अर्थतन्त्रका ८ सूचक : अर्थतन्त्र थप दबाबमा, सरकार भएन सचेत

A+ A A-

गत वर्षदेखि आयातमा गरिएको निरुत्साहनलाई चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनाबाटै सरकारले सहज बनाउँदै लगेको छ । विदेशी विमिनमयको सञ्चितिमा परेको असरका कारण १३ वैशाखबाट लगाइएको विलासी वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई सरकारले भदौबाट सहज बनाएको छ ।

१० वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाइएकाेमा तीमध्ये ६ वटा वस्तुको आयात खुलाइएको छ । दसैं अगाबै थप ४ वस्तुको आयात खुलाउने तयारी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले सरकार थप दबाबमा परेको देखिएको छ । जुन सूचक सुधार गर्न आवश्यक थियो तिनै सूचकमा सरकार थप दबाब परेको देखिएको छ ।

केही सूचकहरू हेरौ

१. शोधनान्तर घाटा

गत वर्ष मात्रै करिब २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको अवस्थामा सहजताका लागि शोधनान्तर (विदेशबाट आउने रकम र नेपालबाट विदेश जाने रकमबीचको अन्तर) नाफामा जानु वा घाटा निकै कम गर्न अहिलेको आवश्‍यकता हो । यसका लागि विगतमा गरिएका प्रयासले पनि केही साथ दिनुपर्ने हो । तर परिणाम यस्तो देखिएन ।
चालु आर्थिक वर्षकाे पहिलो महिनामै शोधनान्तर २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । यसको अर्थ नेपालमा आएको रेमिट्यान्स, पर्यटक आगमन, निर्यात गरिएको रकम लगाताका अन्य क्रियाकलपाबाट आउने रकमको तुलनामा विदेशबाट आयातित वस्तु तथा सेवा र अन्य कामका लागि विदेश पठाइएको रकम २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षभर यस्तो रकम २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको थियो ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने शोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब ७५ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३२ करोड ५५ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १७ करोड ७७ लाखले घाटामा रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु खाता घाटा १६ अर्ब २६ करोडले रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ४७ अर्ब २९ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३९ करोड ७४ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १२ करोड ७७ लाखले घाटामा रहेको छ ।

२. मूल्य वृद्धिदर अत्यधिक

विगत केही महिनादेखि मूल्य वृद्धिदर उच्च रहेको छ । साउन महिानको मूल्य वृद्धिदर महिनागत रुपमा हेर्ने हो भने पछिल्लो ६ वर्षमा दोस्रोपटक उच्च हो । जेठमा अत्याधिक ८.५६ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा ८.२६ पुगेको छ । असारमा ८ प्रतिशत रहेकाे थियो ।

गत आर्थिक वर्षभर औषत साढे ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिदर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना ८.२६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिदर देखिएको छ । यो गत वर्षको साउन महिनाको तुलनामा यो वर्षको साउन महिनामा भएको मूल्य वृद्धिदर हो ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.३५ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.१८ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७८ साउन महिनाको तुलनामा २०७९ साउन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यु तथा तेल, फलफूल, रेष्टुरेन्ट तथा होटल, मदिराजन्य पेय पदार्थ र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः १९.५८ प्रतिशत, १८.७९ प्रतिशत, ११.८४ प्रतिशत, १०.२४ प्रतिशत र १०.१९ प्रतिशत रहेको छ ।

गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात, स्वास्थ्य, फर्निसिङ्ग तथा घरायसी उपकरणहरू, शिक्षा र घरायसी उपयोगका वस्तुहरू उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः २३.८८ प्रतिशत, १०.५४ प्रतिशत, ९.०४ प्रतिशत, ८.११ प्रतिशत र ७.८६ प्रतिशत रहेको छ ।

समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ७.३९ प्रतिशत, तराईमा ८.७२ प्रतिशत, पहाडमा ८.६४ प्रतिशत र हिमालमा ६.६४ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । २०७८ साउन महिनामा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः ३.७० प्रतिशत, ४.११ प्रतिशत, ५.६३ प्रतिशत र ३.५८ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो ।

३. विदेश जाने बढेको बढे तर रेमिट्यान्स न्यून

गत वर्ष विदेशमा रोजगारी गर्न जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६२ प्रतिशतले र फेरि श्रम स्वीकृति लिने १९८ प्रतिशतले बढे । बैशाख, जेठ र असारमा वैदेशिक राेजगारीमा जानेकाे संख्या अझ बढी छ । यसको असर साउनमा आउने रेमिट्यान्समा देखिनुपर्ने हो । तर असारको तुलनामा ११ अर्ब रुपैयाँले रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको छ र जेठको तुलनामा समान रहेको छ ।

यद्यपि गत वर्षको साउन महिनाको तुलनामा भने रेमिट्यास बढेको छ । नेपाली रुपैयाँको आधारमा २० प्रतिशत गत साउनको तुलनामा बढे पनि डलरको हिसावले निकै न्यून रहेको छ । यो वृद्धिदरको मूख्य कारण भने डलरको मूल्य देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट रेमिट्यान्स वृद्धिदर हुनु राम्रो भए पनि अपेक्षित नभएको बताउँछन् ।

बैकिङ च्यानलबाट आउने रकमभन्दा बढी अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रकमको वृद्धिदर बढी भएको राष्ट्र बैंककका अधिकारीहरूको पनि अनुमान रहेको छ । साउनमा गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको छ । यो अवधिमा ९२ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.४ प्रतिशतले घटेको थियो । २० प्रतिशतको वृद्धिदरमा ८ प्रतिशत योगदान भने डलरको मूल्य वृद्धिदर रहेको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७२ करोड ४० लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १६.८ प्रतिशतले घटेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २२२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४ हजार ५४० पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ७५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २० हजार ३९० पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २८६.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

४ आयात घट्यो

गत वर्षको साउनको तुलनामा रेमिट्यानस २० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा आयत भने १२ प्रतिशतले घटेको छ । साउन महिनामा १ खर्ब ३१ अर्बको मात्र सामान आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउन महिनाको भन्दा यो पटक १२ प्रतिशतले समान आयातमा कमी आएको हो ।

विदेशी सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै सरकारले विलासी समानहरूमा प्रतिबन्ध कायम राखेको छ । विगतकाे अनुपातमा आयातमा कमी देखिए पनि आयातदर भने घट्न सकेको थिएन । साउन महिनामा १२ प्रतिशतले आयात घटेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ५० अर्बको आयात भएको थियो ।

५ आयातको असर निर्यातमा

आयात घटेको प्रत्यक्ष असर निर्यातमा देखिएको छ । १२ प्रतिशतको आयात घट्दा २८ प्रतिशत निर्यात घटेको छ ।निर्यातमा पनि गत वर्षको तुलनामा २८.६८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गतवर्ष २० अर्ब ७६ करोडको निर्यात भएकोमा यो पटक १४ अर्ब ८० करोड बराबरको मात्र वस्तु निर्यात भएको छ ।

आयात घट्दा विदेशी मुद्रा जोगाउन सहज हुने भए पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामानको मूल्य अभिवृद्धि गरेर भारत पठाउने गरेकोमा ठूलो मात्रामा यस्तो सामानको आयात/निर्यात घटेको भन्सारकाे तथ्यांकले देखाएको छ ।

६ विदेशी लगानी घट्यो

वैदेशिक लगानी भने वृद्धिदरमा मात्रै होइन रकमगत रुपमा नै घटेको छ । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर १७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई.८० करोड ३ लाख कायम भएको छ । तर खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ अर्ब ४० करोडले ऋणात्मक रहेको छ । अर्थात् घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ६७ करोड ९७ लाख बढेको थियो । त्यस्तै सोही समयमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी .४८ करोड ६ लाख रुपैयाँ आएको थियो । चालु वर्षमा ऋणात्मक देखिनुले सञ्चितिमा दबाब परेको छ ।

