नेपालले विज्ञान बुझ्ने प्रधानमन्त्री कहिले पाउने ?

A+ A A-

एक्काइसौँ शताब्दी अनुमानका आधारमा हैन तथ्य, अनुसन्धान, प्रमाण र आविष्कारको आधारमा चल्दैछ । पछिल्ला दशक विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन आर्थिक प्रतिस्पर्धाका पर्याय बनेका छन् । विज्ञानको विकास गरेको देश विश्वको अग्रभागमा देखिएका छन् । राष्ट्रहरूका बीच अन्तरिक्ष, मेडिकल, उर्जा, जेनेटिङ इन्जिनियरिङ, रोबोटिक्स, नानो टेक्नोलोजी लगायतको विकासमा खरो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । हाम्रो देश यी क्षेत्रमा प्रवेश नै गरेको छैन ।

विज्ञान र प्रविधिको विकासको विषय राजनीतिक दल र सरकारको बहस र छलफलको विषय बन्न नसक्दा विश्वको बीचमा हाम्रो देशको प्रतिष्ठा उठ्नमा धक्का लागेको छ । असोज १ गतेको दिन पारेर विज्ञान दिवस मनाउन थालेको १० वर्ष पुग्यो । वि.सं २०७० साल असोज १ गतेदेखि नेपालमा विज्ञान दिवस मनाउन सुरुवात गराउँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइ थिए ।

यसो त विज्ञान र प्रविधिको विकासमा आक्रामक रूपले अगाडि बढ्ने कार्यक्रम लागू नगर्ने तर दिवस मात्रै मनाउने परम्पराले खास अर्थ राख्दैन । तर एकै दिन भए पनि सरोकारवाला पक्षबीच विज्ञानबारेको छलफल र चर्चा चल्नु सकरात्मक पक्ष भैहाल्यो । दिवस मनाउन थालेको दशक पुगिसक्दा समेत यस अवसरमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अरु निकायले शुभकामना दिने औपचारिकता भन्दा माथि विज्ञानको विकासमा खास काम अगाडि सार्न सकेको देखिन्न ।

विज्ञानको विकासको लागि कार्यक्रम नल्याउने, बजेट नछुट्याउने, वैज्ञानिक जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न नखोज्ने तर शुभकामनाका निर्जिव शब्द मात्रै अभिव्यक्त गर्ने कर्मकाण्डले यस क्षेत्रको विकास सम्भव छैन, विश्व मानचित्रमा देशको स्थान परको कुरा । हाम्रो देशमा विज्ञानको विकास हुन नसक्नुका केही कारण थिए र छन् । यसको हल खोज्ने अग्रसरता लिन सक्ने सरकार नआउँदा सम्म विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा देश बामे सर्न पनि मुस्किल पर्दैछ ।

न्यून लगानी

दशौँ विज्ञान दिवसको नारा ‘विज्ञान र प्रविधिमा लगानीको विस्तारः समुन्नति र समृद्धिको आधार’ भन्ने छ । तर सरकार विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गर्न तयार छैन । हामीकहाँ वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानमा खास लगानी नै भएको छैन भन्दा हुन्छ । यसलाई नबदल्दा सम्म नेपाल सधैँभरि परनिर्भर भइरहने प्रष्ट छ । अनुसन्धान र विकासमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका छैनन् । अरु देशले नयाँ नयाँ प्रविधि आविष्कार गर्दै जान्छन्, हामीले जानेको भनेको ति आविष्कार सक्दो छिटो आयात गर्ने भयो ।

यस क्षेत्रमा सर्वोच्च नेतृत्व गर्दै गरेका देशले बृहत् लगानीबिना त्यो स्थान हासिल गरेका पनि होइनन् । विज्ञानको क्षेत्रमा नेपालले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.४५ प्रतिशत लगानी गरेको छ । जबकि जापानले ३.४ प्रतिशत, चीनले २ प्रतिशत र अमेरिकाले २.७ प्रतिशत लगानी गर्ने गर्छन् । भारत लगायतका अरु दक्षिण एसियाली देशले पनि यस क्षेत्रको लगानी व्यापक बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो देशमा हरेक वर्षको बजेट भाषणमा विज्ञानको विषयमा २/३ वटा बुँदा मात्रै पर्छन् । यसले नेतृत्व गर्नेहरूमा विज्ञान र प्रविधिमा गरिने लगानीबाट देशले दीर्घकालीन रूपमा पाउने ठूलो लाभलाई देख्न सकेनन् वा देखेर पनि वेवास्ता गर्दैछन् भन्ने अर्थ दिन्छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयमा गाभिएपछि वैज्ञानिक कार्यक्रम र विकासको विषय झनै ओझेलमा परेको देखिन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा र विज्ञान दुवै क्षेत्रलाई पढेको र बुझेको व्यक्ति हुनुपर्थ्याे जो भइरहेको छैन ।

