सिट भागवण्डा मिलाउन बालुवाटारमा म्याराथन बैठक, घटाउने गृहकार्य गर्दा कांग्रेसकाे दाबी झन् बढ्याे

सिट भागवण्डा मिलाउन बालुवाटारमा म्याराथन बैठक, घटाउने गृहकार्य गर्दा कांग्रेसकाे दाबी झन् बढ्याे

A+ A A-

सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको सिट बाँडफाँट कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने भाका बारम्बार सार्दै आयाे । र, अन्त्यमा सहमतिकाे हाेइन, कुन सिटमा क–कसको दाबी छ भनेर खाका पेस गर्‍यो ।

शीर्ष नेतासँग नजिक रहेर काम गरिरहेकाे कार्यदलले सहमति गर्न भने सकेन । अहिले पनि कार्यदलका सदस्य शीर्ष नेताको साक्षी बन्न बालुवाटार धाइरहन्छन् ।

भागवण्डामा सकस हुनुमा गठबन्धन दलका आआफ्नै स्वार्थ रणनीतिले काम गरेकाे छ । कांग्रेस थोरै सिट भएको सानो पार्टीसँग सहकार्य गर्दा सरकार बनाउन पुग्ने सुविधाजनक हैसियत बनाउन अग्रसर छ । त्यसलाई रोक्न माओवादी र एकीकृत समाजवादी लागिपरेका छन् । चुनावी रणनीतिभन्दा त्यसपछिकाे सत्ता समीकरणकाे जाेडघटाउले अहिलेकाे बाँडफाँट जटिल बनेकाे बुझ्न गाह्राे छैन ।

२० साउनमा भदौ पहिलाे साताभित्र सिट बाँडफाँट टुंग्याउने जिम्मा दिएर गठन गरिएको कार्यदलले शीर्ष नेताको निगरानीमै दलका दाबी घटाउनेबाहेक अरु काम गर्न सकेन । सुरुमा १०० सिट दाबी गरेको कांग्रेसलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा 'टिक मार्क' लगाउन भनिएकाे थियाे । उसले सिट घट्नुकाे सट्टा बढाएर १४९ सिटमा टिक लगायो । ६० सिट दाबी गरेको माओवादीको टिक लगाउँदा ७६ पुग्यो । ४० सिट दाबी गरेको एकीकृत समाजवादीको ५५ सिटमा टिक लगायाे । ३२ सिटको जसपाको आँकडा ३७ पुग्यो ।

२३ भदौमा कार्यदलले अपुरो प्रतिवेदन बुझाउँदा दलका टिक चिह्न भने घटे । कांग्रेसले ११४, माओवादी ६१, एकीकृत समाजवादी ४२, जसपा ३२ र जनमोर्चाले २ क्षेत्रमा दाबीकाे टिक लगाएर खाका शीर्ष नेतालाई बुझाइए ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार, कांग्रेसले दाबी गरेको ४३ सिट, माओवादीले दाबी गरेको १५ सिट, एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको ८ सिट, जसपाले दाबी गरेको ९ सिटमा अन्य दलले दाबी गरेका छैनन् । एमाले बलियो रहेको १३ सिटमा कसैले दाबी गर्न सकेका छैनन् । त्यस हिसाबले ३० सिटमा कुरा मिल्न सकेको छैन । त्रिपक्षीय दाबी रहेको ३० सिट कसले पाउने भन्ने विषय टुंग्याएर सहमति गर्न तीन दिनदेखि दैनिक ८ घण्टे बैठक बालुवाटारमा जारी छ ।

गठबन्धनले थाेरै सिटमा बाँध्न खोजेपछि असन्तुष्ट रहेको जसपाले गठबन्धनबाटै बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको छ । मधेस प्रदेशका ३२ मध्ये कम्तिमा आधा सीट नपाए जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिने भनिरहेकाे छ । ‘उपेन्द्रजीले तराईमा २० र पहाडमा ५ गरी कुल २५ सिट माग्नुभएको छ, १० सिट मात्रै पाउने हो भने एक्लै जित्ने र १६५ स्थानमै उम्मेदवार उठाउन पाउँदा समानुपातिकमा हाम्रो भोट बढ्छ,’ जसपाका एक नेताले शिलापत्रसँग भने ।

