पाको उमेरका बैंकर्सलाई आराम गर्न दिएका हौंः डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी

A+ A A-

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले विग मर्जरको कुरा गरेर बजारमा एक प्रकारको तरंग पैदा गरिदिएको थियो । मौद्रिक नीति लगत्तै आएको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को उमेर हद तोक्ने व्यवस्थाले बजारमा अर्काे तरंग उत्पन्न भएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिने र निक्षेपमा दिने व्याज अन्तर (स्प्रेड) दर गणनाको नयाँ विधि सार्वजनिक भएपछि आफूको नाफा कम हुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरु चिन्तित देखिएका छन् । यी विषयमा कुन आधारमा निर्णय भएको हो भन्ने लगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीसँग शिलापत्रका लागि शिव सत्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको बार्षिक तथ्यांक आउन लाग्यो, कस्तो छ देशको आर्थिक अवस्था ?

निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन । अधिकांश परिसुचक राम्रा छन् । आर्थिक बृद्धिदर राम्रो छ । मुद्रास्फीतिदर वाञ्छित सीमाभित्रै छ । रेमिटान्स आप्रवाह राम्रै छ । पर्यटन क्षेत्रको आय बढेको छ । पर्यटक आउने क्रम बढेको छ । विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा भइरहेका छन् । गत वर्ष विकास बजेट अलि कम भएको जस्तो देखिएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको लागि नयाँ नियम कानुन बनाउनु परेकोले ढिलाई भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ ।

वित्तीय पहुचको अवस्था राम्रो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संजाल ८ हजारभन्दा बढी भएको छ । डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा हामीले निकै छलाङ मारिसकेका छौं । डिजिटल पेमेन्ट उपकरणहरुले धेरै ठाउँमा काम गर्न थालिसकेका छन् । मोवाइल बैंकिङ, ब्राञ्चलेस बैंकिङ, एटिएम, इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक बैंकिङको क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको छ । भुक्तानीका लागि कार्डहरुको प्रयोग बढ्न थालेकोले नोटको भौतिक प्रयोग कम हुन थालेको छ । फलतः नोट छाप्नको लागि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने ठूलो परिमाणको लगानी कम हुदै गएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानीका आधारहरु बनेका छन् । पेमेन्ट सिस्टम प्रोभाइडर र पेमेन्ट सिस्टम अपरेटरहरुलाई लाइसेन्स दिने कामहरु भइरहेको छ । थुप्रै संस्थाहरुले यस्तो लाइसेन्स लिइसकेका छन् । पहिलादेखि काम गरेका संस्थाहरुलाई पनि नियमनको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याएर पारदर्शी रुपमा काम गर्न गराउन लगाएका छौं ।

पुँजी बजारको कुरा गर्ने हो भने करिब १ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा धेरै उतारचढाव देखिदैन । करिब स्थायित्वको स्थितिमा छ । व्याजदरको कुरा गर्ने हो भने निक्षेप व्याजदर स्थीर छ । कर्जाको व्याज दर सामान्य रुपमा घटेको छ । कर्जाको व्याजदर अझै केही घटाउनु पर्ने छ । त्यसैको लागि मौद्रिक नीतिमा केही नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।

केही नकारात्मक परिसुचक पनि नभएका होइनन् । जस्तो कि हामीसँगको विदेशी मुद्राको संचिति घट्दो क्रममा छ । शोधनान्तर स्थिति करिब ९५ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ । सवैभन्दा चिन्ताको विषय र हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेको अर्काे विषय व्यापार घाटा हो । यो घाटा बढेर गएको छ । आयात बृद्धिले व्यापार घाटा बढाएको छ । निर्यात बढाउन सकिएको छैन । यी चुनौतिको सामना गर्न आगामी दिनमा धेरै सचेत र सजग ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

पहिला ८ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको संचिति राख्ने गरिन्थ्यो, यसपालीको मौद्रिक नीतिले ७ महिनामा झार्यो, यसको अर्थ अब हामीले थेग्न सक्दैनौं भन्ने हो ?

