पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ अध्याय सुरु : ऋण अनुदानबिनै कोल्हवी विमानस्थल निर्माण

पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ अध्याय सुरु : ऋण अनुदानबिनै कोल्हवी विमानस्थल निर्माण

A+ A A-

'एक वर्षभित्र वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकियो, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारी गर, परामर्शदाता छनोट गर, बस्ती स्थानान्तरण गर, शिलान्यास पनि गर र २०८१ कात्तिक १ बाट कोल्हवी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गर ।'

सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले बुझाएको प्रतिवेदन र तय गरिएको समय तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञ समूहले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि भनेको छैन । तर, क्षेत्र र स्वरुप भने उस्तै हो ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा परिचय गराइएको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १२ जेठमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अन्योलमा पर्‍यो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले यो विमानस्थलको निर्विकल्प देख्दा सर्वोच्चले भने नबनाउन आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन आदेश गरेकोमा पछि पूर्ण पाठ आउने क्रममा विमानस्थल बनाउनैपर्ने भए विकल्प खोज्न भनियो ।

२०५२ सालदेखि नै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा चलेको थियो । लामो माथापच्चीपछि सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउने योजना बनायो । तर, विमानस्थलसँगै सरकारले शहर पनि विस्तार गर्ने योजना बनायो । यो योजनाअनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र निजगढ क्षेत्रमा पर्ने लाखौँ रुख काट्नुपर्ने भएपछि वातावरण अभियन्ताहरूले विरोध सुरु गरे । यही विरोधस्वरुप उनीहरूले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

फैसला आएकाे ३३ दिनपछि १५ असारमा आएको पूर्ण पाठले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नसकिने किटान भने गरेन । त्यसको अर्थ सरकारले कानुनी रीत पुर्‍याएर अहिलेकै ठाउँमा विकल्प खोजेर पनि विमानस्थल बनाउन सकिने भयाे । र, सरकारले त्यहीअनुसार नै प्रकिया अघि बढायो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्‌ले २६ साउनमा निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा गठन भएकाे पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्र देउजाको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञ समूहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजनाविद् प्रा.डा. सूर्यराज आचार्य, शहरी विकासविद् प्रा.डा. संगीता सिंह, वन्यजन्तुविद् प्रेमबहादुर बुढा, वन विज्ञान विशेषज्ञ सुरेशकुमार घिमिरे, मानवशास्त्री–समाजशास्त्री डा. लक्ष्मी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल (केसी), वरिष्ठ कानुनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाई रुट विशेषज्ञ महेशकुमार बस्नेत रहेका थिए । विज्ञ समूहले ताेकेकै समयभित्र विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

जसका आधारमा सरकारले यो विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने गरी पृष्ठभूमिका काम एकसाथ अघि बढाएको छ ।

कहाँकहाँ गरियो अध्ययन ?

एक महिना समय पाएको विज्ञ समूहले विशेष गरी कोल्हवी, सिमरा, मोर्तिया फिल्ड भिजिट गरी र अन्य नौवटा क्षेत्रको १९९५ मा नेपिकोन इरादले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारेकाे छ ।

शून्य भिजिबिलिटी हुन्छ या हुँदैन ? रुख कटान कति गर्नुपर्छ ?, पशुपन्छीको बासस्थान, नजिकको जनसंख्या र लिन सकिने लाभ, एयर ल्यान्ड गर्नुपर्ने क्षेत्रलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

कोल्हवी पहिलो पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

विज्ञ समूहले यो विमानस्थलको नाम कोल्हवी विमानस्थल दिएको छ । कारण विमानस्थल बनाउने भनिएको क्षेत्रमध्ये ८० प्रतिशत जग्गा कोल्हवी नगरपालिकामा पर्छ । करिब २० प्रतिशत जितपुर सिमरा क्षेत्रको जमिन परेकाे छ । कोल्हवीकाे ८० प्रतिशत क्षेत्र पर्ने भएकाले यो विमानस्थलको नाम नै कोल्हवी दिइएको छ । त्यस्तै, यो विमानस्थललाई पहिलो पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिएको छ ।

यसअघि त्रिभुवन विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिए पनि यी दुवैमा शून्य भिजिबिलिटी छैन । यी विमानस्थलमा ठूला विमानहरू ल्यान्ड गर्न सक्दैनन् । एकैपटक दुईवटा ल्यान्ड हुन सक्दैनन् । यस हिसाबले यी विमानस्थलले पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मान्यता पाएका छैनन् ।

कति लाग्छ लागत, कसरी जुटाउने स्रोत ?

