जीवन सुम्पिए, पहिचान पाएनन् नेपाली मूलका भारतीयले

A+ A A-

१९२१ : आसाममा छरिएर रहेका भारतीय कांग्रेसका विभिन्न संघ संगठनले एउटा छाता संगठन गठन गर्ने निर्णय गरे । जुन १९२१ मा छविलाल उपाध्यायको अध्यक्षतामा आसाम प्रदेश कांग्रेस समितिको गठन भयो ।

भारतमा त्यतिबेला ब्रिटिस उपनिवेशविरुद्ध स्वतन्त्रताको लडाइँ चलिरहेको थियो । औपनिवेशिक सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दा कैयौंपटक जेल परेका उपाध्याय आसामका ख्यातिप्राप्त स्वतन्त्रता सेनानी थिए ।

उनको अध्यक्षतामा बनेको समितिले आसाममा भइरहेका छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै ब्रिटिस सरकारमाथि दबाब दिइरहेको थियो ।

२०१९ : स्वतन्त्र सेनानी छविलाल उपाध्यायकी नातिनी मञ्जुदेवीको नाम आसाम सरकारको ‘नेसनल रजिस्ट्रर अफ सिटिजन्स’ (एनआरसी)मा समावेश भएन । आसामको तेजपुरमा बस्ने ५५ वर्षीया मञ्जुदेवीलाई ‘डी भोटर’को ट्याग भिराइयो ।

के हो ‘डी भोटर’ ?

कुनै व्यक्तिको नागरिकताको प्रामाणिकतामाथि शंका लागेमा निर्वाचन आयोगले सो व्यक्तिको मताधिकार खारेज गर्दै ‘डी भोटर’ को श्रेणीमा राख्छ । ‘डी भोटर’ भन्नाले ‘डाउटफुल भोटर’ अर्थात्, शंकास्पद मतदाता । भारतमा सन् १९९७ मा मतदातालाई ‘डी’ श्रेणीमा राख्न सुरु भएको थियो । आसाममा भने यो पहिले लागू भएको थिएन ।

‘डी भोटर’ को ट्याग लागेका व्यक्ति र तिनका सन्तानलाई आसाम सरकारले एनआरसीमा समावेश गर्दैन । विदेशी अधिकरणअन्तर्गत बनेका अर्धन्यायिक समितिलाई आसाममा राष्ट्रियताको विवाद सुल्झाउने अधिकार दिइएको छ ।

तीमध्ये कुनै एक समितिले मञ्जुदेवीको नाम क्लियर नगरेसम्म उनको नाम एनआरसीमा समावेश हुँदैन । तर, गोर्खा समुदायकी मञ्जु नेपाली मूलकी हुन् त्यसैले उनको हकमा त्यो सम्भव छैन ।

सन् २०१८ मा भारतको गृह मन्त्रालयले आसाममा बस्ने गोर्खा समुदायका व्यक्तिलाई विदेशी अधिकरणअन्तर्गत सम्बोधन गर्न नमिल्ने सूचना जारी गरेको थियो । सन् १९५० मा भारत र नेपालबीच भएको सन्धिले भारतमा बस्ने नेपाली (गोर्खा समूदाय)लाई गैरकानूनी आप्रवासी नमानिने उल्लेख छ ।

सो सन्धिले नेपाली नागरिकलाई भारतमा बस्न, काम गर्न र सम्पत्ति जोड्न भारतीय नागरिक बराबर अधिकार दिएको छ ।

तर, आफूलाई भारतीय गोर्खा मान्ने मञ्जुको हकमा यो पनि लागू भएन । भारत स्वतन्त्र हुनुअघिदेखि भारतमा बसोबास गर्दै आएका गोर्खा समुदायलाई भारतीय नागरिककै हैसियत दिइएको छ । तर, मञ्जुले २००५ पछि भोट हाल्न पाएकी छैनन् । त्यसयता एनआरसीमा पनि उनको नाम समावेश छैन ।

