आमचुनाव २०७९ र नागरिक हस्तक्षेपको औचित्य

A+ A A-

सन् १९९१ मा मुलुकमा प्रजातन्त्र पुर्स्थापना भयो, तर के मिलेन, मिलेन । मत भने कहिल्यै हालिएन । अझ पहिलो संसदीय निर्वाचनमा सांसदको टिकटसमेत दिने\पाउने हल्ला थियो तर सांसद हुने रहर पनि गरिएन । संयोग हो वा के हो, सन् २०१७ पछि भने यो चौथोपटक मत हाल्नु छ । मैले आफूलाई गणतन्त्रवादीमा रैटिङ गर्छु । म मुसाङ्खेल, लालीगुराँस नपा-३, तेह्रथुमको मतदाता हुँ । योपटकसमेत चारपटक हुन्छ, मैले मत हालेको ।

कसैको पक्ष विपक्षमा मत हाल्न न मेरो अनुरोध रह्यो, न आग्रह । कारण प्रजातन्त्र पुर्स्थापना होइन, गणतन्त्र घोषणा भएको नै १५ वर्ष भयो । तर, नेताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न चरित्र देखाउन सके, न लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाबाट मुलुकको सुदिन आउँछ भनेर कुनै विश्वास दिलाउन ।

दुई/तीन दर्जन नेताहरू जो विगत तीस वर्षदेखि राज्यको कुनै न कुनै पद र प्रतिष्ठामा छन्, उनीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट तलब-भत्ता पकाउने सिवाय केही गरेनन् । त्यो देखेका सचेत युवासहित आमनेपालीजनमा चरम नैराश्यता बढेको छ ।

पछिल्लो समय खुसीको कुरा, विशेषतः युवावर्गले नैराश्यतालाई शक्तिमा बदले । स्थानीय निर्वाचनमा नेपालको मुटु काठमाडौँमा, पूर्वको सचेत नगर धरानमा र पश्चिम मधेसको धनगढीमा सक्रिय रूपमा वैकल्पिक मतदानको बाटो लिए । र, परिणाम पनि निकाले । युवाहरूको यो जुन सक्रियता र जुनुन छ, त्यो विनम्र, रचनात्मक र सशक्त पनि छ र आसलाग्दो पनि । उनीहरूले संसद् र प्रदेशसभा जहाँ होस्, केही नेताहरूलाई बिदा दिने सार्वजनिक घोषणाका साथ लागेका छन् । हेरौँ, के हुन्छ परिणाम । स्थानीय निर्वाचनमा हात लागेको परिणामबाट उत्साहित युवाहरू सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा उत्रेका छन् । अपितु स्थानीय निर्वाचन र मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा केही फरक छ ।

स्थानीय निर्वाचन स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न अध्यक्षात्मक प्रकृतिको निर्वाचन थियो भने आउँदो चुनाव संसदीय निर्वाचन हो । अर्थात् विधायक जित्नु भनेको कार्यकारी अधिकार पाइहाल्नु होइन । पहिलो, सत्तारुढ दलको हुनुपर्छ । दोस्रो, दलको नेताको गुटको हुनुपर्छ । तेस्रो, गुटमा पनि दलको नेताको दाइनु हुनुपर्छ आदि ।

नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भावी प्रमको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको सन्दर्भ यहाँ चर्चा गर्न उपयुक्त छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीको परम्परा हेर्ने हो भने उनलाई जति नै लोकप्रिय भए पनि वा नेपाली जनताले भावी प्रमको रूपमा चाहे पनि पार्टीका धेरै नेताले उनलाई जुनियर नै देख्छन् । त्यसको अर्थ उनी नेकाको संसदीय दलको नेता हुन पाउने सबै ढोका बन्द छ । उनी दलको नेता हुन सकेनन् भने उनले नेका फुटाउनुबाहेक अर्को बाटो उनका लागि रहन्न । त्यो अवस्थामा अर्को कुनै दल वा स्वतन्त्र विधायकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

संसद्‌मा उपस्थित एक जना सदस्यको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । अझ एकभन्दा धेरै स्वतन्त्र व्यक्तिहरू विधायिका बने भने उनीहरूले हरेक सवाल सरकार गठनदेखि विभिन्न विधेयकमा ककस निर्माण गरेर एजेन्डाका आधारमा कर्म गर्न सक्छन् । जुन अधिकार अरु विधायकहरूलाई हुन्न ।

