नेपाल सर्वहारा, चरुवा र गोठालाले बनाएका हुन्ः रामचन्द्र झा

A+ A A-

--------------------------------------------------------------

रामचन्द्र झा नेकपाका नेता हुन् । २०३२ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका झाले भारतबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । जनकपुरका स्थायी बासिन्दा झाले विगत पञ्चायतकालमा लामो समय अर्धभूमिगत भएर राजनीति गरेका छन् । मधेसी नेतामा बौद्धिक छवि बनाएका झा राज्य पुनर्संरचना र गणतन्त्रको संस्थागत विकासबारे राम्रो जानकार मानिन्छन् । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सुरक्षाका निम्ति निकै संवेदनशील मानिने झा पहिचानको राजनीतिले मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुने तर्क गर्छन् । उनै झासँग मधेसका समस्या, राज्य पुनर्संरचनाको अहिलेको स्वरूप र संघीयताको राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभावबारे प्रदीप बस्नेतले कुराकानी गरेका छन् ।

--------------------------------------------------------------

संघीयताको अभ्यास पछिको मधेस कस्तो छ ? अहिलेको संघीयताभित्र मधेसका समस्या कहाँ छन् ?

संघीय शासन प्रणाली तराई मधेसका जनताले लामो समयदेखि खोजेको हो । यो कुनै आकस्मिक विषय होइन । जतिबेला बज्जी महासंघ (त्यो भनेको ४ हजार वर्षअगाडिको कुरा हो) थियो, जतिबेला संसारमा कतै पनि संघीय शासन प्रणाली थिएन । त्यतिबेला पनि बज्जी महासंघमा मिथिला, त्यसपछि काशी, कौशललगायतले संघीय गणराज्यको अभ्यास गरिसकेका थिए ।

चन्द्रगुप्त मौर्यको शासन कालमा पनि संघीयताको अभ्यास भएको थियो । त्यसपछि लिच्छविकालको दोस्रो शताब्दीदेखि पाँचां शताब्दीसम्म त्यतिबेलाको नेपालले पनि संघीयताको अभ्यास गरिसकेको हो त्यसैले तराईवासी केन्द्रीकृत शासन प्रणाली रुचाउँदैनन् ।

तराईवासीकै जोडबलले नेपालमा संघीय प्रणाली लागू भएको हो । आदिवासी र जनजातिचाहिँ पछि मात्रै संघीय शासन प्रणालीप्रति आकर्षित भएका हुन् । त्यसकारण, मधेसको समस्या भन्नुस् या मुद्दा भन्नुस्, संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो । औपचारिक रूपमा संघीय शासन प्रणाली भए पनि थुप्रै कुरा अहिले पनि संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार अधिकार निक्षेपण गरिएको छैन । संविधानले पनि संघीयतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छैन । कानूनहरू बनेका छैनन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि विवादित बनाइएको छ । आरक्षणको विषयमा पनि अन्योल कायमै छ । यी विषय संघीय प्रणालीको समावेशी लोकतन्त्रसँग जोडिएका छन् । नेपाल लामो समयदेखि ‘एक भाषा एक भेष’को आधारमा चल्दै आयो । शासन सत्तामा कुनै एक जाति र समुदायको वर्चस्व रह्यो । मधेसका समस्या पूर्ण रूपले निरूपण नहुँदासम्म नेपालको समस्या हल हुँदैनन्, मुलुकले गति पनि लिन सक्दैन ।

त्यसो भए अहिलेको राज्य पुनर्संरचना खाका वा संघीयताको मोडल त्रुटिपूर्ण नै हो ?

अपूर्ण भयो । यसलाई सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नै पुष्टि गरिरहनुभएको छ नि । उहाँहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा प्रदेश अधिकारविहीन भएको र यसले काम गर्न नसकेकोप्रति त सिंहदरबारप्रति असन्तुष्टि नै देखिन्छ । दुई नम्बरबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा त कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ । केन्द्रीय तहका नेता नै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । अहिलेको संविधानमा संघीयताको अधिकार कुण्ठित गरिएको छ ।

संघीय समाजवादी संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमा सरकारमा गएको हो । राजपाले पनि सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको थियो ।

