कृषि विकासका लागि संघीय संरचना : वर्तमान अवस्था र अबको बाटो

A+ A A-

नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुरूप हाल नेपाल ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहसहितको संघीय संरचनामा छ । संघीय संरचनामा देश सञ्चालन भएपश्चात् तीन तहका सरकारहरू बनेका छन् । यसैअनुरूप राज्यले प्रदान गर्ने अधिकार र सेवाहरूलाई विकेन्द्रिकृत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरू सञ्चालनमा आएपछि देशका समग्र कृषिक्षेत्रका संरचनालाई समेत परिवर्तन गरी संघीय संरचनामा रूपान्तरण गरिएको छ । जसअनुसार हरेक प्रदेशले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एवं प्रादेशिक कृषि निर्देशनालय पाएका छन् । साथै, विभिन्न जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू एवं पर्याप्त जनशक्तिसहितका स्थानीय तहहरू स्थापना भएका छन् ।

नेपाल अनुपम सौन्दर्यले भरिएको कृषिमा आधारित एक सुन्दर देश हो । करिब ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा संलग्न रहँदै आएको छ । तर बिडम्बना, नेपालीलाई पुग्ने खाद्यान्न, माछा, मासु, दाल, तेल, तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, मसलालगायत कुनै कुराको पनि उत्पादन पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन । साथै, विभिन्न देशसँग भर पर्नुपर्ने स्थिति रहँदै आएको छ ।

कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित रहेको यस देशमा समग्र देशवासीको समृद्धिका निम्ति कृषिक्षेत्रका व्यापक समस्याहरूको सही तवरबाट पहिचान गरी समयमा नै उचित समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणको माध्यमबाट व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै दिगो कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गरी आमजनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु नै वर्तमान कृषि प्रणालीको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ ।

कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीको विकास गरी राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण एवं सदुपयोग गर्नेलगायतका उद्देश्य राखी संघीय र प्रदेश सरकारले पनि कृषिक्षेत्रलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत सुधार गर्न प्रयास गरेको जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा हाम्रा समस्याहरू जहाँको त्यहीँ रहँदै आएका छन् ।

हाम्रो देशका वास्तविक साना किसानहरू भौगोलिक विकटता, आर्थिक अभाव, प्राविधिक ज्ञानको पहुँच एवं बजारीकरणको समुचित व्यवस्था नहुँदा अनेकन समस्याहरूबाट सिकार हुँदै आएका छन् । तुलनात्मक रूपमा तराईका जिल्लाहरूमा यस्ता समस्याहरू केही कम देखिए पनि पहाडी जिल्लाका कृषकहरू हरेक दृष्टिकोणबाट प्रताणित हुँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रा तहगत सरकारहरूका नीतिगत र सैद्धान्तिक आकांक्षाले कृषिउपजको माग र आपूर्तिको जुन खाडल देखिएको छ, त्यसमा व्यावहारिक रूपमै समावेशी व्यवस्थापन गर्नु तीनवटै सरकारका वर्तमान प्रमुख जटिल कार्यभारहरू हुन् ।

साथै, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण त झन् हाम्रो उत्पादन, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन, सरकारी समन्वयका साथै कृषि सामग्रीहरूको उपलब्धतामा नै असर पर्‍यो । त्यस अवधिमा देखिएका समस्याले राज्यले लिएको नीति र संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने विविध नीतिगत व्यवस्था, समन्वयकारी भूमिका एवं व्यावहारिक कामहरूको दृश्य प्रतिबिम्बित गरिदिएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा नेपालको कृषि विकासका सन्दर्भमा पनि केही आसलाग्दा तथा उत्साहजनक प्रयास र प्रगतिहरू भइरहेका छन् । यद्यपि पर्याप्त ध्यान पुगेको मान्न नसकिएको कृषि विकासको प्रमुख समस्याहरू राज्यका कुनै पनि तहमा प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको पाइएको छैन, जसबाट त्यस्ता समस्याहरू समाधान होऊन् । उत्पादन, बिक्रीवितरणजस्ता नेपालका साना कृषकहरूले गर्ने सामान्य कृषिसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरू राज्यको तथ्यांकगत प्रणालीमा जोडिन सकिरहेको छैन ।