अर्कातिर स्वतन्त्र उम्मेदवारीको आकर्षण पनि उर्लेको छ । दलको दादागिरीको अघि कोही बोल्न नसक्ने नियति विकसित भइरहेको अवस्थामा त्यसरी उर्लनु राम्रो हो । तर, बिनाराजनीतिक वा वैयक्तिक कर्म, प्रतिबद्धता, पृष्ठभूमि उम्मेदवारी दिन रहर गर्नेले वैशाख र मङ्सिरको चुनाव ‘बन्चरो हराएको दाउरे’ सित तुलना गर्ने बुज्रुकको कमी छैन । जेहोस्, विगत ३ दशकदेखि सत्ता र शक्तिमा विराजमान नेताहरूको काम छैन भन्नेमा म पनि छु । किनकि उनीहरू हर हिसाबले रित्तिइसके । र, उनीहरूलाई जिताउनु भनेको आगामी ५ वर्ष बिनासित्तैको राज्यसित गुनासो पोख्नु मात्र हो । अझ सन् २०२० को संसद् विघटन गर्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने पटकपटक नागरिक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कामना गरौँ, नेताहरू त्यतातिर नलागून् । दलका नेता मात्र बेकारका, नागरिक समाजका अगुवा वा आमनेपाली दूधले नुहाएको भन्ने पनि होइन ।

लोकतन्त्रका लागि, अझ बीपीकै पछि लागेर उत्सर्ग गर्ने, सहादत दिने परिवारका सन्तान सायदै कोही छन् मनीषाजस्तो । के तिनले फगत भिरमा ज्यान फालेका थिए र आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गलत भयो ? नत्र बीपीको प्रजातन्त्र कसरी राजेन्द्र लिङ्देनको भयो ?

सन् २००५\६ पछि त्यस्तै ३\४ वर्षको अन्तरालको कुरा हो । नेकपा (माओवादी), नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सम्बन्ध, समन्वय र सम्भवतः केही रहलपहल सङ्घर्षको दौरानको कुरा हो । माओवादीका प्रतिनिधिहरूसहित पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभादेखि बृहत् शान्ति सम्झौतामा पुग्नुअगावै हुनु\गर्नुपर्ने थुप्रै सहमति\ असहमतिको लामो अन्तराल कसैलाई सम्झन मन पनि छैन होला, कसैलाई सुन्ने फुर्सद पनि नहोला । त्यो लामो प्रक्रियाको अन्तर्यका साक्षी बनाइएका नागरिक समाजका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूले बाहिर व्यक्त गरेका अनुभूति र अनुभव सुन्दा नेताहरूसित राज्य र नागरिक समाजले आशा गर्नुपर्ने सायदै कुनै कुरा थियो ।

यो सन्दर्भ आज यहाँ किन उल्लेख गर्नुपर्‍यो भने त्यो बेलाका नागरिक समाजका अगुवाहरूमध्ये दमननाथ ढुङ्गाना र डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ मात्र हामीसित हुनुहुन्छ । उहाँहरू शान्ति सम्झौताका लागि भएका उठबस, मेल-बेमेलका साक्षी थिए । मानवअधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधर र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल हुनुहुन्न । सम्झौताको टेबुलमा बस्ने नेताहरूको कुरा सुनेर नागरिक समाजका अगुवाहरू खत्रक्कै गलेका देखिन्थे । अगुवाहरू पाका त थिए नै तर दिनरातको प्रयासका बाबजुद पनि नेताहरू सहमतिमा नपुग्दाको, बेजिम्मेवार बन्दाको दिक्दारीले उनीहरू गलेको आभास हुन्थ्यो । त्यसो त नेताहरूले नै राजनीति गरे, द्वन्द्व सिर्जना गरे, उनीहरू नै शान्ति सम्झौतामा पुग्न भए\गरेका सहमति\ असहमतिको दर्शक सिवाय नागरिक अगुवाको विकल्प थिएन ।