हाल पेट्रोलियम पदार्थ किन्दा बर्सेनि अरबौँ रुपैयाँ विदेशिन्छ । रासायानिक मल किन्दा अरबौँ बाहिरिन्छ । उपकरण, पाटपुर्जा र गाडिका लागि अरबौँ बाहिरिन्छ । औषधिको आयात पनि त्यस्तै छ । विदेशीले विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल, मोटरसाइकल, गाडी, ल्यापटपका नयाँ मोडेलहरू ल्याउँदै जान्छन् हामी अयात गरेर प्रयोग गर्न बाहेक अरु जान्दैनौँ ।

नयाँ मोडेलहरूको प्रयोग गर्नु चिन्ताको विषय हैन । मानिस नयाँ चीजप्रति आकर्षित हुन्छ नै । तर, यस्ता मोडेलहरू नेपालमा बन्न नसक्नु गम्भीर कुरा हो । हालसालैको कोभिडसँग ससम्बन्धित जे जति तथ्य, प्रमाण र तथ्यांक हामीसँग उपलब्ध छन् सबै विदेशमा अनुसन्धान गरिएका छन् । यो रोगको उपचारका लागि चाहिने भेन्टिलेटर, अक्सिमिटर, एन्टिजिन किट, सिन्का, अक्सिजन सिलिन्डर, औषधि सबै विदेशबाट आयात गर्नुपर्‍याे, परिरहेकै छ । यसले पुष्टि गर्छ, विज्ञानमा हामी ज्यादै गरिब छौँ ।

मोबाइल, गाडी, औषधि, उपकरणको विकास गर्ने प्रविधि र प्राविधिक, अन्वेषकको विकास गर्नेतिर हाम्रो चासो पुगेकै छैन । अमेरिकाको ‘नासा’, चीनको ‘सिएनएसए’, रसियाको ‘रोसकोसमोस’ ले विज्ञानमा हल्लीचल्ली मच्चाइरहेको बेला नेपालका ‘नाष्ट’ जस्ता संस्था मसानघाट बनेका छन् । प्रत्येक हप्ता अनुसन्धान र आविष्कारको इँट्टा थप्दै जानुपर्ने संस्थाले कुनै आशा जगाउन सकेन । स्थापना भएको ४२ वर्ष पुग्दा त्यहाँ कुनै जीवित हलचल देखिन्न । सरकारी संयन्त्र जागिर खाने अड्डा बनेपछि महावीर पुनहरू चन्दा संकलन गरेरै भए पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्न बाध्य भए ।

विज्ञान सिकाउन असफल विद्यालय

देशभरका शिक्षण संस्थामा विज्ञानको पढाइ भइरहेको छैन, विज्ञानको रटान चल्दै छ । विज्ञान शिक्षाले त विद्यार्थीको मस्तिष्क हल्लाइदिनुपर्ने । किन, कसरी, कहाँबाट भन्ने प्रश्न उठेन भने बुझ्नुपर्छ त्यहाँको शिक्षामा कुनै जीवन छैन । हाम्रो विज्ञान शिक्षा यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । परिभाषा, तथ्य र वैज्ञानिकका सिद्धान्त आँखा चिम्लेर रटाउने र परीक्षामा खरर्र लेख्न सक्ने बनाउनु नै विज्ञान शिक्षा भएको छ । यो प्रवृत्तिले सम्भावित नवपर्वतक र वैज्ञानिकलाई विद्यार्थी कालमै मारिरहेको छ ।

