सर्वाेच्च अदालतमा नक्कली कोतपर्व

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि लगाइएको महाभियोग अलपत्र पार्दै संसद् विघटन भएपछि देउवा सरकार राणाविरुद्ध बल प्रयोगमा उत्रिएको छ । महाभियोगको सन्दर्भमा निकम्मा सावित भएर विघटन भइसकेको संसद्‌को भुत अगाडि सारेर चोलेन्द्रशमशेर राणालाई असोज २ गते सरकारी निवासमै नजरबन्द गरिएको पुष्टि भएको छ । राणा नजरबन्दमा परेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चालेन्द्रशमशेर राणाको ‘संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने’ वक्तव्य प्रकाशित गरेको छ ।

असोज ३ गते प्रकाशित समाचारहरूमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई सरकारी निवासबाट हटाउने तयारी गरिएको लेखिएको छ । उनको गाडी खोसिएको छ भने निजी सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइसकिएको छ । महाभियोग अलपत्र परेपछि राणाको बहिर्गमन कसरी हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । राणा हट्ने दुईवटा मात्रै बाटो रहेका थिए । एक, राजीनामा, दुई महाभियोग ।

विवादहरू उत्कर्षमा पुग्दा पनि राणाले राजीनामा दिएनन् । उनीमाथि लगाएको महाभियोग नियोजित प्रकारले अलपत्र पारेर संसद्‌को अवधि समाप्त भएको छ । सत्ताधारी नेताहरूको निर्देशनमा सभामुख र संसद् दुवैले आफ्नो बहुलट्ठीपन, अराजकता र निकम्मापन प्रदर्शन गरेका छन् । दलहरू आफैँले उठाएका मुद्दाहरूप्रति कत्ति पनि गम्भीर छैनन् भन्ने कुरा महाभियोग प्रकरणले पुष्टि गरेको छ ।

सरकारले राणाका विरुद्धमा अनावश्यक बल प्रयोग गरेपछि स्थिति असामान्य बन्न पुगेको छ र उनीप्रति सहानुभूति बढेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वक्तव्यमा उल्लेखित व्यहोराको अर्थ के हो भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको ‘संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार’को हरण भएको छ ।

शेरबहादुर देउवाको कार्यपालिका र अग्नि सापकोटा प्रमुख रहेको व्यवस्थापिकाबाट सर्वोच्च अदालत अस्तव्यस्त पार्ने, चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाभियोग लगाएर अलपत्र पार्ने र उनलाई नियन्त्रण गर्न जुन बल प्रयोगको जंगी व्यवहार गरिएको छ, यी घटना सर्वोच्च अदालतमाथि मच्चाइएको नक्कली कोतपर्व हो । यही नक्कली कोतपर्वका कारण विगत सात महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा देखिएका गम्भीर समस्याहरूको कुनै निकास निस्किएको छैन ।

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको मात चढेको बेलामा मिडियाका कार्यालयहरूमा सेना पठाएर सेन्सर गर्ने, नेताहरूका घरमा सेना, प्रहरी पठाएर नजरबन्द गर्ने गर्थे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कम्युनिस्ट नेता माधवकुमार नेपालसमेत राजा शाही शासनको नजरबन्दमा परेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले चोलेन्द्रशमशेर राणालाई जसरी नजरबन्दमा राखेका छन्, यो राजा ज्ञानेन्द्रबाटै सिकेका हुन् र संसद् तथा सरकारको लाचारी ढाकछोप गर्नका लागि शाही शासनकै शैली अपनाएका छन् ।

सरकारले कानुनी र नागरिक शासनमाथि धाबा बोलेको छ । गठबन्धनका केही नेता र सरकारका स्वार्थहरूका विरुद्धमा उभिन सक्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोगका प्रमुख, मानवअधिकार आयोगका प्रमुखहरूलाई पनि यही प्रकारले नजरबन्द गर्न सक्ने देखियो । विवादित रूपमा अगाडि बढाइएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकका विरुद्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अडान लिइरहेको छ । त्यही अडानका कारण मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षलाई नजरबन्द गरियो भने देशको हालत के हुन्छ ?

