'गाडी आयात प्रतिबन्ध निरन्‍तरता दिए सटर बन्द गरेर बस्‍नुको विकल्प छैन' (ध्रुव थापाको अन्तर्वार्ता)

'गाडी आयात प्रतिबन्ध निरन्‍तरता दिए सटर बन्द गरेर बस्‍नुको विकल्प छैन' (ध्रुव थापाको अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

सरकारले जिप, भ्यान, १५० सीसी माथिका मोटरसाइकल लगायतका अन्य ४ वस्तुमा १४ वैशाखदेखि लगाएको प्रतिबन्धको समय २८ असोजमा सकिँदै छ । जुन उद्देश्यले आयात प्रतिबन्ध लगाइएको थियो त्यसमा खासै सुधार आएको भने देखिएको छैन ।

सरकारले विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा परेकाे दबाबका कारण आयात प्रतिबन्ध लगाएको बताए पनि व्यवसायीले भने प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुको हिस्सा न्यून रहेको भन्दै आयात खुलाउन लविङ गरेका छन् । अर्कोतर्फ लामो समयको प्रतिबन्धले व्यवसाय नै सञ्‍चालनमा गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन् । यसैबीच वन मन्त्रालयले यातायातमा युरो ६ मापदण्ड लगाू गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको छ । यिनै सन्दर्भमा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष ध्रुब थापासँग गरिएको कुराकानी:

करिब ६ महिनादेखि अधिकांश पेट्रोलियम गाडीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, यसको असर कस्तो देखिएको छ ?

प्रतिबन्धले निकै प्रभाव पारेको छ । व्यवसायीको हकमा अटोमोवाइल व्यवसायी धेरै समस्‍यामा छन् । लगातार ६ महिनादेखि प्रतिबन्ध छ । त्यसअघि कोभिडका कारण व्यवसाय भएन । पछि राष्ट्र बैंकले निरुत्साहित गर्ने गरी नीति लियो ।

हजारौँ डिलर छन् । अहिले डिलरहरू अटोमोवाइल व्यवसायबाट पपलायन भएका छन् । दसैँ अघिको समयमा भत्ता दिनुपर्नेमा भदौँबाट नै विदा गर्नु पर्‍यो । अहिले डिलरहरूले कर्मचारी राख्नै सक्ने अवस्था रहेन ।

पेट्रोलियम गाडी आयातमा समस्या रहे पनि विद्युतीय गाडीका लागि भने प्रोत्साहन गरिएको छ, अहिले नाडा एक्स्पो पनि यसमै केन्द्रित गरियो, विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढाउने अवसर पनि होइन र ?

हो (इलेक्ट्रोनिक भइकल) ईभीको आकर्षण बढेको छ । सरकारले पनि प्रोत्साहन गरेको छ । हामीले पनि गरेका छौँ नै । अरु देशले पनि यसैलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

अहिले पेट्रोलियम गाडीको विकल्प ईभी हुन सक्दैन । तत्काल पूर्वधार विकास भइसकेको छैन । अहिले तत्काल डिमान्ड अनुसारको सप्लाइ गर्न सकेका छैनन् ।

प्रोडक्ट नै भएका छैनन। अहिले पनि विद्युतीय गाडी बुकिङ गरिएमा ६ महिनामा मात्रै आएको छ । कारोबारको हिसाबले २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा ९०० प्रतशिले र अहिले थप ३०० प्रतिशत बढेको छ।

यो आकर्षण बाध्यात्मक देख्नु हुन्छ कि आर्कषित नै भएका हुन् ?

विद्युतीय गाडीमा आकर्षण भने बढेकै छ । सस्तोमा चलाउन सकिने भएको कारणले पनि आकर्षण बढेको देखिएको छ ।

विदेशी विनियमको सञ्चिति कम भएको नाममा प्रतिबन्ध छ । त्यसले सुधार राम्रो भएको पनि देखिँदैन । अब पनि खुला भएन भने के हुन्छ ?