होइन । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले अलि पहिलादेखि नै ६ महिनाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको संचिति राख भन्ने छ । अधिकांश देशले यस्तै गर्ने गरेका पनि छन् । हामीले यसअघिसम्म ८ महिनाको आयात धान्न सक्ने गरी संचिति राख्ने लक्ष्य राख्थ्यौं । यसो हदा पनि विभिन्न समयमा ८ देखि १२ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्राको संचिति हामीसँग हुन्थ्यो ।

तर, अहिले संचिति घट्यो । ७.७ महिनाको आयात धान्ने मात्रै संचिति हामीसँग रह्यो । यो संचिति पनि आइएमएफले भनेकोभन्दा बढी नै हो । अहिले पनि हामीले ८ महिनाको लक्ष्य राख्यौं भने त त्यो लक्ष्यमा फेल भइयो भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले लक्ष्यमा फेल जस्तो पनि नदेखिने र आइएमएफले पनि कुनै प्रश्न नगर्ने भएको हुँदा हामीले ७ महिनाको लक्ष्य राखेका हौं ।

मौद्रिक नीति विस्तारकारी आयो, यसले ६ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति राख्नै सक्दैन भन्ने आलोचना सुनिएको छ नि ?

यो चुनौति हुन सक्छ । हामीले जति लक्ष्य राखेका छौं, त्यसमा ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने पनि नहुन पनि सक्छ । तर, अहिले पनि मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य अनुसार विकास निर्माणलाई पुग्ने गरी मौद्रिक विस्तार गर्नै पर्ने हुन्छ । सरकारी खर्च बढेसँगै नीजि क्षेत्रले पनि लगानी बढाउँछ । त्यसले पनि मुद्रास्फीतिमा चाप पार्छ । तर, अहिलेको ५ प्रतिशतभन्दा तलको मुद्रास्फीतिदर र हामीले यो वर्षका लागि लिएको ६ प्रतिशतको लक्ष्य बीचमा केही ठाउँ भएकोले बाञ्छित सीमामा राख्न सकिएला भन्ने लाग्छ ।

मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा होटल याक एण्ड यतिमा बैंकका सिइओ र अध्यक्षलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकको तर्फबाट जे भनियो, वास्तवमा त्यो गल्ती थिएन र ?

त्यहाँ गल्ती वा सही के भयो भन्ने भन्दा पनि राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले केही मर्ज होस भन्ने चाहनाले त्यसो गरेको थियो । यद्यपि त्यो राष्ट्र बैंक संचालक समितिको निर्णय थिएन । हामीले त बैंकहरुलाई मोरल सजेसन गरेको हो । बैंकलाई ठूलो बनाउनुस्, सक्षम बनाउनुस् भनिएको हो । त्यो कार्यक्रम यही प्रयोजनको लागि थियो ।

केन्द्रीय बैंकले प्रुडेन्ट बैंकिङ खोज्ने हो कि ठूलो बैंक ?

दुईटै खोज्छ ।

छान्नुपर्यो भने ?

छान्दा त प्रुडेन्ट बैंकिङ नै छान्नुपर्छ । ठूलो भयो भन्दैमा जे पनि गर्न त दिनु भएन ।

अनि राष्ट्र बैंकले बैंक ठूलो होस मात्रै किन भनेको ?

भइरहेका संस्थाहरुलाई प्रुडेन्ट बैंकिङ गराउन धेरै संस्था भएपछि नियमन र सुपरीवेक्षणको हिसावले गाह्रो हुन थाल्यो । ठूला बैंक भए, संख्या थोरै भयो भने उनीहरुले आफ्नो व्यवसायिक योजना पनि राम्रो बनाउन सक्छन्, नियामकले पनि प्रभावकारी नियमन गर्न सक्छ भन्ने हिसावले मर्जरको कुरा गरिएको हो । यस्तै नेपाली बैंकहरुलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसमेतबाट कर्जा ल्याउ भनेर बाटो खोलिदिएका छौं । यसरी कर्जा लिन पनि ठूलो बैंक नै चाहिन्छ । यस्तै विदेशी बैंक वित्तीय संस्थाका शाखा पनि नेपालमा आउन सक्ने अबस्था छ । विदेशी बैंक वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रा बैंक पनि बलिया नै चाहिन्छ । यस्ता अनेकन कारणले गर्दा नै हामीले ठूलो बैंकको कुरा गरेको हो ।