७ घट्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति

१२ प्रतिशतले आयात घटेको र २० प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढे पनि विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सुधार आउन सकेको छैन । विदेशी विनियमयको सञ्चिति असार महिनाको तुलनामा पनि घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १.५ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

२०७९ साउन मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ खर्ब ९७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेकाे छ । तर अमेरिकी डलरमा भने १.२ प्रतिशतले घटेको छ । असारको तुलनामा साउनमा डलरको मूल्य घटेका कारण डलरमा भने कम घटेको देखिएको हाे ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०७९ साउन मसान्तमा १.२ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ४२ करोड कायम भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १० खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०७९ साउन मसान्तमा ०.७ प्रतिशतले कमी आई १० खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड कायम भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा २०७९ साउन मसान्तमा ६.७ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ४८ अर्ब ७४ करोड कायम भएको छ ।

८. सञ्चिति पर्याप्तता बढ्यो

सञ्चिति घटे पनि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमता भने बढेको छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मानेर निकालिएको तथ्यांक हो । यो समयमा आयात २२ प्रतिशतले घटेको कारणले यस्ताे अवधि बढेको हो ।बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.४ महिनाको वस्तु आयात र ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।

२०७९ साउन मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्रा प्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः २४.७ प्रतिशत, ६६.८ प्रतिशत र २२.२ प्रतिशत रहेका छन् । २०७९ असार मसान्तमा यी अनुपातहरू क्रमशः २५.१ प्रतिशत, ५७.८ प्रतिशत र २२.१ प्रतिशत रहेका थिए ।

तर एक महिनाको आयातलाई आधार मानेर सञ्चिति पर्याप्तको हिसाब गरिनु गलत हुने बताउँछन् राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट । 'अहिले हामीले १ महिनाको आयात रकमलाई मात्रै आधार मानेका छौँ । यसलाई मात्रै आधार मान्दा अब पनि यति आयात भएमा भन्ने अर्थ हो । तर एक महिनाको आयातलाई हेरर सञ्चिति पर्याप्तता बढ्यो भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन', उनले थपे, 'सञ्चिति घटेकोले थप सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।'

सरकार देखिएन सचेत

मूल्य वृद्धिदर उच्च भएको र सञ्चिति घटेको अवस्थामा सरकार भने सचेत देखिएको छैन । सरकारले अत्यावश्यकको सूचीमा राखेर आयात प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न ६ वस्तुको आयात सरकारले खुला गरिसकेको छ । यसअघि विभिन्न १० प्रकारका वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध गरिएकामा १४ भदौदेखि ६ प्रकारका वस्तुको आयात खुलाइएको छ ।

जीप, कार भ्यान लगायत सवारीसाधन, १ सय ५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा माथिका स्मार्टफोन र तयारी मदिराको आयात असोज २८ गतेसम्म प्रतिबन्ध हुनेछ ।

यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएका कुरकुरे, लेजजस्ता वस्तु, हिरा, रंगिन टीभी, खेलौना, तासजस्ता वस्तुको आयात भने खुलाइएको छ । सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि चार महिनाअघि १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाे थियाे । तर ती वस्तुमाथिकाे प्रतिबन्ध पनि दसैं अघि नै खुलाउने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै नेपालबाट तस्करी हुने वस्तुका रुपमा गनिएको सुपारी तथा केराउको आयात पनि सरकारले खुलाएको छ ।

यता मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदम भने चालेको देखिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक पटक घट्दा पनि सरकारले घटाएको छैन । यसको असर समग्र क्षेत्रमा देखिएको छ भने अनुगमनका विषयमा पनि सरकारले चासो देखाएको पाइएको छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ३०, २०७९ २१:३७