डा. केसीको भोको आन्दोलन, सुनेन सरकारले

A+ A A-

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बेड नम्बर ५०१ ।

बिहीबार बिहान हामी पुग्दा सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी आँखा चिम्म पारेर पल्टिरहेका थिए । शरीरमा पानी, सोडियम, क्याल्सियमको मात्रा कम भएपछि स्लाइन चलाइएको थियो । मोनिटरमा मुटुको चाल कहिले ७४, कहिले १०० मा पुगेको देखिन्थ्यो । घरी आँखा उघार्थे, घरी बन्द । डा. केसी २०औँ पटक अनशन बसेको बिहीबार ११ दिन पुग्यो । शिथिल देखिन्थ्यो उनको शरीर । उनलाई भेट्न पुगेका थिए, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी । डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका गिरीले भने, ‘उहाँको स्वास्थ्य जटिल भएको छ । शरीरमा अन्न नपरेपछि कमजोर हुने भयो । दिसामा समेत रगत देखिन थालेको रहेछ ।’

स्वास्थ्य स्थिति जटिल भएपछि बुधबार उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याइएको हो । अनशन बसेको पहिलो दिनदेखि नै डा. केसीको सहयोगमा खटिएका डा. अमृत जैसी भन्छन्, ‘उहाँलाई आफ्नो चिन्ता लागेको देखिँदैन । तिमी खाना खाएर आऊ, लड्ने म छँदै छु भन्नुहुन्छ ।’

अनशन बसेको दुई/तीन दिनसम्म डा. केसी रातभर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारबारे चासो दिएर पढिरहेका थिए । ‘सुरुका दिनमा रातभर गफ गरेर र आफ्नो मागका विषयमा छलफल गर्नुहुन्थ्यो । के हुने हो, पूरा हुने हो कि होइन भनेर चिन्ता लिनुहुन्थ्यो,’ जैसी भन्छन् । तर अहिले डा. केसीको स्वर दबिएको छ । ‘रातभर निदाउनुभएको छैन । आँखा बन्द गरेर बस्नुहुन्छ,’ जैसी भन्छन् । माग पूरा नभएसम्म डा. केसीको सहयोगमा खटिने अठोट लिएका छन् डा. जैसीले । ‘वार्ता चलिरहेको छ । सहमति नभएसम्म उहाँलाई छोड्दिनँ,’ छिट्टै सहमति हुनेमा उनी आशावादी देखिन्थे ।

०००

यसरी सुरु भएको थियो डा. केसीको भोको आन्दोलन

२०६७ सालमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आन्दोलन १९ दिनसम्म चर्किएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम), क्याम्पस प्रमुखलगायतका पदाधिकारीलाई अनियमिताको आरोप लागेको पनि थियो । जयराम गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो ।

उक्त समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरेको थियो । तर, कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नै आईओएमको प्रमुख बनाउन लागेपछि डा. गोविन्द केसी रुष्ट बनेका थिए । उनले सुरुमा छलफल र वार्ता गरे । तर, उनको कुरा सुनुवाइ भएन ।

राजनीतिक दलका भागवण्डामा आएका त्रिविका पदाधिकारी निजी मेडिकल कलेजको प्रभावमा परेर सम्बन्धन दिलाउन लागिपरे । उनको कुरा कसैले नसुनेपछि योग्य र वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्तिको माग गर्दै उनकोे सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।

पहिलो अनशन

डा. केसी पहिलो अनशन २१ असार २०६९ मा बसेका थिए । आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गरिनुपर्ने माग राखेर उनी अनशन बसेका थिए । २४ असारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै वरिष्ठताको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई आईओएमको डिन नियुक्त गरेको थियो । डिन नियुक्त भएपछि डा. केसीले अनशन तोडेका थिए ।

दोस्रो अनशन

आईओएममा डा. काफ्लेले डिन भएको एक महिनामै उमेरका कारण अवकाश पाए । उनको अवकाशपछि वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न आलटाल भएपछि उनले दोस्रोपटक २७ साउन २०६९ मा अनशन सुरु गरेका थिए ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीमा ३२ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त गर्‍यो । डा. केसीले अनशन नछाडेपछि परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमीलाई डिन बनायो । सायमीलाई डिन बनाएपछि उनको दोस्रो अनशन भदौ १ मा सकियो ।

तेस्रो अनशन

डा. केसीले तेस्रो अनशन २७ पुस २०७० मा सुरु गरेका थिए । डा. सायमीले राजीनामा दिएपछि वरिष्ठता मिचेर डा. शशि शर्मालाई डिन बनाएपछि डा. केसी अनशन बसेका हुन् । डिन डा. शशि शर्मालार्ई बर्खास्त गरेर वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने, आईओएमलाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने, मेडिकल कलेज सम्बन्धनमा राष्ट्रिय नीति बनाउने सहमति भएपछि डा. केसीले १० माघमा अनशन तोडेका थिए ।