विगत ४/५ वर्षदेखि हामीले मर्जर एक्वीजीसनको कुरा गर्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या करिब दुई तिहाईले घट्यो । तर वाणिज्य बैंक भने ३२ वटाबाट २८ मा मात्रै झरे । बाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन हामी पछि परे जस्तो देखियो । अनि बैंकको मर्जरमै बढी फोकस गर्नुपर्ने देखियो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि उनीहरुको अर्थतन्त्रको आकार र बैंकको संख्या तथा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र बैंक संख्या हेर्दा हाम्रोमा बैंकको संख्या धेरै जस्तो देखियो ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १२ अर्बभन्दा धेरै छ, जुन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएर ठूलो बैंक बन भनिरहेको छ । तर, सरकारी लगानी समेतमा खुलेको इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ । यो उदाहरण हेर्दा राज्यलाई ठूलो बैंक चाहिए जस्तो देखिदैन त ?

मेरो व्यक्तिगत धारणाको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक आउँदा कम्तिमा १०० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको आउँनुपर्छ भन्ने थियो । तपाइले भने जस्तै केही बैंकको मर्ज नगरी र अब बैंकबीच मर्जर भयो भने २२/२५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वाणिज्य बैंककै पुग्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले क्याटरिङ गर्न नसकेको सेवा दिनको लागि पो इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक खोल्ने हो । त्यसैले हामीले १०० अर्ब रुपैयाँकै इन्फ्रास्टक्चर बैंकको कल्पना गर्नुपर्छ । तर, अहिले नै त्यति धेरै पैसा जुटिहाल्ने अवस्था थिएन । बैंकहरुलाई हामीले अहिलेसम्म तिम्रो पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ है भनेर बाणिज्य बैंकहरुलाई भनेको अवस्था हो । बैंक खोल्दै गरौं, त्यसले काम गर्दै गर्छ, पछि त्यसको पुँजी बढाउने काम त भइहाल्छ भन्ने हिसावले २० अर्ब बनाइएको हो ।

८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कामय गरेर बैंक चलाउछु, मर्जर र एक्वीजिसनमा जान्न भन्यो भने त्यो बैंक चल्न पाउँछ ?

अहिलेसम्म हामीले बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नै तोकेका छौं । बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने हामीलाई लागेको भएपनि तिमीहरु आफै मर्जर र एक्वीजीसनमा जाउ भनेका छौं । त्यसैले हामीले पुँजी बृद्धि नगरुन्जेल र फोर्सफूल मर्जरको नियम नल्याउन्जेल चलाउन पाउँछ ।

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ४ गुणाले पुँजी बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको १ वर्ष नाघेको छैन, फेरि विग मर्जरको कुरा गरिरहनुभएको छ, यो नीतिगत अस्थीरता भएन ?

हिजोको दिनमा हामीले बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति ल्यायौं । साह्रो, गाह्रो अप्ठेरो मान्दै र व्यहोर्दै बैंकहरुले पुँजी तोकिए अनुसार पुर्याए । पुँजी पुर्याएको भोलिपल्टै फेरि पुँजी बढाउने वा फोर्सफूल मर्जरमा जाने भनिएको भए नीतिगत अस्थीरता हुन्थ्यो । हामीले त्यसो त भनेका होइनौं ।

बैंकका अध्यक्ष र सिइओलाई बोलाएर यति समयभित्रमा मर्जरको जोडी खोजिसक भनेर निर्देशन दिनुभएको होइन ?

