बागमती प्रदेशको पाँच वर्षः हतारमा अध्ययनबिनै कानुन, नयाँभन्दा संशोधन धेरै

A+ A A-

राजनीतिक दल र नेतामा सत्ता प्राप्तिको लोभको मैदान बनेर बागमती प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ ।

संघीयता लागूभएपछि २०७४ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै मुलुकमा पहिलो पटक प्रादेशिक संरचना प्रयोगमा आएको थियो । देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला सरकार बनेको बागमतीमा पाँच वर्षको अवधिभित्र ३ मुख्यमन्त्री र झण्डै ४० जना मन्त्री भए । ठूला दलका सांसदहरू पालैपालो मन्त्री बने । कामचलाउ प्रदेश सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद भण्डारीले गरिरहेका छन् । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको मेलमिलापपछि बनेको तत्कालीन नेकपा सरकारको नेतृत्व एमालेका डोरमणि पौडेलले साढे ३ वर्ष चलाए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारले नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने थियो । प्रदेश सरकारले ८२ वटा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको पहिचान गरेको थियो । प्रदेशसभाले आफूले तोकेअनुसारको कानुन निर्माण गर्न नसकेको हो । अस्थिर सरकारको रोग संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा पनि दोहोरिएपछि नेतृत्वले यसको मर्म नै बुझ्न नसकेको रुपमा टिप्पणी भइरहेको छ । बागमती प्रदेशसभाले पाँच वर्षको अवधिमा ४५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ ।

प्रदेशसभाले कानुन निर्माणभन्दा संशोधन धेरै गरेको छ । ४५ वटा कानुन बनाउन पाँच वर्ष लगाएको प्रदेश सरकारले ५६ पटक ऐन संशोधन गरिसकेको छ । तत्कालीन नेकपा सरकारले ९९ वटा कानुन आवश्यक रहेको भन्दै ती कानुन दुई वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने बताएको थियो । तर, पछि सरकारले ८२ वटामात्रै आवश्यक कानुन रहेको पहिचान गरेको थियो । पहिचान भएका आवश्यक कानुन पनि बन्न सकेन् ।

हतारमा अध्ययनबिनै कानुन बनाउँदा नयाँ कानुन बनाउनभन्दा संशोधन नै धेरै पटक भएको छ । देश संघीयतामा गएपछि बनेको प्रदेशसभामा पहिचान भएका ऐन कानुन निर्माण सम्पन्न नगरी प्रदेशसभा स्थगनकै अवस्थामा कार्यकाल सकिने भएको हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपट र आगामी निर्वाचृनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकार सदनको बैठक बोलाउने पक्षमा देखिँदैन । निर्वाचन मिति नजिकिएकाले अब प्रदेशसभाको आयु पनि सकिएको छ । जसका कारण प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल औपचारिक बैठक नै नबसी स्वतः अन्त्य भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको तथ्यांक अनुसार प्रदेशसभाबाट हालसम्म ७० वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये १५ वटा संशोधित विधेयक हुन् भने १० वटा विधेयक सरकारको ५ वर्षको बजेट सम्बन्धीको विधेयक हुन् । प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेटसम्बन्धी अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक गरी दुईवटा विधेयक ल्याउने गर्दछ । सरकारले बनाउनुपर्ने ऐनको रुपमा पहिचान गरेको मूल कानुन भने हालसम्म ४५ वटामात्रै बनेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रदेशसभाले १५ वटा मात्रै संशोधन विधेयक पारित गरेको भएपनि ती विधेयकभित्रबाट ५६ वटा ऐन संशोधन गरिसकेको छ । हालसम्म बनेका अधिकांश ऐनहरू एक चरणमा संशोधन भइसकेका छन् भने केही ऐनहरू दोहोरिएर समेत संशोधन भएका छन् । प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा नै केही प्रदेशस्तरका ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् एकैपटक ३४ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो । त्यस्तैगरी, २०७९ सालमा पनि सरकारले एकैपटक ९ वटा ऐन संशोधन गरिसकेको छ ।

सरकारले पहिचान गरेको ८२ वटा ऐनमध्ये ४५ वटा ऐन निर्माण हुँदा ३७ वटा ऐन अझै बन्न बाँकी नै रहेको छ । गठबन्धन सरकारले पनि कानुन निर्माणमा जोड दिएन् । चुनावी सरकारले चुनाव केन्द्रित शासन गर्न केन्द्रित हुँदा आवश्यक कानुन बन्न नसकेको हो । सरकारले प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रतिनिधिसभासँगै आगामी मंसिर ४ गतेको लागि घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा वर्तमान संसद्को अवधि पनि समाप्त हुन लागिसकेको छ । त्यसैले बाँकी रहेको ऐन वर्तमान प्रदेशसभाले बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।

तत्कालीन सरकारले द्रुत गतिमा विजनेस दिएको भए पहिलो कार्यकालमा पहिचान भएका सबै ऐन निर्माण गर्न सकिने प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले ऐन कानुन निर्माणको ८० प्रतिशत काम सरकारको हुने भन्दै सरकारसँग कानुनसम्बन्धी विज्ञको अभाव हुँदा पनि धेरै संशोधन गर्नु परेको बताएका छन् ।

साझा अधिकारमा भएको ऐन संघले नबनाउँदा बाझिन गएको, प्रदेशले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारिक नभएको, संघले पठाएको डमिबाट कपि पेस्ट भएको जस्ता विविध कारण प्रदेशसभाबाट ऐनहरू संशोधन गर्नुपरेको सभामुख श्रेष्ठले बताए । प्रदेशसभाले सरकारले ड्राफ्ट बनाएर ल्याएको ऐनमात्रै बनाउने भन्दै नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डलगायत ८० प्रतिशत ऐन सरकारले निर्माण गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १७, २०७९ १७:४३