दलको देखावटी घोषणापत्र : चुनावैपिच्छे नयाँ रोजगारी सिर्जनाका नाममा ढाँटिँदै बेरोजगार युवा

दलको देखावटी घोषणापत्र : चुनावैपिच्छे नयाँ रोजगारी सिर्जनाका नाममा ढाँटिँदै बेरोजगार युवा

A+ A A-

शनिबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनलक्षित कांग्रेसको घोषणापत्रमा उद्योग, पर्यटन, होटल, शिक्षा, सूचना प्रविधि, निर्माण, यातायातलगायतका क्षेत्रमा वार्षिक साढे २ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

साथै, कांग्रेसको निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रमा हालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको रेमिट्यान्सलाई १० वर्षभित्र १०–१२ प्रतिशत बिन्दुमा झार्ने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा देशमै सम्मानजनक, दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरिएको छ । कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाखभन्दा धेरै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत घोषणापत्रमा गरेको छ ।

लाखौँको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलै संरचनागत पहल आवश्यक भएको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमार्फत कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र कम्तीमा साढे ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तर, कांग्रेसले यो ५ वर्षको अवधिमा कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो भन्ने तथ्यांक स्वयम् पार्टीसँगै छैन ।

२०४९ सालपछि कांग्रेसले हरेक निर्वाचनमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै घोषणापत्र बनाउने गरेको छ । तर, कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार रोजगारी सिर्जना कति गर्‍यो भन्ने तथ्यांक नभएको समेत जानकारी दिएको छ ।

शिलापत्रले कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलाई '२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि तपाईंको पार्टीले आन्तरिक श्रमबजारमा कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो' भनेर प्रश्न गर्दा उनले अहिले आफूसँग ठ्याक्कै संख्यामा तथ्यांक नभएको र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा कांग्रेसले ठूलो भूमिका खेलेको जवाफ दिए ।

यति मात्र होइन, उनले अन्य पार्टीभन्दा रोजगारी सिर्जनाका लागि कांग्रेसको भूमिका २०४६ सालयता नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘नेपालको भू–बनोटले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा व्यापक रोजगारीको सम्भावना छ । यी सबै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका नयाँ सम्भावना भएकाले कांग्रेसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि योजना अघि सारेको हो,’ उनले भने, ‘देशभित्र आवश्यक श्रमशक्तिसमेत वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । यो विषयमा कांग्रेस पार्टी गम्भीर छ । त्यही भएर स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरेर विदेशिने श्रमशक्ति रोक्नुपर्छ ।’

नयाँ रोजगारी सिर्जना कहाँ र कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो विषयमा पनि अहिले नै ठयाक्कै भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाे तर आर्थिक वृद्धिदर बढेसँगै नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि बाटो खुल्नेछ ।'

कांग्रेसका प्रवक्ता महतकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि राजनीतिक दलले हचुवाकै भरमा, अध्ययन नै नगरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना घोषणापत्रमा उठाउने गरेको पाइयो ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई सीप, दक्षता, पुँजी विकासको काममा लगाउने योजना अघि सारेको थियो । साथै, कांग्रेसले यो बेला विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा पेन्सनसरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट पूर्वाधार बैंक, रेमिट हाइड्रो, रेमिट आवासजस्ता नवीन आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने आश्वासन घोषणापत्रमा बाँडेको थियो ।

तर, अहिले कांग्रेस सरकारमा भएपछि गत निवार्चनमा बेरोजगार युवालाई बाँडेको रोजगारीको आश्वासन कार्यान्यवन गर्न चासो दिएको छैन । २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि गरेको प्रतिबद्धता अहिले बिर्सिएको छ ।

माओवादीको पनि रोजगारी गफ

नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि बेरोजगार युवालाई रोजगारी सिर्जनाको आश्वासन बाँड्दै आएको छ । २०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग तालमेल (वाम गठबन्धन) गरेको थियो । त्यतिबेला एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । गत निर्वाचनमा जस्तै माओवादी केन्द्रले पनि मंसिरको चुनावपछि वार्षिक साढे १ लाख स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घटाउँदै जाने लक्ष्य लिएको छ ।

माओवादीले देशभित्र कृषिमा उत्पादन वृद्धि, कृषिमै रोजगारी सिर्जना, कृषिमा निर्भर, पर्यटन रोजगारीको आधार, होटल, शैक्षिक क्षेत्र, यतायात, जल–पानी, वन र निर्माणलगायतका क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