नेताहरूको योगदान, उनीहरू कति चरित्रवान् थिए र उनीहरूबाट आमनागरिकले के आशा एवम् विश्वास गर्नु वा गर्थे भनेर त्यो बेलाको विचार गर्ने हो भने आजका नेताहरूको अकर्मण्यता हिजोदेखिकै हो । अप्रत्याशित रूपमा उत्पन्न होइन भन्ने कुरा नागरिक अनागरिक सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

एउटा जिम्मेवार बुज्रुक नागरिकले राजनेताहरूको अकर्मण्यता देखेर बुझेर, उनीहरूले मुलुकलाई कुनै तार्किक निकासमा पुर्‍याउन, लग्न सक्दैनन् । त्यस कारण विकल्पका लागि नागरिकहरूले अविलम्ब हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ वा हुन्न, बहसको विषय हुन सक्थ्यो होला । तर, त्यतिखेर नागरिक अगुवाबाट हस्तक्षेप त के, राजनीतिक अकर्मण्यताको प्रतिफल के हुन सक्छ ? सामान्य आकलनसमेत हुन सकेन । कारणहरू विभिन्न हुन सक्छन् । मेरो स्वतन्त्र आँखाले हेर्दा विचारले, सङ्गतले, पार्टीले, जात-जाति वा गोत्र जे सुकै होस्, नेताहरूसित भएको सम्बन्धका कारण नेताहरूको अकर्मण्यताविरुद्ध नागरिक हस्तक्षेपको अभाव गएको डेढ दशकमा खट्केको नै हो । परिणामतः मुलुक अराजक, अराजनीतिक सोच, चरित्र भएका नेताको हातमा गएको १५ वर्ष चल्यो । भविष्य के हुन्छ, सोचनीय छ ।

गणतन्त्रको सपना नेपालीले बुनेको पुग नपुग ७० वर्ष पुग्यो । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा पनि अत्यन्त विषम, भू-राजनीतिक हिसाबले २ विशाल देशको बीचमा रहनु, स्वतन्त्र हैसियतमा उन्नत हुने सपना बुन्न फगत गणतन्त्रले मात्र हुन्न ।

सांसारिक अनुभव र अभ्यासमा हेर्ने हो भने नेपालजस्तो बहुलता बोकेको मुलुकमा सङ्घीयतासहितको गणतन्त्रले मात्र जनताको हरेक तह र तप्कामा सार्वभौम शक्तिको पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्ने भएकाले सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपालको संविधान सन् २०१५ मा घोषणा भएको हो । जुन केही आधारभूत संरचनाहरू छाडेर नाम मात्रको छ । जुन कुराको पुष्टि संविधान घोषणा भएको ५\७ वर्षमा नै नेताहरू आफैँ भन्न थाले कि सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र (धर्मनिरपेक्षता) हाम्रो एजेन्डा नै थिएन । सङ्घीयता निष्प्रभावी भयो । सङ्घीयता खर्चालु रहेछ । सङ्घीयताले समाजमा मनमुटाव उत्पन्न भयो । यो भयो, त्यो भयो...।

राजनीतिमा यति सारो बचपना कुन जात, जाति, जनजाति, संस्कृति, धर्म, दर्शन, मुलुक वा राष्ट्रका नेतामा हुन्छ । राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरूले भन्नुपर्ने हो । तर विडम्बना, केही विद्वत् राजनीतिशास्त्रका अगुवाबाहेक अधिकांश पण्डितहरू सङ्घीय गणतन्त्र होइन, वैधानिक राजतन्त्रको जोखाना हेरेर दिन बिताइरहेको अवस्था छ । अझ उनीहरू लोकतन्त्रको जन्मकुण्डली हेर्न थालेका छन् । किनकि गणतन्त्र, सङ्घीयता, संसदीय लोकतन्त्र पश्चिमा भयो रे ! अब पूर्वीय राजपाठको राज्यको खोजीमा छन् । जबकि उनैका छोरा-छोरी, नाति-नातिनी, अझ पनाति, जनातितक अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया पुगेर कि पीआरमा छन्, नत्र नागरिकता लिएर एनआरएन भएका छन् । तर, निमुखा गरिब नेपालीको समृद्धिको नाममा घरी समाजवाद, घरी पुँजीवाद, घरी मिश्रित, घरी पश्चिमी, घरी पूर्वीय सिद्धान्तको आ–आफ्नो अनुकूल सत्ताको बौद्धिक दर्शन र विचारको खेती छ ।