साना टुक्रे जग्गा प्रणालीमा देश डुबिसकेकाले यन्त्रीकरणको सम्भावना घट्दै गएको छ । कृषि मजदुरहरूको उपलब्धता कम हुँदै जानुका साथै जग्गाको अवस्थामा पनि परिवर्तन आई यन्त्रीकरणमा जटिलता आउनु कृषि विकासका लागि नराम्रो पक्ष हो ।

राज्यका हरेक कृषकले उत्पादन गर्ने कृषिउपजको विनिमय सरकारको दायित्व हो र यो प्रणालीको सुनिश्चितता संघीय संरचनामा समेत हुन सकिरहेको छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्य विभाजनका आधारमा प्रत्येक किसानको कृषिउपजको तथ्यांकगत साथै बजारीकरणका समस्याहरूका नीतिगत र व्यावहारिक हल गर्नु आजको मुख्य चुनौतीको रूपमा रूपमा रहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै कृषिक्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहका सरकार केही हदसम्म जागरुक देखिन्छन् । प्रदेश तहका कृषि मन्त्रालयहरूले आफ्ना रणनीति, कार्यनीति र योजनाहरू अघि सारी कार्यान्वयनतर्फ बढे पनि स्थानीय तहका संयन्त्रहरू अपेक्षाअनुरूप क्रियाशील नभइदिँदा ती विविध योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न पाएका छैनन् ।

संघीय संरचनाका आन्तरिक प्रणालीहरूबीच न्यायोचित समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण देखापरेका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत समस्याले गर्दा तीनै तहका सरकारहरूका विभिन्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरूले सोचेअनुरूपको गति लिन सकिरहेको छैन ।

कृषिक्षेत्रमा रहिआएका कृषि प्रसारको सेवा, अनुदान, ऋण तथा बीमासम्बन्धी कार्यक्रमहरू माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म प्रभावकारी ढंगले हस्तान्तरण नभएका कारण नै किसानमाझ अनेकौँ समस्याहरू उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । हस्तान्तरण गरेका योजनाहरू पनि स्थानीय तहले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी थप सशक्त र मूर्त रूप दिन नसक्दा कृषिक्षेत्रमा अझ बढी चुनौती थपिएको छ ।

संघ र प्रदेशका सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरी स्थानीय तहले आफ्नोमातहतमा रहेका पुँजी, सीप, स्रोत साधन र ऊर्जाशील जनशक्तिको अधिकतम र न्यायोचित परिचालन गर्न सके मात्र कृषिक्षेत्रको तुलनात्मक विकासमा केही हदसम्म सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्ने देखिन्छ ।

देशमा प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा आएर विभिन्न संरचनाहरू स्थापना हुदाँहुँदै पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु र कृषि विकासमा खासै प्रगति नदेखुनुको मुख्य समस्या प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माण गर्न नसक्नु वा भएको कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नै हो । विशेष गरी हाम्रो देशमा कार्यनीतिहरू माथिल्लो निकायबाट तल्लो तहमा जाने गर्दछन् । जसले गर्दा लक्षित क्षेत्रका आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीहरूको विश्लेषण हुने कुरामा स्पष्टता आउन सकिरहेको छैन । त्यही कारणले गर्दा कार्यक्रमहरू आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयनमा धेरै जटिलताहरू उत्पन्न हुने गरेका छन् ।

