अन्तर्घात र बागी छल्न राजनीतिक दलको बठ्याइँ

A+ A A-

सोमबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक प्रणालीका उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली बुझाउँदा दलहरूले बठ्याइँ गरे । मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक प्रणालीमा सहभागी हुने दलहरूले उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । नेताको निवास पार्टी कार्यालयदेखि निर्वाचन आयोगसम्म दलका नेताहरू नाम थप्ने हटाउने काममा व्यस्त रहे ।

प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतले निर्वाचन आयोगमा पुगेर रसिद लिए पनि बन्दसूची भने बुझाएका छैनन् । तीमध्ये एकीकृत समाजवादीले बुझायौँ भने पनि हेरफेर हुन सक्ने एक पदाधिकारीले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

हुन त आइतबार र सोमबार बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची सच्याउने म्याद निर्वाचन आयोगले असोज १६ गतेसम्म दिएको छ । आकांक्षीहरूलाई दलका नेताहरू भन्दैछन्, ‘१६ गतेसम्म बन्दसूची सच्याउन समय छ, तपाईंलाई समेट्छौँ ।’

०००

‘पार्टीको मापदण्डमा रहेर प्रारम्भिक सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौँ,’ माओवादी केन्द्रका सचिव दीनानाथ शर्माले शिलापत्रसँग भने, ‘यसमा विचार विमर्श गर्नुपर्ने र सोच्नुपर्ने वा थपघट गर्नुपर्ने हो भने २–४ दिनको समय हुन्छ ।’

निर्वाचन आयोग भने सूची हेरफेर नहुने बताउँछ । ‘असोज २ र ३ गते बुझाएको बन्दसूचीको नामावली असोज १६ गतेसम्म हेरफेर हुन सक्छ भन्ने कतिपय मानिसमा बुझाइ देखियो तर, त्यस्तो होइन’, निर्वाचन आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने, ‘यसरी बन्दसूची पेस गर्दा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था अथवा बन्दसूचीमा पेस भएको व्यक्तिको कागजपत्र पुगेन भने त्यसलाई मात्र सच्याउने हो ।’

आफूले बुझाएको सूचीमा समेट्नुपर्ने आकांक्षीको नाम समेट्ने र प्रत्यक्षमा समेट्न नसकेकाको पनि हटाउन मिल्ने व्यवस्थाको उपयोग गरेर बढी नाम सिफारिस गर्ने काम दलहरूले गरेका छन् । ‘थपघट नपाए पनि क्लस्टर मिलाउन पाइन्छ । क्लस्टर नपुगे त मिलाउन निर्वाचन आयोगले समय दिन्छ,’ माओवादी सचिव शर्माले भने ।

राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची असोज २२ गतेसम्म गोप्य रहने आयोगले जनाएको छ । आकांक्षी धेरै हुनु तथा पार्टी भित्र भागवण्डा मिलाउन सकस पर्नुले दलहरूले अन्तिम समयसम्म आयोगको नियममा छिद्र खोजिरहेका छन् । सो छिद्र प्रयोग गर्दै आफूअनुकूलको सूची तयार पार्दैछन् ।

दलहरूले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा १ सय ६५, समानुपातिकमा १ सय १० र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा ३ सय ३० र समानुपातिकमा २ सय २० गरी अधिकतम ८ सय २५ जनालाई मात्र उम्मेदवार बनाउन सक्छन् । एमाले, कांग्रेस माओवादी लगायतका दलहरूले पूरा सिट संख्यामा उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची बुझाएका छन् ।

एमालेमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि करिब ५ सय र प्रदेशसभाका लागि करिब १ हजार जनाको नाम सिफारिस आएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकका लागि करिब १ हजार ५ सय नाम सिफारिस भएका थिए । कांग्रेसको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारको संख्या साढे सात हजार थियो ।

केन्द्रबाट क्षेत्रीय समितिहरूलाई एक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ तीन र समानुपातिकतर्फ एक महिलासहित दुई जनाको नाम मात्रै पठाउन परिपत्र गरे पनि तल्ला तहबाट सबै आकांक्षीको नाम केन्द्रमा पठाउँदा एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट ४० जनासम्मको सूची छ ।