त्यो त मोरल सजेसन मात्रै हो । हामीले बोलाएर मौखिक रुपमा भनेको कुरा बेग्लै हो । जवसम्म राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेर लिखित रुपमा केही भन्दैन, तवसम्म राष्ट्र बैंकले यसो भन्यो भन्न मिल्दैन । हामीले कसैलाई फोर्स मर्ज गराएका छैनौं । सकस पारेका छैनौं । मर्ज गर्नुस्, गर्नेलाई राम्रो हुन्छ भनिरहेका छौं । गर्नेलाई सुविधाका प्याकेज ल्याइदिएका छौं । म गर्दिनँ, सुविधा चाहिदैन भन्नेलाई अहिलेको अवस्थामा ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बोकेर बस्न पाएकै छन् ।

तर, राष्ट्र बैंकलाई बैंकको संख्या घटाउनै छ । संख्या घटाउनै पर्ने भएपनि अझै हामीले फोर्स मर्जरको कुरा गरेका छैनौं । नीति ल्याएका छैनौं । नीतिगत स्थीरताकै लागि यस्तो कदम चालिएको हो । तर, हामीले मोरल सजेसन दिदा पनि, सुविधाको प्याकेज उपलब्ध गराउँदा पनि बैंकहरु मर्जरमा गएनन्, संख्या घटेन भने फेर्स मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसरी फोर्सफूल मर्जरमा जादा पनि मुनासिव माफिकको समय दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अर्काे विषयमा कुरा गरौं । अघिल्लो दिन रातिसम्मको अध्यक्ष र सिइओ तपाइहरुको एउटै निर्देशनले विहान उज्यलो हुदा पदमुक्त भएछन्, भूकम्प भन्दा पनि अनपेक्षित हुन थालेको हो राष्ट्र बैंकको निर्देशन ?

नीति नियम र कानुनहरु बनेर आउँदा कुनै दिन कसैकसैलाई त्यस्तो पर्न सक्छ । हामीले कुनै व्यक्तिलाई यसो हुन्छ कि हुदैन भनेर व्यक्ति हेरेर नियम बनाएका होइनौं । जहाँ पनि समय हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको ५ वर्षको कार्यकाल हुन्छ । उसलाई एक कार्यकाल थप्न पनि सकिन्छ । बैंकका सिइओहरुलाई यो वाफिया कार्यान्वयनमा आउनु अघिसम्म जति कार्यकाल खाएको भएपनि एक कार्यकाल मानेर बाफिया कार्यान्वयनमा आएपछि थप २ कार्यकाल दिएकै हो ।

केही व्यक्तिहरुले लामो समयसम्म पद लिइरहने, नछोड्ने जस्तो प्रबृत्ति देखियो । तिमीहरुले किन यसमा नियमन नगरेको भनेर हामीमाथि पनि प्रश्न आउन थालेका थिए । हामीले अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्यौं । छिमेकी देश भारतमा पनि सिइओले ६७ वर्षभन्दा बढी उमेरसम्म खान पाइदो रहेनछ । नेपालमा हामीले ६५ वर्षसम्म सिइओ बन्न पाइन्छ, नियुक्ति पाइसकेको छ भने ६९ वर्षसम्म खान पाइने व्यवस्था गर्यौं ।

राष्ट्र बैंकले उमेर हद नतोकिदिएको भए मैले ७०, ७५ वा ८० वर्षसम्म खान पाउथे भनेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई लाग्न सक्छ होला । बाचुन्जेल खान पाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई राम्रो लाग्छ होला । तर, प्रणालीको लागि, राज्यको लागि र सम्बन्धित संस्थाको लागि राम्रो होइन ।

वहालवाला व्यक्तिको हकमा पनि उमेर हद तोकेर भूतप्रभावी कानुन बनाउनु पाइन्छ ?

उमेर हद तोक्ने कार्य भूतप्रभावी कानुन बनाएको होइन । यसअघि पदमा वहाल सवै व्यक्ति रिटायर हुने भनेर हामीले भनेका होइनौं । अबदेखि जसजसको उमेर हद पुग्दै जान्छ, उहाँहरु हट्दै जाने हो ।

अहिले ६८ वर्षको उमेर पुगेको सिइओसँग ३ वर्षको कन्ट्रयाक्ट अझै रहेछ भने उसले कति समयसम्म जागिर खान पाउँछ ?