नेपालको कृषि प्रणाली संघीय संरचनामा रूपान्तरित भएसँगै आर्थिक अनियमितताले पनि केही हदसम्म अवसर पाएकोजस्तो देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दल र तिनीहरूका कार्यकर्ताको निजी कार्यक्रमजस्तो हुने गरेको अनुदानका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सक्दैनन् । त्यसमा कर्मचारीको मिलेमतो प्रस्टै देखिने गरेको छ । जसले आजको मात्र होइन, भोलिको हाम्रो भविष्यलाई समेत बर्बादीको बाटोमा घँचेट्ने गरेको छ । त्यसैले नेपालको कृषि प्रणालीको विकासको प्रमुख अवरोध नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । त्यसैले यस विषयमा बेलैमा ध्यान पुर्‍याई तीनवटै तहगत सरकारमा हुने गरेको नीतिगत र संस्थागत आर्थिक अनियमिततालाई तत्काल रोक्नु आजको आवश्यकता हो ।

अर्को मुख्य समस्याको रूपमा कृषि प्रसार र त्यससँग सम्बन्धित विषयहरू रहेका छन् । नेपालमा रहेका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी अनुसन्धानमूलक संघसंस्थाहरूमा हुने गरेका अनुुसन्धान र शोध कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित हुने गरेका छन् । त्यस्ता अनुसन्धानमूलक खोजहरूलाई कृषकहरूले बुझ्ने गरी तल्लो तहसम्म विस्तार गर्न सके कृषिको आधुनिकीकरणसँगै संघीयता र विभिन्न तहगत कृषि संरचनाको पनि औचित्य पुष्टि हुने थियो । त्यसका अलावा नेपालको अंश प्रणालीले गरेको कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण र अव्यवस्थित शहरीकरणले अन्य समस्याहरू निम्त्याएका छन् । साना टुक्रे जग्गा प्रणालीमा देश डुबिसकेकाले यन्त्रीकरणको सम्भावना घट्दै गएको छ । कृषि मजदुरहरूको उपलब्धता कम हुँदै जानुका साथै जग्गाको अवस्थामा पनि परिवर्तन आई यन्त्रीकरणमा जटिलता आउनु कृषि विकासका लागि नराम्रो पक्ष हो ।

साथै, राज्यका निकायहरू कृषि सामग्रीको उपलब्धताका लागि चुस्त दुरुस्त नहुनाले पनि देशमा पटकपटक मल, बिउ र अन्य कृषि सामग्रीहरूको सहज बिक्रीवितरण एवम् ढुवानीका समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । यस्ता समस्याहरूलाई तहगत सरकारका कार्यविभाजन र कार्यक्षमताले सजिलै हल गर्न सके हाम्रो देशमा अझै पनि कृषि विकासको मुद्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

कृषि विकासको अबको बाटो

जलवायु, भू–बनोट र प्राकृतिक स्रोतहरूको सम्भावनाका हिसाबले हाम्रो देश नेपाललाई समृद्ध बनाउने प्रशस्त स्रोतहरू छन् । तर अफसोच, यस्ता स्रोतहरूको उचित र प्रभावकारी प्रयोग एवम् व्यवस्थापनको अभावमा नेपाल अझै पनि आर्थिक रूपले समृद्ध बन्न सकिरहेको छैन ।

विद्यमान रूपमा देखिएका यस्ता प्रशस्त सम्भावनाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सशक्त हुनुपर्ने कृषिक्षेत्र आज पनि उपेक्षित रहँदै आएको छ । कृषिक्षेत्रको विकासमा देखिएको अवरोध नै गरिबी र विपन्नताको मुख्य कारण हो । जसको समाधानका लागि राज्यका तीनवटै तहका सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी किसानलाई बिउबीजनको सहज पहुँच र उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा संस्थागत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि संघले स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रदान गर्ने गरेका अधिकार र काम कर्तव्यको दायरालाई अझै फराकिलो पार्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नै छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरी कृषिक्षेत्रमा यथेष्ट सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । जसका लागि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा नै परिवर्तन गरी तल्लो तहका कृषकहरूको समेत संलग्नता हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहबाटै स्थानीय हावापानी, वस्तुस्थिति, मूल्यमान्यता, भौगोलिक विकटता, प्राकृतिक स्रोत साधनका साथै जनशक्तिको उपलब्धतालाई समेत अध्ययन गरी समयसापेक्ष नीति, योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा मात्रै प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

