पाँच वर्ष केपी ओलीको वरपर घुमेकाे संसद्का चर्चित १४ घटना

A+ A A-

मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने अघिल्लो दिन शनिबार मध्यरातबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैछ ।

पाँच वर्षमा दुई पटक विघटनमा परेको संसद्‌ले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन । एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै ती पार्टीको एकतापछि उत्पन्न किचलोको प्रत्येक्ष असर संसदमा पर्‍याे । नेकपाको आन्तरिक कलहको निहुँमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ गरी दुईपटक संसद् विघटन गरे ।

२०७४ मा माओवादीको सहयोगमा सुबिधाजनक बहुमतसहित संसदमा जाँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारलाई कांग्रेसको अन्तिम सरकार भनेका थिए । तर, नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा ओलीले साढे तीन वर्षमै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍याे ।

आफैँले अन्तिम भनेका देउवा अदालतको परमादेश लिएर सिंहदरबार फर्किए । सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशबाहेक पाँचवटै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल सरकारबाट हात धोएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा खुम्चिन बाध्य बयो । आफैँले दुईपटक विघटन गरेको संसदमा तीन घण्टा भाषण गरेर होस् या नौ महिना संसदमा अवरोधको नयाँ रेकर्ड राखेर, ओली नै संसदको प्रमुख पात्र बनिरहे ।

संसद्‌का चर्चित १४ घटना यस्ता छन्:

पहिलो बैठक बस्न अलमल

१० र २१ मंसिर २०७४ मा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशको निर्वाचन भयो । संवैधानिक अस्पष्टताले जनप्रतिनिधि चुनिएको लामो समयसम्म बैठक बस्न सकेन । समानुपातिक निर्वाचनको नतिजा र राष्ट्रियसभा चयन नभएको भन्दै ढिलाइ गर्दा तीन महिनापछि ३ फागुनमा मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । २१ फागुनमा मात्र नवनिर्वाचित सांसदले शपथ ग्रहण गरे । सांसदहरूले शपथ नगर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हतारो गरेको भन्दै कांग्रेसले त्यतिबेला आपत्ति जनाएको थियो ।

चुच्चे नक्साका लागि संविधान संशोधन

यो प्रतिनिधिसभाले गरेको स्मरणीय काम नेपालको गुमेको भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सालाई बैधानिकता दिन संविधानको अनुसूची संशोधन रह्यो । ३१ जेठ २०७७ को बैठकले संविधानको अनुसूची सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालका गुमेका भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी जारी गरेका थिए । त्यसका लागि संसद्ले संविधान संशोधन गरेको थियो । मतदान हुने बेला संसदमा २५८ सांसद उपस्थित थिए । सबैले संविधान संशोधन विधेयकको पक्ष मत दिए । र, संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पास भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल भएको दाबी गर्दै आएका छन् । यसलाई एमालेले चुनावी एजेन्डा पनि बनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन

आफ्नै पार्टीको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न थालेको सुँइको पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलाेपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य रहने संसदीय दलमा बहुमत नपुग्ने स्थिति आएपछि नेकपाका असन्तुष्ट समूहका सदस्यले प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका थिए । संसद विघटनसँगै नेकपाको आन्तरिक कलह विभाजनउन्मुख भयो । नेकपाका दुई समूह ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले एकअर्कालाई कारबाही गरे । संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्ष सडक आन्दोलनमा उत्रियो । ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष एकअर्काप्रति खनिए ।

११ फागुनको सर्वोच्चको फैसला

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै ११ फागुनमा पुनःस्थापनाको फैसला गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेको थियो । ब्युँतिएको संसद्‌को अधिवेशन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २३ फागुनमा आह्वान गरिन् । सोही दिन सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता अवैध भएकोभन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा रहने फैसला गरेर सत्तारोहणको तयारीमा रहेका प्रचण्ड माधवलाई जिल्याइदियो ।