पुरै नेकपा होइन । त्यसभित्रको एक सेक्सनचाहिँ मौन बसेको हो । नेकपाभित्रको २०४६ सालदेखि शासन गर्दै आएको त्यो समूह अरुलाई अधिकार दिने पक्षमा छैन । नेकपाभित्रका कतिपयले त संघीय शासन ठीक भएन, यसले काम गर्न सकेन भनेर प्रकारान्तरले संघीयताको विरोध गर्न थालेका छन् ।

तर, अर्को समूह भने संविधानमा भएका कमजोरीलाई सच्याएर उत्पीडनमा रहेका समुदायलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छ । संघीयताबारे नेकपाको संस्थागत समूहमा समस्या देखिएको छ । मधेसी र जनजातिका मुद्दालाई समेटेर जाने कुरामा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार किन अलमलिएको ?

तपाईं तत्कालीन नेकपा एमाले राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा सकारात्मक नभएको भन्दै बाहिरिनुभयो । कालान्तरमा माओवादी, नयाँ शक्ति हुँदै फेरि तत्कालीन एमालेसँगको पार्टीमा समाहित हुनुभयो । राज्य पुनर्संरचना र अहिलेको संघीयतामा नेकपाको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?

कम्युनिस्ट पार्टीसँग रणनीतिगत लक्ष्य र कार्यनीतिगत लक्ष्यको एउटा पाटो समावेशी लोकतन्त्र र संघीयता हुन् । उसको महत्त्वपूर्ण पाटो समाजवाद हो । सामाजिक न्यायको उच्च अभ्यास समाजवाद हो, हामी त्यहाँ पुग्न चाहन्छौं । तर, यो सरकार समाजवादको यात्रामा छैन । ऐन, कानून, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम समाजवादोन्मुख दिशामा छैनन् । हामी मार्क्सवाद र लेनिनवादप्रति आस्था राख्छौं । भन्नुस् त, यो पार्टी छोडेर अब कता जाऔं । अहिले हामी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छौं ।

राज्य पुनर्संरचना र समावेशी लोकतन्त्रको विषयमा दुई अध्यक्षको भूमिका कस्तो लाग्छ ?

स्वाभाविक रूपमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रचण्डले समावेशी लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीका मुद्दालाई जबर्जस्त स्थापित गरे । प्रचण्डले दलित, आदिवासी\जनजाति, मधेसी आदिका मुद्दालाई राष्ट्रिय रुपमा स्थापित गरेकाले यसमा उनको बढी दायित्व हुन सक्छ । तर, यसको व्यवस्थापनमा भने प्रचण्ड असफलजस्तै देखिनुभयो ।

संविधान जारी हुँदै गर्दा पनि संसद्को रोस्टमबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्ना असहमति राख्दै संविधानमा सहमति जनाएको थियो । संविधान नबन्ने स्थितिमा त्यतिबेला त्यो निर्णय ठीकै थियो । तर, संविधान जारी भएपछि पनि टुँडिखेलमा दीपावली गर्ने भएपछि मैले नेकपा माओवादी पनि छोडेको हुँ । अहिले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले आदिवासी\जनजाति र मधेसीका मुद्दा सम्बोधन गर्न पार्टीभित्र पहल गर्नुभएको छ त्यसैले उहाँको भूमिका सकारात्मक छ ।
मुख्यमन्त्रीको पनि असन्तुष्टि छ ।

संघीयता कार्यान्वयवनमा केन्द्रीय नेतामा पनि त्यति रुचि देखिँदैन । अहिले यी समस्या देखिनुमा संघीयताको अभ्यास कि अवधारणामै समस्या हो ?

इच्छाशक्तिमा समस्या हो । संघीयता र समावेशिताको मुद्दालाई त तत्कालीन दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेकै कुरा हो । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा इच्छाशक्ति नै देखिएन ।

प्रदेश २ ले गरिरहेको अभ्यास संघीयता अनुकूल नै छ ? प्रहरी ऐन र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको विषयमा प्रदेश २ ले देखाइरहेको चासो र चिन्ता उसो भए स्वाभाविक रहेछ नि ?

दुई नम्बरमा मात्रै होइन, यो सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीयताअनुसारको अधिकार पाइएन भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । प्रहरीको विषयमा कुरा मिलेको छैन । हामीले भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीकै गुनासो सुन्दा भइहाल्छ नि ।

संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिनुको कारण के हो त ?

