कांग्रेसले विगतमा के गर्‍यो, अब के गर्नुपर्छ ?

A+ A A-

सात दशकदेखि नेपाली कांग्रेसले अगुवाइ गर्दै आइरहेको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल सार जनताको सर्वोच्चता र जनप्रतिनिधि शासनको स्थापना गर्नु हो । देश व्यक्तिको निजी सम्पदा र आर्जन होइन, आमजनताको रगत पसिनाको सृष्टि हो ।

जनताको सम्प्रभूता र जनप्रतिनिधि शासनको यो स्पष्ट माग र आग्रह नै नेपालको सम्रग लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऊर्जा र गन्तव्य बन्दै आयो । त्यो राज्य पुनर्संरचनाको एउटा एजेण्डा थियो । २०६३ माघमा भएको मधेस आन्दोलनको निकास दिने क्रममा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो घोषणामार्फत संघीय संरचनामा आधारित राज्यको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

सोही घोषणाका आधारमा अन्तरिम संविधानमा भएको तेस्रो संशोधनपश्चात् नेपाल विधिवत् रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल बन्ने सुनिश्चित भएको हो । आफ्नै नेतृत्वमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानको संशोधन गरी संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासनप्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण, गतिशील र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राख्दै संघीयताको सन्दर्भमा आफ्ना प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरिरहेको छ ।

संघीयताको मूल मर्म एकात्मक र केन्द्रिकृत रूपमा रहेको नेपालको राज्य संरचनालाई सबै तहका जनताका पहुँचमा पुर्‍याउनु हो । नेपाली कांग्रेस संघीयताको मूल मर्मसँग आबद्ध छ । यसको व्यवस्थापन र सफलता लोकतन्त्रसँग अभिन्न ढङ्गले जोडिएको छ । बहुलवाद र लोकतन्त्रबिनाको संघीयता सम्भव छैन र त्यसले वास्तविक अर्थमा जनतालाई अधिकारसम्पन्न पनि बनाउन सक्दैन । नेपाली कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजमा नेपाल संघीय संरचनामा जानुपर्ने तीन मुख्य कारणहरू राखेको थियो ।

विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकका सबै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट होस् ।
सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रका जनताले समान रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गरून् र राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा न्यायपूर्ण र छिटोछरितो होस् ।
राज्यशक्ति, साधन स्रोत र अधिकारमा कुनै एक जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार नहोस् । सबै तह र क्षेत्रमा उक्त अधिकार साधन स्रोत वितरित होस् ।

पहिचान र सहभागिता, समतामूलक विकास र तेस्रो शक्तिको निक्षेपीकरण नेपालको सन्दर्भभन्दा समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्नुपर्छ, जसले विविधताबीचको एकतालाई थप बलियो र नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउन सकोस् ।

संघीय गणतन्त्र नेपाल भएपछि नेताहरूको मनोमानी बढेको छ । टिकट वितरण र नेतृत्वसमेत जनताबाट चुनिन नपाउने व्यवस्थाको विकास भइरहेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाममा आफ्ना आफन्त, परीक्षण भइसकेका र जनताका लागि अयोग्य उम्मेदवार नराख्न सुझाव छ ।

यिनै उद्देश्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षअघि राज्यको पुनर्संंरचना गर्ने सकंल्प लियो । नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनताले आफ्नो पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वका खातिर गरेका संघर्ष र आन्दोलनमार्फत व्यक्त भावनालाई मजबुत लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिँदै १२ बुँदे समझदारीलगायत विगतमा भएका सहमति र समझदारी, संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्र, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदायसँग भएका सम्झौताहरू र पार्टीको विधान, नीति र कार्यक्रमलाई मूल आधार मान्दै पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने संघीय संरचनाको निर्माण भयो । सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृतिको पहिचान प्रकट गराउने, जनताको आर्थिक विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने र राज्यशक्ति, स्रोतसाधन र अधिकारमा कुनै पनि जाति, संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार कायम नहुने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना नै नेपाली कांग्रेसको घोषित नीति र कार्यक्रम हो ।

अबको जिम्मेवारी र दायित्व

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सात दशकको यात्रामा नेपालको लोकतन्त्रले अनेकौँ चुनौतीका बीच भिन्नभिन्न आयामहरू थप गर्दै परिस्कृत र परिमार्जित हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ । लोकतन्त्रको जगमा राष्ट्रियता र समाजवादको झण्डा बोकेर नेपाली कांग्रेस यो यात्रामा हिँडिरहेको छ । प्राप्त उपलब्धिहरू संविधानमा राखिएको छ । सरकारले आउने मंसिर ४ गते निर्वाचन समय तोकिसकेको छ । के नेपाली कांग्रेसले उठाएका विषयहरू संस्थागत भए त ? नागरिकले संघीयता घरघरमा भएको महसुस गरे ? यो विषय पेचिलो बनेको छ । भ्रष्टाचार, महँगी र गरिबीले नागरिक आक्रान्त हुँदा पनि मौलिक हकको समेत राज्यले ग्यारेन्टी दिन सकेको छैन ।

आज संघीय गणतन्त्र नेपाल भएपछि नेताहरूको मनोमानी बढेको छ । टिकट वितरण र नेतृत्वसमेत जनताबाट चुनिन नपाउने व्यवस्थाको विकास भइरहेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाममा आफ्ना आफन्त, परीक्षण भइसकेका र जनताका लागि अयोग्य उम्मेदवार नराख्न सुझाव छ । इमानदार कांग्रेसीहरूले हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी काम गर्न र जनतालाई सेवा सुविधा दिन नसकिरहेको बेला प्रदेश सरकारलाई खारेज गर्नेसम्मको मुद्दा जनमानसमा आइरह्याे । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी राष्ट्रलाई कंगाल बनाउन सबै पार्टीका नेका/कार्यकर्ता लागिरहे । यस्ताको संरक्षण विभिन्न दलका सरकारले गरिरहे । ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरे । कम्युनिस्टहरू आत्मसम्मानका खातिर कांग्रेससँग गठबन्धन सरकार बन्यो । नेपाली कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ता हिन्दु राष्ट्र नेपाल बनाउन चाहन्छन् । यो कुरा नेताहरूले बेलैमा बुझे राम्रो हुन्छ । हिमाल, पहाड र तराइ भूबनाेटकाे ख्याल गरी नेपालका विकासका कुरा घोषणापत्र र कार्यान्वयनमा देख्न र लेख्न पाइयोस् । कांग्रेसले नागरिकका पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्रतिष्ठा र प्रगतिमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अबको निर्वाचन सफल वा असफल के बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा फेरि एकपटक नेपाली जनताको काँधमा आएको छ । इतिहासमा विरलै मात्र यस्तो अवसर प्राप्त हुने गर्छ, जुन समयमा लिने निर्णयले सिङ्गाे मुलुकको भविष्य सयौँ वर्षका लागि सपार्न वा बिगार्न सक्छ । आगामी मंसिर ४ गते नेपाली जनताले गर्ने विवेकसम्मत निर्णयमा नै नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि भविष्य अडिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १०, २०७९ १३:०९