निर्वाचनबाट असक्षमहरूलाई किन नरोक्ने ?

A+ A A-

नेपाल आम निर्वाचनको संघारमा हुँदै गर्दा बेलायतमा ४२ वर्षीय ऋषि सुनक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । यसको चासो, प्रभाव नेपालका मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा राम्रैसँग देखा पर्नुले नेपाली समाज एक क्षमतावान र उर्जाशील युवा नेतृत्व खोजीको भोकमा रहेको छनक दिन्छ । यसको धेरथोर प्रभाव आसन्न निर्वाचनमा पनि पर्नेछ ।

स्थानीय निर्वाचनमा धरानदेखि काठमाडौंका मतदाताले त्यो मत प्रकट गरिसकेकै छन् । यसो त विश्वमा एकपछि अर्को युवा नेतालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्दैछ । ४७ वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति बनेका बाराक ओबामा बिर्सन नपाउँदै न्यूजिल्याण्डकी ४२ वर्षीया जसिन्डा अर्डेरन प्रधानमन्त्री छन् । फिनल्याण्डमा ३६ वर्षीया सन्ना मरिन प्रधानमन्त्री छिन् । ४४ वर्षीय इम्मानुएल म्याक्रोनले फ्रान्सको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

देश निर्वाचनमय भइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नहुने ‘लाइभ डिबेट’को प्रसंग यसरी फ्याँके कि मानौँ उनीसँग भन्नुपर्ने नयाँ योजना छन्, नयाँ दृष्टिकोण छन्, नयाँ कार्यक्रम छन् । ‘लाइभ डिबेट’ नयाँ व्यक्ति-उम्मेदवारको योजना, दृष्टिकोण र कार्यक्रम सुन्न गर्ने गरिन्छ, सुन्ने गरिन्छ । यस पंक्तिकार जन्मेको वर्षको वरिपरिदेखि सांसद र मन्त्री बन्न थालेका नेताहरू ३०-३२ वर्षपछि पनि फेरि सांसदको उम्मेदवार बन्ने र प्रधानमन्त्री/मन्त्री बन्ने दाउ पाल्दैछन् । केपी ओलीले भन्नुपर्ने, देखाउनुपर्ने केही बाँकी के नै छ र ? नेताहरूको कार्यशैली र शासनशैली सबै भोगिसकेका जनताका अगाडि पुराना नेताको लाइभ डिबेटको कुनै आवश्यकता पर्दैन ।

छोटो समयमा विकासमा फड्को हान्न सकेको उदाहरण कैयौं देशहरूले दिइरहेका बेला उल्लेखित विकासका अवयवहरूको गुणस्तर वृद्धि हुन नसक्नुले नागरिकको आक्रोश र निरासा चुलिँदै गएको हो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । २०१५ देखि २०७४ सालसम्म संसदको सातवटा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुनुले नेपाल लोकतन्त्रको अभ्यासमा परिपक्व भइनसकेको प्रमाणित गर्छ । २०७९ सालमा सम्पन्न हुने आम निर्वाचन आठौँ हुनेछ ।

तीन दशकका पञ्चायतकाललाई खेर गएका दशक मान्ने हो भने त्यसपछिको अर्को तीन दशकमा पनि अपेक्षित मात्रामा देशमा परिवर्तन आउन सकेन । हो, पञ्चायत पतनपछि विद्यालय, विश्वविद्यालयहरूको संख्या विस्तार भयो । शिक्षित नागरिकको संख्या भारी वृद्धि भयो । स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल निर्माण गरिए । विद्युत्, खानेपानी र सडक सञ्जालको विस्तार नभएको होइन । तर, छोटो समयमा विकासमा फड्को हान्न सकेको उदाहरण कैयौं देशहरूले दिइरहेका बेला उल्लेखित विकासका अवयवहरूको गुणस्तर वृद्धि हुन नसक्नुले नागरिकको आक्रोश र निरासा चुलिँदै गएको हो ।

५ वर्ष कस्तो शासन, कस्तो राजनीति ?

आम निर्वाचनमार्फत सांसद छान्न पाउने अवसर नागरिकलाई प्राप्त छ । यसो त संसारमा अभ्यास गरिएका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा सुन्दर र उत्कृष्ट व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रयोग गर्न हामीले पाएका छौँ । त्यसैले यो व्यवस्थामा नागरिक सर्वोच्च हुन् । नागरिक जनार्दन हुन् । जनताले आफ्ना नेता आफैँ छान्छन् । चित्त नबुझे अर्को पटक हराउँछन् । राम्रो विकल्प नभेटिए आफैँ पनि नेतृत्व लिन अगाडि सर्न पाउँछन् । यो अवसर नागरिकका बीचमा छ । नागरिकले मत व्यक्त गर्नुपूर्व निकै सावधान हुनु आवश्यक छ ।