बलियो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले पाएनन् विश्वासको मत

तत्कालीन समयमा ओलीले संसदलाई फेरि निशाना बनाउने भयले माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेन । एमाले ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन खोजेका थिए । एमालेकै माधव नेपाल पक्षधर २८ सांसदहरूले समेत मत नदिएपछि ओलीले विश्वासको मत पाएनन् । आवश्यक १३६ मतमा ओलीले ९३ मत पाए भने विपक्षमा १ सय २४ मत पर्‍यो । इतिहासकै बलियो कम्युनिस्ट सरकारले संसदमा विश्वास गुमायो ।

तैपनि, ओली नै प्रधानमन्त्री

२७ बैशाखको बैठक सकिएको केहीबेरमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै (...नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आह्वान गर्दछौँ,’ भने ।

राष्ट्रपतिले सोही रात धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरिन् । ३० वैशाख बेलुका ९ बजेसम्मको समयसीमामा कसैको पनि दाबी पेस भएन । राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । अर्को दिन शपथ ग्रहणका क्रममा राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेका केही वाक्य उच्चारण नगरेको र राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै सिकाउन खोजेपछि यसलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ बनाइयो ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन

पहिलोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन असफल भए पनि ओली पुनः प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा देखिए । चुनावको पक्षमा माहोल बनोस् र अर्को सरकार बन्न नसकोस् भनेर ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई विश्वासमा लिएका थिए ।

आफू अनुकूलको वातावरण बनेको भेउ पाएका ओलीले नयाँ सरकारको लागि मार्गप्रशस्त गरेको सूचना राष्ट्रपतिलाई दिए । राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ६ गते सूचना निकालेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको र वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गरेकाे भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गरेको र प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि २१ घण्टाको समय दियो ।

७ जेठमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी, जसपा र एमालेको माधव नेपाल पक्षसहित १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । देउवा भन्दा अगाडि ओलीले पनि हतारहतार राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गरे । उनले एमाले र जसपाको ठाकुर-महतो पक्षको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयले सोही रात विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दुवै दाबी अस्वीकार गरिएको जनायो । ओलीले सोही रात आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमै अनुमोदन गरिदिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयले मध्यरातमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको जानकारी गराएको थियो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश

नयाँ चुनाव घोषणा र त्यसबीचमा मिचिएका संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । देउवालाई समर्थन गर्ने १४९ मध्येका १४६ जनाले सर्वोच्चमा लाइन लागेर रिट दायर गरे । सर्वोच्चले असार २८ गते गरेको फैसलामा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदियो र शेरबहादुर देउवालाई असार २९ गते बेलुका ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्न परमादेश भयो । अदालतले राष्ट्रपतिलाई समय नै तोकेर परमादेश दिएको ऐतिहासिक र फरक खालको फैसला गरेको थियो ।

सर्बोच्चको परमादेशले दिएकाे समयसीमामै राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । देउवाले ३१ असारमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा ३ साउनमा देउवाले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेका २३ जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए। देउवालाई विश्वासको मत दिन फ्लोर क्रस गरेसँगै एमाले विभाजनको औपचारिक सुरुवात भएको थियो ।

फेरिए सभामुख

२०७४, २६ फागुनमा माओवादी सांसद कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको सभामुख निर्वाचित भएका थिए । यौन काण्डमा मुछिएपछि उनले १४ असोज २०७६ मा पदबाट राजीनामा गरे । ती महिलाले महराले मदिरा पिएर कोठामा आएर आफूलाई बलात्कार गरेको प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । उनी केही महिना पुर्पक्षका लाथि थुनामा राखिए । आरोप लगाउने ती महिलाले अदालतमा बयान फेरेपछि महराले सफाई पाए ।

महरा हटेपछि १२ माघ २०७६ तत्कालीन नेकपाकै सांसद अग्नि सापकोटा सभामुख चयन भए । अहिले एमालेले सापकोटाले सभामुखका रुपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउँदैआएको छ । खासगरी, एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेर पार्टी विभाजनमा सघाएको भन्दै लामो समय संसदमा अबरोध खडा गरेको थियो ।