कार्यदलपछि शीर्ष नेताको बैठकप्रति पनि जसपा सन्तुष्ट छैन । ‘प्रतिवेदन त कुनै लिखित दिएकै छैन । १०–२० सिटमा ल यतिमा दाबी भएन भनेर टिपेर दिइएको चिजलाई प्रतिवेदन भनिँदो रहेछ,’ जसपाका एक पदाधिकारीले शिलापत्रसँग भने, ‘यो कोठा, त्यो कोठा आफ्नै तयारी यताउता गफसफ गर्दे बैठकका समय बित्छ । अहिलेसम्म दाबी भनेको छ, यसरी पनि निष्कर्ष निस्कन्छ ?’

कांग्रेस गलाउने रणनीति बोकेको माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू छलफलबाटै निष्कर्ष निस्कने बताउँछन् । ‘छलफल जारी छ, आवश्यक परे कार्यदलका सदस्य पनि सहभागी गराएर निष्कर्षमा पुग्छौँ,' एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाले भने ।

गठबन्धनमा असन्तुष्ट नदेखिएको जनमोर्चा भने सुरुदेखि अन्त्यसम्म २ सिटमा यथावत छ । त्यो घटाइए गठबन्धनबाट बाहिरिने उसले चेतावनी दिइसकेकाे छ । ‘हामीले सुरुदेखि दाबी गरेको २ सिट हो । त्यसमा तलमाथि हुँदैनौँ । त्यो पनि घटाउन थालियो भने गठबन्धनमा रहँदैनन्,’ जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरीले भने, ‘२ सिट भएन भने हामी एक्लै निर्वाचनमा जान्छौँ ।’

प्युठानमा माओवादीको चुनाव चिह्नबाट लड्न बामदेव गौतमले इच्छा देखाएका छन् । त्यसैले प्युठानमा माओवादीको दाबी छ । तर, त्यसमा जनमोर्चा नै फाइनल भएको पुरी बताए ।

भागवण्डा सहज नहुनुकाे अर्काे कारण कांग्रेसलाई बढी सिट लिन पार्टीभित्रै बढेकाे दबाब पनि हाे । शेखर काेइराला समूह १०० सिटलाई बटमलाइन बनाएर सभापति शेरबहादुर देउवालाइ दबाब दिइरहेकाे छ । अन्यथा विद्रोह हुने या चुनावमै भाग नलिनेसम्मकाे चेतावती सो समूहको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएजस्तो कांग्रेसले १०० सिटभन्दा तल झरेर सहमति हुने अवस्था नरहेको बताउछन् । ‘हामी छलफलमै छौँ, छलफल निरन्तर छ । तर अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले कति सिट लिने भन्ने विषयमै हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । अहिले करिब १२५ सिटमा कांग्रेसको दाबी छ, त्यो सिटलाई झारेर १०० सिटमा ल्याउनुपर्नेछ । त्यो नै भइसकेको छैन ।’

गठबन्धनकाे पहिलाे जाेड सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता सुरक्षित गर्नेमा छ । कार्यदलकाे गृहकार्य पनि त्यसैमा केन्द्रित छ । त्यसमा पदाधिकारी भने पर्दैनन् । ‘शीर्ष भनेको पार्टीका नेतृत्व हो, सबै पदाधिकारी होइन,’ कार्यदलका एक सदस्यले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यसमा पदाधिकारी सकेसम्म समेट्ने हो, अनिवार्य होइन ।’

यस आधारमा पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेता तथा पदाधिकारीले टिकट नपाउन सक्छन् । गुट–उपगुटको बचाउ गर्नुपर्ने शीर्ष नेताहरूको समेत आफ्नै टिकटको ग्यारेन्टी गर्न पार्टीभित्रै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २८, २०७९ २१:४७