केही स्थानीय तहमा यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सुरु भए पनि ठूलो हिस्सा अझै नीति तथा कानुनी पाटोलाई औँल्याउँदै अलमलिएको छ । त्यसैले वडा तहबाटै कृषि विकास र प्रसारलाई प्राथमिकतामा राखी प्रत्येक स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाई अघि बढ्ने हो भने कृषिक्षेत्रका संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत चुनौतीहरूमा कमी आउनुका साथै अवसरहरूमा गुणात्मक तवरले वृद्धि हुने कुरामा शंका छैन ।

हरेक भूभाग, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा कुनै न कुनै प्रकारका कृषि गतिविधि हुने गरेको हाम्रो देश नेपालमा कृषिको व्यापक सम्भावना रहेको छ । तराई क्षेत्रमा अन्नबाली कुखुरापालन र पशुपालनको व्यापक सम्भावना छ भने पहाडी तथा हिमाली भूभागमा पशुपालन, फलफूल, तरकारी उत्पादनलगायतका बहुउद्देश्यीय कृषि व्यवसाय गर्न सकिन्छ । त्यसका अलावा हिमाली भेगमा यार्सागुम्बा, जटामसी, पाखनवेदलगायतका बहुमूल्य जडीबुटीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसरी उत्पादित जडीबुटीहरूलाई स्वदेशमै प्रशोधन गरी विदेश निर्यात गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनुका साथै देशको व्यापारघाटासमेत कम गराउन सकिन्छ । बहुउद्देश्यीय कृषि उत्पादनलाई विकासको मुख्य एजेन्डा बनाई लैजान सके आन्तरिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा बलियो टेवा पुग्छ भने अर्कोतिर नेपाल कृषि निर्यातमा संसारकै सफल मुलुक पनि बन्न सक्छ ।

हिमाली भेगमा यार्सागुम्बा, जटामसी, पाखनवेदलगायतका बहुमूल्य जडीबुटीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । जडीबुटीहरूलाई स्वदेशमै प्रशोधन गरी विदेश निर्यात गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनुका साथै देशको व्यापारघाटासमेत कम गराउन सकिन्छ ।

नेपालका किसानहरूले कृषिबाट उत्पादित वस्तुहरू जस्तै: धान, मकै, गहुँ, दाललगायत अन्य दलहन बालीहरू व्यवस्थित बजारको अभावले गर्दा सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् भने आँप, लिचीलगायतका फलफूल एवम् गोलभेँडा, बन्दा, आलु, सागलगायतका तरकारीहरू पनि बिक्री नभएर कुहिएर फाल्नुपरिरहेको अवस्था छ ।

व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानहरू यी र यस्तै कारणहरूले गर्दा ऋणमा डुबिरहेका छन् । विदेशी तरकारी र फलफूल निर्वाध रूपमा बजारमा बिक्री भइरहँदा स्वदेशी उत्पादनको व्यवस्थापन भने फितलो छ । यसले गर्दा समग्र कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धनमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू चुकिरहेका छन् । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू एवम् विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू कागजमै सीमित भएका छन् ।

कृषिक्षेत्रको विकासको गति ओरालो लाग्ने क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्यामा युवाहरू कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोकी स्वदेशमै कृषि तालिम र व्यावसायिक क्षेत्रमा अब्बल सीप प्रदान गर्न सके देशको समृद्धि टाढा छैन ।

कृषिक्षेत्र हेर्ने देशका विभिन्न कार्यालयहरूमा सीमित किसानहरूको मात्र पहुँच छ । खेती गरौँ, जग्गा छैन, पशुपालन गरौँ, घाँसलगायत अन्य कुराहरूको अभाव छ । उत्पादन भएपछि बजारीकरणको समस्या छ, खेतीपातीका लागि बिउबीजन र मलको समस्या जस्ताको तस्तै छ । देशले कृषिलाई आत्मनिर्भरको बाटोतर्फ लैजाने हो भने समयमै यस्ता सामान्य समस्याहरूको पहिचान गरी समाधान गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