संघीयता त भयो तर यो कसका लागि हो भन्ने कुरा मिलेन । संघीयताले कसलाई प्राथमिकता दिएको हो ? यो विषयको निरूपण पहिचानसहितको संघीयताले गथ्र्यो ।

पहिचानसहितको संघीयताले त फेरि जातीय मुद्दा उठाउने भयो नि ?

पहिचानको मुद्दाबाट त्रसित हुनेहरूले जातीय मुद्दा भनेर हल्का टिप्पणी गरे । मधेसको पहिचान वा मिथिलाको पहिचान स्थापित हुँदा कुनचाहिँ पहाड मूलका मानिसलाई मर्का पर्छ ? नेपाल त छँदै छ नि । मधेसको पहिचान पनि संघीय नेपालभित्रै खोज्या हो नि। बाहिर गएर मधेसको पहिचान खोजेकोजस्तो बदनाम किन गर्या ? सबै समुदायको पहिचान स्थापित हुँदा मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुने हो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री पनि किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै छन् । यो पनि त पहिचानकै कुरा हो ।

प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रममा हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो तर त्यो पछि अल्पमतमा पर्‍याे ।

उसाे भए नेपाली समाजको समस्या पहिचानको हो कि वर्गीय हो ?

उत्पीडित जाति र समुदायका मुद्दा पहिचानका हिसाबले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन किनभने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको श्रमजीवी र उत्पीडित जनताको पक्षपोषण गर्ने पार्टी हो । समाजमा विभिन्न प्रकारका उत्पीडन हुन्छन् ।

तपाईंले भनेजस्तो वर्गीय उत्पीडन एउटा हो तर जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र पहिचानको उत्पीडन पनि प्रमुख हुन् । जुनसुकै उत्पीडन पनि वर्गीय मुद्दासँग जोडिन्छ । तपाईंले ठीकै कुरा उठाउनुभयो । वर्गीय उत्पीडन कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख मुद्दा हो तर यो उत्पीडन एक्लै समाधान हुन सक्दैन । हाम्रो समाज भिन्न जाति, भाषा र संस्कृतिको योग हो ।

जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक मुद्दा वर्गीय मुद्दाका पूरक हुन् । वर्गीय आन्दोलनले यी विषयलाई पूरक मुद्दाका रूपमा ग्रहण गर्न सकेन भने यो आन्दोलन कमजोर हुन्छ । म कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुँ, सँगसँगै म मैथिली भाषी पनि हुँ । मेरो मातृभाषा मैथिली हो ।

मेरो पहिचानको एउटा पाटो मिथिला क्षेत्र हो । यी सबैलाई छोडेर मात्र वर्गीय हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा प्रस्तुत भएँ भने म त्यो समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दिनँ । म त समाजबाट बहिष्कृत हुन्छु । यसले त वर्गीय आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाउने भयो ।

संघीयताको अभ्यासमा संख्या र सीमाको समस्याले कतिको अप्ठ्यारो पारेको छ ?

पहिचानलाई प्रस्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने हो भने हामीकहाँ रहेको १० देखि ११ वटा क्लस्टरलाई स्वीकार गर्नुपर्यो । क्लस्टरलाई स्वीकार नगर्दासम्म पहिचानलाई स्वीकार गरिएको बुझिँदैन त्यसैले संविधान संशोधनमार्फत यी मुद्दालाई छिटो समाधान गर्नुपर्छ ।

संविधान संशोधन गर्न किन ढिलाइ भइरहेको होला त?

अध्यक्षज्यू संविधान संशोधन गर्न इच्छुक भएजस्तो त देखिएन किनभने एक–डेढ वर्षमा संविधान संशोधनको मुद्दा निष्कर्षमा पुग्थ्यो । अहिले त छलफल नै हुन छाड्यो । संविधानको संशोधनको विषय मात्र होइन, यो सरकार समाजवादप्रति इमान्दार भएन । पार्टीभित्र अराजकता मौलायो । यत्रो कम्युनिस्टको सरकार बन्दा पनि भ्रष्टाचार रोकिएन भनेको सार्वजनिक रूपमै सुनिएको छ ।

