विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन किन डराइरहेका छन् दलहरू ?

A+ A A-

राजनीतिक दलका नेताहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेका बताइरहेका छन् । उनीहरूले चुनावी घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने प्रस्ताव गरेका हुन्छन् । तर, उनीहरू कानुन निर्माणमा भने चासो दिइरहेका हुँदैनन् । संसदीय समिति र निर्वाचन आयोगकाे टोलीले संभाव्यता अध्ययन गरेका छन् । र, कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

आयोगले केही वर्षदेखि कानुन निर्माणका लागि सरकारसँग लविङ गरिरहेको पनि छ । तर सरकारले सुनवाइ भने गरेको छैन । नेपालको पहिलो आम चुनावकै बेला प्रवासका नेपालीलाई मतदानको अधिकारको एजेन्डा उठेको थियो । विसं २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले घोषणापत्रमा ‘प्रवासबाट भोट’ भनेर चुवानी प्रचारसमेत गरेका थिए । तर, दुईतिहाइ मतसहित सरकारमा आएको कांग्रेसले त्यतिबेला कानुन बनाउने प्रयास गरेन । त्यतिबेला प्रवास भन्नाले भारतमात्रै बुझिन्थ्यो ।अर्थात, नेपालीहरू त्यतिबेला भारतसम्म मात्रै जाने गरेका थिए । युरोप, अमेरिका वा अन्य मध्यपूर्वका देशमा जाने चलन भइसकेको थिएन ।

६५ वर्षसम्म आईपुग्दा नेपालीहरू संसारको हरेक कुनामा पुगेका छन् । र, गैरआवासीय नेपालीहरूको संगठन नै ५५ भन्दा बढी देशमा बनिसकेको छ । अनि, विश्वका ५१ भन्दा बढी देशमा नेपालका राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन नै सक्रिय रहेको ‘आप्रवासनमा बढ्दो राजनीतिक नामक’ एक अध्ययनमा उल्लेख छ ।

२०३६ सालको जनमतसंग्रहमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराएको थियो । भारत, अष्ट्रेलिया, जापान, बेलायत र अमेरिका र एसियाको केही देश गरी नाैवटा देशमा रहेको नेपालीहरूले विदेशबाट मतदान गरेका थिए । तर, २०४६ सालपछि राजीतिक दलहरूले ‘नोटभन्दा भोट ठूलो, निर्वाचनमा विदेशबाट हाम्रो मतदान’ भनेर उल्लेख गरे पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरू मतदानबाट भने वञ्चित छन् ।

अध्ययनमाथि सरकारी बेवास्ता

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र नेपाल अखिल ट्रेड युनियनले विदेशीमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने र उनीहरूलाई मतदान गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । तर, यी संगठनहरूको माग आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूले आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् । ट्रेड युनियनहरूले पनि गएको तीन दशकमा विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन पाँचवटा अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन् । तर, सरकारले ती प्रतिवेदनमाथि कुनै काम गरेकाे छैन ।

यस्तै, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम व्यवस्थापन समितिको संसदीय टोलीले २०७२ सालमा खाडी मुलुक र मलेसियासहितका अन्य देशमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिलेसम्म थन्किएको छ ।

विदेशमा मात्र होइन स्वदेशमै कार्यरत आन्तरिक श्रमिक र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीलाई समेत सरकारले मतदान गर्ने वातावरण बनाएको छैन । सरकारसँग ट्रेड युनियनहरूले स्वदेशमा श्रमिकलाई कार्यस्थलबाटै मतदानमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउन माग गरे पनि तीन दशकसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । श्रमिक संगठनहरूले ‘कार्यस्थलबाट मतदान, श्रमिकको अधिकार’ भन्ने नारा साथ संयुक्त अभियानसमेत २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनबाट सुरु गरेका थिए ।

यो अभियान अहिले पनि जारी रहेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई युनियनहरूले पहिलो चरणमा समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी गराउने र दोस्रो चरणमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सरकारलाई २०६४ सालमा एउटा अध्ययन प्रतिवेदनसमेत बुझाएको उनले बताए । श्रेष्ठ दलहरूको बेवास्ताका कारण प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको बताउँछन् । स‌सदीय समितिले कानुन बनाएर मतदानमा सहभागी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएकाे थियाे । त्यसै अनुसार आयाेगले कानुनकाे मस्याैदासमेत बनाएकाे थियाे तर सरकारले उक्त मस्याैदालाई अगाडि बढाउनै चाहेकाे छैन ।

