यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने यी उम्मेदवार

A+ A A-

आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेकाहरू चुनाव प्रचारप्रसारमा जुटिसकेका छन् । तर, सधैँजसो यसपटक पनि दलहरूले उम्मेदवार छान्दा समावेशिताको मुद्दालाई भने गम्भीर ढंगले लिएको देखिएन ।

देशभर दर्ता भएका उम्मेदवारको सूची हेर्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून छ । जम्मा तीन जना मात्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका उम्मेदवार छन् । जसमा प्रत्यक्षतर्फ एक जना र समानुपातिकतर्फ दुई जनाको मात्र नाम समेटिएको छ ।

नेपाल जनता पार्टीले मधेस प्रदेशसभाका लागि सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट महेन्द्र साह तेलीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ यिनै साह एक मात्र याे समुदायका उम्मेदवार रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायकी शिल्पा चौधरी छिन् भने म्याग्दीबाट बद्री पुन परेका छन् । तर, यी दुवै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक क्ल्स्टरबाट परेका हाेइनन् । उनीहरूका अनुसार आयोगले उक्त क्लस्टर भनेर छुट्याएको छैन । त्यसैले चौधरी ‘थारू क्लस्टर’बाट प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक सूचीमा परेकी हुन् भने बद्री पुन ‘आदिवासी, जनजाति क्लस्टर’अन्तर्गत परेका हुन् ।

लैंगिक पहिचान नखुलाएका कारण आयोगले चौधरी र पुनलाई भने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका रूपमा पहिचान नगरेको हो । यद्यपि, उनीहरू भने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको भएको दाबी गर्छन् । राधा मौसी भनेर चिनिएकी महेन्द्रले भने अन्य (यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक) भनेर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् ।

यस्तो छ उनीहरूको राजनीतिक यात्रा

दाङकी २९ वर्षीया शिल्पा चौधरीको राजनीतिक यात्रा २०६९ सालमा सुरु भएको थियो । चौधरीले २०६९ मा नेकपा एमाले प्रवेश गरेर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन् ।

चौधरीको जन्म छोराका रूपमा भएको थियो । सामान्य घर–परिवारमा जन्मिएकी उनलाई पहिलो चुनौती घर–परिवारमा आफ्नो पहिचान खुलाउनु नै थियो ।

शिल्पा चौधरी

‘म एक तेस्रो लिङ्गी हो भनेर पहिचान खुलाउँदा निकै गाह्रो भएको थियो । परिवारको साथ थिएन । समाजमा विभिन्न किसिमका लाञ्छनाहरू भोग्नुपरेको थियो । हाँस्ने, गिज्याउने त कति हो कति’, चौधरी सम्झिन्छिन्, ‘त्यसैले पनि यो समुदायका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र त्यसका लागि आवाज उठाउन थालेँ ।’

पार्टी प्रवेश गरेपछि पनि चौधरीलाई सहज भने थिएन । घर, समाजमा मात्र होइन, पार्टीभित्रै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको भनेर हेप्ने, नस्वीकार्ने प्रवृत्ति भएको उनको मनसपटलमा ताजै छ । तर, पनि उनी लागिपरिरहिन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकी अभियन्ता रहेकी उनको राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुनुको मुख्य उद्देश्य पनि यसै समुदायको आवाज उठाउनु थियो । तर, २०७० र २०७४ को चुनावमा उनी मैदानमा आउन भने सकिनन् ।

चौधरीका अनुसार २०७० सालको चुनावमा पनि नेकपा एमालेबाट लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई चुनावमा उठाउनुपर्छ भन्ने त थियो तर उम्मेदवार बनाइएन । चुनावपछि पनि चौधरी पार्टीभित्र रहेर काम गरिरहिन् । त्यसपछि पार्टीले उनलाई दाङको जिल्ला सदस्य बनाएको थियो । उनीसँग पार्टीका विभिन्न भ्रातृ संगठनहरूमा बसेर पनि काम गरेको अनुभव छ ।

