आचारसंहिताविपरीत मन्त्री मेटमणि चौधरीले कन्सल्टेन्सीलाई ६ करोड बाँडेको खुलासा, मन्त्री भन्छन्– थाहा छैन

आचारसंहिताविपरीत मन्त्री मेटमणि चौधरीले कन्सल्टेन्सीलाई ६ करोड बाँडेको खुलासा, मन्त्री भन्छन्– थाहा छैन

A+ A A-

निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको निर्देशन र सचिव रमेशप्रसाद सिंहको ठाडो हस्तक्षेपमा एक कन्सल्टेन्सीलाई ६ करोड रुपैयाँ दिइएको खुलासा भएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि मन्त्री चौधरी र सचिव सिंहको निर्देशनमा ६ करोड रुपैयाँ एक कन्सलटेन्सीलाई दिइएको खुलासा भएको हो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठको समेत मिलेमतो रहेको आयोगमा परेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘नगरपालिकामा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि एनजीओ सेवा’ नामको कार्यक्रमलाई छुट्याइएको ६ करोड रकम कन्सल्टेन्सीको नाममा आफूनिकट व्याक्तिलाई वितरण गरिएको हो । ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सूचनालाई गोप्य राखेर रकम दिइएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । तर कुन र कस्तो कन्सलटेन्सी हो सो भने उनले खुलाउन चाहेनन् ।

तर मन्त्री चौधरी यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रीले थाहा नपाएर धेरै निर्णय भएका हुन्छन् । सबै फाइल मन्त्री कहाँ आउँदैन । ठाडो आदेश दिने मेरो नेचर पनि छैन,’ मन्त्री चौधरीले शिलापत्रसँग भने ।

नियमसंगत भएको काम गर्न र योग्यलाई दिन आफूले निर्देशन दिने गरेको उनले बताए । ‘तेरो मेरो नभनी प्रक्रिया पूरा गरेका र जुन कामका लागि योग्य छ त्यसलाई दिन भनेको छु,’ उनले भने, ‘सुझबुझ गरेर मात्र निर्णय लिने गरेको छु ।’

आयोगले सोध्यो प्रष्टीकरण

उजुरी परेपछि आयोगले मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार, ६ करोड रुपैयाँ दिनु आचारसंहिताविपरीत हुने आयोगको ठहर छ । आयोगले बिहीबार सोधेको प्रष्टीकरणमा २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

आयोगले सोधेको प्रस्ष्टीकरणबारे पनि आफूलाई थाहा नभएको मन्त्री चौधरीले बताए । ‘प्रष्टीकरणबारे थाहा छैन । यदि सोधेको रहेछ भने मन्त्रालयले जवाफ दिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री भएपछि धेरै उजुरी पर्ने रहेछ । यसलाई सच्याउने रुपमा लिएको छु ।’ ६ करोड रकम कुनै कन्सल्टेन्सीलाई दिए/नदिएको विवरण उपलब्ध गराउन र यदि मन्त्रालयबाट निर्णय भएको भए कार्यान्वयन नगर्न आयोगले निर्देशन पनि दिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५को खण्ड (ख) मा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ । सरुवा रोगको महमारी वा कुनै प्राकृतिक विपद भएमा आयोगको स्वीकृति लिएर सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २७, २०७९ २२:०७