विष्णु पौडेलको क्षेत्रमा कमल भुसालकाे उम्मेदवारी 'सेटिङ'मा खारेज गरिएको हो ?

विष्णु पौडेलको क्षेत्रमा कमल भुसालकाे उम्मेदवारी 'सेटिङ'मा खारेज गरिएको हो ?

A+ A A-

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतनिधिसभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिएका २८ वर्षीय डा. कमल भुसाल (निकोलस) को उम्मेदवारी २५ असोज मध्यराति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गर्‍यो । तर, उनको उम्मेदवारी खारेज न्यायसंगत नभएको र ‘सेटिङ’मा गरिएको भुसालको आरोप छ । प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारलाई टक्कर दिने देखिएपछि उम्मेदवारी खारेज गरिएको उनको दाबी छ ।

भुसालले २३ असाेजमा लौरो चुनाव चिह्न रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । उनले लाभकाे पद लिइरहेको भन्दै उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरिदियो ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवारी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को दफा १५ को खण्ड (ङ) बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने योग्यता नपुगेकोले निजको उम्मेदवारी खारेज भएको ।’

खण्ड (ङ) मा उम्मेदवार हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । डा. भुसाल सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति कोटामा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका छन् ।

यसैलाई आधार बनाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विष्णु विश्वकर्मा र टोपनारायण पौडेलले भुसालविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको आधारमा अधिकृतको कार्यालयले भुसालको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो । तर, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरेकोबारे आफूलाई जानकारी नगराएको भुसाल बताउँछन् ।

‘उजुरीबारे हिजो ३ बजे, ७ बजे, ८ बजे निर्णय आउँछ भन्दै अधिकृतको कार्यालयले कुरायो । ९ बजेसम्म पनि निर्णय आएन । घर फर्किएपछि राति ११ः४५ बजे एक एमाले कार्यकर्ताको फेसबुकमा सूचना राखेको देखियो । निर्वाचन अधिकृतले अहिलेसम्म जानकारी दिएको छैन । पत्रमा चलानी नम्बर पनि छैन । निर्वाचन अधिकृतको लापरबाही हो,’ भुसाल भन्छन् ।

रुपन्देहीमा उम्मेदवारी दर्ता, खारेजबारे काठमाडौंमा छलफल

डा. भुसालको उम्मेदवारीको विषयमा निर्वाचन आयोगले चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल र उनी अध्ययनरत संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको पाइएको छ । उनको उम्मेदवारी खारेज गर्न यी संस्थाका केही पदाधिकारीसमेत लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । ‘मेडिकल काउन्सिलका केही मान्छे आयोगमा आएका थिए । एउटा उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न धेरै संस्था लागेको देखियो,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यी संस्थासँग भुसालले सरकारी लाभको पद लिएको हो कि होइन भनेर सोधेको पाइएको छ । मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीले आयोगका एक आयुक्तले बोलाएपछि आयोगमा गएको बताए । भुसालको उम्मेदवारी खारेज गर्न आफूहरूले नभनेको उनले बताए ।

‘हामीले कानुनमा भएको कुरा गरेको हो । उम्मेदवार खारेज गर्न भनेको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँ रेसिडेन्ट डाक्टर हो । पढ्नको लागि मासिक भत्ता पाउनु हुन्छ । यही जानकारी गराएको हो ।’ सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिसँग आयोगका आयुक्तले काठमाडौंमा छलफल गरेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुपन्देहीले मध्यराति उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको आयोग स्रोत बताउँछ ।

भुसालले लाभको पद लिएको हो त ?