यो विमानस्थल बनाउनका लागि १ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमानसहित प्रतिवेदन बुझाएको क्यान स्रोतले जानकारी गराएको छ । यसअघि क्यानले बनाएकाे मास्टर प्लानले २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो । क्यानले पहिलो चरणमा एउटा धावनमार्गसहित २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेकोमा विज्ञ समूहले दुईवटा धावनमार्गसहित १ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । यो विमानस्थल निर्माण गर्दाको लागत अनुमान हो ।

विमानस्थल निर्माणका लागि अनुदान तथा ऋण नलिन विज्ञ समूहले आग्रह गरेको छ । ‘अनुदान ऋण खोज्दा स्वार्थ र सर्त हुन्छन् । ती सर्त पूरा गर्न गाह्रो पर्छ । त्यसैले आफ्नै लगानीमा बनाउन सक्‍ने विकल्प दिइएको छ ।’

यसमध्ये सरकारले ९३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ । सरकारले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने र क्यानले आम्दानीबाट ७ वर्षमा ७६ अर्ब अर्थात् वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लगानी जुटाउन सकिने एक अधिकारीले बताए । क्यानको सल्लाहमै विज्ञ समूहले क्यानले गर्न सक्ने लगानी तय गरेको ती अधिकारीले बताएका छन् ।

योबाहेक मुआब्जा दिन १० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने र यस्तो रकम सरकारले खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ३ हजार ८ सय ४५ हेक्टरमा दुईवटा धावनमार्गसहितको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ ।

कहिले के काम ?

विज्ञ समूहले कामका लागि समय तालिका पनि दिएको छ । आगामी ९ महिनाभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तय गर्ने गरी तत्काल परामर्शदाता छनोट गर्न सुझाव दिइएको छ । समानान्तर रूपमा डीपीआर र बस्ती हस्तान्तरणको काम गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, यहीबीचमा उद्घाटन गर्ने, २०८१ कात्तिकबाट निर्माण पूर्ण रूपमा सुरु गर्ने र २०८९ कात्तिकभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएका छन् ।

जंगल चलाउने होइन

३ हजार ८ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिने विमानस्थलका कारण ठूलो मात्रामा जंगलको कटानी गर्नुपर्ने बाध्‍यता नरहेको दाबी विज्ञ समूहका एक सदस्यले बताए । प्रस्तावित क्षेत्रमा दुईवटा धावनमार्गसहितको विमानस्थल बनाउन करिब साढे ४ लाखवटा रूख काटे मात्रै पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘टागिया बस्तीवरिपरिको क्षेत्रमा रहेका ठूलो मात्रामा रुख काट्नु पर्छ कि भन्ने विषय उठेको नै छ’, विज्ञसमूहका एक सदस्यले भने, ‘अब विमानस्थल निर्माण नभएका कारणले रुख कटानी हुँदैन भन्ने रहेन । हामी अध्ययनमा जाने क्रममा नै मुढाहरू ओसारपसार गरेको देखियो । त्यहाँबाट भारत काठ निकासी पनि हुने गरेको रहेछ ।’

सुरुमा अध्ययन गर्ने क्रममा ७६ वटा घर रहेकोमा १९९५ मा २ सय ७६ घरपरिवार रहेको उल्लेख गरिएको थियो । ५ वर्षअघि क्यानले मास्टर प्लान बनाउने क्रममा १२ सय ३६ घर देखिएका थिए भने अहिले १४ सय ७६ घरपरिवार पुगिसकेका छन् । विमानस्थल निर्माणको हल्ला भइरहने तर विमानस्थल निर्माण नहुँदा जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढ्ने देखिएको छ ।

कहाँ गरायो सचेत ?

सर्वोच्च अदालतले विशेष गरी पर्यावरणीय हिसाबले उपयुक्त नभएको उल्लेख गरेको थियो । विशेष गरी २४ लाखभन्दा बढी रुख कटान हुने उल्लेख गरिएकोमा एरो सिटीको अवधारणा नै हटाएर साढे ४ लाख मात्रै रुख कटान गरे पुग्ने उल्लेख छ । तर, कम वातावरणीय क्षतिका लागि र आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा राम्रो बनाउने विज्ञ समूहले केही सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फ अढाई किमीभित्रसम्मको वनलाई विमानस्थल संरक्षण क्षेत्रभित्रै हरियाली जोगाएर राख्न सकिने उल्लेख छ । पूर्वतर्फ कलैया–तामागढी हुलाकी राजमार्गभन्दा पूर्वको जंगल प्रयोग नगर्न सुझाव दिइएको छ ।

यता टाँगिया बस्तीको टुप्पोबाट दक्षिणमा पातलो जंगलसम्म र कलैया–तामागढी हुलाकी राजमार्गदेखि जितपुर–सिमराको डुमरवानासम्मको भूमि मात्र उपयाेग गर्न भनिएको छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदीबीचको करिब ९ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी ३ हजार ८ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सञ्चालनमा आएपछि कति हुन्छ लाभ ?

लगानी कहिले उठ्छलगायत लाभकाे विषय प्रतिवेदनमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छैन । 'विगतका अध्ययनलाई हेर्दा लाभ देखिएको छ तर हामीले छोटो समय भएका कारण लाभ र लगानी पूर्तिको हिसाब निकालेर दिएनौँ’, एक सदस्यले भने ।

पूर्ण क्षमताको विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनमा आएपछि नेपालको हवाई आकाशमाथिबाट उड्ने गरी प्रस्तावित हिमालयका २ रुट (काठमाडौं–गुवाहाटी–कुनमिङ) र एल– ६२६ (काठमाडौं–महेन्द्रनगर–दिल्ली)लाई दुईतर्फी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यो विमानस्थलबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसम्म आउने–जाने दुईतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूको दूरी, समय र इन्धन खपत उल्लेखनीय रूपमा घट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्माण कार्य ढिला हुँदा लागत बढ्ने भएकाले अध्यनका आधारमा समयतालिका तय गरिएकाले सोहीअनुसार काम अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ३, २०७९ १९:००