सरकारसँग विमति राख्ने सबैलाई नजरबन्दकमा राख्दै जाने हो भने यो देश नयाँ प्रकारको शाही शासनमा बदलिनेछ । बन्दुकको शासन कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवालाई थाहा नभएको होइन, तर आज उनी बन्दुकको राज चलाउन उद्यत देखिएका छन् ।

निकम्मा संसद्, जसले टाउको लुकाएर मर्‍यो

जनताले चुनेको सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद् केही नेताको स्वार्थसिद्धि गर्ने डकैतीको मतियार बन्यो । एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता अनुमोदन गरेर विदेशीको दलालको रूपमा संसद् उभियो ।

यदि चोलेन्द्रशमशेर राणालाई उनले गरेका बदमासीका कारण महाभियोग लगाइन्थ्यो भने वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा र रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा फैसला गरेकै समयमा लगाइने थियो । उनको गैरन्यायिक र खराब आचरण बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका थिए ।

संसद्‌का बहस र छलफलहरू राजनीति र विचारविहीन जत्थाले सञ्चालन गर्ने गालीगलौजमा परिणत भए । संसद्‌मा बुद्धि, विवेक, विचार, सिद्धान्त बोकेका सांसदहरू देखिएका थिएनन् । अधिकांश सांसदहरू पार्टी नेताका दासको भूमिकामा मात्रै सीमित रहेका थिए । सभामुखदेखि सांसदहरू सबै पार्टी नेताका दासका रूपमा क्रियाशील रहेको संसद्‌ले महाभियोगजस्ता जटिल विषयमा निर्णय लिन सक्ने हैसियत राख्न सक्दैनथ्यो भन्ने पुष्टि भएको छ । महाभियोगमार्फत निश्चित व्यक्तिहरूलाई प्रतिशोधमार्फत स्वार्थपूर्ति गर्नु थियो, त्यो काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित नभए निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ भने चोलेन्द्रशमशेर राणाका विरुद्धको महाभियोग प्रतिवेदन त सिफारिस समितिले सभामुखलाई बुझाएको मात्रै छ । प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस पनि भएको छैन । पेस पनि नभएको प्रतिवेदन सक्रिय रहने भन्ने कुनै प्रश्न उठ्दैन । यसरी चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग पूरै निष्क्रिय भइसकेको छ ।

संसद्‌लाई महाभियोगजस्ता जटिल विषयमा दूरगामी निर्णय लिन सक्ने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, महाभियोगलाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनमा केटाकेटीको भाँडाकुटी खेलजस्तो बनाइएको छ । संसद्‌मा दर्ता भएको ६ महिनासम्म प्रक्रियामा नलैजाने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको शैली निरंकुश, संसदीय मूल्य मान्यता र व्यवस्थाका विरुद्धमा छ ।

सभामुख सापकोटाले संविधानले दिएको अधिकारलाई एकलौटी र बदनियतपूर्वक नियन्त्रण गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका हडताली न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीसहितको कार्यपालिका, सभामुखसहितको संसद् आदि सबैका स्वार्थहरू विचित्र ढंगले मिलेका देखिन्छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार यी सबैको काम फरकफरक हुने गर्छ । कार्यकारीसँग सत्ता, शक्ति, बन्दुक सबै छ भन्ने आडमा संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै प्रतिशोध साँधेर प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखिनु निरंकुश र दुष्ट शासनको अभ्यास हो ।

विश्वमा महाभियोगसम्बन्धी कैयौँ उदाहरणहरू छन् । सबैभन्दा चर्चित प्रकरण अमेरिकामा छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनमाथि मोनिका लेबिन्स्कीसँग अवैध सम्बन्ध रहेको भन्दै सन् १९९८ मा महाभियोग लगाइएको थियो । त्यहाँको सिनेटले महाभियोग पारित गर्न नसकेपछि क्लिन्टन जोगिएका थिए । अमेरिकामै चोरीसम्बन्धी मच्चिएको वाटरगेट काण्डमा षड्यन्त्र रहेको आरोपमा सन् १९७४ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनमाथि महाभियोग लगाइएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

अमेरिकाको इतिहासमा राजीनामा दिएर पदत्याग गर्ने निक्सन एक मात्र राष्ट्रपति हुन् । डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि दुईपटक महाभियोग लगाइएको थियो । तर, पारित हुन सकेन । भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भी रामास्वामीमाथि सन् १९९१ मा महाभियोग लगाइए पनि संसद्‌बाट पारित हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दाका कारण काममा फर्किन नपाएपछि राजीनामा दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरिएका विषयमा संसद्‌मा छलफल पनि गरिएन ।

संसद्‌ले आफ्नो अधिकारमाथि खेलवाड गरेर संसद् पूरै अराजक र निकम्मा सावित मात्रै भएन कि आफैँले छानबिन गरेको प्रतिवेदनमाथि मतदान गर्ने अवस्था नराखीकन टाउको लुकाएर विघटन भएको छ । संसद्‌को यो हदसम्मको दयनीय अवस्था इतिहासमै लज्जास्पद विघटन हो ।

संसद्‌मा महाभियोग दर्ता भएपछि संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश निलम्बन भएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाएको थियो । संसद्‌को आयु समाप्त भइसकेपछि संसद् सचिवालयले निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाउनुपर्ने थियो । महाभियोग नै स्वार्थको चंगुलमा फसेका कारण निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाउने कुनै सम्भावना छैन । संसद् सचिवालयले निलम्बन फुकुवाको पत्र सर्वोच्च अदालत पठाएको छैन । यस हिसाबले चोलेन्द्रशमशेर सर्वोच्च अदालतमा आएर काममा लाग्न पाउने थिएनन् । उनी सर्वोच्च आएका भए पनि उनीसँग नियमित काममा फर्किने कुनै अधिकार रहने थिएन । सर्वोच्चमा घटेका सबै घटनाहरू नियोजित छन्, जसले विगत सात महिनादेखि न्यायालयमा दादागिरी अराजकता मच्चिएको छ ।

सभामुखको पतन

चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफू महाभियोगबाट बाहिरिन तयार रहेको बताइरहेका थिए । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद्‌सँग दुईवटा मात्रै विकल्प थिए– एक, महाभियोग पारित गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने । दुई, राणालाई सफाइ दिने । तर, सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण महाभियोग सिफारिस समितिले यी दुवै कामलाई ६ महिनासम्म सुनियोजित प्रकारले अगाडि बढाएन ।

संविधानले संसद्‌लाई निकम्मा बनाउने अवस्थाको कल्पना गरेको छैन । संसद्‌लाई देशका हरेक समस्याको समाधन दिन सक्ने संस्थाको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । खराब व्यक्ति सभामुख भएको अवस्थामा देशले कस्तो जटिलताको सामना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले विकसित घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका विरुद्धमा २०७८ फागुन १ गते महाभियोग दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको सात महिनासम्म राणालाई महाभियोग लगाउने कार्यमा संसद् पूरै असफल भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७५ को नियम १६३ को उपनियम २ बमोजिम सभामुखले महाभियोग दर्ता भएको सात दिनभित्र बैठकमा छलफलको मिति तोक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा १५ दिनभित्र अधिवेशनको आह्वान गर्न माग गर्ने र त्यसरी आह्वान गरिएको बैठकमा तीन दिनभित्र छलफल चलाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७३ को नियम १६३ को उपनियम ४ मा ‘महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

शेरबहादुर देउवाको कार्यपालिका र अग्नि सापकोटा प्रमुख रहेको व्यवस्थापिकाबाट सर्वोच्च अदालत अस्तव्यस्त पार्ने, चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाभियोग लगाएर अलपत्र पार्ने र उनलाई नियन्त्रण गर्न जुन बल प्रयोगको जंगी व्यवहार गरिएको छ, यी घटना सर्वोच्च अदालतमाथि मच्चाइएको नक्कली कोतपर्व हो ।

संसद्‌को महाभियोग सिफारिस समितिलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले ६ महिनासम्म कामविहीन र निकम्मा बनाएर राखेका थिए । २०७९ साउन २१ गते मात्रै प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । छलफलबाट आवश्यक अनुसन्धान र सिफारिसका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो । सिफारिस समितिले रातारात नियमावली बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो ।

