नागरिकता विधेयक : विकल्पविहीन सत्तारुढ दलहरूका नजर सर्वोच्चतर्फ, राष्ट्रपतिले के गर्लिन् ?

नागरिकता विधेयक : विकल्पविहीन सत्तारुढ दलहरूका नजर सर्वोच्चतर्फ, राष्ट्रपतिले के गर्लिन् ?

A+ A A-

बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था लत्याउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति संस्था हो । सो संस्थामा आसीन अन्य व्यक्तिले पनि संविधानको व्यवस्था उल्लंघन गरेमा आउन सक्ने अड्चनलाई मध्यनजर गर्दै सत्ता गठबन्धनका दलहरू संवैधानिक उपचारकाे विकल्पमा अघि बढेका छन् ।

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध ‘संसदीय सर्वोच्चता र संविधानको ठाडो उल्लंघन’ गरेकाे भन्दै कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वाेच्चमा पाँचवटा रिट परेका छन् । जसमा परमादेश माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

दलहरू र राष्ट्रपतिका विकल्प

छैन संवैधानिक सम्बोधन
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म कुनै पनि विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा २, ३ र ४ मा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

उपधारा ३ मा लेखिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’

उपधारा ४ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा पनि विधेयक कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउन सक्ने कल्पना संविधानले गरेको छैन ।

राष्ट्रपति भण्डारीले खोलेको 'फायर'

संविधानको धारा ६१ को उपधारा ३ मा ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधानमा टेकेर राष्ट्रपति कार्यालयले सत्ता गठबन्धनविरुद्ध 'फायर' खोलेको देखिन्छ । नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण हुँदा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामा दूरगामी असर पर्ने तर्क गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएकाे सन्देश प्रवाह भइरहेकाे छ ।

संसदको कार्यकाल सकिएपछि नागरिकतालगायतका थुप्रै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको पनि बताउने गरिएकाे छ । मंसिर ४ मा हुने चुनावका लागि असाेज २ र ३ मा समानुपातिक उम्मेदवारकाे बन्दसूची निर्वाचन आयाेगमा पेस भएसँगै १ असोजमा संसद्को कार्यकाल सकियो । जसअनुसार संसदमा रहेका विधेयकहरू निष्क्रिय भए । निष्क्रिय भएकोलाई मैले कसरी प्रमाणीकरण गर्नु ? भन्ने तर्क गर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिलाई रह्यो ।

संसद चलाउन अप्ठेरो

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दा परेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले संसद पूर्णकाल चलाउनू भनेको छ । पूर्ण कार्यकाल भनेको फागुन ३ सम्म हुन्छ । तर, फागुन ३ सम्म कार्यकाल चलाउन नयाँ चुनावी प्रक्रियाले दिएन । समानुपातिक उम्मेदवारकाे बन्दसूची प्रक्रिया सुरुसँगै प्रतिनिधसभाकाे कार्यकाल सकिएकाे छ । तर, सत्ता गठबन्धनले संसदकाे कार्यकाल बाँकी नै रहेकाे तर्क गर्ने सम्भावना छ । यदि यही तर्क गर्दै उसले संसदकाे बैठक बाेलाउने तयारी गरे त्यसले थप मुठभेड बढाउने जाेखिम छ ।

अदालतमा रिट

राष्ट्रपतिको कदम ‘संसदीय सर्वोच्चता र संविधानको ठाडो उल्लंघन’ भन्दै कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका छन् । परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट परेका छन् । त्यस्तै, संवैधानिक राष्ट्रपतिले नागरिकता पाउने हक अधिकार हनन गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने देखिन्छ । किनभने अंगीकृत नागरिकले नागरिकता पाइरहेका छन् । जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने सन्तानको हकमा रोकिएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले राष्ट्रपतिले नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवस्था रोकेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिबारे सर्वोच्चको नजिर