चौथो अनशन

डा. केसी २५ माघ २०७० देखि ३ फागुनसम्म चौथो अनशन बसेका थिए । डा. केसीको अनशनपछि आईओएममा डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव डिन र शिक्षण अस्पतालको निर्देशकमा निमित्त निर्देशक डा. ईश्वर लोहनी नियुक्त भएका थिए । मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको छानबिन गर्ने, आईओएमका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, आईओएमलाई स्वायत्तता दिने विषय विश्वविद्यालयको सभामा पेस गर्ने, कलेज स्थापना गर्न आवश्यक नीति बनाउने, चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापनाको अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने र चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएपछि उनले अनशन तोडेका थिए ।

पाँचौँ अनशन

डा. केसीले पाँचौँ अनशन ८ चैत २०७१ देखि सुरु गरेका थिए । पाँचौँ अनशनमा केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनबाट स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि मात्र सम्बन्धन दिने र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेज विस्तार नगर्ने, अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्र्याउने गरी भएको सिनेटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो ।

चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी आशयपत्र, सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम, योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, सिट थपघट र शुल्कसम्बन्धमा त्रिवि, केयू र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भएका कामकारबाहीका विषयमा छानबिन गर्ने, चिकित्सा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तीन महिनाभित्र संसद्‌मा पेस गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्ने, पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सहमति भएपछि १९ चैतमा डा. केसीको अनशन सकिएको थियो ।

छैटौँ अनशन

डा. केसीले छैटौँ अनशन ७ भदौ २०७२ देखि सुरु गरेका थिए । फेरि माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णयहरूको सहजीकरण र अनुगमन सोही आयोगले गर्ने सहमति भएको थियो ।

कानुनको मस्यौदा बनाएर तीन महिनाभित्र संसद्‌मा पेस गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजका लागि मनशायपत्र नवीकरण नगर्ने, एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट २०७२/२०७३ को शैक्षिकसत्रमा १३५, २०७३/०७४ मा ११५ सिट र २०७४/०७५ देखि १०० सिट कायम गर्ने सहमति भएको थियो । एमबीबीएस कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ हुने र पहिलोचोटि एक वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक २/२ वर्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क परिवर्तन गर्न सक्ने सहमति भएको थियो ।

निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह २३ लाख रुपैयाँ तोक्ने र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकले एक वर्ष अनिवार्य सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सःशुल्क योग्यताका आधारमा भर्ना गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।

विदेशी विद्यार्थीले राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा स्याट उत्तीर्ण हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ’इलिजिबिलिटी’ प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो ।

जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चालकहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने भनिएको थियो । सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्साको स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्ति हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने सहमति भएको थियो । सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पुर्‍याउने र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा प्राध्यापकहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । सहमतिपछि डा. केसीले १९ भदौमा अनशन तोडेका थिए ।

सातौँ अनशन

डा. केसीले सातौँ अनशन २ असोज २०७२ देखि सुरु गरेका थिए । तर, उनले सो अनशन नाकाबन्दीका कारण १२ असोजमा फिर्ता लिएका थिए ।

आठौँ अनशन

डा. केसीले आठौँ अनशन २०७३ असार २६ देखि सुरु गरेका थिए । आठौँ अनशनमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुल्क गर्ने र क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने, सबै प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउने, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या निर्धारणका आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने सहमति भयोे । यसअघिका माग पनि पूरा गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि १० साउनमा अनशन सकिएको थियो ।

नवौँ अनशन

चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षाको शुल्क माथेमा कार्यदलले सुझाएअनुसार लिनुपर्ने माग राखेर डा. केसी १० असोज २०७३ देखि अनशनमा बसेका थिए । तर, दसैँका कारण डा. केसीले २२ असोजमा अनशन स्थगित गरेका थिए ।

दशौँ अनशन

डा. केसीले दशौँ अनशनमा पनि एक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने र आईओएममा डिन नियुक्तिलगायतका माग राखेर २८ कात्तिक २०७३ देखि अनशनमा बसेका थिए । अनशनपछि एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क कायम गर्ने सरकारसँग सम्झौता भयो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस भएको थियो ।

एक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना प्रक्रियाअन्तर्गत प्रदेश १ को धरानमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश २ को बर्दिबास मेडिकल कलेज, प्रदेश ३ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), काठमाडौँ, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज रहने सहमति भयो । त्यसैगरी, प्रदेश ४ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अन्य प्रदेशमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएपछि १९ मंसिरमा उनले अनशन तोडेका थिए ।

११औँ अनशन

डा. केसीले पुरानै माग कार्यान्वन गर्न भन्दै ११औँ अनशन ९ साउन २०७४ देखि सुरु गरेका थिए । तर, प्राकृतिक बिपत्तिको बेला अनशन बस्नु उपयुक्त नहुने कारण देखाउँदै २३ दिनमै उनले अनशन स्थगित गरेका थिए ।

