एक महिनामा कांग्रेसका ७ बैठक, उपलब्धि शून्य

A+ A A-

नेपाली कांग्रेस २२ असारदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छ । तर, आजसम्म सुनाउन लायक कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।

संस्थापन पक्षले पार्टीको १४औं महाधिवेशनको क्यालेण्डर प्रस्तुत गर्ने शर्त स्वीकार गरेपछि संस्थापनइत्तर नेता २२ असारदेखिको बैठकमा बसेका थिए ।

महाधिवेशनको क्यालेन्डर पेश नगरे बैठक बहिस्कार गर्ने अडानमा रहेका असन्तुष्ट नेतालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले क्यालेन्डर पेश गर्ने वचन दिए । विधान बमोजिम पार्टीको अन्तरिम संरचना बनाएर महाधिवेशनमा जाने प्रतिवद्धता सभापति देउवाको थियो ।

२ एजेन्डमा मात्रै छलफल

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकमा पेश गरेका १४ एजेण्डामध्ये दुई वटामा मात्रै छलफल भएको छ । पार्टीको संशोधित नियमावलीको मस्यौदा र संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसारको संगठनको संरचना निर्माण गर्ने बिषयमा छलफल भए पनि निष्कर्ष आएको छैन ।

नियमावलीको मस्यौदामाथिको छलफलपछि २९ असारको बैठकले ‘आवश्यक साथीहरुसँग सल्लाह गरी प्राप्त सुझावलाई मस्यौदा समितिले सहमतिको आधारमा परिमार्जन गर्ने गरी सर्बसम्मतले पारित’ गरेको थियो ।

सहमतिको आधारमा नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिएर केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको नियमावली मस्यौदा समितिले सहमति निकाल्न सकेन । अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

अनुशासनको कडा प्रावधान, शुभेच्छुक संस्थामाथिको नियन्त्रण, क्याडरवेस पार्टीमा जस्तै नियमित र धेरै रकम संकलन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको लेवी जस्ता विषय नै नियमावलीमा सहमतिको मुख्य वाधक देखिए ।

एकातिर नियमावलीको मस्यौदा अलपत्र परेको छ । संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसारका संगठन संरचना निर्माण गर्दा निर्वाचन प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने असन्तुष्ट पक्षको अडान छ । पार्टीको विधानमा पनि यही व्यवस्था छ । तर, संस्थापन पक्ष सहमतिको आधारमा अन्तरिम संरचना बनाउने पक्षमा छ ।

अन्तरिम संरचना निर्माण सहमतिका आधारमा गर्ने कि निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुंग्याउने भन्ने विषयले काँग्रेसमा विवाद बढाएको हो । यही विवादले बैठक निष्कर्षविहिन भएका हुन् । विधान अनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमिति बाहेकका ६ तहमा अन्तरिम संरचना बनाउनु पर्छ ।

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत संक्रमणकालिन अवस्थामा टोल, वडा, स्थानीय तह, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशको अन्तरिम संरचना गठनमा निर्वाचन जरुरी नभएको बताउँछन् ।

‘अहिले निर्वाचनबाट ६ तहकै संरचना निर्माण गरेर ६ महिनापछि फेरि अर्काे निर्वाचनमा जाने भन्ने हुन सक्दैन, ६ महिनामा एउटै संगठनमा दुई निर्वाचन कांग्रेसले धान्न सक्दैन, त्यसैले अन्तरिम संरचना सहमतिबाट निर्माण गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,’ सहमहामन्त्री डा. महतले भने ।

छ महिनाभित्रै दुई/दुई पटक निर्वाचन गरेर कार्यसमिति गठन गर्दा पार्टीमा एकताभन्दा विवाद र विभाजन आउन सक्ने संस्थापन पक्षको तर्क छ ।

तर, असन्तुष्ट पक्षका नेता प्रदीप पौडेल संरचना निर्माण प्रक्रियामा गएपछि सम्बन्धित समितिले यसको निक्र्योल गर्ने वताउँछन् ।

‘नयाँ सांगठनिक संरचना निर्माण गर्न प्रक्रियामा प्रवेश गरेर स्थानीय तहमै सहमति हुन सक्छ, सानेपामा बसेर यो समितिमा यसलाई र त्यो समितिमा त्यसलाई राखौं भनेर तोक्न पाइँदैन,’ नेता पौडेलले भने ।

गच्छदारले भाग खोजेपछि

अन्तरिम संरचना निर्माण प्रक्रियालाई लिएर विवाद भइरहेको बेलामा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका उपभापति विजयकुमार गच्छदारले नयाँ किचलो झिकेका छन् ।

काँग्रेससँग पार्टी एकीकरण गर्दा आफूसँग २५ हजारभन्दा बढी कार्यकर्ता रहेको गच्छदारको दाबी छ । तर, उनले ती कार्यकर्ताको नाम र विवरण कांग्रेसलाई दिएका छैनन् ।

तत्कालिन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा कार्यकर्ताको सम्पूर्ण विवरण नभएको उनको तर्क छ । काँग्रेस पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नामावली नभएको वताउने गर्छ ।

संक्रमणकालिन संरचना निर्माण गर्दा सीमाङ्कन परिवर्तन नभएका जिल्ला, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र वडा कार्यसमिति साविककै रहने व्यवस्था काँग्रेस विधानमा छ ।

गच्छदारले पार्टी विधानको दफा ७२ (२) आकर्षित नहुने भन्दै आफ्ना सबै कार्यकर्तालाई संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार गठन हुने सांगठानिक तहमा भाग खोजेका छन् ।

कांग्रेस विधानमा पार्टीका कुनै पनि सांगठनिक तहको निर्वाचन हुनु एक बर्षअघि क्रियाशिल सदस्यता वितरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । सांगठानिक तहको अधिवेशन भएको ६ महिनापछि मात्र महाधिवेशन हुने व्यवस्था पनि छ ।

सभापति देउवाले विधान अनुसार आफ्नो कार्यकाल पाँच बर्षको हुने भन्दै अहिले नै हतामार १४औं महाधिवेशनको घोषणा नगर्ने अडान लिएका छन् । सभापति देउवाको यस्तो अडानको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

कांग्रेस नेताहरु बैठकको एजेण्डामा भन्दा एक अर्काको आलोचनामा केन्द्रीत भएका छन् ।

कांग्रेसको २२ असारदेखि शुरु भएको बैठकमा १४ वटा एजेण्डा प्रस्तु गरेपछि सात वटा बैठक बसेको छ । २२ र २९ असारको बैठकमा नियमावली मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो ।

दुई दर्जन चुप, एक दर्जन बोलेको बोल्यै

संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार संगठन संरचनाको विषयमा साउन १०, १२, १३, १४ र १५ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा २ दर्जन नेता यो विषयमा चुप छन् । तर, एक दर्जन नेता यही एजेन्डामा बारम्बार बोलिरहेका छन् । उपसभापतिको हैसियतले १४ साउनमा करिव १ घण्टा बोलेका गच्छदार १५ साउनको बैठकमा पनि बोले । उनको यस्तो गतिविधिले असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्य अझ रुष्ट भए ।

बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले १४ र १५ साउनमा, कृष्ण सिटौलाले १० र १५ साउनमा, महेश आचार्यले ९, १२ र १५ साउनको बैठकमा आफ्नो धारणा राखे । दिलेन्द्रप्रसाद बढुले ९ र १५ साउनमा, महामन्त्री खड्काले १४ र १५ साउनमा, डा.मिनेन्द्र रिजालले १० र १५ साउनमा र धनराज गुरुङले १० र १५ साउनमा आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १८, २०७६ ०६:०९