नेपालको निर्यात सम्भावना वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ बराबर, तयारीका लागि साढे ३ खर्ब आवश्यक

नेपालको निर्यात सम्भावना वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ बराबर, तयारीका लागि साढे ३ खर्ब आवश्यक

A+ A A-

नेपालले आगामी ५ वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत बराबरको वस्तु निर्यात गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ सम्म नेपालले आफ्नो जीडीपीको ६ प्रतिशत बराबरको निर्यात गरेकोमा व्यापार रणनीति २०७९ को मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्रमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार जीडीपीको ५५ प्रतिशत पुग्ने र निर्यात २० प्रतिशत पुग्‍ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार जीडीपीको ३७ प्रतिशत बराबरको भएको छ ।

पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा लगातार ४० प्रतिशतमाथिको निर्यात वृद्धि भएकोमा आगामी ५ वर्षभित्रमा नै जीडिपीको २० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको हो । यसको अर्थ आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० खर्ब रुपैयाँ बराबरको भएमा २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुने अनुमान गरिएको हो । करिब ५ वर्षको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुने गरेको छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको छ ।

पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिले तय गरेको नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०७९ को मस्यौदामाथि अहिले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरिएको छ । यो मस्यौदाले नेपालले जीडीपीको २० प्रतिशतसम्म निर्यात गर्न सक्ने औँल्याएको छ । त्यसका लागि १३ वटा रणनीतिमा बसेर १६४ वटा सुधारका काम गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । यी रणनीतिक सुधारको काम गर्न ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

व्यापारका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्ने, व्यापार-सहयोगी पूर्वाधार, संरचना, प्रक्रिया र नियामकीय वातावरण निर्माण, प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजारको विस्तार रणनीतिको स्तम्भ राखिएको छ भने १३ वटा रणनीति तय गरिएको छ । जसमध्ये रणनीति १ मा निरन्तरता र पूर्वानुमानयोग्य विशेषतासहितको सहयोगी समष्टिगत आर्थिक र विकास नीति तय गर्नु पर्नेछ ।

सबैभन्दा बढी रणनीति १ र १२ अन्तर्गतका काम गर्न ठूलो लागत आवश्‍यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । रणनीतिमा १ अन्तर्गतका १० वटा काम गर्न ८२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्‍ने अनुमान गरिएको छ । रणनीति १ अन्तर्गतको बुँदा ५ मा सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवा र निर्माण सेवाको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने कार्य तोकिएको छ, जसका लागि मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

रणनीति १ अन्तर्गत ८ वटा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट र २ वटा काम नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रणनीति १२ मा वस्तु निर्यातमा क्षमता विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रणनीति १२ अन्तर्गतका ३१ कामका लागि २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्‍ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, कृषि बजार विकास, फसल ह्यान्डलिङ, भण्डारण र ढुवानीमा हुने क्षति कम गर्न स्थानीय सरकारहरूको क्षमता विकास गर्न १९ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्ता छन् १३ रणनीति

निरन्तरता र पूर्वानुमानयोग्य विशेषतासहितको सहयोगी समष्टिगत आर्थिक र विकास नीति
व्यापार-सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न संघीय संरचनाको उपयोगिता वृद्धि
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि अवसरको बढोत्तरी र क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने
आर्थिक कूटनीति सवलीकरण र व्यापार विस्तार सहयोगी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता गर्ने
श्रम उत्प्रेरणा र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि
व्यापारको लाभ बाँडफाँटमा अर्थपूर्ण सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने
एकीकृत व्यापार लजिष्टिक्स पूर्वाधार विकास गर्ने
खाद्य गुणस्तर पालना र बाली स्वास्थ्य मानदण्ड सुदृढ तुल्याउने
गुणस्तर पूर्वाधार र औद्योगिक मापदण्ड कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने
लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने
अत्याधुनिक अवधारणा उत्पादन प्रक्रियामा समाहित गर्ने
वस्तु निर्यातमा क्षमता विकास गर्ने
सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण