राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध गठबन्धनले कानुनी लडाइँ लड्ने

A+ A A-

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने भएको छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने सुविधा सरकारसँग भएको संविधानविद्हरूले बताएका थिए । त्यस्तै, संसदले प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक पठाएपछि राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प संविधानले नदिएकाले स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न पनि केही संविधानविद्ले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

तर, यी दुवै विकल्प पन्छाउँदै गठबन्धनले भने कानुनी लडाइँ लड्ने निष्कर्ष निकालेको हो । तर, सरकार आफैँ कानुनी लडाइँमा जान नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विकल्पको खोजीमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको निर्णय गैरसंवैधानिक भएकाले उपयुक्त विकल्पसहित प्रतिवाद गर्ने गठबन्धनको तयारी रहेको बताए ।

‘राष्ट्रपतिज्यूले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर असंवैधानिक निर्णय लिनुभएको छ,’ श्रेष्ठले शिलापत्रसँग भने, ‘यसले चुनाव बिथोलेर मुठभेड सिर्जना गर्ने स्थिति हुन्छ । त्यसबाट सचेत भई उपयुक्त विकल्पसहित प्रतिवाद गरिनेछ ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध अदालत जाने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार हिजो राति १२ बजे प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो । तर, उहाँले संविधान मिचेर प्रमाणित नगर्ने काम गर्नुभयो र त्यही विषयमा हामीले छलफल गर्‍यौँ,’ प्रचण्डले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘भर्खरै हामीले उटा वक्तव्य निकालेर संविधानविरोधी छ भनेका छौँ ।’

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने पनि प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानको व्यवस्थाले नै अदालतलाई दिएको हुनाले अदालततिर जाने भनेर हामी अधिवक्ताहरूसँग सल्लाह गर्दैछौँ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिको कदमपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा बुधबार प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संविधानविद्हरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । ‘अदालती प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयसँगै विकल्पहरू के-के हुन सक्छन् भन्नेमा छलफल भयो,’ बालुवाटार स्रोतले शिलापत्रसँग भन्यो, ‘सबैभन्दा उत्तम विकल्प कानुनी लडाइँ लड्नु नै हुने निष्कर्षमा पुग्यौँ ।’

२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक संसद विघटनलाई सदर गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा स्वीकृत गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध संसद पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो काम राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने काम हुनुपर्ने संविधानका व्याख्याताले बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलबहादुर केसी र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतका कानुनका जानकारहरू सो पक्षमा थिए ।

राष्ट्रपतिको सर्वत्र विराेध

०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्‍यो । संसद पुनर्स्थापना भयो तर राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाइएन । तत्कालीन समयमा पूर्वन्यायाधीश केसीले भनेका थिए, ‘पुनर्स्थापना भएपछि संसदको पहिलो काम राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने हुनेछ । नत्र गैरसंवैधानिक निर्णहरू फेरि हुनेछ । सरकार परिवर्तन भए पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार राष्ट्रपति चल्दिनन् । अप्ठेरो स्थिति आउँछ–आउँछ ।’

त्यस्तै, पूर्वमहान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि संसद पुनर्स्थापना भएपछि राष्ट्रपतिलाई हटाउनैपर्ने बताएका थिए । ‘हाम्रा दलहरूलाई भागवण्डा गर्दा अप्ठेरो पर्न सक्छ । यदि राष्ट्रपतिलाई हटाइएन भने संविधानविपरीतका काम रोक्नुपर्ने संवैधानिक संस्थाले संविधानविपरीतको काम पनि गर्न सक्छ ।’

नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुग्दा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको उल्लंघन गरेको केसीले बताए । ‘संसद नभएको मौका छोपेजस्तो छ । संविधानको संरक्षण गर्नुपर्नेले संविधानको उल्लंघन गर्ने भनेको कालो दिन हो,’ उनले भने ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर दुई– दुईचोटि पठाए पनि ती संस्थाहरूको गरिमालाई ख्याल नै नगरी राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको बताए । जनकपुर पुगेर पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले भने, ‘पहिला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको उल्लंघन गर्नुभयो र आज फेरि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेर उल्लंघन गर्नुभयो ।’