डी भोटरमा सूचीकृत भएका व्यक्तिले एनआरसीमा नाम समावेश गरी पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा आफू अथवा आफ्ना पुर्खा २४ मार्च १९७१ अगाडि भारत प्रवेश गरेको सबुत पेस गर्नुपर्छ ।

गत वर्ष रजिस्ट्ररको ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्दै एनआरसी कार्यालयले अर्धन्यायिक समितिले नाम क्लियर नगरेसम्म डी भोटर र तिनका सन्ततिको नाम एनआरसीमा समावेश नगरिने घोषणा गरेको थियो ।

अभिलेखको अभाव

मञ्जुले डी भोटरको ट्याग हटाउन आजसम्म जे जति प्रयास गरिन्, ती सबै मिथ्या साबित भएका छन् । कुनै पनि सरकारी निकायलाई उनको भोट हाल्ने अधिकार खोसिनुको कारण थाहा छैन । सम्बन्धित सरकारी निकायमा भएका अभिलेख उनलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराउन पर्याप्त पनि छैनन् ।

मञ्जुले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोनितपुरसँग आफूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराउनुको कारण माग गरिन् । ‘सामान्यतया सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का एसपीले विदेशी अधिकरणमा कुनै व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरेको आधिकारिक सूचना प्राप्त भएपछि हामी सो व्यक्तिलाई ‘डी भोटर’को श्रेणीमा राख्छौं, मञ्जुको सूचको हक सम्बोधन गर्दै प्रशासन कार्यालयले बताएको थियो ।

एसएसबी शंकास्पद आप्रवासीको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन जिम्मेवार निकाय हो । प्रशासन कार्यालयले त्यसपछि एसएसबीको आसाम प्रभागसँग मञ्जुबारे जानकारी माग गर्‍याे । एसएसबीले आफूसँग मञ्जुविरुद्ध कुनै पनि अभिलेख नरहेको जानकारी दियो ।

गोर्खा समुदायलाई बहिष्कार

मञ्जुको डी भोटर ट्यागले उनलाई मात्र होइन, उनको सन्तानलाई पनि असर गरेको छ । उनका २१ र २५ वर्षका दुई सन्तान छन् । ‘डी भोटर’ को सन्तान भएकाले उनीहरुको नाम पनि एनआरसीको ड्राफ्टमा समावेश भएन । आमा डी भोटर भए पनि उनीहरुले बुबाका तर्फबाट भने पुग्दो सबुत पेस गरेका थिए ।

उनीहरुका पुर्खा सन् १९७१ बाट भारतमा बसोबास गर्न थालेको सबुत उनीहरुसँग छ । मञ्जुका श्रीमानको नाम एनआरसीको ड्राफ्टमा पनि छ । अझ भारतको कानूनले नागरिकताको हकमा ‘बुबा वा आमामध्ये एकजना भारतीय नागरिक भएको खण्डमा १९८७ देखि २००३ को बीचमा जन्मिएका उनीहरुका सन्तान भारतीय नागरिक मानिनेछन्’ पनि भनेको छ ।

‘मलाई मेरोभन्दा मेरा सन्तानको बढी चिन्ता लागेको छ । उनीहरुले भोट हाल्न पाएका छैनन् । यदि भोलि उनीहरु विदेश जानुपरो भने एनआरसीमा नाम नहुँदा कति लफडा हुन्छ ? यो सामान्य कुरा होइन,’ मञ्जुले चित्त दुखाइन् ।

गोर्खा समूदायको आँकलनअनुसार सो समुदायका ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई डी भोटरको ट्याग भिराइएको छ । त्यो पनि पर्याप्त कारण र सबुतबिना ।

‘यो मेरो मात्र समस्या होइन, हाम्रो समुदायका हजारौं व्यक्ति पीडित छन्,’ मञ्जुले भनिन्, ‘मेरो हजुरबुबा स्वतन्त्र सेनानी भएका कारण मात्र म र मेरो समस्यालाई यति प्राथमिकता दिइएको हो । मभन्दा बढी समस्यामा भएका पनि धेरै छन् । तिनीहरुको दुर्दशाको कल्पना गर्नुस् त !’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २१, २०७६ १९:१८