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई सोधेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै २०६६ साल वैशाख २० गते कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई निरन्तरता दिए । यो विषय अदालतमा पुग्यो । २०६७ असोज १४ गते सर्वोच्च पूर्ण इजलासले फैसलामा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयका आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिन आउने उल्लेख छ ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राखिएको भए पनि निजलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नभई संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा संविधानले अधिकार प्रदान गरिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

‘राष्ट्रपति पदलाई निर्णयकर्ताको रूपमा नराखी अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयलाई अन्तिम स्वरूप प्रदान गर्ने अर्थात उद्घोषित गर्नेसम्ममा सीमित तुल्याइएको अवस्थामा त्यस्तो क्रियाको वैधता परीक्षण गर्दा त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट भए गरेको कार्यका रूपमा नभई राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने अर्थात् सिफारिस गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको निर्णयका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा राष्ट्रपतिको अधिकारबारे भनिएको छ ।

अहिले फरक

तर, त्यो मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो । अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विषय संसदको हो । पहिलोपटक पुनर्विचारका लागि संसदमा विधेयक पठाउँदा एक शब्द पनि हेरफेर नहुने कुरा सत्ता पक्षले संसदीय प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपतिको अवस्था र वर्तमान नागरिकता विधेयकको अवस्था फरक रहेको छ । सार्वभाैम सत्ता जनतामा निहित रहेकाे संविधानले निश्चित गरेकाे छ । संसदमार्फत जनताकाे सार्वभाैमसत्ताकाे उपयाेग हुने हाे । त्यसैले संसदकाे निर्णय राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुकाे संवैधानिक उपचार हुनुपर्ने अवस्था बनेकाे छ ।

चुनावी एजेन्डा

तत्कालका लागि दलहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, चनावी एजेन्डा बन्ने निश्चित छ । चुनावमा आउने जनमतको फैसला पनि यो मुद्दामा जोडिने देखिन्छ । ‘नागरिकतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइयो । चुनावको मुखमा मात्र दलहरूले यसमा एक्सन लिए । राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक नरोक्नुपर्नेमा रोक्नुभयो । राष्ट्रपतिको कदम सही थियो/थिएन अदालतले व्याख्या गर्छ,' अधिवक्ता किशोर पौडेलले शिलापत्रसँग भने, ‘राष्ट्रपतिको अधिकारको कानुनी व्यवस्थामा कमजोरी भए आउने संसदले रिभ्यु गर्न सक्छ । त्यता राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’

संसदको गरिमा राख्न राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था मान्नुपर्नेमा नमानेको पौडेलले बताए । नयाँ संदसबाट नागरिकताको बारेमा निर्णय लिने र राष्ट्रपतिको अटेरीलाई बाँध्न आवश्यक कानुुन निर्माण गर्न सक्छ ।

सर्वोच्चले परमादेश दियो भने ...

राष्ट्रपतिको कदम सही कि गलत भन्ने फैसला सर्वोच्चले दिनेछ । त्यसले नजिर बसाउनेछ । सत्ता पक्षले आगामी राष्ट्रपतिबाट हुन सक्ने यस्ता कदम रोक्न चाहन्छ । प्रमाणीकरण गर्ने परमादेश आयो भने संवैधानिक सर्वोच्चताको अभ्यासअनुसार राष्ट्रपतिसँग विकल्प छैन ।

मुद्दामा राष्ट्रपतिलाई पर्ने प्रभाव

राष्ट्र प्रमुखलाई मुद्दा लगाउन र विपक्षी बनाउने अभ्यास कम भएका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको जवाफ के हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्व सञ्चार विज्ञसमेत रहेका अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘गम्भीर विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र निचोडमा पुग्ने विषय हो । सुझाएको सन्देशमा संसद र दलहरूले बेवास्ता गरे र यसले राज्यलाई फाइदा गर्दैन भन्ने सोचाइ हो भने त्यसमा सर्वोच्चले फैसला गर्छ ।’

राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा के हुन्छ ?