देशका धेरै प्राथमिक तहमा गैरविज्ञान विषयका शिक्षकले विज्ञान पढाइरहेका छन् । विज्ञान प्राविधिक विषय हो । विज्ञान नपढेको शिक्षकले पढाउँदा झनै विद्यार्थीमा विज्ञानको चेतना फैलिने कुरै भएन । विज्ञान पढाउने भनेका छौँ तर स्कुल/कलेजमा राम्रो प्रयोगशाला पनि छैन । पुरै परीक्षा केन्द्रित पढाइ छ । शिक्षकको क्षमता र सीपको विकास गर्ने भरपर्दो कार्यक्रम छैन ।

विज्ञान शिक्षा मार्फत विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चेत, खोज गर्ने बानी, प्रविधिको विकास गर्न सक्षम मस्तिष्कको विकास हुन सकेन । देशभित्रको ऊर्जा, जलश्रोत, जडिबुटी, कृषि, इन्धन, धातु र वातावरणसँग विज्ञान शिक्षा जोडिएको छैन । यसैले विज्ञान र गणित जस्ता विषय हाउगुजी बनिरहेका छन् । विज्ञानको पढाइ अमूर्त छ । सिमेन्ट बनाउने प्रक्रियाबारे पढाउँदा विद्यार्थीलाई सिमेन्ट उद्योगमा लग्न सकिएको छैन । साबुनबारे पढाउँदा साबुन उद्योगमा लग्ने गरिन्न । जीवन्त र प्रयोगात्मक विज्ञान शिक्षाको अभ्यास भइरहेको छैन ।

शिक्षण संस्था एकोहोरो परीक्षामा राम्रो देखाउनमा मात्रै उद्यत छन् । विज्ञानमा अहिलेको जस्तो परीक्षाको कुनै अर्थ छैन । खोजी, अनुसन्धान र नवप्रवर्तननै विज्ञानको परीक्षा हो, हुनपर्छ । स्कुलको विज्ञान शिक्षा पनि स–साना अनुसन्धान र खोजसँग नै जोड्नुपर्छ । विज्ञानको उच्च शिक्षा पनि परीक्षा केन्द्रित छ । विद्यार्थीले अनुसन्धान र आविष्कारका लागि विज्ञान विषय पढ्दै छैनन् । विज्ञान पढ्ने अक्सर विद्यार्थीको सपना विदेश उड्ने भन्ने छ । वैज्ञानिक जनशक्तिलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना नगरिदिँदा वैज्ञानिक पुँजी विदेश पलायन भइरहेको छ ।

विज्ञान बुझ्ने प्रधानमन्त्री कहिले ?

अमेरिकामा जो बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्नुअगाडि जीव वैज्ञानिक डा. एरिक ल्यान्डरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय विज्ञान सल्लाहकार नियुक्त गरे । त्यसबेला उनले घोषणा गरे, ‘म राष्ट्रपतिको विज्ञान सल्लाहकारलाई मन्त्रीकै सरहमा नियक्ति गर्दैछु किनकि हामी सोच्छौँ यो धेरै महत्वपूर्ण छ’, बाइडेनले थपे, ‘मेरो प्रशासनमा विज्ञान सधैँ अग्रपंक्तिमा रहनेछ । यी संसार परिचित वैज्ञानिकले हामीले गर्ने हरेक काम विज्ञान, तथ्य र सत्यको धरातलमा आधारित हुनेछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछन् ।’

हाल बाइडेनले विज्ञानको क्षेत्रमा भारी लगानी वृद्धि गरिदिएका छन् । विश्वका कार्यकारी प्रमुखहरूले आफ्ना छुट्टै वैज्ञानिक सल्लाहकारको नियुक्ति गर्छन् वा सल्लाह दिने विश्वासिलो निकायको व्यवस्था गर्छन् । विज्ञान र प्रविधिको अभ्यास गर्दै गरेको विश्वमा आफुले कुनै गल्ती नगरियोस् भन्ने उनीहरूको डर हुन्छ । नीति निर्माणमा विज्ञानको कोणबाट बुझ्न पाइयोस् भन्ने उनीहरूको ध्येय हुन्छ । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीका वैज्ञानिक सल्लाहकार छैनन् । अरु दर्जनौँ सल्लाहकार हुँदै गर्दा विज्ञान सल्लाहकारको आवश्यकता महसुस गरिएको छैन ।