दलाल पुँजीपतिको पक्षपोषणमा सरकार लाग्यो । मनले विकास गर्छु भनेर हुन्छ ? विकासको सबैभन्दा बाधक सार्वजनिक खरिद ऐन हो । यति सानो ऐन संशोधन गर्न सरकारले किन सक्दैन ? सरकार न विकासका काममा गम्भीर देखियो न राजनीतिक मुद्दा व्यवस्थापनमा पनि उदासीन देखियो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको मूल संकल्प समाजवादोन्मुख व्यवस्था निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने, संविधानमा रहेका असमानता अन्त्य गर्ने र विकास निर्माणमा गति दिने हुनुपर्छ ।

मधेसले केही माग्यो भने काठमाडौंले राष्ट्रियता खतरामा परेको र विखण्डनको गन्ध आएको महसुस गर्छ । यसको अन्तर्यमा के देख्नुहुन्छ ?

अहिलेको भूगोल त २ सय ७० वर्षको हो । योभन्दा पहिले पनि भूगोल थियो । यसबारे मधेसका जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने र मधेसी जनतालाई विश्वासमा लिने काम गरिएन । २ सय ७० वर्षपहिले पनि नेपालको अस्तित्व थियो । त्यो अझ विशाल थियो । अहिलेको मधेसभन्दा पर गंगासम्म नेपाल थियो । अंशु बर्माको पालासम्म यो भूगोलको सिमाना पारिसम्मै थियो । दुर्भाग्य, लिच्छविको एकीकरणको चर्चा नगर्ने तर एकोहोरो पृथ्वीनारायण शाहको मात्र चर्चा गरेर मधेसलाई चिढ्याइयो ।

लिच्छविको एकीकरणमा गर्व गर्न सकेको भए मधेसको जनताले पनि यसको अपनत्व लिने थियो । लिच्छविकालको इतिहास हेर्दा अहिले भारतमा रहेका धेरै भूभाग नेपालमा पर्छ । राजा महाराज वा शाह वंशले मात्रै यो मुलुक जोडेको र बचाइदिएको भन्ने मात्रै सोच हामीमा छ ।

गोपालवंशीले यो मुलुकको स्थापना गरेका थिए, उनीहरु तराई मूलका थिए । तर, आज गोपालवंशीको प्रशंसा त कतै हुँदैन । महिषपाल वंशीले स्थापना गरेको नेपाल हो भने स्वाभाविक रूपमा तराईवासीले नेपाल हाम्रो हो भन्ने स्वामित्व लिन्थे । तर, अहिले राजनीति र इतिहासका विषयमा शाह वंशका कारण मात्रै नेपाल अडिएको हो भन्ने पाठ पढाइएको छ ।

३७ सय वर्षपहिले पशुपालकले उपत्यकामा आएर नेपाल भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन् । उनीहरूले बस्ती बसाएका हुन् । गोठालाहरू आएर पशुपतिनाथको स्थापना गरेको र नेपाल राज्य स्थापनाका लागि प्रशासनिक संरचना तयार पारेर राज्य व्यवस्थाको सुरुवात गरेका थिए । हामी यसको चर्चा गर्दैनाैं । कम्युनिस्ट पार्टीले त कम्तीमा पनि यो इतिहासको स्वामित्व लिनुपर्थ्याे । यो त सर्वहारा र गोठालाले स्थापना गरेको मुलुक हो ।

सर्वहारा र गोठालाले स्थापना गरेको आदिम नेपालको चर्चा गर्न कम्युनिस्ट पार्टी किन डराएको ? हामी कम्युनिस्ट पार्टीले पनि पृथ्वीनारायण शाह वा राजाकै गुनगानभन्दा पर देख्न सकेनाैं । साढे सात सय वर्ष पुरानो इतिहास भएको मैथिली भाषा नेपालको पुरानो मात्र होइन, समृद्ध भाषा पनि हो ।

तर, नेपालले स्वामित्व लिन सक्दैन । अवधी भाषा पुरानो भाषा हो । तुलसीकृत रामायण साढे ४ सय वर्षपहिले लेखिएको हो । भोजपुरी भाषाको पनि लामो इतिहास छ । यी सब छोडेर केही मधेसी नेताले हिन्दी भाषाप्रति देखाएको मोह पनि गलत छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २२, २०७६ ०१:२९