६४ वर्षदेखि दलहरूको 'रोजगार' मुद्दा : चुनावका बेला सम्झिने, सत्तामा जाँदा बिर्सिने (भिडियो रिपोर्ट)

६४ वर्षदेखि दलहरूको 'रोजगार' मुद्दा : चुनावका बेला सम्झिने, सत्तामा जाँदा बिर्सिने (भिडियो रिपोर्ट)

A+ A A-

नेपालमा भएको पहिलो संसदीय चुनाव २०१५ सालमा तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको चुनावी एजेन्डामा रोजगारीको विषय समावेश थियो । त्यसको ठीक ६४ वर्षपछि आसन्न ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा पनि दलहरूले घोषणापत्रमा त्यही रोजगारीका मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष औसत ४ लाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । अहिले पनि करिब ४३ लाख नेपाली युवा हातमुख जोर्न र गर्जाे टार्न विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् ।

गत वर्षको श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार देशमा चाहिँ झण्डै ७० लाख नेपाली विभिन्न प्रकारका रोजगारीमा आबद्ध छन्, बाँकी बेरोजगार छन् । बेरोजगारहरूलाई नै लक्षित गरेर दलहरूले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमशक्ति मानिएको युवावर्गलाई देशमै रोजगारी दिएर वा स्वरोजगार बनाएर देशको विकास र समृद्धिमा लगाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

सत्तामा पुगेपछि भने रोजगारीको मुद्दा सत्तासीन दलहरूका प्राथमिकतामा पर्दैनन् । तर, चुनावका बेला रोजगारीको विषयलाई घोषणापत्रमा नसमेट्दा मतदातालाई प्रभावित बनाउन सकिँदैन भन्ने तथ्यसँग दलहरू हुनसम्म सचेत देखिन्छन् ।

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा लाखौँलाख युवाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गराउने प्रतिबद्धता छन् । दलहरूको विगतको चरित्र र अभ्यासलाई हेर्दा भने प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमा मात्रै सीमित हुनेछन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

घोषणापत्रमा अधिकांश दलले पाँच वर्षभित्रमा रोजगारी प्राप्त गर्नेको संख्या किटान नै गरेका छन् । कोही पनि बेरोजगार हुँदैनन् भन्ने शैलीमा रोजगारी दिने कबोल गरेका दलहरूले रोजगारीका आधार पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

रोजगारी कबोल

कांग्रेस- १२ लाख ५० हजार जनालाई
एमाले- २५ लाख जनालाई
माओवादी केन्द्र- ३० लाख जनालाई
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी- ५० लाख जनालाई
एकीकृत समाजवादी- संख्या किटान छैन ।
राजनीतिक दलहरूले मुख्यतः कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमार्फत रोजगारी दिने कबोल गरेका छन् ।

रोजगारीका आधार

कांग्रेस

कांग्रेसले सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, यातायात, वित्तीय क्षेत्र, कला, मनोरञ्जन र सहकारीमार्फत रोजागरी उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

एमाले

नेकपा एमालेले कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार र सहकारीलाई रोजगारी सिर्जनाको आधार मानेको छ ।

माओवादी केन्द्र

माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन, उद्योग र सहकारीमार्फत रोजगारी उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

नेकपा एकीकृत समाजवादीले सहकारी, युवा विभाग, प्राविधिक शिक्षालय र उद्योगमार्फत रोजगारी उपलब्ध गराउने जनाएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहकारी, कृषिजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको माध्यम ठम्याएको छ ।

रोजगारी सिर्जना कसरी ?

रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ वा कसरी रोजगारी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत घोषणापत्रमार्फत दलहरूले आ-आफ्ना योजना अगाडि सारेका छन् ।

कांग्रेस
- तरुण र सीप वृद्धि गरेर
- एकल महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकले स्वरोजगार हुन सञ्चालन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरे ५० प्रतिशत सरकारले योगदान गरेर
- वादी, कमलरी, मुक्तकमैया, चेपाङ, राउटे, गन्धर्वलगायतलाई परम्परागत सीपसम्बन्धी रोजगारीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर
- आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी अड्चनलाई नयाँ ढङ्गको सर्वाङ्गीण अर्थात् ‘ओम्निबस’ सुधार गरेर
- कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेर ।

एमाले
- सीप, पुँजी र तालिम दिएर
- व्यवसाय गर्न बिउपुँजी सहुलियत ब्याजदरमा दिएर
- रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाएर
- वैदेशिक रोजगारीबाट आएकाहरूलाई ऋण र सहुलियतका स्किम ल्याएर
- निजीक्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेर
- बेरोजगारलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गराएर

माओवादी केन्द्र

- रोजगार प्राधिकरण गठन गरेर
- प्रत्येक प्रदेशमा दुईवटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र स्थापना गरेर
- हरेक पालिकामा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरेर
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई सहयोग र छुटसहित उद्यममा लगाएर
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा आबद्ध गराएर ।

एकीकृत समाजवादी

- रुचिअनुसारको सीपमूलक तालिम दिएर
- रोजगारी दिने संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेर
- स्वरोजगारका लागि उद्योग स्थापना गर्न सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरेर
- एक घर, एक रोजगारीका नीतिसहितको कार्यक्रम बनाएर
- १८ देखि ४० वर्षसम्मका बेरोजगारहरूलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा युवा विभाग गठन गर्दै रोजगार दिएर
- विदेशदेखि फर्केकालाई उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गरेर ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

- प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार युवाका लागि सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गरी तालिम दिएर
- स्थानीय विकासका क्षेत्रमा निश्चित समयको रोजगारी दिएर
- कृषिजन्य उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्द्धन गरेर
- रोजगारमूलक उद्योगहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याएर थप रोजगारी सिर्जना गरेर
- एक परिवार, एक रोजगार सिर्जना तालिम दिएर
- रोजगारीमूलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई सरल ब्याजदरमा ऋण दिएर ।

अधिकांश दलले घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने वाचा गरेका छन् । तर, किसान समयमा मलसमेत नपाएर हैरान छन् । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्रगति विवरण अत्यन्त कम देखिएका बेला दलहरूले पूर्वाधारबाट पनि रोजगारी सिर्जना गराउने कबोल गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १६, २०७९ १९:५०