अझ बीपी कोइरालाका नातिनी, बम्बई फिल्म इन्डस्ट्रिजकी मसुर नायिका मनीषा कोइरालाले राजेन्द्र लिङ्देनलाई महान् नेता मानेर बोलेको भिडियो क्लिपले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ । उनको विचारमा राजतन्त्र र बीपीको प्रजातान्त्रिक विचार मिल्छ र त्यसको वर्तमान नायक राजेन्द्र लिङ्देन हुन, उनलाई भारी मतले जिताऔँ । मनीषाको आगमन यो बेला बीपीको नातिनी र वंश भएका कारणले मात्र मिडियामा छाएकी होइनन् । बम्बई फिल्म इन्डस्ट्रीकी सेलेब्रिटी हुनाले उनीमार्फत राजनीतिक अफवाह सिर्जना गर्न मसला बनाइएको ज्ञात भएकै कुरा हो ।

तर लोकतन्त्रका लागि, अझ बीपीकै पछि लागेर उत्सर्ग गर्ने, सहादत दिने मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, बाहुन-क्षत्री सबै अभागी थिए त ! जो नि:सन्तान, निर्जन लोकतन्त्रका लागि सहादत भए, उनका सन्तान सायदै कोही छन् मनीषाजस्तो । के तिनले दिएको सहादत फगत भिरमा ज्यान फालेका थिए र आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गलत भयो ? नत्र बीपीको प्रजातन्त्र कसरी राजेन्द्र लिङ्देनको भयो ?

अहिले पनि वडा समितिमा वडा अध्यक्षसहित पाँच जनाको वडा समिति अस्तित्वमा छ, पञ्च मात्र नभनेको हो । पाँच जना पञ्चको पञ्चायत महेन्द्रले लिए, तर पञ्चहरूको न्याय निरुपण गर्ने उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, हिन्दु अधिराज्यात्मक राजतन्त्र अधीनस्थ राख्दा पञ्चायत निरङ्कुश हुन पुग्यो ।

एउटा सच्चाइ के हो भने बीपीले जीवनको अन्तिम कालमा राजासँग घाँटी जोड्ने नीति लिएका थिए, तर राजाले जोडेनन् । यदि यो क्षणमा बीपीको समुच्च मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कोइराला वंशको राजनीतिक नेतृत्वमा बीपी होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला, जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरे, मानमनितो त जीपीको हुनुपर्ने रहेछ । जीपी हरेक गणतन्त्रवादीको मानसपटमा छन् तर बीपी उनका छोरा, नाति, नातिनाले राजेन्द्र लिङ्देनकोमा पुर्‍याए नि त, होइन ?

जीपी कोइरालाले राजतन्त्रसित घाँटी नजोडी ७० वर्षदेखिको जनताको गणतन्त्रको चाहना र १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व निप्ट्याउन राजतन्त्रको सबै प्रकारसित सम्झौता नगरी गणतन्त्रको बाटो प्रशस्त गरे । आजका कथित् राजतन्त्रवादीहरू, डाक्टर, पीएचडी, पत्रकार, कथित् बुद्धिजीवी कहाँ थिए त्यतिखेर ? तत्कालीन राज्य र माओवादीबीचको सशस्त्र द्वन्द्व, दुनियाँको छोराछोरीको हत्या, हिंसा निप्ट्याउन रवीन्द्र मिश्र, राजेन्द्र लिङ्देन, डा. सुरेन्द्र भण्डारीले के के गरे त ? कुरो र कुलो जता लग्यो त्यतै जान्छ, जस्तो भन्दा पनि नेपालले भोगिरहेको सङ्गिन समस्याको कसीमा समय, राजनेता र नागरिक समाजको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ कि विभिन्न सेलेब्रिटीहरूको बजारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भाउ लाउने हो ?