२०७४ सालको चुनावमा पनि उनलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाएन । उनले उक्त चुनावमा पनि नीति निर्माणको तहमा आफ्नो समुदायलाई पुर्‍याउने इच्छा पूरा गर्न पाइनन् । ‘जबसम्म हाम्रो समुदायबाटै उक्त तहसम्म कोही पुग्दैन, राजनीतिमा हाम्रो समुदायले प्रतिनिधित्व गर्दैन, तबसम्म हाम्रो अधिकारबारे बुलन्द रूपमा बोल्ने को त ? ग्रासरुट लेभलको कुरा उठाउने को त ?’ उनी प्रश्न गर्छिन् । र, त्यही प्रश्नको जवाफ खोज्दै उनी यसपटक समानुपातिक सूचीमा अटाउन सफल भएकी छिन् । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको छुट्टै कोटा नभएकोले भने उनले थारू क्लस्टरबाट उम्मेदवारी पाएकी हुन् ।

पपुलेसन (जनसंख्या) मा स्नातक गरेकी उनलाई आफ्नो समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पाउनुपर्ने समान हकबारे आवाज उठाउनु छ । त्यसबाहेक महिलाका मुद्दा, दलितका मुद्दा समग्रमा अल्पसंख्यकका मुद्दाहरू उठान गर्नु छ । त्यसैले निर्धक्क भएर उनी भन्छिन्, ‘परिवार, समाज, राजनीति सबै समस्या पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेकी छु । म'मा अझै आँट छ । कुरा काट्ने, लाञ्छना लगाउनेजस्ता कुराहरू त मैले पचाइसकेँ । त्यस्ता कुराहरूको पर्वाह गर्ने व्यक्ति होइन र गर्दिनँ पनि । कसले के भन्ला भन्ने डर पनि छैन । मात्र मैले समाजका लागि केही गर्नुपर्नेछ । र, गर्छु पनि ।’

०००

म्याग्दीका बद्री पुन महिलाको शरीर लिएर जन्मिएका थिए । तर, बानी–व्यवहार भने पुरुषको झैँ बन्दै गयो । उनी यौनिक तथा लैंगिक पहिचानमा पारलैंगिक पुरुष हुन् । पुन यसपटक म्याग्दीबाट नेकपा एसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक सूचीमा आदिवासी, जनजाति क्लस्टरबाट अटाएका छन् ।

बद्री पुन ।

२०७४ को स्थानीय चुनावमा पनि नेकपा एमालेबाट म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिन चाहेका थिए । तर, आफूसँग तेस्रो लिङ्गीको नागरिकता भएकाले उनले उम्मेदवारी दिन पाएनन् । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा पहिचानसहितको नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र भएर पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अवसरबाट पुन त्यसबेला वञ्चित बने ।

पुनले २०७४ जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा रिट पनि दायर गरे । उनले रिटमा परमादेश जारी गरी निर्वाचन ऐनमा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहको क्लस्टर राखी यो समुदायलाई छुट्टै कोटा निर्धारण गर्न र निर्वाचनमा सहभागी गराउन माग गरेका थिए ।

पुन भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेन । पहिलो सुनुवाइ हुन नै एक वर्ष लाग्यो । रिट हालेको एक वर्षपछि २०७५ जेठ २३ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गर्नुपर्ने कुनै आधार र अवस्था नभएको भन्दै खारेज गरिदियो । फेरि पुनरावेदन भने दिइनँ ।’

परिवार, समाजसँगको लडाइँ जितेर आएका उनले राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाउने कोसिस गरेका थिए । त्यसबेला अवसर नपाए पनि उनले हार भने मानेनन् । र, यसपटक प्रतिनिधिसभामा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्न लागिपरेका छन् ।

पुनलाई पनि परिवारमा सहज थिएन । आफ्नो पहिचान खुलाउँदा अनेक हेपाइ सहनुपरेको थियो । उनका अनुसार स्कुलमा सबैको हेपाइ सहन नसकेरै उनले पढाइ पूरा गर्न पाएनन् ।

‘परिवारको अंश खान बिहे नगरेको, काम नपाको, केके भन्थे । स्कुलमा सबैले हिजडा, छक्का भनेर जिस्क्याउने, हेला गर्ने गरे । त्यही सहन नसकेर पढाइ नै छोडेँ । एसएलसीसमेत पूरा गर्न पाइनँ’, उनी सम्झन्छन्, ‘यिनै खिसी टिउरीले नै मलाई राजनीतिमा आउने आँट दिएको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका निम्ति आवाज उठाउनकै लागि पनि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ । आफ्नो समुदायको कहीँ आवाज उठेन । त्यसैले अब उठाउँछु भनेर आएको हुँ ।’