निकै दौडधुप गरेर राणासँग बयान लिएको समितिले असोज १ गते मध्यराति बुझाएको प्रतिवेदन सोही राति संसद् विघटन भएसँगै अलपत्र परेका कारण महाभियोगको संसदीय प्रक्रियाको औचित्य समाप्त भएको छ ।

प्रतिवेदनमा एनसेललाई कर तिराउने गरी भएको फैसलासहित कतिपय नियोजित विषय समेटिएको पाइएको छ । एनसेल कर छलीका विरुद्धमा भएको फैसलालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण खुलाएर सिफारिसमा पारिएपछि उक्त बुँदा सरकारका विरुद्धमा प्रमाण हुन सक्ने देखिन्छ । यदि एनसेलले त्यसलाई प्रमाणको रूपमा अगाडि सारेर कर छलीको मुद्दा जितेको खण्डमा त्यो भयानक देशद्रोह सावित हुने निश्चित छ ।

अपमान र स्वार्थको शृंखला

प्रधानन्यायाधीशमाथि अपमानको लामो शृंखला भइसकेको छ । अदालतमा स्वार्थ समूहले घेरा हाल्दा अपमानका शृंखला बढिरहेका छन् । वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीको राजनीतिक आडमा प्रधानन्यायाधीश हुने चाहना, बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायत अन्य केही अधिवक्ताहरूले चाहेका व्यक्तिको न्यायाधीशमा नियुक्ति, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई संलग्न रहेको ललिता निवास प्रकरणको मुद्दाको निर्णय सुनुवाइ, माधव नेपालको पार्टीका १४ जना सांसदहरूको विषयमा गरिन सक्ने निर्णय आदिका कारण महाभियोग लगाएको पुष्टि भइसकेको छ ।

यदि चोलेन्द्रशमशेर राणालाई उनले गरेका बदमासीका कारण महाभियोग लगाइन्थ्यो भने वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा र रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा फैसला गरेकै समयमा लगाइने थियो । उनको गैरन्यायिक र खराब आचरण बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका थिए ।

नेपालमा विभिन्न ठूलठूला गिरोहहरू छन्, जसले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन नसकेको अवस्थामा हरेक व्यक्ति र संस्थालाई विभिन्न तरिकाले अपमान गरिरहेका हुन्छन् । स्वार्थ पूरा नहुने व्यक्तिमाथि अपमान गर्ने उद्योग नै सञ्चालन भएको छ । समाजमा यस्तो परिस्थिति बनेको छ कि कोही कसैको मानमर्यादा भन्ने जिनिस हराइसकेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि नियोजित ढंगले महाभियोग दर्ता गरिएको थियो । महाभियोग पारित गर्नका लागि नभएर उनको अपमान गर्नका लागि हो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि भइसकेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्याय परिषद्का तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौलाले २०७४ साल साउन २१ गते गैरकानुनी ढंगले अवकाशको पत्र थमाइदिएका थिए । केही वर्षपछि अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पराजुलीमाथि निकै ठूलो अन्याय एवं अपमान भएको र त्यसमा आफूहरूको पनि दोष रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले घटेको घटना नयाँ होइन । बारम्बार यस प्रकारका घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन् । यसले न्यायाधीश र न्यायप्रणालीमाथि विश्वास घटिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि राजनीतिक, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुने गरेको छ ।

अदालतलाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने र भ्रष्टाचारको अखडा बनाइएपछि विभिन्न समयमा थुप्रै नक्कली कोतपर्वहरू भइरहनेछन् । अहिले भएको नक्कली कोतपर्वबाट पनि राजनीतिक दल, संसद्, न्यायक्षेत्रका विज्ञहरू कसैले पनि पाठ सिकेको पाइँदैन । यसले संविधानको कार्यान्वयन, विधिको शासन, जनताको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार, मौलिक अधिकार र मानवअधिकारजस्ता विषयहरू संकुचन हुने र निरंकुश, भ्रष्ट र तानाशाही शासनको अभ्यास हुने देखिन्छ ।

आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतमा हुन सक्ने नक्कली कोतपर्वहरूलाई रोक्न संसद्, न्याय परिषद्, सरकार, सर्वोच्च प्रशासन, न्यायाधीश सबैले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ५, २०७९ ०६:४९