खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ उम्मेदवारलाई कारबाही गर्दै आयोग

खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ उम्मेदवारलाई कारबाही गर्दै आयोग

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने भएको छ । चुनावमा भएको खर्च नबुझाउने १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ जनालाई कारबाही गर्न लागेको हो । यसमा विजयी भएका उम्मेदवारसमेत पर्छन् ।

‘आयोगले आज वा भोलिसम्म निर्णय गर्छ । विवरण नबुझाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो । आयोगका अनुसर २१ हजार २ सय ३० उम्मेदवारले मात्र समयमा खर्चको विवरण पेस गरेका छन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, ३० दिनपछि खर्चको विवरण बुझाएमा त्यो पनि मान्य नहुने आयोगले जनाएको छ । अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनपछि ८ हजार ६ सय ५२ जनाले खर्चको विवरण बुझाएका थिए । तर ती उम्मेदवारसमेत कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।

‘तोकिएको मितिभन्दा पछि बुझाउनेसमेतलाई कारबाही हुन्छ । ढिला गर्ने र फेरि समय माग गर्ने छुट कानुनले दिँदैन,’ आयोका एक अधिकारीले भने ।

306709598_801418484386066_6082196567610368504_n1663320437.jpg

के कारबाही हुन्छ ?

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ अनुसार खर्चको विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने आयोगले जनाएको छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यसरी पेस भएका विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचन स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल व उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयामा जुन बढी सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

त्यस्तै उक्त दफाको उपदफा ३ मा छ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । ‘उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

आयोगले उम्मेदवारहरूका लागि खर्चको सीमा तोकेको थियो । सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई पनि आयोगले कारबाही गर्ने छ । स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए ।

307022661_783692009571500_9019347701180355241_n1663320468.jpg

कति तोकिएको थियो खर्च सीमा ?

महानगरको प्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार र उपप्रमुखको उम्मेदवारका लागि ३ लाख सीमा तोकिएको थियो । उपमहानगरका लागि प्रमुखको ५ लाख५० हजार र उपप्रमुखका लागि २ लाख ५० हजार सीमा तोकिएको थियो ।

नगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारका लागि ४ लाख ५० हजार र उपप्रमुखका लागि २ लाख सीमा तोकिएको थियो । त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारका लागि ३ लाख ५० हजार र उपाध्यक्षका लागि १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो । तर सीमाभन्दा बढी खर्च उम्मेदवारले गर्दै आएका छन् ।

‘यसपटक कानुन कार्यान्वयनमा आयोग कडा भएको छ । विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही हुन्छ,’ आयोगका ती अधिकारीले भने । विवरण नबुझाउनेमाथि जाँचबुझ गर्न आयोगले एक समिति नै बनाएको थियो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ३१, २०७९ १५:१३