डा. यादवले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुक भारत, अमेरिकासहितका देशहरूमा भएका व्यवस्थाहरू हेर्नुपर्ने थियो भन्दै विज्ञहरूसँग परामर्शसमेत नगरी संविधानको पुनः उल्लंघन गरेर देशलाई गृहयुद्धमा फसाउनतर्फ धकेलेको बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे राष्ट्रपतिले गरेको असंवैधानिक कामको मूल्याकंन जनताले गर्ने विषय रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति सबैभन्दा उचो संवैधानिक पदाधिकारी हो । जे गर्नुभएको छ, त्यो बुझेर गर्नुभएको होला । संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हो । किन गर्नुभएन, त्यो जनताले अब्जरभेसन गर्ने विषय हो,’ अध्यक्ष घिमिरेले शिलापत्रसँग भने, ‘दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि संवैधानिक रूपमा बाध्यकारी हुने व्यवस्था हो ।’

पूर्वन्यायाधीश फोरमका सचिव एकराज आचार्यले राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा ल्याउनुभन्दा मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिले धेरै प्रशासनिक कुरा हेर्ने होइन । दुईपटक पुग्दा प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्‌बाट सुरु भएको विषय हो, ठीक बेठीक जे भए पनि भागीदारी मन्त्रिपरिषद् हुन्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर संसदले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नैपर्थ्यो । यसमा राष्ट्रपतिभन्दा सरकार नै जिम्मेवार हुन्थ्यो ।’

संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्य राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, संसद निष्क्रिय रहेको अवस्थामा किन प्रमाणीकरण भएन भन्ने प्रश्न नहुने उनले बताए । ‘संसद निष्क्रिय हुनेबित्तिकै विधेयक नै निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ,’ आचार्यले शिलापत्रसँग भने, ‘१ गते संसद निष्क्रिय भयो । १५ दिन ४ गते पुग्यो । प्राविधिक रूपमा निष्क्रिय रहेको विधेयक किन प्रमाणित गरिएन भन्ने प्रश्न रहेन । राजनीतिक नियतमाथिको प्रश्न हेरिन्छ भने सम्बन्धित पक्षको कुरा हो ।’

आफ्नै विगतकाे विपक्षमा

अहिलेको विधेयकमा भएकै प्रावधान राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा उनले जारी गरेकी थिइन् । सो अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेकी थिइन् । तत्कालीन समयमा ओलीको रबर स्ट्याम्प बनेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई भने संविधानभन्दा बाहिर गएर बेकामे बनाइदिइन् । सबैको अभिभावक बन्नुपर्ने राष्ट्रपति एमालेप्रति झुकाव राखेर निर्णय गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत भदौ २० गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् ।

उनले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा संघीय संसदसमक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि सातबुँदे र ध्यानाकर्षणका लागि भन्दै अर्को आठबुँदे सन्देश पठाएकी थिइन् । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट हुबहु पारित भएको थियो । प्रतिनिधसभाबाट भदौ २ र राष्ट्रियसभाबाट भदौ १७ गते जस्ताको तस्तै पारित भएको विधेयक सभामुख सापकोटाले भदौ २० गते दोस्रोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणको लागि पुर्‍याएका थिए ।

दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेपछि अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’, संविधानमा लेखिएको छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको सो व्यवस्था उल्लंघन गरिन् ।

के थिए राष्ट्रपतिका चासाे ?

२०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन उपदफा (३) पछि देहायका उपदफा (४), (५) र (६) थपिएका छन् भनी उल्लेख गरिएको थियो । दफा ४ मा संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, दफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । भने, दफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकृत गरेको नागरिकता विधेयकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन उपदफा (३) पछि देहायका उपदफा (४), (५), (६) र (७) थपिएका छन् । दफा ४ मा संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै, दफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

दफा ६ मा भने उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

त्यस्तै, दफा ७ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजका आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

पूर्वन्यायाधीश केसी राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग नलगाएर राजनीतिक दलहरूले गल्ती गरेको बताउँछन् । 'संसद विघटनको समयमा महाअभियोग लगाउनैपर्छ भनेको हो तर यहाँ राजनीति फोहोरी छ । एउटा प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो, त्यही गर्ने अर्को प्रधानमन्त्रीसँग निहुँ खोज्ने काम गरेकी छिन् राष्ट्रपतिले । लगाउनुपर्ने महाअभियोग नलगाएर दलहरूले गल्ती गरे,' केसीले शिलापत्रसँग भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ५, २०७९ १९:४६