्यही आएर हामीसँग कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्काे कुरा के पनि छ भने राज्यलाई उद्योग चाहिएको रहेनछ भन्ने हामीहरूले बुझ्नेछौं । अब हामी धेरै आन्दोलन गरिहदैनौं । राज्यको नीति यही रहेछ भनेर उद्योग बन्द गरेर बस्छौं ।

तर, यस्तो अवस्था आउँदैन होला । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानमा हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो उद्योग व्यवसाय संचालन गरेर योगदान गर्न पाउँछौं होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ६, २०७५ ०३:४७