माओवादीमा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका दुवै निर्वाचन प्रणालीका लागि जिल्लाबाट सिफारिस भएर करिब पाँच हजार नाम आएको थियो । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि जिल्लाबाट १ हजार ८ सय १५ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । जसपामा दुई हजार ५ सय र लोसपामा ७ सय उम्मेदवार संघ र प्रदेशको दुवै निर्वाचन प्रणालीको लागि सिफारिस भएका थिए ।

सयको सिटको परिधि र हजारौँ आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न दलहरूलाई गाह्रो रहेको बुझ्न कठिन छैन । अझै एक गुटमा नपाए अर्को गुटमा लबिङ गर्ने आकांक्षीको दबाब पनि शीर्ष नेतृत्वमा छ । टिकट नपाउनेले बागी उम्मेदवारी दिने वा अन्तर्घात गर्ने जोखिम रहन्छ । टिकट नपाए पार्टी परिवर्तन गर्ने लहर सुरु भएको छ । अहिले नेता कार्यकर्ता जुन खाल्डोमा जम्न सकिन्छ, त्यही खाल्डोमा पानी जसरी बग्न थालेका छन् ।

दल अदलबदलको प्रभावले चुनावी परिणामसमेत उल्ट्याउने खतरामा भने दलहरू सचेत देखिन्छन् । समानुपातिक सूचीमा पर्न नसक्ने र प्रत्यक्षमा पनि पर्न नसक्ने अवस्थामा पार्टीभित्रै अन्तर्घात हुन सक्छ । ‘त्यस्तो हुँदैन । अझै धेरै प्रोसेस बाँकी छन् । पार्टीले कोही न कोही पठाउनैपर्छ,’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले शिलापत्रसँग भने, ‘जो–जो गए पनि पार्टीको मान्छे हो । कार्यकर्ताले बुझिहाल्छन् । म परिनँ भन्नेलाई चित्त दुख्ला फेरि । शान्त हुन्छन् भन्न त के सकिएला र ?’

नयाँ पार्टी भएको तथा अधिकांश प्रभावशाली नेताले प्रत्यक्षमा आकांक्षा राखेकाले एकीकृत समाजवादीमा धेरै समस्या देखिएन । माओवादीमा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने र अन्तर्घात हुने निश्चित भए पनि अन्य पार्टीमा भन्दा कम रहेको नेता बताउँछन् ।

‘सबैले पाउँछन् भन्ने हुँदैन । नपाउनेलाई अन्यन्त्र व्यवस्थापन हुन्छ । अन्तर्घाती हिजो पनि थिए । अझै पनि अर्को पार्टीमा जाने गरिरहेकै छन्,’ माओवादी सचिव शर्माले भने, ‘कसैले रोक्न सक्दैन । ओलीजी पनि अन्तर्घात भयो भन्नुहुन्छ, देउवाजी पनि अन्तर्घात भयो भन्नुहुन्छ । पद केन्द्रित मानसिकता भएका सबै पार्टीमा हुन्छन्, हाम्रोमा कम छन् ।’ ग्राउण्डबाट प्रक्रियागत रूपमा आएकाले छनोटमै पारदर्शिता रहेको शर्माले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा भने अन्तर्घात नहुने गरी उम्मेदवार छनोट भएको नेताहरू बताउँछन् । ‘राजनीतिक पार्टीमा राजनीतिक समूह स्वाभाविक हुन्छन् । तर, एमालेले स्थानीय चुनावमा भएको अन्तर्घात छानबिन गर्दैछ । अब भएका कमजोरी सच्याएका छौँ,’ एमाले नेता विशाल भट्टराईले शिलापत्रसँग भने, ‘एमालेमा त्यस्तो समस्या छैन ।’

भित्रकाे विवाद सबैभन्दा बढी बाहिर देखिने पार्टी कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि रहे छलफलबाट टुंग्याइने औपचारिकतामा नेताहरू देखिन्छन् । ‘जे–जति असहमति छ, सबै छलफल र वार्ताबाट टुंगिन्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले शिलापत्रसँग भने, ‘पार्टीको विधान र व्यवस्थामा रहेर काम गर्ने हो । त्यसलाई मान्दिनँ कसैले भन्दैनन् ।’