संसद् अवरोधमा एमालेको रेकर्ड

२०५७ सालमा एउटा अधिवेशनभर अवरोध गरेर एमालेको नाममा एउटा रेकर्ड थियो । २०५७ फागुन २६ गतेदेखि सुरु भएको १९औँ अधिवेशन चैत २३ गतेसम्म चलेको थियो । त्यसबीचमा २४ दिनमा २५ वटा बैठक बसेका थिए । ती सबै बैठक एमालेले अवराेध गरेकाे थियाे । २१ वर्षपछि एमालेले आफ्नो त्यो रेकर्ड पनि तोड्यो । उसले लगातार दुईवटा अधिवेशन सक्रिय विरोध र नाराबाजीका साथ बितायो ।

पार्टीले कारबाही गरेका आफ्ना १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले प्रतिनिधिसभाका सभामुखविरुद्ध ९ महिनासम्म आन्दोलन गर्‍यो । २०७८ को भदौ २३ बाट सुरु भएको अवरोध बिनाकुनै उपलब्धि ०७९ जेठ ३ बाट अन्त्य गर्न एमाले बाध्य भयो । स्थानीय चुनावमा फुटेर गएको एकीकृत समाजवादीले कमजोर नतिजा ल्याएपछि उसले संसदको अवरोध हटायो ।

ओलीको रेकर्ड ब्रेक सम्बोधन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १२ जेठ २०७९ मा संसदमा झण्डै ३ घण्टा सम्बोधन गरे । उनले सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममाथिकाे छलफलमा भाग लिँदै २ घण्टा ५५ मिनेट लामाे सम्बोधन गरेका थिए । स्वास्थ्यका कारण भन्दै ओलीले कुर्सीमा बसेर संसदको रोस्टमबाट सम्बोधन गरेका थिए । आफैँले दुईपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा ओलीले लामो समय भाषण गरेर रेकर्ड राखे ।

एमसीसी अनुमोदन

ओली सरकार रहुन्जेल सभामुख महरा र सापकोटाले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा टेबुल नै गरिदिएनन् । जब अमेरिकाले सत्ता गठबन्धनलाई दबाब बढायो १५ फागुन २०७८ मा एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भयो । एमसीसीकै कारणले सत्ता गठबन्धनमा दरार आएपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामार्फत अनुमोदन गरिएको थियाे । एमसीसीपछि सार्वजनिक बहसमा आएको अर्को साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी भने सरकारले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग

प्रतिनिधिसभालाई विघटन हुन नदिने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । १ फागुन २०७८ मा न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको, मन्त्रिपरिषद्‌मा भागबण्डा खोजेको जस्ता आरोप लगाउँदै सत्ता गठबन्धनका दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । २९ फागुनमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भए पनि ६ महिनासम्म प्रक्रिया अगाडि बढेन । तर प्रतिनिधिसभाकाे कार्यकाल सकिनै लाग्दा समितिले चोलेन्द्रकाे बयान लिएर बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर सभामुख अग्नि सापकाेटालाई बुझाउने तयारी गरेकाे छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने अन्तिम समयमा महाभियोग सिफारिस समितिले चोलेन्द्रसँग बयान लियो । बयानका क्रममा चोलेन्द्रले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि सहकर्मी न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलहरूलाई समेत मुछेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भएसँगै महाभियोग के हुन्छ भनेर अन्याेल सिर्जना भएको छ ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा

प्रतिनिधिसभाबाट ६ साउनमा नागरिकता विधेयक पारित भयो । राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएपछि १३ साउनमा सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाएका थिए । साउन २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सुझावसहित विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइन् ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाले परिवर्तनबिना पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठायो । राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पुगेको छ । ४ असोजमा राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि दोस्रो पटक पुगेको १५ दिन पुग्दैछ । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति छलफलमा छिन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १, २०७९ १८:२८