मूल्य बढ्न नदिन ब्याजदर अस्त्र कति उपयोगी, अर्थतन्त्रमा कस्तो असर ?

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा दुईवटा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । पहिलो- विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिने । दोस्रो- मूल्य वृद्धिदरलाई घट्न वा बढ्न नदिने ।

यी तथ्यांकलाई केलाउने हो भने चार महिनादेखि कतिपय बिलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाउँदासमेत गत साउन महिनामा विदेशी मुद्रा थप २२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

मूल्य वृद्धिदर पछिल्लो ७३ महिनायता दोस्रोपटक सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । गत जेठ महिनामा मूल्य वृद्धिदर ८.५६ प्रतिशत पुगेको थियो । गत साउनमा ८.२६ प्रतिशत पुगेको छ ।

२०७८ फागुनदेखि तीव्र गतिले मूल्यवृद्धि उकालो लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को साउनमा ८.६१ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएकोमा त्यसपछि सवा ८ प्रतिशत माथिको मूल्य वृद्धिदर भएको छैन ।

युरोप, अमेरिका, दक्षिण एसियालगायत विश्वभर नै मूल्य वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । अमेरिकामा योबीचमा ४० वर्षयताको मूल्य वृद्धिदर उच्च भयो ।

मूल्य वृद्धिदरलाई नियन्त्रण गर्न संसारभर केन्द्रीय बैंकले नीतिगतदर बढाएका छन् । केन्द्रीय बैंकले नीतिगतदर बढाएपछि बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि भएको छ । ऋणको ब्याजदर बढाइदिएपछि त्यसले उपभोक्ता तथा व्यवसायीबाट माग घट्ने र आपूर्ति घटाउन सहयोग गर्ने भएकाले मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित हुनबाट रोक्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । त्यसैले बैंकको ब्याजदर वृद्धि मूल्य वृद्धिदर र न्यून गर्ने प्रमुख अस्‍त्र मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांकअनुसार विश्‍वका ७५ देशले नीतिगतदर बढाएका छन् ।

नेपालले पनि एकसाथ नीतिगतदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । यसको असर अहिले बैंकको ब्याजदरमा देखिएको छ । एकतर्फ राष्ट्र बैंकले दिने सापटीमा साढे ३ प्रतिशतको ब्याजदर वृद्धि भएको छ । अर्कोतर्फ अहिले बैंकले ८.५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् । यसले दुईवटा विषय उजागर गर्छ । पहिलो, बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको माग बढी छ तर रकम कम छ । दोस्रो- राष्ट्र बैंकले बजारमा कम पैसा लैजान चाहन्छ ।

ब्याजदर वृद्धि किन ?

अहिले निक्षेपको ब्याजदर न्यूनतम ७.१३ देखि १५.१३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । रेमिट्यान्स बचतमा १५.१३ प्रतिशत रहेकोमा अन्य बचतमा भने अधिकांश बैंकको अधिकतम १३.१३ प्रतिशत रहेको छ । कर्जामा प्रिमियमसहित १७ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर पुगेको छ ।

ब्याजदर वृद्धिमा मुख्य तीन उद्देश्‍य देखिन्छ । पहिलो- बजारको माग कम गरी मूल्य वृद्धिदर घटाउने । दोस्रो- विदेशी मुद्रा जोगाउने । तेस्रो- बैंकमा निक्षेप बढाउने । उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकको ऋणीको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने बैंकको ब्याज बढ्दा लागत बढ्छ । लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धाको समस्याले माग कम हुन्छ ।

मूल्य वृद्धिदर बढ्ने तर ब्याजदर नबढ्ने विषयले बैंकको रकम झिकेर अन्यत्र लगानी हुने जोखिम बढ्छ । यसले बैंकको निक्षेप घट्छ । त्यसलाई रोक्न पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन्छ । बैंकरहरूका अनुसार अहिले निक्षेप बढाउन मात्रै नभई निक्षेप रोक्न ब्याजदर बढाउनु पर्ने बाध्‍यता हो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भनेजस्तै यी तीनवटै उपायको समाधान ब्याजदर वृद्धि हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको प्रभाव पनि देखिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिश शर्मा अहिले बैंकहरूले निक्षेप आकर्षण गर्ने उद्देश्‍यले ब्याजदर वृद्धि नगरिएको बताउँछन् । 'ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप बढ्छ भन्ने होइन,' शर्माले भने, 'राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हेरेर अहिले ब्याजदर बढाउनैपर्ने अवस्था आएको हो, केन्द्रीय बैंकको नीतिले पनि सहजीकरण गरेको छ ।'

अर्थविद् विश्‍वास गौचन पनि ब्याजदर बढेकै कारण बैंकको निक्षेप नबढ्ने तर्क गर्छन् । 'ब्याजदर बढेकाले ठूलो मात्रामा निक्षेप बढ्ने होइन भएको पैसा अधिकतम च्यानलमै रहेको हुन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको रकम ब्याजदर बढ्दा पनि आएको भने देखिएको छैन,' गौचनले भने ।

उनले राष्ट्र बैंकले बढाएको नीतिगतदरका कारणले बैंकको तत्कालीन लागत वृद्धि भए पनि मध्यमकाल र दीर्घकालमा लागत नबढाएको बताए । अहिले बैंकले ब्याजदर वृद्धि गर्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा मूल्य वृद्धिदर घटाउन सहयोग नगरेको तर्क उनको छ ।

'डाटा ट्याली नगरिए पनि ब्याजदर बढेकाले मूल्य वृद्धिदर घटेको भने नेपालमा देखिएको छैन । तर, फेडले वा रिजर्भ बैंकले नीतिगत ब्याजदर बढेलगत्तै त्यसको असर मूल्य वृद्धिदरमा देखिएको छ । नेपालको बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने कम छ,' गौचनले भने ।

तर, उनले अनौपचारिक माध्यमबाट आएको रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट तान्न रेमिट्यान्स वृद्धि उपयोगी हुने बताउँछन् ।

आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन, उद्योगी चिन्तित

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि बजारमा जाने रकम केही होल्ड गर्ने देखिन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा संकुचन ल्याए पनि मूल्य धेरै बढ्न नदिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकहरूले ब्याज बढाउनु स्वाभाविक नभएको बताए । 'पछिल्लो समय व्यावसायिक गतिविधि बढ्नुपर्ने अवस्थामा तरलता अभावका कारण व्यापारिक गतिविधिहरू खुम्चिरहेको र यही समयमा ब्याजदर वृद्धि उपयुक्त होइन,' ढकालले भने ।

कोभिड–१९ पछि तरलता अभावका कारण व्यावसायिक गतिविधि बढाउन र उद्योगको क्षमता विस्तार गर्नसमेत नसकिएको उनले बताए ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति, बढ्दो ब्याजदर, आयात नियन्त्रणलगायतका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा थप संकुचन आउने उल्लेख गरेको छ । सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि अपनाउने आवश्यक औजारका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि खुम्चिने जोखिम बढ्ने देखिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । आयात नियन्त्रणसँगै आन्तरिक उत्पादन र उपभोगसमेत घट्ने जोखिम इंगित गर्दै एडीबीले यस्ता गतिविधिले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि ५ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको विश्‍व बैंकले अहिले ४.७ प्रतिशतसम्मको मात्रै वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ६, २०७९ १६:३८