आजका नेपालीले चाहेको सुशासन न मिथकीय रामराज्य हो, न यायावर आदिवासीमय जनपद हो । आजको नेपाल र नेपालीको जनजीवन अन्तर्राष्ट्रिय समाजको एक अङ्ग बनिसकेको छ । लोकतन्त्र हरेक नेपालीको प्राचीन मानवीय पहिचान थियो र अहिले जीवन चरित्र बनिसकेको छ । प्रश्न के मात्र हो भने लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताहरू आयातित वा पर उम्रेको ऐजेरु नभई हाम्रो संस्कार-संस्कृतिको जनजीवनमा अङ्कुरित भएको हुनुपर्छ । र, सँगसँगै दुनियाँसित एकाकार भएर साझा मानव जातिको मूल्य र मान्यताको परिपूरक बन्न सक्नुपर्छ, न कि विशुद्धताको नाउँमा स्वयम् पाके बाहुनजस्तो एक्लिएर रहूँ ।

लोकतान्त्रिक परिपाटी वा व्यवस्था पश्चिमी हो, तर पश्चिमी मात्र होइन । टैमी जोयनर, अमेरिकाको अटालान्टा प्रदेशकी पत्रकार र लेखिकाले सन् २०२१, नभेम्बरमा, 'अमेरिकी लोकतन्त्रमा अमेरिकी आदिवासीको प्रभाव: पूर्ववर्ती कथा' शीर्षकमा एउटा लेख लेखेकी छिन् । उनको दाबी छ कि अमेरिका अस्तित्वमा आउनु ६ सय वर्षअघि नै अमेरिकन आदिवासीहरूले एक प्रकारको लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने गर्थे, जुन परिपाटीबाट अमेरिकन संविधान बनाउन बेन्जामिन फ्राङ्कलिनले धेरै पाठ लिएका थिए । अमेरिकाको आजको संविधानका आधारभूत संरचनाहरू बाह्रौँ शताब्दीताका आदिवासीहरूको प्रचलित सुशासनमा आधारित छन् । जुन कुरा अमेरिकन शासकहरूले सन् १९८८ सम्म स्वीकार गरेका थिएनन् । ओक्लाहामा सिटीका महान्यायाधिवक्ता किर्के किकिङ्बर्डको हवाला दिँदै लेख्छिन्, ‘युरोपको राजतन्त्र, जुन माथिबाट तल शासन गर्ने संरचनाको हुन्थ्यो, अख्तियारीमा (अथोरिटी)मा अभ्यस्त प्रकारको हो ।

अमेरिकी क्रान्तिको दौरान स्वशासनको अधिकारका लागि गोराहरू लडिरहँदा हजारौँ आदिवासी अमेरिकीहरू आफ्नै स्वशासित प्रणालीअन्तर्गत बाँचिरहेका थिए । सन् १७७६ मा फिलाडेल्फिया सम्मेलनका संस्थापकहरूले उनीहरूको स्वशासनका अभ्यासहरूलाई अमेरिकी संविधानमा समावेश गरे । धेरै संस्थापकहरूले अमेरिकी आदिवासीहरूले प्रयोग गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष देखेका थिए । राष्ट्रपति थोमस जेफरसनका पिताको घरमा चेरोकी आदिवासीका प्रमुखहरू प्रायः डिनर खान्थे र राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनले आदिवासी अमेरिकी सरकारको काम देखेर प्रभावित थिए । बेन्जामिन फ्राङ्कलिनले इरोकोइस आदिवासीहरूको मार्ग पछ्याउन संस्थापकहरूलाई आग्रह गरेका थिए । अमेरिकी लोकतन्त्रको जरो सन् ११४२ तिर इरोकोइस आदिवासीहरूको सुशासनसम्म पुग्छ, जुन 'शान्तिका लागि महान् इरोकोइस ऐन'बाट प्रभावित थियो । कन्फेडेरसीको शासन शैलीबाट प्रेरित अमेरिकी संविधानका प्रवर्तकहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, द्विसदनात्मक विधायिका, युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार कसमा निहित हुने, महासङ्घ र हरेक जनजातिको अधिकार बीचमा सन्तुलन खोज्ने, राज्यको विधायिका, राष्ट्रपति र न्याय व्यवस्थाबीच शक्ति सन्तुलनका कुरा आदिवासीहरूबाट सिकेका थिए ।