ऊ ६९ वर्षको हुदासम्म जागिर खान पाउँछ ।

यो भनेको त भूतप्रभावी कानुन भएन त ?

यसलाई भूत बनाउने कि वर्तमान बनाउने भन्ने तपाइको कुरा भयो । हामी राष्ट्र बैंकमा जागिर खान आउँदा ६० वर्षको उमेरसम्म जागिर खान पाइन्छ भन्ने व्यवस्था थियो । पछि ३० वर्षे सेवाअवधिको कुरा आयो । यस्तो व्यवस्थापछि ४८ वर्षमा पनि मान्छेहरु रिटायर्ड भए । म आफै ५० वर्षको उमेर रिटायर्ड भएँ । तपाइको व्याख्या अनुसार त यी व्यवस्था पनि भूतप्रभावी नै होलान् । त्यसै भनेर जागिर नछोडी बस्ने ? त्यसैले संस्थालाई आवश्यकता पर्यो, उसले एउटा नीति ल्यायो, व्यक्तिलाई हेरेर नीति ल्याएको होइन । त्यो उमेर पुगेपछि सवैले जानुपर्छ भन्ने हो ।

राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप अलि बढी नै भएको होइन र ?

छैन । ठिक्क भएको छ । केन्द्रीय बैंकले केन्द्रीय बैंकको हैसियत पनि देखाउनु पर्छ । यो नियामक हो । नियामकले नियामकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले नियमन पो गर्ने होला त, कसलाई कुन पदमा लाने र कसको जागिर खाने भन्ने गरी पनि नियम बनाउनु हुन्छ र ?

हामीले स्वनियमनमा रहनुस भनेर उहाँहरुलाई भनिरहेका हुन्छौं । स्वनियमनमा रहनु भएन भने हामीलाई चिन्ता हुन्छ । यस्तै अलि बढी उमेरका व्यक्तिहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्नुभएन कि, एक वा दुई घण्टा अफिस आएर आराम गरेर जानु भयो कि, दौडधुप कुदकाद गर्न सक्नु भएन भने पनि समस्या हुन्छ । देशका ७७ जिल्लामा नै बैंकका शाखा पुगेका छन् । विहान चाढै कार्यालय आउनु पर्यो । बेलुका ढिलोसम्म काम गर्नुपर्यो । सवै कुरा भ्याउनु पर्यो । अलि पाको उमेरका व्यक्तिले त स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्नुपर्यो नि ।

यहीबाट रिटायर्ड भएका, ७० वर्ष नाघेका व्यक्तिहरु राष्ट्र बैंकको बोर्डमा बस्न हुने, अरु बैंक वित्तीय संस्थामा नहुने भन्ने कुरा अलि नमिल्दो जस्तो लाग्दैन ?

अब नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको उमेर हदको विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थामा लागू भएपछि अन्यत्र पनि यो विषयमा कुरा आउँला ।

नियम बनाउने नियामकले हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक हो । त्यसैले यसले नियम बनायो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामक अर्काे कोही छ, त्यो नेपाल सरकार हो । उसले नियम बनाउने हो ।

स्प्रेड गणना प्रयोजनको फर्मुला परिवर्तन गरेर सरकारको राजस्व कम हुने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको भन्ने आरोप पनि राष्ट्र बैंकमाथि लागेको छ नि ?