समय घर्केपछि स्वत : प्रमाणीकरण भएको मान्ने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने विकल्प सरकारलाई थियो । तर, विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको हुनैपर्ने प्रावधान रहेकाले त्यसो गरिएको खण्डमा रिट पर्दा अदालतले स्टे अर्डर दिन सक्छ । दलहरूसँग एक्सन लिने ठाउँ छैन । संसद निष्क्रिय भएको छ । दलहरू र राष्ट्रपतिसमक्ष अन्य विकल्प कम छन् ।

संवैधानिक समयावधिमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेमा कानुन बनाएर स्वतः प्रमाणित हुन्छ भन्ने कानुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छ । तर, नेपालमा प्रमाणीकरणको कानुन बनेको छैन । अध्यादेशमार्फत कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने विकल्प सरकारसँग छ । तर, त्यो नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

अध्यादेश ल्याउने विकल्पकाे च्याप्टर क्लोज

सरकारले अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिले संसदले दाेस्राेपटक पारित गरेकाे विधेयक प्रमाणीकरण नगरे पनि स्वत: कानुन बन्ने व्यवस्था गर्न सक्थ्याे । तर, अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले नै जारी गर्ने हाे । संसदले पारित गरेकाे विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिबाट सरकारले सिफारिस गरेकाे अध्यादेश जारी हुन्छ भन्ने विश्वास मान्ने अवस्था पनि छैन ।

उता सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशबाट नल्याउनु र कानुन बनाएर ल्याउनू भनेर फैसला गरेको नजिर छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले सो फैसला गरेको थियो । त्यही भएर फेरि अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याउन नमिल्ने केही कानुनविद्को तर्क छ ।

रिट हेर्ने इजलास कुन ?

रिट जारी हुने सम्भावन बढी रहन्छ । त्यसका लागि समय लाग्ने भने निश्चित छ । संवैधानिक विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चकाे संवैधानिक इजलासले हेर्छ । रिटमाथिकाे सुरुवाती सुनुवाइ डिभिजन बेञ्चले हेर्छ वा बृहत पूर्ण इजलासले हेर्छ । त्यसमा राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ पनि पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले नदेखाएको नैतिकता

दुई–दुईपटक संसद विघटन सिफारिस सदर गरेकी राष्ट्रपति भणडारीले सर्वोच्चले उनको निर्णय संवैधानिक रूपमा गलत हो भन्ने ठहर गर्दा पनि राजीनामा दिइनन् । त्यस आधारमा नागरिकता विधेयकमा पनि राष्ट्रपतिका विरुद्ध आदेश जारी भए पनि उनले पद छाड्ने छिन् भन्ने अवस्था छैन । सर्वोच्चको फैसला आउनुअगावै राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल सकिन सक्छ ।

राजीनामा माग्ने आँट नगरेको सत्ता गठबन्धन

अदालतको निर्णयबाहेक सत्ता गठबन्धनसँग अरु विकल्प छैन । महाभियोग लगाउन संसद सक्रिय छैन । उनीहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा समेत माग्न सकेका छैनन् । त्यसको पछाडि अर्को संसदपछिको कार्यभार हो । चुनावपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले हो । चुनावपछिको सरकार आफ्नै हुने सत्ता गठबन्धनको आकलन छ । राजीनामा माग्दैमा राष्ट्रपतिले पद नछाडे आफैँले राजीनामा मागेको राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ खानुपर्छ । त्यसले गर्दा सत्तापक्षसँग विकल्प रहेन । राष्ट्रपति र एमालेविरुद्ध चुनावी मसला बनाउनुबाहेक गठबन्धनसँग विकल्प देखिँदैन ।

अनिर्णित राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति ?

विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपतिबाट स्वीकार भएको वा अस्वीकार भएका सन्देश आएन । यस अर्थमा राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति रहेको बुुझाइ राख्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा मात्र उपराष्ट्रपतिले काम गर्ने हो । तर, विधेयक संसदमा फर्काएर जानाजान प्रक्रियालाई होल्ड गरेपछि राष्ट्रपतिको उपस्थिति मानिन्छ । त्यसो हुँदा कार्यकारी अधिकार उपराष्ट्रपतिलाई छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ६, २०७९ २१:१२