आदिवासीय सम्पदाहरू अमेरिकामा मात्र होइन, राजा महेन्द्रले अपनाएको पञ्चायतको स्रोत पाँच जना भलादमीले सम्पादन गर्ने न्याय प्रणाली पनि हो । जुन अहिले पनि वडा समितिमा वडा अध्यक्षसहित पाँच जनाको वडा समिति अस्तित्वमा छ, पञ्च मात्र नभनेको हो । पाँच जना पञ्चको पञ्चायत महेन्द्रले लिए, तर पञ्चहरूको न्याय निरुपण गर्ने उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, हिन्दु अधिराज्यात्मक राजतन्त्र अधीनस्थ राख्दा पञ्चायत निरङ्कुश हुन पुग्यो । पञ्चायत आमआदिवासी जनजातिका लागि, नेपालीका लागि अफापसिद्ध भएको हो । नत्र महेन्द्रको विकल्प काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्ट हुने कुनै गुन्जायस नै हुन्नथ्यो ।

थारूहरूको बड घर प्रणाली प्रेसिडेन्सियल प्रणालीको छ, जुन हरेक माघे सङ्क्रान्तिको दिन हुने भेलाले अनुमोदन गर्छ र पाँच वर्षपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्छ । आदिवासी थारू समुदायको बड घर (महतवा) प्रथा आजको न्याय प्रणालीमा सर्वोच्च निकाय हो । गाउँका बासिन्दाले ‘हात उठाएर’ बड घर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिन्छन् । दाङमा महतवा, देउखुरीमा बड घर तथा मान्जन र बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरतिर बड घर वा बलमन्सा भन्ने गरिन्छ । बडघरको अधिकार सर्वमान्य र अलिखित हुन्छ । बड घरको प्रथा जस्तै प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (डाइरेक्ट डेमोक्रेसी)को अभ्यास युरोपको स्वीट्जरल्यान्डमा अहिले पनि प्रचलनमा छ ।

बीसौँ शताब्दीसम्म पश्चिमी युरोपका अधिकांश देशहरू उदारवादी निरङ्कुशता वा सबैभन्दा बढी अर्ध-लोकतान्त्रिक थिए । मताधिकार पनि थिएन । विधायिकाहरूसँग थोरै शक्ति थियो । सन् १८३० मा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक युरोपेली राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेनले आफ्नो जनसङ्ख्याको मुस्किलले २ प्रतिशतलाई संसद्को एउटा सदनमा मतदान गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यो सन् १८६७ मा ७ प्रतिशतमा पुग्यो भने सन १८८० मा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । सन् १९४० को दशकको उत्तरार्द्धमा मात्र अधिकांश पश्चिमा देशहरू विश्वव्यापी बालिग मताधिकारको प्रयोग गरेर आफ्नो सरकार आफैँले चुन्ने पूर्ण लोकतन्त्रमा परिणत भयो ।

सन् १८४० को दशकको उत्तरार्द्धसम्ममा अधिकांशले संवैधानिक उदारवादका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू– विधिको शासन, निजी सम्पत्तिको अधिकार र बढ्दो रूपमा पृथक् शक्तिहरू र अभिव्यक्ति र सभाको स्वतन्त्रता अङ्गिकार गरिसकेका थिए । आजका पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले लोकतान्त्रिक उदारवादको नाममा पुँजीवाद, कुलीनतन्त्र र भ्रष्टाचारको मिश्रित परिपाटी अँगालेका छन्, आ–आफ्नो मुलुकको विशेषतासहित भनेर ।