विश्वमा जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमा गहिरा छलफल र निर्णयहरू भइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तन, विश्व तापमानमा वृद्धि, प्रदूषण, कृत्रिम बौद्धिकता, वातावरणमैत्री विकास, हरित उर्जा, अन्तरिक्ष आदि । यी मुद्दाहरूमा हामी र हाम्रो देश अछुताे रहने कुरै भएन, किनकि हामी यही पृथ्वीमा छौँ । पृथ्वीको बदलिँदो स्वरूपले हामीलाई प्रभाव पार्दैछन्, हाम्रा गतिविधिले पृथ्वीको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई बिगार्दै छ । तर यी सब विषयमा नेपालको नेतृत्वको खास चासो छैन, मानौँ यो हाम्रो सरोकारको विषय हैन, हामीले यसबारे केही गर्न सक्दैनौँ ।

देशमा विज्ञान र तथ्य खोज्ने बानी कम भएको कारण ‘फेक न्युज’ले नागरिकको ठूलो पंक्ति प्रभावित भइरहेको छ । हल्लामा विश्वास गर्ने ठूलो जनसंख्या छ । मन मस्तिष्कमा अन्धविस्वासका जरा अझै कायम छन् । यसो हुनुमा तथ्य र प्रमाणलाई ठूलो जनसंख्याले जाँच र अभ्यास गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो । यसर्थ अबको दुनियामा तथ्य र प्रमाणमा आधारित ज्ञान खोज्ने चेष्टा नगर्ने व्यक्ति चेतनाका दृष्टिले पछि मात्रै पर्दैन समाज र देशलाई समेत नोक्सान पुर्‍याउँछ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, हरित ऊर्जा र अन्तरिक्षको दौडमा विश्वका देशहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको बेला विज्ञानको सामान्य आविष्कार र विकास गर्न पनि नसक्ने मुलुकले विश्वमा अस्तित्व गुमाए मात्रै होइन परनिर्भरताले देशको सम्पत्ति सकिएको छ । संघीयताको अभ्यास गरिरहेको देश भए पनि स्थानीय तहमा पनि विज्ञानको विकासको बुझाइ छैन । विज्ञानमा गरिने लगानीको प्रतिफल देखिन समय लाग्छ । तर, स्थानीय तहका नेतृत्व गर्नेहरू तत्काल देखिने भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा सीमित देखिन्छन् । स्थानीय तहमा एक–एक आविष्कार र अनुसन्धान गर्ने प्रयोगशाला खोले मात्रै पनि एउटा हलचल आउन सक्छ । स्कुल कलेजका शिक्षक र विद्यार्थी आएर प्रयोग र परीक्षण गर्ने सिलसिला सुरु गरे मात्रै पनि समाजमा वैज्ञानिक संस्कारको जग बस्छ ।

स्थानीय निकायका मेयर–उपमेरहरूले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न वैज्ञानिकहरूसँग बस्ने फुर्सद निकालेको देखिन्न । गाउँमा विद्यमान परम्परागत सोच, संस्कार र अन्धविश्वासलाई विज्ञानको रापले मात्रै जलाउन सक्छ भन्ने उनीहरूले बुझ्नुपर्छ । विद्यालयको भवनले मात्रै केही काम गर्दैन जबसम्म विद्यालयका कक्षामा जीवन्त शिक्षा चल्दैन ।

सरकारले २०७६ सालमा ‘राष्ट्रिय विज्ञान–प्रविधि तथा नव–प्रर्वतन नीति’ ल्यायो । नीतिमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकास गर्ने राम्रा कुराहरू छन् । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउने तदारुकता कुन सरकारबाट हुने हो टुंगो छैन । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा विज्ञानलाई बुझेको प्रधानमन्त्री देशले नपाउँदा सम्म विज्ञानको विकासले गति लिन सक्ने छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको तहबाट अग्रसरता नदेखाउँदा सम्म हाम्रो देशले विज्ञानको क्षेत्रमा अरु देशलाई पच्छ्याउन समेत सम्भव छैन, प्रतिस्पर्धाको कुरै छोडाैँ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १, २०७९ १८:००