०००

प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिएकी राधा मौसी आफूलाई महिला भनेर चिनाउँछिन् । उनको नागरिकतामा भने लैगिंक पहिचान ‘तेस्रो’ लेखिएको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गरेकी उनलाई आफ्नो समुदायको आवाज उठाउनु छ । आफ्नो अधिकारका निम्ति लड्नु छ । जसका लागि उनले २०७४ को स्थानीय चुनावमा मलंगवा नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । तर, त्यसबेला उनलाई सहज भएन । करिब १७ सय मतले उनी पछि परिन् ।

‘समुदायका सबैले मलाई राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेको भएरै आएकी थिएँ । राजनीतिमा आउँछु भन्ने सोच थिएन । त्यसैले पार्टीबाट होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारी नै दिएकी थिएँ । पहिलो अनुभव थियो । प्रयास पुगेन । मानिसहरूमा चुनावकै लागि भनेर त्यति घुलमिल पनि भइएको थिइनँ । त्यसैले पनि कम भोट आयो । यसपटक त अनुभव भैसक्यो’, उनी चुनाव जित्ने कुरामा विश्वस्त सुनिइन्, ‘यसपटक घरघर जान्छु, कसको के समस्या छ बुझ्ने प्रयास गर्छु, र्‍यालीहरू पनि गर्छु । राजनीतिका खेलाडीहरू उठेका छन् । पहिल्यैबाट जित्दै आएका प्रतिस्पर्धीहरू छन् । त्यही पनि पूरापूर कोसिस गर्छु ।’

५९ वर्षीया साहको जन्म छोराको रूपमा भएको थियो । तर, ४ कक्षामा पढ्दैगर्दा उनको स्वभाव महिलाको जस्तो देखियो । साहका अनुसार उनले स्वभावमा देखिएका यिनै परिवर्तनले धेरैको हेपाइ सहनुपर्‍याे । स्कुलमा बेइज्जती सहनुपर्‍याे । त्यसैले उनले कक्षा ५ मा पढ्दैगर्दा पढाइ छोडिन् ।

तर, उनलाई स्कुल छोडेर मात्र भएन । परिवार त शिक्षित थियो तर आफ्नो समाजमा हेपाइ सहनुपरेकै कारण देश नै छोड्नुपर्‍याे । उनी ‘किन्नर समाज’सँगै भारत पुगिन् । र, झण्डै दुई दशकपछि नेपाल फिर्किइन् ।

नेपाल फर्किएपछि भने आफूजस्तै पहिचानकै लागि सङ्घर्षरत व्यक्तिका लागि आवाज उठाउने अठोट लिइन् । भन्छिन्, ‘भारतबाट फर्किएपछि पनि सहज भने थिएन । तर म निरन्तर आफ्नो अधिकारका लागि लागिपरिरहेँ । आफ्नो समुदायको अधिकारका लागि बोलिरहेँ ।’

समाज, नीतिनियमले नै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई बहिष्कार गर्ने गरेको बताउँछिन् साह । त्यसैले आफैँ राजनीतिमा लागेर आफ्नो समुदायको अधिकारका लागि आवाज बुलन्द बनाउन सकिने विश्वास उनलाई छ । अब पहिचानको लडाइँ गर्दागर्दै कसैले पनि पढाइ छोड्न नपरोस् भन्ने उनको सोचाइ छ । आफूले अनुभव गरेका तीता भोगाइहरू अरुले भोग्न नपरोस् भन्ने उनलाई सधैँ लाग्छ ।

‘मलाई अहिले समाजले पनि साथ दिएको छ । सबैको हकमा त्यस्तै होस् भन्ने मलाई लाग्छ,’ साह भन्छिन्, ‘चुनाव जितेको दिन होइन, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले पढाइ छोड्न नपरेको दिन, सबैले बराबर अधिकार पाएको दिन मात्र मेरो जित हुनेछ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ३०, २०७९ १८:४४