भारतीय संविधानले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशका सबै नागरिकहरूलाई विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, स्थितिको समानता र अवसरको न्यायोचित, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्दछौँ र व्यक्तिको गरिमा र राष्ट्रको एकता सुनिश्चित गर्दै भ्रातृत्वलाई बढवा दिन्छौँ भनेको छ । अपितु कल्याणकारी राज्य र वैज्ञानिक दृष्टिकोण र प्रविधिले सुसज्जित आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र हुन्छ कि हुन्न, सङ्कोचका साथ पश्चिमी मुलुकले हेरिरहेका छन् । कारण धर्मनिरपेक्ष राज्य र लोकतान्त्रिक संविधानवादको जीवित परम्पराको कमी छ ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीको परम्परा हेर्ने हो भने उनलाई जति नै लोकप्रिय भए पनि वा नेपाली जनताले भावी प्रमको रूपमा चाहे पनि पार्टीका धेरै नेताले उनलाई जुनियर नै देख्छन् । त्यसको अर्थ उनी नेकाको संसदीय दलको नेता हुन पाउने सबै ढोका बन्द छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा संसदीय व्यवस्था अपनाउनुमा भारतीय अनुभवको अनुकरण थियो । कारण नेपाल पनि भारतजस्तै बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक र सत्ता साझेदारीमा जसरी राष्ट्रपतिमा दलित, मुस्लिम, महिला भारतमा समावेश गर्ने गरिन्छ, नेपालमा पनि जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिमको समावेशीका लागि सेरेमोनियल किन नहोस्, बहिष्करणमा परेका समुदायलाई समावेश गर्न सकिने हेतु संसदीय प्रणाली अपनाउनुको एउटा बलियो कारण थियो । अर्को राष्ट्रपतीय प्रणालीमा तीनवटै शक्ति सुरक्षा, सरकार र न्याय एउटा नेताको हातमा जाँदा निरङ्कुश बन्न सक्छ, भन्ने प्रमुख तर्क थियो । तर, निरङ्कुश परिपाटीले नभई नेतृत्वको वैयक्तिक रवैयाले हुने विगतको सरकारले दुई–दुईपटक सङ्घीय संसद् विघटन गरेबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यसो त संसदीय प्रणालीको सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले देखाएको रवैया देख्दा अध्यक्षात्मक र संसदीय राष्ट्रपतिमा कुनै फरक नै छैन ।

अन्त्यमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुद्दामा युवा, स्वतन्त्र व्यक्ति, वर्ग वा बौद्धिक समुदायमा द्विविधा हुनुभएन । जसको आकाङ्क्षा वा विचारको किन नहोस्, नेपाल र नेपालीको सन्दर्भमा लिने हो भने त्यो गएको ७० वर्ष अपेक्षित नेपाली राजनीतिको संरचना हो । निश्चय नै त्यो संरचनाले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन, तर नामै मात्र किन नहोस्, त्यो नेपालीले प्राप्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसको बारेमा क्रिटिकल विचार सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणापत्रमा, प्रतिज्ञापत्रमा आउनुपर्थ्यो । किनकि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनात्मक दोषहरू पनि सङ्घीयता निष्प्रभावी हुनुको कारक हुन् ।

कर्मकाण्डी आश्वासन, अपरिभाषित बिनाव्याख्याका अङ्कहरू फाल्नु भनेको राजनीतिक नभई अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपूर्ण पुलिन्दा खोल्ने काम मात्र पार्टीहरूले गरे । जसका कारण आमजनताले भेट्ने केही होइन, पाँच वर्षपछि के उठाउने, भरसक भेउ नपाउने गरी आश्वासन बाँडिएको छ । दलहरूको मनोविज्ञान भनेको अरू केही चाहिएन, केवल मत चाहियो, शक्ति र सत्ताका लागि । तर, कसैले कसैलाई भुलाउने र भुल्ने परिपाटीकै कारण लोकतन्त्रले नेपालमा काम नगरेको हो ।

जनताले नपत्याउन पाउँछन्, मत नदिन पाउँछन् तर राजनीतिक नेता, पार्टीले जनतालाई प्रस्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ, म/हाम्रो पार्टीले चाहेको कुरा यो हो । त्यो भन्ने हिम्मत कसैले नगरेको सन्दर्भमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लोकप्रियता, क्षमता र प्रयत्नले साकार रूप लिन सक्छ । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कति इमानदारीका साथ, प्रस्टताका साथ, जनतामाझ आफूलाई पुर्‍याए, निश्चित रूपमा त्यसको कसीमा भर पर्छ । सबै उम्मेदवारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चुनावमा आफूले हार्नु भनेको जनता भ्रष्ट हुन् र जित्नु भनेको जनता महान् हुन् भन्ने भाष्यले चुनावमा काम दिन्न । चुनाव जित्नुमा उम्मेदवारको कर्म, उसको इमानदारी, क्षमता र जनतासितको जीवन्त सम्बन्ध नै हो, अन्ततः ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १, २०७९ ०६:१५