यस्तै, माओवादीले पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको विकल्प पनि खोज्दै जाने र देशभित्र युवा श्रमशक्ति सदुपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा औद्योगिक विकासमार्फत उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थान गर्नेे माओवादीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । योसँगै माओवादीले एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक र ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, १० वर्षमा १० लाखलाई उद्योगमा रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, माओवादीको उक्त प्रतिबद्धता कागजमै मात्र सीमित भएको पाइयो ।

आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा प्रमुख जोड, युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने, मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राखेर नयाँ योजना ल्याउने माओवादीको घोषणापत्रमा भनिएको छ । साथै, २०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरिने छ । १ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।

माओवादीको घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । त्यस्ता युवाहरूले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बिउ पुँजी, ब्याज अनुदान, बीमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोगको प्रबन्ध गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।

राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने माओवादीले लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई उनीहरूको विषय क्षेत्रको सिप आर्जन र अनुभवको लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवाहरूलाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसङ्ख्याको आधारमा ५०० देखि १००० जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, यसका साथै प्राधिकरणले श्रम क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने मा‌ओवादीले जनाएको छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिइने, महिलाहरूले सामूहिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने उद्यमको लागि अनुदान तथा कर्जामा थप सहुलियतको व्यवस्था गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्ने माओवादीले जनाएको छ ।

यस्तै, श्रम ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने, आईएलओ अभिसन्धि १९० को मर्मअनुसार समान कामको समान ज्याला प्रणाली लागू गरिने, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवम् कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारी तलब स्केलअनुसार मजदुर तथा श्रमिकहरूको ज्याला स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागु गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याइने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको तर्फबाट गरिने लगानी वृद्धि गर्दै लगिने, श्रमिकहरूको जीवनयापनलाई सहज तुल्याउन नमुनाको रूपमा केही कार्यस्थलमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने, यसको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गरी अन्य स्थानहरूमा समेत यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने तथा आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफू कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने माओवादीको घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

विगतमा निर्वाचनमा घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार तीनै तहका सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको माओवादीकी उपमहासचिव तथा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल दाबी गर्छिन् । उनका अनुसार यति संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको तथ्यांक नहोला । तर, माओवादीले घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्ने काम र प्रयास भने गरिरहेको माओवादी उपमहासचिव भुसालले जानकारी दिइन् ।

विकास आर्थिक वृद्धिदरले गति लियो भने, रोजगारी चाँडै सिर्जना हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक उथलपुथलले समेत रोजगारी सिर्जनामा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

२०१५ सालयता राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्र हेर्ने हो भने बेरोजगारी युवालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने आश्वासन मात्र बाँडेजस्तो देखिने गरेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङको तर्क छ ।

पार्टीहरूले घोषणापत्रमा भनेजस्तो नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार के छ ? । कलकारखाना, औद्योगिक क्षेत्र, उद्यमी विकास, देशको आर्थिक वृद्धिदर, कृषिको विकास, पर्यटन क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने अध्ययन नै नगरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा पार्टीहरूले अघि सार्ने गरेको उनको आरोप छ ।

रोजगारी सिर्जना आर्थिक वृद्धिदरसँग जोडिएको हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकको भरमा चल्ने अवस्थामा पुगेको श्रमविज्ञ डा. गुरुङ बताउँछन् । ‘नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार के ? वैदेशिक रोजगारीका कारण कृषि घट्दो छ । कृषिका सामग्रीमा समेत भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न मुस्किल हुन्छ,’ उनले भने, ‘दैनिक १ हजार ५ सय जना युवा देशमा काम नपाएर विदेशिँदैछन् । राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई रोक्न रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । जहिल्यै रोजगारी–रोजगारी भनेर घोषणापत्र मात्र बनाएर हुँदैन ।’

राजनीतिक बेथितिकै कारण देशभित्र बेरोजगारीदर बढिरहेको र पहुँचका भरमा रोजगारीमा पार्टीका कार्यकर्ता लगाउने परिपाटीले समेत आन्तरिक रोजगारीको मोह घट्दै गएको उनको बुझाइ छ ।

देशभित्र करिब ४१ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा रहेको र तीमध्ये ८० प्रतिशत विदेशिने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अध्ययनहरूले औँल्याएका छन् । श्रम मन्त्रालयको एक अध्ययनमा बेरोजगारी समस्या समाधान वैदेशिक रोजगारीकै कारण भइरहेको पनि बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १४, २०७९ १७:२२