निर्वाचनका बेला गलत व्यक्तिलाई छान्ने र पाँच वर्ष आक्रोश पोखेर बस्ने भन्ने कुराले देशलाई अगाडि बढाउँदैन । निर्वाचन भनेको जनताको परीक्षाको घडी पनि हो । सचेत नागरिकले चित्त नबुझेमा विकल्प खोज्छ । नयाँ उर्जाशील व्यक्ति छान्छ । राजनीति ठीकठाक ढंगले चलेमा २०८४ मा अर्को आम निर्वाचन हुनेछ । उक्त निर्वाचन अहिलेको भन्दा बढी उत्साहपूर्ण र केही आशा बाकेर आउनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसकारण कि उक्त समयपछि मुख्य पार्टीका केही शीर्ष नेताले जबर्जस्त अवकाश पाउनेछन् । कांग्रेसमा गगन-विश्वप्रकाशको पुस्ताले पार्टीको मूल नेतृत्व खोस्ने प्रयत्न गर्नेछन् । बालेनजस्ता युवा मेयरको एक कार्यकालको परीक्षा दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्रिनेछन् ।

मूलधारका पार्टीप्रति निरासा र आक्रोशित हुँदै रवि लामिछानेसहितको युवा पार्टीको सांगठिनक रूपमा विस्तार हुनेछ । यी कारणले अहिलेको शीर्ष तहमा रहेका मुख्य पार्टीका बुढा नेताहरूलाई पूर्ण रूपमा असान्दर्भिक बनाइदिन सक्छ । यसकारण अबको पाँच वर्ष मिलिजुली खाएरै बस्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता हो । आम निर्वाचन भनेकै सर्वसाधारण नागरिकको असाधारण शक्ति प्रदर्शन हो । हामी परिवर्तन चाहन्छौँ कि यथास्थिति हाम्रै हातमा छ ।

भोट नदिनु समाधान होइन

चोकचोकमा मानिसहरूले भनेको सुनिन्छ भोट हालेर केही हुने होइन किन भोट हाल्ने ? तर तपाईंले भोट हाले पनि नहाले पनि, कोही न कोही त विजेता भइहाल्छ । बरु तपाईंले भोट नहाल्दा तपाईंले र समाजका लागि अयोग्य प्रमाणित व्यक्ति पनि विजेता बन्ने सम्भावना रहन्छ । प्रत्येक प्रमुख राजनीतिक दलका लाखौँ कार्यकर्ता छन् तिनले भोट हालेर आफ्नो पक्षका उम्मेदवारलाई विजेता बनाइदिइहाल्छन् । तसर्थ भोट नहाल्नु भनेको अयोग्य व्यक्तिलाई रोक्ने अवसर गुमाउने मात्रै होइन, उसको विजयीको सहयोगी बन्नु हो ।

अर्कोतिर आजको दिनसम्म संसारमा उत्कृष्ट कहलिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नु हाम्रै हितमा हुने कुरा हो । यो व्यवस्था असफल हुनु भनेको अर्को तानाशाहलाई जन्मिने छिद्र तयार गर्नु हो । अधिनायकवादको जाँतोमुनि पिसिनु पर्दाको अनुभव नेपालमा राणा शासन भोगेका हजुरबुबा पुस्तालाई थाहा छ । त्यस्तो उकुसमुकुसपूर्ण व्यवस्थालाई निम्तो नदिन हामीले निर्वाचनमा सक्दो सहभागिता जनाउने हो । तुलनात्मक रूपमा इमानदार र खुबी भएकालाई जिताउने हो ।

३२ वर्षपछि आज आएर पनि उनै संसद र मन्त्री बन्न खोज्दैछन् भने हामीले निर्वाचनमार्फत बिदाइ गर्नैपर्छ । विषय उमेरको मात्रै होइन, क्षमताको पनि हो ।

मतदान गर्ने व्यक्तिले प्रत्येक पटक उहीँ दल वा उम्मेदवारलाई मत दिने गल्ती गर्दा नेता जनताप्रति गैरजिम्मेवार बनेका हुन् । यसको पुनरावृत्तिले मतदातालाई नेताले दासभन्दा माथि राख्दैनन् । मत बदल्नु सचेत नागरिक हुनुको प्रमाण हो । पटक-पटक देशको पक्षमा काम गर्न असफल हुनेलाई दण्ड दिन सकिने व्यवस्था नै निर्वाचनको सदुपयोग गर्नु हो । स्वतन्त्र नागरिकको मात्रै विषय होइन, पार्टीका कार्यकर्ता पनि देशका नागरिक हुन् । आफ्नो पार्टीको नेता भन्दैमा असक्षम, भ्रष्टको संरक्षण गरियो भने त्यसको दण्ड स्वरुप गरिब देशको गरिब नागरिक भएर बाँच्नुपर्छ । हामीले सचेततापूर्वक दिने एक भोटले विश्वमानचित्रमा विकसित देशका सम्मानित नागरिकको पहिचान प्रदान गर्ने कि नगर्ने निर्क्योल गर्न सक्छ ।

असक्षमलाई किन नरोक्ने ?