कानुनविद्हरू पावरको स्ट्याटससँग जोडिएकाहरू मात्र पर्ने र ‘छात्रवृत्ति’ लाभकाे पदभित्र नपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारको निजामती, सैनिक, प्रहरी संवैधानिक अंगको पदमा काम गरेर बसेर तलब भत्ता पाउने सुविधा लिनेहरू पदको लाभभित्र पर्छ,’ कानुनविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी कोटामा पढेको छ भन्दैमा चुनावमा लड्न नपाउने भन्ने हुँदैन ।’ कानुनका जानकारहरूका अनुसार उनी उम्मेदवार बन्न अयोग्य छैनन् ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू पनि यस विषयमा दुई धारमा देखिएका छन् । आयोगका एक उच्च अधिकारी भुसाल उम्मेदवार बन्न योग्य रहेकाे बताउँछन् । ‘भुसालको हकमा उम्मेदवार हुन कानुनले छेक्दैन । पढिरहेको विद्यार्थीलाई लाभको पद भन्न मिल्दैन,’ आयोगका ती अधिकारीले भने । तर, आयोगको कानुन शाखाका एक अधिकृत पदीय लाभभित्र सरकारबाट लिने जुनसुकै सेवासुविधा पर्ने तर्क गर्छन् ।

त्यसो त उम्मेदवारी दिनुअगावै डा. भुसालले आफू अध्ययनरत संस्थाबाट एक वर्षको लागि बिदा लिएको र छात्रवृत्ति पनि नलिएको बताउँछन् । गत स्थानीय तहको चुनावमा सक्रिय भएर लागेका भुसालले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिने योजना बनाएपछि छात्रवृत्ति लिएका छैनन् । ‘एक वर्षको छुट्टी लिएर आएको हो । ५ महिना भयो छात्रवृत्ति लिएको छैन । कुनै पनि सरकारी लाभ लिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘ममाथि षड्यन्त्र गरियो ।’

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका एक अधिकारीका अनुसार भने भुसालले बिदाको लागि दिएको निवेदन स्वीकृत भएको छैन । ‘उहाँले बिदाको लागि निवेदन दिएको हो तर स्वीकृत भएको छैन,’ टिचिङ स्रोतले भन्यो । ती अधिकारीले उनको बिदा स्वीकृत नहुनुको कारणबारे थाहा नभएको बताए ।

अब के हुन्छ ?

भुसालको उम्मेदवारी रोक्ने हो भने कानुन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने मत राख्छन् कानुनविद अधिकारी । ‘रोक्ने हो भने कानुन बनाउनुपर्छ । लाभको पदमा ‘स्कलरसीप पनि पर्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन् ।

उम्मेदवारी दिएका डा. भुसाल हाल कानुनी परामर्श गरिरहेको बताउँछन् । न्यायका लागि उनी अदालत जाने तयारीमा छन् । ‘यतिकै छोड्ने कुरा हुँदैन । कानुनी उपचारको लागि परामर्श गरिरहेको छु । सबैको सल्लाहमा निर्णयमा पुग्छु,’ उनले भने ।

विवादमा तानिए निर्वाचन अधिकृत

उक्त क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृत हुन्, उद्वीर नेपाली । भुसालको उम्मेदवारी खारेज भएसँगै अधिकृत नेपाली विवादमा तानिएका छन् । केही उम्मेदवारसँग मिलेर भुसालको उम्मेदवारी खारेज गरेको आरोप अधिकृत नेपालीमाथि लागेको छ । तर, यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा नेपाली सम्पर्कमा आएनन् । उनको मोबाइल अफ छ । ‘धेरै सम्पर्क गर्दा पनि फोन लागेको छैन,’ भुसाल भन्छन् ।

निर्वाचन अधिकृत नेपालीको पृष्ठभूमी एमालेसँग जोडिएको छ । उनी अघिल्लो चुनावमा एमालेबाट गण्डकी प्रदेशको सांसद बनेकी जुनादेवी नेपालीका श्रीमान् हुन् । अधिकृत नेपाली राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाको सचिव भएरसमेत काम गरेका थिए । निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनुअघि उनी सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत थिए । निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार, उनी राजनीतिक शक्ति लगाएरै रुपन्देही–२ को निर्वाचन अधिकृत भएका हुन् । रुपन्देही २– मा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेल चुनावी मैदानमा छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २६, २०७९ १८:५४