सवैभन्दा पहिलो कुरा त राज्य लोककल्याणकारी हुनुपर्छ । जनताप्रतिको दायित्व राज्यले पूरा गर्नुपर्छ । जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले राज्यलाई कर तिरेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । कर कम गर्नुहुदैन भन्ने कुरा पनि हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ ।

बैंकहरुको नाफा बढेको बढ्यै गर्न दियो भने संचार माध्यमले पनि किन यस्तो चर्काे व्याज भनेर हामीमाथि नै प्रश्न गर्छ । जनतालाई किन ठग्न दिएको, बैंकहरु महासामन्त जस्ता भए, ग्राहक लुटे भन्ने जस्ता आरोप लगाउनु हुन्छ । यो बैंकले धेरै स्प्रेड लियो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भनेर व्यापारीले पनि भन्छ । हामीले स्प्रेड अलिकति टाइट गरौं, व्याजदर केही घटाऔं भनेका हौं ।

अर्थतन्त्र विग्रेर गयो भने त्यसको असर सवैले बाडेर भोग्नुपर्छ । राम्रो भयो भने बाडेर प्रतिफल लिनुपर्छ । एउटा पक्ष फाइदामा गइरहने, अर्काे पक्षले नोक्सानी व्यहोरिरहने भन्ने न्यायसंगत हुदैँन ।

निश्चित हो कि व्याजदर घटेपछि बैंकको नाफा केही घट्छ । निक्षेप राख्नेले मुद्रास्फीतिभन्दा केही माथिको व्याज (जस्तो अहिले ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ भने कम्तिमा ६ प्रतिशत र मुद्दतिको समेत जोडेर औसतमा साढे ७ प्रतिशत) पाउनै पर्छ । कर्जा लिनेले ११/१२ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसको लागि स्प्रेड केही घटाउनु पर्ने छ । अन्तराष्ट्रिय बजारको कुरा गर्ने हो भने ३ देखि साढे ३ प्रतिशतको स्प्रेड देखिन्छ । यस्ता कारणले गर्दा हामीले स्प्रेड गणना फर्मुला परिवर्तन गरेर व्याजदर केही घटाउन लागिरहेका हौं ।

अर्काे कुरा हामीले भर्खर निर्देशन दिएका छौं । नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कस्तो असर पर्छ भन्ने अहिले नै यकिन भएको अवस्था होइन । अर्थतन्त्र विग्रेर गयो भने त्यसको असर सवैले बाडेर भोग्नुपर्छ । राम्रो भयो भने बाडेर प्रतिफल लिनुपर्छ । एउटा पक्ष फाइदामा गइरहने, अर्काे पक्षले नोक्सानी व्यहोरिरहने भन्ने न्यायसंगत हुदैँन । उद्योग व्यवसायको लागि कर्जाको व्याजदर महंगो भएको छ । यसमा उद्योगले मात्रै व्यहोर्ने भन्ने हुदैन । केही सेक्रिफाइ बैंकले गर्नुपर्यो र राजस्वको रुपमा राज्यले पनि केही सेक्रिफाइ गर्नुपर्यो । लोककल्याणकारी राज्यले फाइदा मात्रै हेर्ने भन्ने हुदैन । जनतालाई राहत दिन राज्यले पनि केही सेक्रिफाइ गर्न तयार हुनुपर्छ ।

बैकर्स साथीहरुमा केही संसय भए जस्तो लाग्छ । तर, डराउनु पर्दैन । धेरै नकारात्मक असर पर्ने अवस्था आयो भने सच्याउने गरेका राष्ट्र बैंककै उदाहरण पनि छन् । तर, कार्यान्वयनमा नै नगई अन्दाजको भरमा यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी पत्याउदैनौं । व्यवहारमा हेर्छौं ।

तर, हामीले दिएको यो निर्देशनले बैंक धराशायी नै हुने अवस्था आयो भने उपयुक्त समयमा उपयुक्त कदम चालिन्छ । आवश्यक देखियो भने राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक रुपमा गर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट केही परिवर्तनहरु हुन सक्छन् । बैंक धराशायी बनाउन हामीले खोजेका होइनौं । बैकर्स साथीहरुमा केही संसय भए जस्तो लाग्छ । तर, डराउनु पर्दैन । धेरै नकारात्मक असर पर्ने अवस्था आयो भने सच्याउने गरेका राष्ट्र बैंककै उदाहरण पनि छन् । तर, कार्यान्वयनमा नै नगई अन्दाजको भरमा यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी पत्याउदैनौं । व्यवहारमा हेर्छौं ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २४, २०७६ २३:५६