विश्लेषकको नजरमा भने आकांक्षी व्यवस्थापनमा दलहरूले ध्यान दिन नसके क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । वाम विश्लेषक डा राजेन्द्र चापागाईं प्रत्यक्षमा निर्वाचित प्रणालीजस्तो रिस्क फ्याक्टर नभएकाले समानुपातिकमा आकांक्षी धेरै हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । नेपालमा समानुपातिकको मर्मअनुसार टिकट बाँडिएको इतिहास नरहेको उनले बताए ।

‘समानुपातिक प्रणालीले जात, लिंग, भूगोलको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहन्छ । सिमान्तकृतलाई पनि समेट्न सकियोस् भन्ने मर्म हो । सीमान्तकृतलाई भन्दा कसले बढी खर्च गर्न सक्छ, कसले बढी व्यक्तिहरूलाई सभामा उतार्न सक्छ, मनी र मसल्स भएकालाई हेरिन्छ', चापागाईंले शिलापत्रसँग भने, 'ठूला नेतासँग पहुँच हुनेले अरु कुरालाई ओझेलमा पारेको पाइन्छ । समानुपातिकका मर्मलाई ओझेलमा पारिएको छ । नातावाद, धनवाद, फरियावाद र मनवाद हाबी भएको छ ।’

समानुपातिक प्रणालीमा न्याय नभएको खण्डमा त्यसले चुनावी परिणाम नै उल्ट्याउन सक्ने उनले बताए । ‘कसैले वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाएन भने अन्य पार्टी प्रवेश गर्न सक्छ । अन्तर्घात गर्न सक्छ । अफवाह फैलाउन सक्छ । मौन बस्न सक्छ,’ चापागाईंले भने, ‘नपाएकाहरूले मन कुँड्याउने अवस्था आउन सक्छ । सबै पार्टीहरूमा अन्तर्घातको पृष्ठभूमि निर्माण गर्न सक्छ । सम्बन्धित दलको चुनावी परिणाम फरक पार्न सक्छ ।’

कांग्रेसका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक डा गोविन्दमानसिंह कार्की आकांक्षी व्यवस्थापन नहुँदा अन्तर्घात हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । समानुपातिक प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको समेत उनले बताए । ‘अहिलेको शासन प्रणालीमा सबैभन्दा कमजोर व्यवस्था भनेकै समानुपातिक प्रणाली हो,’ कार्कीले शिलापत्रसँग भने, ‘यो यस्तो खतरनाक व्यवस्था हो । एकातिर पूर्ण बहुमतको सरकार बन्न नदिने भयो । दोस्रो कार्यकर्तालाई मिलाएर लैजान गाह्रो पार्छ ।’

समानुपातिकको सूचीमा परेकाहरू पनि संसद भवन छिर्न पाउँदैनन् । क्लस्टर अनुसारको उम्मेदवार माननीय बन्छन् । त्यसमा शीर्ष नेताको वरिपरिका आकांक्षीले अवसर पाउने उनले बताए । ‘अन्तर्घात विभिन्न तरिकाले हुनेवाला छ । खुलातर्फ ५० प्रतिशत काटिन्छन् । समानुपातिकमा पनि स्थान धेरै पाइँदैन । त्याग गरेका र जेलनेल भोगेकाहरूले अवसर पाउँदैनन् । जसले नेताहरूमा पनि दिक्दारी बढ्छ,’ कार्कीले भने ।

‘कांग्रेसभित्रै गठबन्धनका बारेमा आपत्ति जनाइरहेका छन् । सिट व्यवस्थामा अझै बढी आक्रामक भएर आउन सक्छन्,’ कार्कीले भने, ‘खुसी पार्न सक्ने अवस्था छैन । कोही पार्टीको विरुद्धमा लाग्ने कोही तटस्थ भएर बस्ने, सक्रिय नहुने भएपछि पार्टीको गतिविधि घट्छ र मत कम आउन सक्छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ४, २०७९ ०६:४२