अब खलाउनै पर्छ । आर्थिक अवस्थामा केही सुधार छ । सञ्चितिमा सुधार भएकै छ । तर महत्त्वपूर्ण कुरा हचुवाको भरमा निर्ण भएको छ । कार, जिप, भ्यान यी क्षेत्रको योगदान आयतको १ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । वार्षिक १७/१८ अर्ब मात्रै छ । तर यसको कारण राजस्वमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । साढे २ सयसम्मको राजस्व लिइन्छ । यसको प्रभाव समग्र राजस्व प्रणालीमा देखिएको छ । थोरै डलर खर्च गरेर धेरै राजस्व उठाउने क्षेत्र अटो मोवाइल मात्रै हो ।

आयात प्रतिबन्ध अब पनि लम्बिएमा व्यवसाय धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन, सटर बन्द गरेर हिड्नुपर्छ, कर्मचारी सबै हटाउन बाध्य हुन्छौँ । कति समय थेग्ने, कति समय व्याज तिर्ने, कति समय शाे रुमको भाडा तिर्ने ।

यसैबीच सरकारले सवारी साधनमा यूरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ, वन मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ, यो कार्यान्वयनको तयारीमा हो ?

युरो ६ लागू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अटो मोवाइल व्यवसायी र यसको संगठन नाडा पनि सकारात्मक नै छौँ । लागू गर्नु हुँदैन हामी भन्दैनौँ र भनेका छैनौँ ।

त्यसो भए यो मापदण्ड सरकारले सुरू गर्‍यो भने कार्यन्वयन हुन्छ?

तत्काल कार्यन्वयनमा चुनौती नै देखिन्छ । हाम्रो भनाइ के मात्रै हो भने चरणवद्ध रुपमा लैजानुपर्छ ।

चरणवद्ध भन्नाले ?

अहिले हामी यूरो ३ मापदण्ड लागू गरेका छौँ, यसैलाई क्रमश: स्तोरोन्नती गर्नु पर्‍यो नि । ३ बाट ४ मा जम्प गर्दा त ३ वटा स्टेप एकैपटक जम्म भयो नि । त्यो गर्दा अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । अहिले त्यसप्रकारको प्रविधि हामीसँग विकास भइसकेको अवस्था छैन । लागत मूल्य बढ्छ । यसले गर्दा व्यवसायिक गाडी बस र ट्रकहरूको मूल्यमा धेरै ठूलो अन्तर हुन्छ । यसको भाडादर पनि बढ्न सक्छ । हामीलाई समस्या होइन गाडी ल्याउने बेच्ने हो यसको प्रभाव तत्काल सर्वसाधरणलाई पर्छ । उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि हुने गरी असर गर्ने गरी प्रभाव पर्छ ।

अहिले लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रदूषणको कारणले हो । त्यसकारण अहिले युरो ३ बाट ४ गर्ने र त्यसपछि ४ बाट ६ गर्दा हुन्छ । विश्‍वका यूरो ६ लागू भएका देशले पनि यसै गरी अघि बढेका हुन् । यस्ता देश पनि जम्मा २० प्रतिशत छन् । युरो ६ लागू हुने देशमा मात्रै लागू भएको छ ।

मूल्य वृद्धिको विषय त सरकारले ख्याल गर्नु पर्ने विषय रहला तपाईंहरूलाई समस्या कहाँ हो ?

हामीलाई अप्ठेरो सर्भिस पर्छ । एक लट गाडी त बेचिएला पछि सर्भिस दिनका लागि प्रविधि भित्र्याउने र मेकानिक्स तयार पार्ने काम भएको छैन । एकैपटक ६ मा लैजाँदा यो समस्या निम्तिन्छ । यो अत्याधुनिक प्रविधि जडित हुन्छ । दुई वर्षपछिको समय दिएको खण्डमा ६ मा जाँदा पनि हामी तयार हुन्छौँ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २७, २०७९ १५:१३