प्रदेश ५ मा १४ जिल्ला, पर्सा प्रदेश ३ मा !

A+ A A-

प्रदेश ५ सरकारले २०७६ साललाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गर्‍यो । २०७६ वैशाख बुद्ध पूर्णिमाका दिन सुरु भएको भ्रमण वर्ष चैत पूर्णिमामा समापन हुँदै छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारको कुल ४ करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट छ । ठोस योजनाबिनै मन्त्रालयले तयार गरेको भ्रमण वर्षको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार ६ मुख्य शीर्षकमा ३२ उपशीर्षकमा उक्त बजेट खर्च गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश ५ मा १४ जिल्ला

प्रदेश ५ मा १२ जिल्ला हुन् । तर, मन्त्रालयले भ्रमण वर्षकै लागि भन्दै छापेको डायरीमा भने प्रदेशको नक्सा नै गलत छापेको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छापेको उक्त डायरीमा बाग्लुङको आधा भाग र सल्यानलाई समेत प्रदेश ५ मा राखिएको हो ।

भ्रमण वर्षकै कार्यक्रमअन्तर्गत छापिएको डायरीमा नक्सा नै गलत राख्दासमेत मन्त्रालयका कर्मचारी एक अर्काबीच दोषारोपण गरेर पन्छिन खोजेका छन् । बुटवलको युनिर्भसल छापाखानाबाट वैशाखमा छापिएको उक्त डायरीका लागि मन्त्रालयले १ लाख ४७ हजार खर्च गरेको छ ।मन्त्रालयका अधिकृत टुकराज पाण्डेले भने डायरीमा छापिएको नक्सामा छापाखानाको गल्तीका कारण १४ जिल्ला पर्न गएको बताए ।

यता, छापाखाना सञ्चालक भुवन अर्याल भने मन्त्रालयले दिएको म्याटरअनुसार नै डायरी छापेको बताएका छन् । ‘मैले यो काम हतारमा गरेको हुँ । मलाई क्लब डेनेभोमा कार्यक्रम हुँदा पेन ड्राइभमा दिएको म्याटरअनुसार नै डायरी छापेको हुँ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘उनीहरुले दिएको म्याटर छाप्दा म कसरी गलत ?’

लक र अनलक गरी मन्त्रालयले युनिर्भसल छापखानाबाट ५ सय पिस डायरी छापेको थियो । अर्यालका अनुसार आफूले गल्ती गरेर डायरी छापेको भए भुक्तानी नै कर्मचारी रोक्ने बताए । ‘म गल्ती भएको भए, उनीहरुले मलाई पैसा दिन्थे ?’ उनले भने, ‘आफूहरु उम्कनलाई मेरो नाम जोडेका हुन् ।’

अन्य प्रदेशको पनि नक्सा गलत

प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छापेको डायरीमा अन्य प्रदेशको नक्सा पनि गलत छ । प्रदेश २ को पर्सा जिल्लाको आधा भागलाई समेत प्रदेश ३ मा राखिएको छ ।

भ्रमण वर्षमा बसाइ लम्ब्याउने कार्यक्रम छैन

सिंगो प्रदेशको पर्यटन आधार मानिएको लुम्बिनी आउने पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनाउन र बसाइ लम्ब्याउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि भ्रमण वर्षमा त्यो नीतिअनुसार कुनै कार्यक्रम देखिँदैन । लुम्बिनीसँग जोडिएर रहेका तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, गोटिहवा, कुदान, निग्लिहवा, अरौराकोट, सगरहवालगायतका क्षेत्रमा भ्रमण वर्षमा हुने कुनै कार्यक्रम उल्लेख छैन । प्रदेशसभामा समेत सांसदहरुले लुम्बिनीसँग जोडिएका ऐतिहासिक स्थलमा भ्रमण वर्षका कार्यक्रमले प्राथमिकता नपाएको गुनासो गरिरहँदा समेत प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

बैठक भत्ता र खाजा खर्च मात्र ६ लाख

भ्रमण वर्ष मनाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा ७१ सदस्यीय मूल समिति बनेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय कार्यकारी समिति छ । मूल समितिको तीनपटक मात्र बस्ने बैठकको भत्ता र खाजा खर्चका लागि ६ लाख र कार्यकारी समितिको १४ पटक बस्ने बैठकका लागि ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च छुट्याइएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २१, २०७६ ०५:१९