दलको आनाकानी

करिब ५० लाख नेपाली रोजगारीका लागि १ सय ७८ देशमा छरिएर रोजगारीसँग नै अन्य पेसामा सलंग्न रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रोजगारी बाहेक पाँच लाखभन्दा धेरै नेपालीहरू ३० वटा देशमा अध्ययनसँगै काम गर्दै बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।

विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूले विकास गर्ने, जनताका लागि काम गर्ने प्रतिनिधि छनोट गर्ने र उनीहरूले आर्थिक उन्नति बुझेका कारण दलीय ह्वीपभन्दा फरक मतदान गर्छन् भन्ने डर राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन्छ । त्यसरी हुने मतदानले चुनावी परिणामलाई फरक पार्न सक्छ ।

रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र, राजनीति, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका नेपालीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा ल्याउन नसक्नु राजनीतिक पार्टीकै कमजोरी भएको साउथ एसियन रिलिजन ट्रेड युनियन कांग्रेस (एसएआरयुसि) का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतको भनाइ छ ।

‘सरकारले नै विदेशीमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन नखोजेको जस्तो प्रष्ट देखिन्छ । जसका कारण ५० लाख जनसंख्या मतदानबाट वञ्चित छन्, यो ठूलो अन्याय हो । सरकारले यस्तो गर्नु भनेको अपराध नै हो’ उनले भने, ‘विदेशमा बसेका नेपालीहरूले सम्बन्धित देशमा भएको चुनावमा प्रतिनिधि छानेको देखेका छन् । उनीहरूले योजना, विकास र आर्थिकस्तर उकास्ने नेतृत्व छान्न सक्ने कुरा अहिलेका राजनीतिक पार्टीलाई प्रष्ट थाहा छ । जसका कारण दलहरूले विदेशमा रहेको नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नचाहेको देखिन्छ ।’

मतदाता नामावाली भएको करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या देशबाहिर काम गर्न गएकोले मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकलाई सम्बन्धित देशका रोजगारदाता कम्पनीसँग नियोगहरूमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नेसक्ने उनको सुझाव छ ।

अभ्यास यस्तो छ

बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, भारत, बंगलादेश, चीन र युरोपका केही देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई अनलाइन प्रणाली, हुलाक सेवा र नियोगमार्फत मतदान गराउँदै आएका छन् । नेपालमा बसोबास गर्दै आएका यी देशका नागरिकहरूले समेत नेपालबाट मतदान गर्दै आएका छन् । उनीहरूले नियोगमा सहभागी भएर मतदान गर्ने र नियोग नभएकाले अनलाइन प्रणालीबाट मतदान गर्दै आएका छन् । भारतले गत निर्वाचनमा २२ वटा देशमा अनलाइन प्रणालीबाट विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराएको आप्रवासनसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ ।

नेपालले कसरी गराउन सक्छ मतदान ?

नेपालले २०३६ सालजस्तै नियोगमार्फत घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर पनि विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा मतदान गराउन सक्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर बोहोरा मध्यपूर्व, मलेसिया, अमेरिका, क्यानडा र युरोपका देशमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अनलाइन प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

सार्क राष्ट्रभित्र रहेको नेपालीहरूलाई पहिलो चरणमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदातको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘नेपालले हुलाक सेवा, अनलाइन प्रणाली र हकवालामार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्छ । नत्र सिधै अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदान गराउन सकिन्छ । धेरै देशले यस्तो अभ्यास गरेका छन् । नेपालले पनि अनलाइन र हुलाक सेवामार्फत मतदानमा सहभागी गराउन सक्छ ।’

बोहाेरा भन्छन्, ‘कार्यस्थलबाटै पनि मतदान गर्नेसक्ने गरी सरकारले अनलाइन प्रणालीको विकास गर्ने सक्छ । यस्तो गर्दा धेरै खर्च हुँदैन । सरकारले पहिलो चरणमा कम नेपालीहरू कार्यरत देशबाट मतदान गराउन सक्छ । यसरी अभ्यास गर्दा कति नेपाली निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले अनलाइन प्रणालीको विकास गरेर, स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर, हुलाक सेवामार्फत, एनआरएनएसँग सहकार्य गरेर र हकवालामार्फत पनि विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई मतदानको दायरामा ल्याउनुपर्ने आप्रवासन विज्ञको जोड छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २७, २०७९ ०८:००