१२औँ अनशन

डा. केसीले १२औँ अनशन ९ असोज २०७४ देखि सुरु गरेका थिए । तर, दसैँका कारण ३ दिनमै अनशन स्थगित गरेका थिए । उनले १९ असोजदेखि पुनः बस्ने गरी अनशन स्थगित गरेका थिए । उनले बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्कामाथि छानबिन गरेर कारबाही गनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्नुपर्ने, कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम अघि बढाउनुपर्ने, डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–इलाममा कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

१३औँ अनशन

डा. केसी १९ असोज २०७४ देखि १३औँ अनशनमा बसेका थिए । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्ने, गरिबको स्वास्थ्य उपचार र विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षा गुणस्तरीय, निःशुल्क र सर्वसुलभ गर्ने सरकारसँग सहमति भयो ।

सो क्रममा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीका बारेमा छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसबमोजिमको कारबाही गर्ने भनिएको थियो ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभामा प्रस्ताव पेस गर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने, प्रदेश १ को धरानमा सञ्चालनमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश २ मा बर्दिबास महोत्तरीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजमा विकास गर्ने, प्रदेश ३ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश ४ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश ५ मा रूपन्देहीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई विकसित गर्नेे, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश ६ मा जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको र प्रदेश ६ मा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका गर्ने, प्रदेश ७ मा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यस्तै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि डा. केसीले १ कात्तिकमा अनशन तोडेका थिए ।

१४औँ अनशन

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा, अस्पतालको सुधारलगायतको माग राखेर २०७४ पुस २४ गते १४औँ अनशन सुरु गरेका थिए । २८ गते सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा र डा. केसीबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिने सबै माग पूरा गर्ने सहमति भएपछि अनशन सकिएको थियो ।

१५औँ अनशन

डा. केसीले १५औँ अनशन जुम्लाबाट १६ असार २०७५ देखि सुरु गरेका थिए । उनले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्‌मा पेस गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गर्नुपर्ने, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम अघि बढाउनुपर्ने, पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । १५औँ अनशनमा डा. केसीलाई जुम्लाबाट जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याइएको थियो । सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेपछि डा. केसीले १० साउनमा अनशन तोडेका थिए ।

१६औँ अनशन

डा. कसीले १६औँ अनशन २५ पुस २०७५ देखि इलामबाट सुरु गरेका थिए । १५औँ अनशनका क्रममा १० साउनमा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गर्न माग गर्दै अनशन बसेका थिए । केसीका सबै माग नागरिकको हितमा नभएको भन्दै विजय थापा पनि केसीविरुद्ध अनशन बसेका थिए । १६औँ अनशनमा नागरिक अगुवाहरूले अनशन तोड्न अपिल गरेपछि डा. केसी पछि हटेका थिए । २४औँ दिनका दिन डा. केसीले अनशन तोडेका थिए । योपटक सरकारसँग सम्झौता भने भएको थिएन ।

१७औँ अनशन

डा. केसीले १७औँ अनशन १८ कात्तिक २०७६ देखि डडेल्धुराबाट सुरु गरेका थिए । सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै उनी अनशन बसेका हुन् । तर, भारतले नेपाली भूमि मिचेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उनले नवौँ दिनका दिन अनशन तोडेका थिए ।

१८औँ अनशन

डा. केसीले दार्चुलामा २० जेठ २०७७ देखि १८औँ पटक अनशनमा बसेका थिए । गण्डकी प्रदेशलगायत डडेल्धुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलामलगायतका स्थानमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए । योपटक पनि सरकारसँग वार्ता र सहमति भएको थिएन ।

१९औँ अनशन

डा. केसीले १९औँ पटकको अनशन २९ भदौ २०७७ मा जुम्लाबाट सुरु गरेका थिए । जुम्लामा हिंसा तथा तोडफोडलाई मध्यनजर गर्दै डा. केसी ६ असोजमा काठमाडौं आए । त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिएलगत्तै प्रशासनले जबर्जस्ती डा. केसीलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायो । ट्रमा सेन्टरबाट उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगे । त्यहीँबाट सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिए ।

१९औँ पटकको अनशनमा डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने र स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी, डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम, पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल निर्माण कार्यलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यी विषयमा सरकारसँग ८ बुँदे सहमति भएपछि कोसीको १९औँ पटकको अनशन २८औँ दिनमा अन्त्य भएको थियो ।

२०औँ अनशन

हाल उनको २०औँ अनशन जारी छ । गत २७ भदौ २०७९ देखि उनले कैलालीको धनगढीस्थित श्रीकृष्ण मन्दिरबाट अनशन सुरु गरेका हुन् । ७ बुँदे माग राखेर उनी अनशमा छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ६, २०७९ १६:४३