धेरै बिरुवाले बाँच्न पुराना पात फ्याँक्दै जान्छन् र नयाँ पात पलाउने स्थान खाली पार्छन् । पुराना र पहेँला पात बोटमा रहिरहनुको अर्थ हो बिरुवाले खाना उत्पादन गर्न नसक्नु । बिरुवा मर्दै जानु । त्यस्तै राजनीति पनि जीवन्त बनिरहन पुराना नेताले छोड्दै जानुपर्छ । यदि छोडेनन् भने नागरिकले छोड्न बाध्य बनाउनुपर्छ । तबमात्रै नयाँका लागि स्थान खालि हुन्छ । राजनीतिमा पनि अक्सिजनको प्रवाह बढ्छ र ठीक ढंगले काम गर्न सक्छ ।

देश बनाउन असफल र अयोग्य प्रमाणितहरूको छटपटी यसपालि राम्रैसँग देख्न पाइएको छ । सत्तामा पुग्न र त्यहाँ टिक्ने एक मात्र लक्ष्य राख्नेहरूलाई अब पनि निर्वाचित गरियो भने नागरिकका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि २०४७ मा नयाँ संविधान जारी भयो । यस संविधानअन्तर्गत २०४८ सालमा देशमा आम निर्वाचन भयो । त्यतिबेला देखि अहिले अगाडिको लहरमा बस्ने धेरै नेताले संसद र मन्त्री पड्काइसकेका थिए । ३२ वर्षपछि आज आएर पनि उनै संसद र मन्त्री बन्न खोज्दैछन् भने हामीले निर्वाचनमार्फत बिदाइ गर्नैपर्छ । विषय उमेरको मात्रै होइन, क्षमताको पनि हो । यदि पुराना नेताहरूमा देश बनाउने अद्भूत क्षमता हुँदोहो त ३२ वर्षमा देश संसारमै देखिने, सुनिने देशअन्तर्गत पर्ने थियो । त्यस्तो नभएकाले देश निर्माणमा असफल व्यक्तिलाई पटक-पटक मौका दिइरहन विवेकशील नागरिकले सक्दैन । देश बनाउन असफल र अयोग्य प्रमाणितहरूको छटपटी यसपालि राम्रैसँग देख्न पाइएको छ । सत्तामा पुग्न र त्यहाँ टिक्ने एक मात्र लक्ष्य राख्नेहरूलाई अब पनि निर्वाचित गरियो भने नागरिकका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ ।

आज देशको अर्थतन्त्र बिग्रिँदो छ । महँगीले आकाश छोएको छ । सरकार चलाइरहेका गठबन्धनका ‘शीर्ष नेता’ गठबन्धन जोगाउने भागवण्डा गर्न दैनिक १८ घण्टा मिटिङ गरे । तर, जनसरोकारका मुद्दामा छलफल गर्न उनीहरूलाई १८ मिनेट समय थिएन । गठबन्धनको बैठकमा देशको अर्थतन्त्र ठीकठाक कसरी बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको सुनिएन । खोक्रिएको शिक्षा क्षेत्र कसरी सुधार्ने भन्ने छलफल भएको थाहा पाइएन । शहरमा बढ्दो अव्यवस्था र प्रदूषणको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस भएको सुनिएन । २० हजार रुपैयाँका लागि खाडी जान ठीक्क परेका तन्नेरीलाई देशमै रोजगारीको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने मुद्दामा बहस भएको पनि थाहा पाइएन । मानौँ यी कुरा पार्टीहरूको सरोकारका विषय होइनन्,जे हुँदैछ ठीकठाक हुँदैछ ।

पञ्चायतसँग लडेको भरमा र गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा जेलनेल खाएको भरमा कुनै अमूक व्यक्ति सधैँभरि नेता भइरहन सक्दैन, मिल्दैन । यदि उनीहरू नभए लोकतन्त्र र गणतन्त्र उल्टिन्छ भन्ने भ्रामक विचार हो । ठ्याक्कै भन्ने हो भने ६५ वर्षको उमेर काटेका र पटक-पटक मन्त्री/प्रधानमन्त्री बनेकाहरूलाई फेरि पनि जिताइदिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्न । बरु उनीहरूबिना लोकतन्त्र र गणतन्त्रको गुणस्तरमा भारी वृद्धि हुनेछ, राजनीतिमा नयाँ ‘च्याप्टर’ मात्रै होइन, ‘कोर्ष’ सुरु हुन सक्नेछ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ११, २०७९ ११:२८