केही वर्षयता तुलनात्मक रूपमा कृषिक्षेत्रमा केही प्रगतिहरू भने नभएका होइनन् । जस्तै: नेपाल कुखुराको मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर भएको छ । यो समग्र कृषिक्षेत्रका लागि खुसीकै कुरा हो । साथै यो उपलब्धि अबको बाटो पहिल्याउनका लागि बलियो आधार पनि हो ।

अर्कोतिर देशमा उत्पादन हुँदाहुँदै पनि व्यापारी र बिचौलियाका कारण दैनिक भारतबाट आउने विषादियुक्त कृषिउपज खपत गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाली उपभोक्ताका सामु छ । राज्यको कृषिक्षेत्रप्रतिको उपेक्षा र तीनै तहका सरकारहरूको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र पर्न नसक्नुका यी परिणामहरू हुन् ।

साथै, कृषिमा युवाहरूको संलग्नताबिना अहिलेको कृषिमा भएको जनशक्तिले कृषिक्षेत्र आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बन्न सक्दैन । त्यसैले कृषिक्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र समस्याको समाधानका निम्ति देशको मेरुदण्ड मानिने युवालाई यसतर्फ आकर्षित गर्न राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । ग्रामीण क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमार्फत देश आर्थिक सन्तुलन र कृषक वर्गको जीविकोपार्जन र सहज जीवनयापनका लागि सरकारी निकायले दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातित उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्ब गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

संघीय संरचनामा देश गएपश्चात् देशको समग्र कृषि प्रणालीको युगान्तकारी परिवर्तनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राविधिक सेवामा कृषकहरूको सहज र सरल पहुँच स्थापना गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि तीनवटै तहगत सरकारका रिक्त रहेका दरबन्दी यथाशीघ्र पदपूर्ति गरी हरेक गाउँगाउँमा प्राविधिक ज्ञानको पहुँचलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । जुन कार्य सफल गराउन तीनै तहका सरकारहरूले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशमातहत रहेका कृषि फार्महरू, अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रविधि र पहुँचको हिसाबले विस्तार गरी 'नलेज एक्सचेन्ज सेन्टर'को रूपमा अगाडि बढाउन सके कृषिक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका सञ्चालन गर्न सहज वातावरण निर्माण हुनेछ ।

अन्त्यमा, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारले समयसापेक्ष नीतिको निर्माण, बजेटको व्यवस्था अनि सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजनासहितको नियमित अनुगमनद्वारा नेपालको कृषिक्षेत्रलाई सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सरकारले पछिल्लो समय बनाएका नीतिहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले गर्दा कृषिक्षेत्रले थप सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारले सिजनअनुसार हरेक कृषिउपजको स्थानीय र बाह्य न्यूनतम बजारमूल्य तोक्नुपर्छ । साथै, आवश्यक कृषिउपज स्थानीय बजारमा नै खपत हुने गरी उत्पादन योजनाहरू बनाउनुपर्छ । कृषकहरूलाई सहज कृषि कर्जा, सिँचाइको सुगमता, औजारमा यन्त्रीकरण, सर्वसुलभ प्राविधिक ज्ञान, सुनिश्चित बजारीकरण एवम् व्यवसायीकरण र प्रशोधन उद्योग स्थापनामा ध्यान दिन सक्ने हो भने देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन धेरै वर्ष लाग्दैन । त्यसका लागि प्राविधिक पक्षको विकासको माध्यमबाट कृषिक्षेत्रको बृहत्तर विकास गरी रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

साथै, कृषिजन्य वस्तुहरूको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनलाई संघीय संरचनाका आधारमा विकास र प्रोत्साहन गर्नु आजको आवश्यकता हो, जसले हाम्रो देश नेपालको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कृषि संरचनाहरूको औचित्य पुष्टि गर्नुका साथै किसानहरूको जीवनस्तरमा समेत गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १८, २०७९ ०६:५७